अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको निलम्बन पूर्ण रूपमा हटाएको छ । ०७६ असोजमा चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि आइसिसीले ससर्त निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।...
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले नेपाली क्रिकेट विकास लागि सधै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आर्थिक नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हटाएसँगै क्यानमाथिको सम्पूर्ण निलम्बन फुकुवा भएको छ । यस बारे शनिबार आईसीसीका प्रतिनिधिले नेपाल माथि लगाएको आंशिक आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा भएको औपचारिक जानकारी गराएको हो । आईसीसीका प्रतिनिधि इमरान ख्वाजाले नेपालले पूरा गर्नु पर्ने सबै प्रावधान चरण बद्ध तरिकाले पूरा गरेको भन्दै फुकुवा भएको बताए ।साथै सरकारी स्तरबाट पनि नेपाली क्रिकेटमा ट
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाउँदै आएको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा गरेको छ । यससँगै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले क्यानमाथि लगाउँदै आएको निलम्बन पूर्ण रूपमा फुकुवा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाउँदै आएको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा गरेको छ । यससँगै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले क्यानमाथि लगाउँदै आएको निलम्बन पूर्ण रूपमा फुकुवा भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो । संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् । साँच्चीकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ ।
निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ ।
संक्षेपमा आदेश
संयुक्त इजलाशले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) ले गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२ (५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा उक्त आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।
निलम्बन, छानविन र रीट
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रूपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यी उल्लिखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिशको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बद्ध व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिश १ महीनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कर्मचारी मानिँदैन । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ । राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने व्यवस्था ऐनको दफा १६(३) मा छ । गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ । जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्नेछैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाइको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिशबमोजिम सीधै पदमुक्त नगरी पुनः सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ । यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ?
सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त होइन । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानूनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ । जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकीर देखिन्छ । गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरूपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकीरसमेत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रूपमा पूर्ववत् कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकीर छ ।
गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्बाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन । आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ । सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् । रेड्डीको यो भनाइलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुवैमा छ । आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन । आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानूनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्ट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् । गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकीर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।
निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा ५ वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरूले गर्न सक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागीरे मानसिकता’ को अहम् लिएर बस्नु उचित हुँदैन । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ । यो राम्रो कुरो होइन ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरको भनाइमा सृष्टि (युग) को प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरू मध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कार सबैभन्दा महान् छन् ।
संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको परिकल्पना गरेको पाइन्छ ।
हास्यरसपूर्ण भनाइकै रूपमा भए पनि यसरी महान् आविष्कारको कोटिमा परेको ‘केन्द्रीय बैंक’ को बारेमा बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफलहरू हुने गर्दछन् ।
अहिले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, अनुशासनमा नबसेको जस्ता अरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरी उनको कार्यक्षमता तथा दक्षताको बारेमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । यसबाट नेपालमा फेरि एक पटक सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ र सरकारको यस्तो कारबाहीले संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा आम चासो बढेको छ ।
त्यसो त कुनै जनताले आफूसँग आएर केही गुनासो गरिसकेपछि त्यसमाथि के भएको भनी आफूले राष्ट्र बैंकलाई सोधनी मात्र गरेको तर त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले अनुशासन भंग गरेको भनेर अर्थमन्त्री यो परिघटनामा आफू ‘चोखो’ बन्ने प्रयास गरेका छन् । तर, गुनासो सुन्ने अलग्गै निकाय स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकका लागि अर्थमन्त्रीको ‘सोधनी’ मा नै नियन्त्रणको अभिलाषा लुकेको देख्न विवेकशील मानिसलाई गाह्रो पर्दैन । फेरि, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानदण्डको आधारमा देशमा विकास गरिएका कानूनी तथा संस्थागत संरचना र तिनको कार्यक्षेत्रको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखी गरिने यस्ता ‘सोधनी’ ले वित्तीय सुशासनको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेको छ ।
यिनै सन्दर्भको आलोकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका केही सैद्धान्तिक आयामहरूलाई यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
हुन त केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सम्बन्धमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा (मोडेल) विद्यमान थिए । पहिलो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने ‘औजार’को रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । यस्तो मोडेलका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशहरूमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । यो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने, तथा दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख हुने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ ।
स्वायत्तताका सीमाहरू
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंक कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने मान्यता राखेको देखिन्न । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षता जस्ता विषयहरूका लागि केन्द्रीय बैंक पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकार मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको पाइन्छ ।
कतिपयको विचारमा चाहिँ अनिर्वाचित प्रशासकहरूलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका रूपमा आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ ।
त्यसैगरी अति स्वायत्त केन्द्रीय बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा आम जनतालाई सूचनाहरू नदिने र त्यसको लागि उनीहरू बाध्य पनि नहुने जस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखीममा रहन सक्ने तर्क पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि आदर्श स्थितिमा केन्द्रीय बैंक तथा राजनीतिबीचको सम्बन्ध तेल र पानीको जस्तै हुनु पर्दछ भनिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको पनि विमति रहेको पाइन्न ।
किन जरुरी छ स्वायत्तता ?
अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ ।
कुनै पनि सरकारले पैसासँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बनाउन सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन् । यस्तो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थले तत्कालका लागि देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना भएको त देखिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालमा अस्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई आघात गर्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो खालको नीति निर्माण हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भूमिका प्रदान गरिन्छ । यसै आधारमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले न्यून मुद्रास्फीतिको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो तथा भरपर्दो वातावरण सृजना गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा चर्चा गर्दा खास गरी सात प्रकारका स्वायत्तताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यात्मक स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिगत स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधि रहने र उक्त अवधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अर्को स्वायत्तता अन्तर्गत वित्तीय स्वायत्तता पर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने पनि केन्द्रीय बैंकले व्यावहारिक रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्दैन ।
वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्ने, मुनाफा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने, तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकारमा निहित हुने वित्तीय दायित्वको बारेमा समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् ।
यसैगरी, नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित एवं मान्य सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गरी मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
कानूनी स्वायत्तताले चाहिँ कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ ।
संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ । कार्यात्मक स्वायत्तता र संस्थागत स्वायत्ततालाई परिपूरकका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।
उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
प्रि-गेम ड्रग टेस्टमा पोजिटिभ पाइएकी रसियन फिगर स्केटर कमिला भालिभाले शीतकालीन ओलम्पिकको महिला फिगर स्केटिङ प्रतियोगितामा भाग लिन अनुमति पाएकी छिन्।
कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्सले १५ वर्षीया भालिभालाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्नु आवश्यक नभएको फैसला गरेको हो। सोमवार बिहानसम्म चलेको सुनुवाइमा खेलकुदको उच्च अदालतले रसियन एथ्लिटको पक्षमा फैसला गरेको हो। अदालतले उनीमाथि पूर्ण…
काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले सन् २०१६ मा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई निलम्बन ग-यो । त्यो अझै पनि पूर्ण रूपमा फुकुवा भएको अवस्था छैन । फेरि पनि नेपाली क्रिकेट विवादित बन्न पुगेको छ । क्यान र खेलाडीबीचको यो विवादमा पनि कतै राजनीतिक रङ दिइने त होइन ? भन्ने डर मडारिन […]
The post क्यान र खेलाडीको अबको बाटो के ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
भन्सार परिसरबाटै अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने भन्सार एजेन्ट कृष्ण थापा र सामान आयात गर्ने फर्म पूर्ण कृष्ण ट्रेडर्सलाई विराटनगर भन्सारले दुई महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
ढुंगानाले आफ्नो निलम्बनविरुद्घ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । ढुंगानाको रिटमा भदौ २७ गते पेशी तोकिएको थियो भने दोस्रो पेशी भदौ २९ गते तोकिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई असोज ५ गतेभित्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आप्mनी छोरी रेविका ढुंगानाले खरीद गरेको भेटिएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।
