लघुवित्तका सदस्यको गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्‍यो छुट्टै डेस्क

‘गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई सुन्न छाडे’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्न छोडेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारी सरकार र अर्थ मन्त्रालय मातहत हो कि कसको भन्ने प्रश्न सांसद ढकालले गरे । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा सांसद ढकालले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत नियामक निकायहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण पूँजी बजारका लगानीकर्ताले महीनामै खर्बौं रकम गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ– मैले भन्या गभर्नरले टेर्नुहुन्न । कसले चलाउने हो गभर्नर ? गज्जब छ यो । कसले हो नियामक निकाय चलाउने, अर्थ मन्त्रालयले हो कि राष्ट्र बैंकले ? को हो ठूलो ?’ मुलुक आर्थिक मन्दीमा गइरहेको तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सांसद ढकालको भनाइ छ । ‘देशको आर्थिक अवस्थाबारे सदनमा विभिन्न समयमा सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक मन्दीमा जाँदै छ भनेर सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा दिँदा सुनुवाइ हुने गरेको छैन । नियामक निकायहरूले सुन्ने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ, लगानी हुन सकेको छैन । बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले लगानी हुन सकेको छैन ।’ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेयरबजारमा लगाएको १२ करोडको ‘क्याप’को प्रसंग उठाएको तर त्यो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेको नबताएको सांसद ढकालले बताए । धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायमा प्रदूषित राजनीतिबाट नियुक्ति लिएकाहरूले अर्थतन्त्र कमजोर पारिरहेको ढकालको भनाइ थियो । ती निकायमा नियुक्ति लिनेहरूले जसले नियुक्त गरेको हो उनीहरूकै पक्षमा निर्णय गरेर अर्थतन्त्रमा आँच पुर्‍याइरहेको भन्दै सांसद ढकालले नियामकहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सुझाए । राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण राज्यलाई १ महीनामै अर्बाैं राजस्व बुझाउने पूँजी बजार धराशयी भइरहेको सांसद ढकालको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन ?

अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ? यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ? स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ? होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ । बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ । यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ । विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ? गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ? निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ? कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुवित्त पीडितको गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको स्थापना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त पीडितको गुनासो सुन्न छुट्टै गुनासो सुनुवाइ डेस्कको स्थापना गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले घ वर्गका लघुवित्ति वित्तिय संस्थासँग बचत तथा कर्जा कारोबार गरिरहेका सरोकारवालाको गुनासो सुन्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गरिएको बताएको छ । यस डेस्कमा गुनासो राख्न टोल फ्रि नम्बरको पनि व्यवस्था गरिएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । यस्तै, […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

