एनसेल कर मुद्दा फैसला सरकारको पक्षमा

एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भएको छ । नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मुद्दा खारेज गरेको हो । आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारका वकिल भन्छन् : करिब १ खर्ब रुपैयाँ जोगियो

नेपालको तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल खगेन्द्र जिसीले भने, ‘मुद्दा हारेको भए एनसेलले दाबी गरेको ४२ करोड डलर कर, त्यसको ब्याज र जरिवाना समेत गरेर दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । मुद्दा जितेपछि त्यो रकम तिर्नु नपर्ने त भएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।

मेरै नेतृत्वमा एनसेल, भाटभटेनीलगायत करछलीका ठूला मुद्दाका फैसला भए : जबरा

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पेसी व्यवस्थापनका विषयमा उल्लेख्य काम गरेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा जबराले आफ्नै नेतृत्वमा व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम र करछलीका मुद्दा फैसला भएको दाबी गरे ।