भीड बढेको भन्दै जुम्लामा खाद्यले चामल बेच्न छाड्यो

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जुम्लाले भीड बढेको भन्दै जुम्लामा खाद्यान्न बिक्री वितरण रोकेको छ ।  लिमिटेडका जुम्ला शाखा प्रमुख तिलक सुनारले एक सूचना जारी गर्दै भीड बढेको भन्दै अनिश्चित कालका लागि बिक्री वितरण रोक स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।  लिमिटेडले जेठ २० देखि २० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएकोमा सेवाग्राहीको अत्याधिक तथा अनियन्त्रित भीड भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।   

सम्बन्धित सामग्री

धान किन्ने लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो । विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ ।  ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’  धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ । ९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ ।  विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका  कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ  धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।  व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो । सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।  लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन  ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन  सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित  धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव  किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव  ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै

विराटनगरमा व्यापारको इतिहास : जनस्तरको पहिलो सहकारीदेखि ऐतिहासिक फड्का खेलसम्म

विराटनगर । तत्कालीन बडा हाकिम जितबहादुर खत्रीले १९५० सालमा विराटनगरमा बजार बसाउन पसल खोल्ने वातावरण मिलाएपछि पहिलोपटक महेश भगत, रामलखन भगत र रौनियारका तीन घुम्ती पसल खुलेका थिए । त्यसअघि हालको बनसखण्डी मन्दिर रहेको ठाउँमा हटिया लाग्थ्यो । विराटनगरको किनबेचको पहिलो थलो पनि त्यही थियो । त्यसपछि जाउलाखेलका सिद्धिलाल हलुवाईले अहिलेको रंगेली रोडमा एउटा मिठाई पसल खोले । विराटनगर–१, पोखरियामा १९४२ सालतिर सरकारले जुट खरीद गरेर राख्ने गोदाम खोल्यो ।  स–साना पसलमा नुन तेल लगायत सामग्री विक्री गरिन्थ्यो । त्यसबेला भारतको फारबिसगञ्जसम्म रेल सेवा थियो । १९५४ सालमा मोरङको सदरमुकाम रंगेली बन्यो । १९४० को दशकमा भारतको कुशमाह हाट (बजार) बाट व्यापार, व्यवसायका लागि ५ परिवार मारवाडी विराटनगर प्रवेश गरे । त्यतिबेला सुगनलाल चाँदमल दुगड, छोगमल फत्तेचन्द सेठिया, वीजराज बनेचन्द नाहटा, रतनचन्द सुगनचन्द चौलखा र धनराज नेमचन्द पारख प्रवेश गरेका थिए ।  त्यतिबेला सरकारी गोलामा जम्मा भएको सनपाट बेचेर किसानलाई भुक्तानी गर्नुपथ्र्याे । तर, त्यो बेच्न भारतको कुशमाह बजार पुर्याुउनुपर्ने झन्झट थियो । सो झन्झटबाट मुक्त हुन र विराटनगरमै सनपाट खरीदविक्री गर्न सकियोस् भनेर तत्कालीन मोरङ बस्दोबस्त हाकिम सुब्बा कालिदास कोइराला र बजार अड्डा हाकिम सुब्बा गुञ्जमानले पाँच परिवार मारवाडीलाई नि:शुल्क जमीन उपलब्ध गराएर विराटनगरमा स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाएका थिए । यी पाँच परिवारपछि १९५० सालमा चार परिवार, १९६० सालमा १३ परिवार मारवाडी विराटनगरमा व्यापार गर्न आए । रामलाल गोल्छा १९७८ सालमा विराटनगर आएका थिए । त्यतिबेला सनपाट र धान बयलगाडामा राखेर फारविसगञ्जसम्म पुर्या उनु पथ्र्याे । व्यापारी र समाजसेवीको अनुरोधमा १९६८ सालमा विराटनगरसँग सीमा जोडिएको भारतको जोगवनीसम्म रेल सेवा शुरू भयो । त्यसपछि जोगवनीबाट सहजै भारततर्फ जुट, धान र तोरी निकासी बढेको थियो ।  