पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिलाई लगानीकर्ता संघहरुले सुझाव पेश गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल इन्भेष्टर फोरम , शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।सुझावमा ४/१२ को नीति खारेज गरिनु पर्ने, शेयर कर्जाको जोखिमभार १०० मा झार्नु पर्ने, डिपी चार्ज ५ रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।यस्ता छन् सुझावहरु : १.नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको सिमा ४-१२ लागु गरेकोमा उक्त ४-१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने।२. भारित औषत दर १००% नै कायम गरिन् पर्ने ।३. आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई FREE ENTRY र FREE EXIT हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्ने। ४. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ % प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।५. हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो शेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।६. डि.पी. चार्ज रकम रु.२५।- कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा रु.५।कायम गरियोस।७. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३% र अल्पकालको लागि ५% पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।८. गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ साल देखी धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।९. हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (TESTED,TRUSTED, CROSS BORDER) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्ने ।१०. विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकार बीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । ११. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने।१२. पूँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई Book building प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पूँजीको घटीमा ३०% सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था सहित शेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस्।१३. Option trading, Future market, Intraday market र Short sale को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।१४. KYC डिजिटल सुरु गरी भौतिक KYC को अन्त्य गरियोस् । १५. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको Margin Landing व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् । १६. हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।१७. हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।१८. धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्ने ।पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिका संयोजकमा धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक विनय देव आचार्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको रुपमा बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी छन् । समितिका अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका ईन्द्र ब. देवकोटा , र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा सुभाष आचार्य रहेका छन् ।
साउन ८, काठमाडौं । पूँजीबजारका लगानीकर्ता सम्बद्ध दुई ओटा संगठनले ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मालाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा पूँजीगत लाभकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव दिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालमा शेयर बजारको बिद्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे बुँदागत रुपमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ ।
इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार तथा शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले पूँजीबजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै योगदान गरेको बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित एक जना सदस्यले ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पूँजीकरण करीब ४० खर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बताएको जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पूँजीबजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र सरकारको प्राथमिकतामा पूँजीबजार पर्ने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सात बुँदे सुझावहरु :
१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटा स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्बा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।
२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरीदविक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र शून्द दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बिद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
३) पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइ दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।
४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करीब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५) पूँजीवजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजीबजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्कासन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदूर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।
६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणीसहित ससाना पूँजी भएका वर्गसमेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको बिद्यमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस ।
७) पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
पछिल्लो समय फेरि ब्रोकर कमिसन चर्को भएका कारण सेयर कारोबारको लागत पनि बढी भएकाले कमिसन घटाउन माग गर्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू तातेका छन् । धेरै पटक ब्रोकर कमिसन घटाउन माग गर्दै आउँदा पनि नियामक निकायले ढिला गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरू शुक्रबार जावलाखेलस्थित नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै पुगे । लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूद्वारा […]