यस विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा बनाएको छानविन समितिपछि गएको भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । विज्ञ सदस्य प्रा. नारायणप्रसाद पौडेल, कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् । बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको १० हजार कित्ता शेयर ढुंगानाले आफ्नै छोरीका नाममा लिएको खुलेको थियो । अमेरिका बस्ने छोरी रेविका ढुंगानाका नाममा शेयर लिएको सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत रूपमा धितोपत्र बोर्डका नाममा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
ढुंगानाले भने विवाह भइसकेको छोरीले खरीद गरेको शेयरको विषयलाई लिएर आफ्नो नाममा सरकारले छानविन समितिनै गठन गरी निलम्बन गर्नु जायज नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले पदबाट निलम्बन गर्नु बदनीयत पूर्ण भएको भन्दै कानूनी उपचारको खोजीमा अदालत पुगेको उनको तर्क छ । व्यक्तिले शेयर लिएर प्रकरणमा संस्थागत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समेत आलोचना भएको थियो । यो आलोचनापछि मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गरे पनि निष्कर्ष भने केही निकाल्न सकेन । यसबारे संसद्को अर्थसमितिमा समेत छलफल पछि छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यही प्रकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओले राजीनामा दिएका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भने दिएका थिएनन् ।
दक्षिण एशिया समग्र विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी र त्योभन्दा बढीको अनुपातमा गरीबी रहेको क्षेत्र हो । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यो क्षेत्रमा विश्वका अन्य मुलुकभन्दा औसतमा कमजोर अर्थतन्त्र र अतिकमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहेको छ । यो क्षेत्र फेरि मानवीय स्वास्थ्य संकटको घडीमा छ । महामारी आफैमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हो भने त्यसबाट जोगिन जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा झन् गुणात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ ।
पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित भाइरसले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । भारतको अनुपातमा नै नेपालभर उत्परिवर्तित भाइरसकोे अधिक संक्रमितहरू फेला परेकाछन् भने मृत्युदरको अनुपात पनि बढेको छ । यसपटक उत्परिवर्तित भाइरसले पहिलेको जस्तो सीमित उमेरसमूह वा दीर्घरोगिलाई मात्र लक्षित गरेको पाइँदैन । अहिलेको संक्रमणले भारतका अन्य निकटवर्ती मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मारमा जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । भारतमा संक्रमणको स्थिति बिग्रँदै गएपछि नेपालमा आएर अस्थायी रूपमा बस्न खोज्नेहरू र खुला सिमानाका कारण नेपालको स्थिति भयावह बन्न पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा गतवर्षको बन्दाबन्दी अवधिमा ३९ प्रतिशत मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेको पाइएको थियो । साथै, उक्त बन्दाबन्दीको समयमा ती उद्योग व्यवसायले झन्डै एक चौथाइ श्रमिक कटौती गरेको पाइएको थियो । कर्मचारी तथा श्रमिकको कटौतीका अतिरिक्त ती उद्योग व्यवसायले औसतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा तलबसमेत कटौती गरेका थिए । उक्त अवधिमा ९६ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबार दुई तिहाइले घटेको पाइएको थियो । गतवर्षको यो तथ्यांक अहिलेकोे सन्दर्भमा पनि जोखिमको मूल्यांकन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विभिन्न भेरिएन्टहरू भेटिएको छ । जसको अर्थ कोभिड–१९ को कुनै एउटा भेरिएन्टको रोकथामले मात्र महामारी निर्मूल हुने परिस्थिति छैन । त्यसका साथै भाइरसका म्युन्टेन्टहरू उत्परिवर्तन हुने क्रम रोकिएको छैन र फेरि त्यसका नयाँ रूपहरूले स्थिति झन् बिग्रने जोखिम रहेको बताइएको छ । तसर्थ अहिलेको परिस्थिति र जोखिमको अन्तिम अवस्था आकलन गर्न नसकिने देखिन्छ । दुर्भाग्यवश अवको क्षतिलाई कम गर्न र छिटो संक्रमण वृद्धिलाई रोक्न बन्दाबन्दीको विकल्प पनि देखिँदैन ।