नेपालको पहिलो उद्योगको रूपमा विराटनगर जुटमिल १९९२ सालमा स्थापना भयो । तर, जुटमिल निर्माण गर्न निकै समय लागेकाले त्योभन्दा अघि जुटमिलकै दक्षिणपट्टि कृष्ण राइस मिल स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन कृष्ण (पछि गुहेश्वरी) राइस मिलको चिम्नीबाट धूँवाको मुस्लो निस्कने गरेको अग्रजहरू सम्झन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला मोरङको व्यावसायिक इतिहासमा समेत सो उल्लेख छ । उक्त राइस मिल सञ्चालक मोतिलाल मारू थिए । उनै मारूलाई विराटनगरका पहिलो उद्योगपति मानिन्छ । तर, जुटमिल कम्पनी ऐनमा दर्ता नम्बर १ मा दर्ता भएको थियो ।  १९९२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरको सवारी मोरङको हरैचामा भएको बेला पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला र उद्योगपति रामलाल गोल्छाले जुटमिल स्थापनाको लागि बिन्तीपत्र हालेपछि ५१ प्रतिशत नेपालको र ४९ प्रतिशत शेयर भारतको हुने गरी जुटमिल स्थापना भएको थियो ।  विराटनगर बजारको विस्तारसँगै मारवाडी समुदायको प्रवेशले यहाँको पुरानो प्रविधि पनि फेरिएको पाइन्छ । पहिले चामल ढिकीमा कुट्ने, तेल गोरु लगाएर कोलमा पेल्ने चलनमा पनि परिवर्तन आयो । तेल, जुट र राइस मिल खुलेपछि पुरानो प्रविधि हराएको थियो । तर, सो समयमा मुलुकका अन्य भागमा भने पुरानै प्रविधि कायम थियो ।  सदरमुकाम रंगेलीबाट विराटनगर सारेपछि विराटनगर बजारको विकासले तीव्रता पायो । विराटनगर जुटमिल स्थापनापछि उद्योग खुल्ने क्रम शुरू भएको हो । त्यसबेला नारायण रिजालको नारायण राइस मिल, रामलाल गोल्छाको जुट, चामल र स्टिलको व्यवसाय, तोलाराम दुगडको वैदेशिक व्यापार, कालुराम र मदनलाल अग्रवालको व्यापार, रामकिशन राठीका चामल मिल, बोहोरा परिवारको बिँडी उद्योग, सत्यनारायण धनावतको विविध व्यापार, पण्डित मेघराज शर्माको नेपाल साहित्य भण्डार प्रकाशन र पुस्तक पसल आदि खुलेका थिए ।  जनस्तरको पहिलो सहकारी      कम्पनी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि जनस्तरबाट उद्योग र सहकारी खुल्न सकेका थिएनन् । तर, पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला, हनुमान दास, याकुब खाँ, किफाय तुल्ला र गणेश मल भन्सालीको संयुक्त लगानीमा विराटनगरको मेनरोडमा १९७४ सालमा ‘उद्योगी गोला’ खुलेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो सहकारी थियो, जसले किसानलाई नुन, तेल, औषधि, मल, बीउ, कीटनाशक विषादी मगाएर सरल मोलमा दिने र किसानका उत्पादन पनि उचित मूल्यमा किनिदिने गर्थ्यो । गोलाको भित्तामा पिताजीका ‘आँट गर म पुर्याोउँछु’ भन्ने आदर्श वाक्य समेत लेखिएका थिए । देशमा खपत नहुने वस्तु विदेश पठाउने र किसानलाई आवश्यक पर्ने ऋण पनि दिने गरिन्थ्यो । १९७६ सालमा कृष्णप्रसाद कोइरालाको सर्वस्वहरण हुँदा गोला लिलाम भयो । कोइरालाले निर्वासनबाट फर्कंदा १९८६ सालमा भारतबाट विरमफुल धानको बीउ ल्याएर किसानलाई वितरण गरेका थिए ।  