आधार दरप्रति बढ्दो अनभिज्ञता, बैंकहरूमाथि कोषको लागत घटाउने दबाब

बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिई नियमित कारोबार गरिरहेका ऋणीहरूको बारम्बारको जिज्ञासाअनुसार यो आधारदर के हो र कसरी निकालिन्छ, यसमा प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रबाट सुनेको भए तापनि वास्तविक रूपमा अधिकांश ग्राहकलाई यसबारे जानकारी छैन । यसले ब्याजदर निर्धारणको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखिन्छ । यो प्रिमियम दर भनेको के हो र के आधारमा निकालिन्छ भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । तसर्थ यस विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले ऋणीहरूलाई साक्षर बनाउन जरुरी छ । केहीले बुझेको कुरा मुद्रा तथा पूँजी बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भनेका छन् । कसैले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भनेका छन् । त्यस्तै केहीले बैंकले आफूखुशी ब्याजदर निर्धारण गर्छन् भन्ने चर्चा ग्राहकमाझ बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । यसले ऋणीहरूमा बैंकप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ किनकि आधारदर अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निकालिने वैध दर हो भन्नेमा धेरैमा अन्योल पाइन्छ । मुद्राको माग ब्याजदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर र मूल्यस्तर जस्ता चरहरूमा भर पर्छ भने आपूर्ति अनिवार्य मौज्दात, बैंक दर, खुला बजार सञ्चालन जस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्छ । कर्जा लगानीबाट प्राप्त ब्याज र निक्षेप तथा सापटीमा प्रदान गरेको ब्याजको फरक नै बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । आधार ब्याजदर समान रूपमा लागू हुने र पारदर्शी प्रक्रियाहरू समाविष्ट आधारदरलाई बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भ दरका रूपमा लिइन्छ । तर, यसबारेमा ऋणीलाई समेत पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको कारण उनीहरूमा आफ्नो कर्जाको ब्याजदर कति, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा देखिएको छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीयस्तरमा बेलाबेलामा देखिएका वित्तीय संकट तथा तिनीहरूबाट अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई पनि केन्द्रीय बैंकहरूले एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अंगीकार गर्न लागेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ । ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लागत तथा प्रतिफलको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र पर्ने नभई बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनमानसमा अविश्वाससमेत पैदा हुन सक्छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने उल्लेख गरेअनुसार आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो ब्याजदर बैंकको सञ्चालन खर्च र कोष लागतको आधारमा वा देशमा आर्थिक संकट आइपरेको अवस्थामा विशेष निर्णयद्वारा स्थिर वा परिवर्तनशील दुवै हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्त्वहरू समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समान रूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्त्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । तसर्थ, आधारदर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । वास्तविक ब्याजदर त यसमा प्रिमियम दर जोडेपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । आधारदरका तत्त्वहरूमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाहेक संस्था सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने सञ्चालन खर्चबापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका लगानीकर्ताकोे पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधारदरका प्रमुख तत्त्वहरू हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भदरको रूपमा लिई ग्राहक/क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि अनुसार विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । ब्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रूपमा गर्न सकेमा यसबाट मुद्रा बजारको वस्तुस्थितिअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत सहज हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ यसबारेमा ऋणीहरूलाई पनि अवगत गराउन सकेमा ऋण असुली तथा ग्राहकसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने र बजार शाख पनि वृद्धि हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । वास्तवमा नेपालमा बैंकहरूको कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा विविधता देखिन्छ । कोष लागत कम भएका विशेष गरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको तुलनात्मक रूपमा सञ्चालन लागत बढी छ । यस अवस्थामा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूलाई कोष लागत घटाउन दबाब छ भने सरकारी बैंकलाई सञ्चालन खर्च घटाउन दबाब छ । आधारदर विशेष गरी कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा निर्भर रहने हुँदा कर्जाको दरमा सरकारी र निजीक्षेत्रका बैंकहरूबीच फरक हुने गरेको छ जसले ऋणीहरूलाई थप अन्योल बनाएको छ । सरकारी बैंकमा ऋणको ब्याज किन कम र निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा किन बढी भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्छ जसको मुख्य कारण आधारदर बारेको अनभिज्ञता नै हो भन्नुमा दुईमत नहोला । कर्जा माग गर्ने व्यक्ति सकेसम्म कम ब्याजदर भएको बैंक खोज्ने गर्छन् तर जटिल आवश्यकताको कारण बढी नै ब्याजदर भए पनि कर्जा लिन बाध्य हुने गर्छन् । आधारदरले सबैलाई समानताको सिद्धान्त लागू गरे तापनि बैंकपिच्छे फरक कर्जा ब्याजदर हुँदा ऋण लिने व्यक्तिहरूमा अन्योल बढाउनु स्वाभाविक हो । आधारदरका बारेमा ऋण लिने ग्राहक थप सुसूचित हुँदा उनीहरूको बार्गेनिङ पावरसमेत वृद्धि हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ कम आधारदर भएका सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि कसरी सञ्चालन खर्च घटाउने र कोषको लागत कम गर्ने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् तर अहिलेको आर्थिक मन्दीको परिवेशमा कोषको लागत अपेक्षित घट्ने सम्भावना कम भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अन्यथा कर्जाका ग्राहक तथा निक्षेपकर्ता दुवैलाई निरुत्साहित बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा समेत तीव्र कमी आउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ भाखा नाघेको कर्जासमेत थप बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौबीसै घण्टा हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्नुपर्ने

काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौबीसै घण्टा हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी सेवामा आउने कठिनाइमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न कम्तिमा २४ घण्टा र कार्डसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चौबीसै घण्टा हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै प्रत्येक संस्थाले गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद, […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