म्यानमारले कोभिड–१९ को कारण देखाई फेब्रुअरीदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूलाई क्रमशः निलम्बन गरिसकेको थियो । विशेषतः राजनीतिक कारणले हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरिए पनि उसको कोभिड–१९ दाबी अन्ततः सही सिद्ध भयो । बंगलादेशले मध्य अप्रिलबाट नै अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडाहरू बन्द गरे पनि नेपालले भने १ साता ढिलो गरेर हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरेको छ । श्रीलंकाले भने अहिले पनि कडा मापदण्डका बीचमा उडानहरू जारी राखेको छ । तर, कोभिडको पछिल्लो संक्रमणले यो क्षेत्रको उड्डयन, ट्राभल्स र पर्यटन व्यवसायलाई थप संकटापन्न अवस्थामा धकेलिदिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारका लागि बन्दाबन्दी थमौती गर्न पनि मुश्किल भइसकेको देखिन्छ । अत्यधिक श्रमिकको बाहुल्य रहेको बंगलादेशीहरू जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत देखिन्छन् र उनीहरू संक्रमित हुनुभन्दा पैसा नभएकोमा बढी चिन्ताग्रत देखिन्छन् । बन्दाबन्दीका बीचमा पनि ढाकाका सडकहरूमा मानिस र सवारी साधनहरू बेग्रल्ती देखिन्छन् ।
दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाको परिणाम लाखाैं परिवार गरीबीको चपेटामा पुग्ने निश्चित छ । बंगलादेश यो क्षेत्रको ठूलो कपडा उत्पादक मुलुक हो जुन त्यहाँको सस्तो श्रममा निर्भर छ । तर, संक्रमणको नयाँ लहरले यहाँको उद्योगमा व्यापक असर गरिरहेको छ । बंगलादेशको यो हविगतलाई नेपालको पर्यटन व्यवसायसँग तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालको अबको स्थिति सन् २०२० भन्दा पनि झन् खराब हुने निश्चित छ किनकि दोस्रोपटकको निषेधाज्ञाले तगिँ्रदै गएको घरेलु पर्यटनमा समेत गुणात्मक असर पर्नेछ ।
बगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाका आर्थिक गतिविधिहरू र अपेक्षाकृत सुधारको अवस्था मूलतः भारतमा निर्भर रहन्छन् । तर, भारतमा गहिरिँदै गएको संकटले यी मुलुकको पुनरुत्थानको योजनालाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ र २०२२ को आर्थिक उत्पादनमा यो क्षेत्रमा व्यापक कमी आउने र भारतको वृद्धिदरको गतिले यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित गर्ने बताएको छ । कोषले अवस्था हेरेर दक्षिण एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्र महामारीपूर्वको स्तरमा फर्किन वर्षौं लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । यी देशले केही हप्तामा चलिरहेको संक्रमणको लहरलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने अर्थतन्त्रको गतिलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउन १० वर्षसमेत लाग्न सक्ने बताइएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकको गत मार्चको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ । विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको जीडीपीमा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने बताइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने यो अनुमानमा व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ ।
दक्षिण एशियाका मुलुकहरू अहिले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । यो क्षेत्रको अर्थ कूटनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत अहिले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिलाई नियमित गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यी मुलुकमा भएको खोपको सीमित आपूर्ति सकिएको छ । चिनियाँ एवं रसियन खोपतर्फ ध्यान मोडिएको छ । सन् २०२१ को शुरूमा चीनले दिने भनेको खोप महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण लागि आवश्यकभन्दा कम मात्रामा थियो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि म्यानमारमा चीनको चासो र मित्रता झन् प्रगाढ बनेको छ भने म्यानमारले पनि भावनात्मक रूपमा चीनको साथ पाएको अनुभूति गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको बढेको छ । नेपालमा पनि महामारी वा भूकम्पजस्तो विपद्को समयमा आप्रवाह दर झन् बढेको देखिन्छ । महामारीको समयमा भारत, बंगलादेश र नेपालले अरू समयभन्दा बढी डलरमा विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए । नेपालको सन् २०१९ को जीडीपी विप्रेषणको अनुपात २६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । यो अनुपातका आधारमा विश्वमा नेपालको स्थान तेस्रो हो । दक्षिण एशियामा विप्रेषणको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण कोरोनाको पहिलो लहरपछि लगत्तै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतहरू समेत देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकले समेत गत मार्चमा गरेको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ र सन् २०२२ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा जीडीपीमा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ ।
लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् /