कस्तो थियो त्यो बेला विराटनगर ? बुधहाट चोकबाट शनिहाटसम्म बाटोको दुवैतिर गोला र घरहरू थिए । बाटोभरि ठूला ठूला खाल्डा थिए । सनपाट, धान र तोरीको व्यापार हुन्थ्यो । व्यापार गर्न सबैले घोडा र बयलगाडा प्रयोग गर्थे । रामलाल गोल्छा पनि सनपाटको व्यापार गर्न घोडा चढेर हिँड्ने गरेको स्मरण गर्दै सुरेश शर्मा भन्छन्, ‘पछिसम्म पनि उहाँसँग घोडा भएको मलाई सम्झना छ ।’ सनपाट र धान निकासीबाट आएको रकमले तेस्रो मुलुकबाट स्टिल ल्याएर स्थापना गरिएको हुलास मेटल क्राफ्ट नै नेपालको पहिलो स्टिल उद्योग हो ।  शर्माका अनुसार विराटनगर जुटमिलमा त्यसबेला पनि टेलिफोन थियो । अहिलेको जैन भवन रहेको ठाउँमा विराटनगर जुटमिलको आफ्नै गोला थियो । त्यहाँ पनि एक लाइन टेलिफोन थियो । भारतको कलकत्तामा जुट, तोरी र धानको के भाउ छ भन्ने जानकारी पहिले जुटमिलको टेलिफोनमा आउँथ्यो । त्यसपछि गोलाबाट फोन गरेर बुझेपछि मात्र विराटनगरमा सनपाट, तोरी र धानको किनबेच हुन्थ्यो । जुटमिलको गोला भएको ठाउँमा सबैजसो व्यापारीको भीड लाग्थ्यो । नुन, तेल, औषधि, कपडा लगायत सामग्री भारतमा किनेर गोरुगाडामा ल्याउने चलन थियो । त्यतिबेला भन्सारमा ‘बासिन्दा’ र ‘चौसल्या’ भनेर दुईखाले भन्सार रेट थियो । पुर्जी पनि अलग अलग खाले काटिन्थे । नेपालमा स्थायी बसोबास भएकाहरू बासिन्दामा पर्थे र उनीहरूले पारि (भारत)बाट ल्याएको सामानको आधामात्र भन्सार तिर्नुपथ्र्याे । उता, चौसल्याले भने पूरै भन्सार तिरेर मात्र सामान ल्याउन पाउँथे । अहिले अतिथि सदन भएको ठाउँमा पहिले तेजरथ कोठी थियो । तत्कालीन ‘साहेवज्यू’हरूले सञ्चालन गरेको तेजारथ कोठीले बैंक र सहकारीले गर्ने काम गर्थ्यो । पछि १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएपछि तेजारथ कोठी बन्द भएको थियो । १९९० सालअघि विराटनगरमा काठका घर मात्र थिए । त्यसपछि मात्र छिटफुट रूपमा पक्की घर निर्माण हुन थालेका हुन् ।  ऐतिहासिक खेल ‘फड्का’   विराटनगरको दु्रत आर्थिक विकाससँगै २००० सालदेखि यहाँका व्यापारी र उद्योगीबीचमा ‘फड्का’ अर्थात बाजी लगाउने खेल शुरू भएको पाइन्छ । फड्का खेल्न भारतका विभिन्न स्थानबाट ठूला व्यापारीसमेत आउने गरेको स्मरण गर्छन् पुराना उद्योगीहरू । त्यतिबेला पनि फड्कामा लाखौंको कारोबार हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक आम्दानी निकै हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा मानिसले खर्च र मनोरञ्जन गर्ने स्थानको खोजी गर्छ । त्यसैको तलतल मेट्न शुरू भएको फड्का अहिलेसम्म कायम छ विराटनगरमा । अहिलेको जैन भवनमा त्यतिबेला साँझ परेपछि व्यापारीहरू भेला भएर फड्का खेल्थे । सयौं मन अन्न र जुटको मौखिक किनबेच हुन्थ्यो । अहिले सनपाटको मूल्य मनको सात आना छ, अबको ६ महीनापछि वैशाखमा कुन भाउमा बेच्ने भनेर पहिले नै दाम छिनेर राखिन्थ्यो । आर्थिक लेनदेन भने तत्कालै हुँदैनथ्यो । पछि वैशाखमा सनपाटको भाउ बढेको होस् कि घटेको होस्, किन्ने र बेच्नेले सोही भाउ स्वीकार्नुपर्थ्यो । त्यसरी नै फड्काको कारोबार हुन्थ्यो । अर्का, आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि बाजी राखिन्थ्यो । एक घन्टामा बाटोमा कति मान्छे हिँड्छन् ? जस्ता विषयमा पनि लाखौं रुपैयाँको फड्का हुने गर्छ । अहिले अतिथि सदन अगाडि फड्का खेलिन्छ । पहिलेको तुलनामा अहिले निकै कम फड्का खेलिए पनि ६० वर्षदेखि यो निरन्तर चलिरहेको छ । फड्काकै कारण कतिपय व्यापारी, व्यवसायीको उठिबास भएको र कति रातारात सम्पन्न भएको उदाहरण पनि विराटनगरमा रहेको जानकार बताउँछन् ।

खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

काठमाडौं । खाद्य वस्तुको मूल्यमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय व्यापारीले विभिन्न बहानामा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । विशेषगरी दाल, गेडागुडी, खानेतेल, चिनी, चामल लगायत उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । केही समय अघिसम्म ९० देखि ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिकिलो १०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । व्यापारीलाई नै खरीद मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ भने ढुवानी भाडा समेत जोड्दा ९३ देखि ९५ रुपैयाँ परेको छ । ‘अब त्यसबाट व्यापारीले कति रुपैयाँ नाफा खाने ? ५ रुपैयाँमात्र नाफा खाएर बेच्दा पनि चिनी बेच्न समस्या भइरहेको छ,’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले भने, ‘अहिले व्यापारीहरूले नाफा खाएर चिनी बेच्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यही तरिकाले मूल्यवृद्धि हुँदै गए उपभोग्य वस्तुमा नाफा लिनै नसक्ने अवस्था आउने उनले बताए । अहिले सबै किसिमको खानेतेलमा प्रतिलिटर ३० देखि ३२ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको पाइएको छ । यसअघि प्रतिलिटर २२० रुपैयाँ पर्ने गरेको सनफ्लावर तेलको मूल्य यतिबेला ३० रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर २५० रुपैयाँ पर्न थालेको छ । २ महीना अवधिमा मसुरोको दालको मूल्य किलोकै ७० रुपैयाँले बढेर १६५ रुपैयाँ पुगेको छ । केराउ, चना, भटमास लगायत गेडागुडीको मूल्य पनि १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । त्यसैगरी सबै ब्राण्डका चामलमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँसम्म बढेको छ । अहिले मूल्य वृद्धि हुनुको खास कारण केही नभए पनि व्यापारीले इन्धनको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै ढुवानी भाडा र लागत बढेको भन्दै मनपरी रूपमा मूल्य बढाएको बताइएको छ । नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको मूल्य समेत बढेको बताए । इन्धनको मूल्यवृद्धिले निकट भविष्यमा खाद्य मात्र नभई अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ ।

बन्दाबन्दी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि

बन्दाबन्दी जारी रहँदा बजारमा चामल, दाल, मैदा, तेललगायत खाद्य सामग्रीको भाउ बढेको छ । खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजारमा दाल, चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि परेको छ । कतिपय बिक्रेताले बन्दाबन्दीलाई पैसा कमाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दा बजारमा समस्या देखिन थालेको हो । बजारमा खाद्यान्नको भाउ बढ्नुका कारण खुद्रा व्यापारीले थोक आयातकर्तालाई देखाउने गरेका छन् भने थोक आयातकर्ताले उद्योगबाट आउँदै भाउ बढेको बताएका छन् । कतिपय व्यापारीले सामान नै नआएको भन्दै अरु समयमा बेच्न नसकेको सामान बेचिरहेको पाइन्छ ।