'गभर्नरले हुन्छ भन्नुभए जस्तो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ होइन गर्नुपर्ने भयो भन्नुभयो'

Bizpati बैशाख २०७९

'सिस्टमबाट पैसा पठाउनेलाई श्रीलंका र पाकिस्तानमा झैं प्रोत्साहन दिएमात्र रेमिट्यान्स बढ्छ'

Bizpati फाल्गुन २०७८

नियमनले नसमेटेको लघुवित्त

बैंकिङ प्रणालीमा क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १३८ ओटा संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले ५ हजार ८६ जनालाई र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखालाई समेत मिलाउँदा २ हजार ८६६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यसरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । संख्यात्मक आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा उल्लेख्य रहेको छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । नेपालमा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तीय सेवाको प्रारम्भ भएको हो । यिनै संस्थालाई क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यले यस क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । यसका साथै विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक समूहले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले सहजै वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । यस लेखमा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्त कार्यक्रमका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा लगानी औसतमा ८ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विपन्न वर्गकर्जाअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये लघुवित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विपन्न वर्गकर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफै वा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा विकास बैंकको सहभागिता उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम शीर्षकअन्र्तगत २०७८ जेठसम्म रू १.९५ खर्ब कर्जा लिई लक्षित वर्गलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लघुकर्जाको तथ्यांक भने प्रकाशित हुने गरेको पाइँदैन । तीस हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयरधनी सदस्यलाई लघुवित्तीय कार्यक्रममार्फत पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । सहकारी संस्थासँग आबद्ध शेयर सदस्यबाट संकलित शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत र अन्य संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापटी रकम नै सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत हो । यसरी संकलन भएको रकमबाट नै सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएका लघुवित्त कार्यक्रमबाट संस्थाका शेयरसदस्यहरू लाभान्वित हुँदै आएको भए पनि यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित नहुँदा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको नियमित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत अन्य सम्बद्ध ऐन तथा नियमको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार विनियमावली, परिपत्र, सूचना तथा निर्देशनहरू जारी गर्ने गर्छ । यिनै ऐन, नीति नियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्छ । यस्ता कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, संस्थागत सुशासन कायम रहने, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही सदस्य दुवै पक्षले आफ्नो उद्देश्यअनुकूल उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमनकारी निकायद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनको अनुपालना गर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको पाइँदैन । एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा (कार्यक्षेत्र) रहेका एकै प्रकारको वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमध्ये केहीले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र केहीले आप्mनै आन्तरिक नीतिनिर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा असहजता ल्याएको देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थाहरू बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने, संस्थागत सुशासन कमजोर हुने, सदस्यहरू बीच बहुबैंकिङ कारोबार हुने, सदस्यको कर्जावहन क्षमता र तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भई ऋणग्रस्तता बढ्ने तथा कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने लगायत समस्या सृजना भएको देखिन्छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने वित्तीय कारोबारलाई मात्र जोड दिने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता, प्रविधिको प्रयोगजस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट वित्तीय सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाई धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने नीति यस क्षेत्रले लिएको पाइन्छ । यसका लागि सेवाग्राहीको स्तर र अवस्थाअनुसार वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा संस्थाको स्वनियमन कार्य महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणले संस्थालाई थप स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अघि बढ्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्छ । यसका साथै लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांकले विगतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सहज हुने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थालाई सम्बद्ध तालुक निकायबाट नियमनभित्र समेट्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकद्वारा अनलाइन पोर्टल सञ्चालन

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने/गराउने कार्यको सुनिश्चितता गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न प्रकारका संस्था/एजेन्टले ग्राहकसँग निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी ढङ्गबाट बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक मूल्य तथा मान्यता एव...

Lokaantar चैत्र २०७७

सेयर कर्जामा कडाइ, बिजुलीले चल्ने गाडीमा २०% मात्र डाउनपेमेन्ट, गुनासो सुन्न माथिल्लो कर्मचारी :: BIZMANDU.COM

Bizmandu श्रावण २०७४

लघुवित्तका सदस्यको गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्‍यो छुट्टै डेस्क

सम्बन्धित सामग्री