द्वन्द्वपीडित बडूलाई राहतको चिठी आयो, रकम आएन

डन र ठगको फन्दामा भारतीय नायिका

काठमाडौँ– बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेड कुख्यात ठगको परिचय बनाएका सुरेश चन्द्रशेखरका साथ सम्बन्ध बनाएकाले तनावमा छिन् । २ सय करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा सुरेश जेलमा छन् । तर उनले ज्याकलिनलाई जेलबाटै चिठी लेखिरहेका छन् । जसका कारण ज्याकलिन तनावमा परेकी हुन् । ज्याकलिन–सुरेशको सम्बन्ध त अहिलेको ताजा घटना हो । यसभन्दा पहिला पनि […]

Khabarhub माघ २०८०

रकम हिनामिना : पालिका अध्यक्षसहित तीनजनाविरुद्ध सिडिओ कार्यालयमा निवेदन, छानबिन गर्न प्रहरीलाई चिठी

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

द्वन्द्व पीडित नन्दराज बडूलाई राहतको चिठी आयो, रकम आएन

बैतडी- बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका- ७ सुर्कालका नन्दराज बडू द्वन्द्वपीडित हुन् । उनी तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीमा संलग्न भएकाले उनका बुबालाई बेपत्ता पारियो । बुबाको अवस्था अझै आज्ञात छ । २० वर्षअघि २०५९ सालमा व्यक्तिगत कामका लागि बैतडीबाट कञ्चनपूर जाँदै गरेका उनका बुबा गंगादत्त बडू बाटोबाटै बेपत्ता भए । द्वन्द्...

ekagaj श्रावण २०७९

द्वन्द्व पीडित नन्दराज बडूलाई राहतको चिठी आयो, रकम आएन

बैतडी- बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका- ७ सुर्कालका नन्दराज बडू द्वन्द्वपीडित हुन् । उनी तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीमा संलग्न भएकाले उनका बुबालाई बेपत्ता पारियो । बुबाको अवस्था अझै आज्ञात छ । २० वर्षअघि २०५९ सालमा व्यक्तिगत कामका लागि बैतडीबाट कञ्चनपूर जाँदै गरेका उनका बुबा गंगादत्त बडू बाटोबाटै बेपत्ता भए । द्वन्द्...

ekagaj श्रावण २०७९

द्वन्द्वपीडित बडूलाई राहतको चिठी आयो, रकम आएन – देशसञ्चार

बैतडी - बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका-७ सुर्कालका नन्दराज बडू द्वन्द्वपीडित हुन्। उनी तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीमा संलग्न भएकाले उनका बुबालाई

Desh Sanchar श्रावण २०७९

पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्र किन ?

विश्वमा हालसम्म मान्यताप्राप्त ८ हजार मीटरभन्दा माथिका १४ ओटा जुन हिमाल छन्, तीमध्ये आठओटा त हाम्रो देश नेपालमै रहेका छन् । नेपालमा ७ हजार ५ सय मीटरदेखि ८ हजार मीटरसम्मका अरू ४० ओटा हिमाल रहेका छन् । यो हामी नेपालीका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि गर्व गर्नलायक कुरो हो । यी हिमाली क्षेत्रमध्ये केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने घोषणा गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विदेशी पर्यटकलाई रोक्नु हो । चीन सरकार विदेशीहरू (यूरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरू) पर्यटकको वेशमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छ । चिनियाँहरूले आशंका गरेअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विगतमा पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । खासमा नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । यसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । तर, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनीतिक (कू परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । शुरूमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । खासगरी शुरूमा बेलायती, जर्मन , जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै काम भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको छ । अर्को अचम्मको कुरा नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू केही खुला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केही वर्षअघि पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । निषेधित क्षत्रे खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृह कार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरवलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय) लार्इ निर्देशन समेत दिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हालै ७३ ओटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले शुरूमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लैजानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा शुरूदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर शुरूदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत तालीम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलत:हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । समाचारमा भनिए जस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन ! लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सिमेन्ट उद्योगीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा : कानूनविपरीत र निराधार भएको उद्योगीको भनाइ

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

न्युयोर्कमा नयाँ ठगीधन्दा: लाखौं पुरस्कार जितेको भन्दै चेक पठाएर रकम ठगी

कतै तपाईले सुपरमार्केटको ग्राहक चिठ्ठामा जितेको भन्दै चेक सहितको चिठी प्राप्त गर्नुभएको त छैन ? यदि त्यस्तो पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईमाथि ठगले जाल थापेको हुनसक्छ । न्युयोर्कबासीहरुले सुपरमार्केटको ग्राहक चिठ्ठामा रकम जितेको भन्दै ठगहरुबाट पत्रहरु प्राप्त गरिरहेका छन् । ८ लाख ८० हजार डलर पुरस्कार जितेको भन्दै ठगले सुरुमा ८ हजार डलरको नक्कली […]

khasokhas.com कार्तिक २०७८

कोरोना प्रभाव : निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुस्त

काठमाडौं । मुलुकका निर्माणाधीन ठूला सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणले निरन्तरता पाए पनि काम भने सुस्त हुन थालेको छ । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निर्माणकै मुख्य सिजनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण उच्च देखिएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा प्रभाव देखिन थालेको हो । अहिले कतिपय आयोजनाका साइटमा कार्यरत कामदारहरू साइट छाडेर घरतिर जान थालेका छन् भने कतिपय आयोजनाले थप बजेट नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी पनि गर्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ, हाल आयोजनाहरूमा स्टक निर्माण सामग्रीहरूबाट मात्रै निर्माण जारी राखिएको छ । भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीहरूको स्टक सकिने सम्भावना पनि रहेकाले निर्माणले गति लिन नसक्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शनिवार दिउँसोसम्म मुलुकका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । गतवर्ष जस्तो आयोजनाको साइटमा आवतजावत गर्न अवरोध नभएको, प्रशासनबाट पनि सहजीकरण भइरहेकाले निर्माण कार्य जारी देखिए पनि अहिले यो क्रम सुस्त बनेको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन् । यसले वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा पनि प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्काेतर्फ निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण फैलने त्रासमा पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरू आउन इच्छुक नदेखिएको पाइएको छ । यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका आयोजना निर्देशक अर्जुन अर्यालले काम रोकिएको अवस्था नभए प्रगतिमा भने प्रभाव देखिन थालेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले जति प्रगति गर्नुपर्ने हो, त्यो यस्तो अवस्थामा गर्न सक्दैनौं भनेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘हामीलाई म्याद थप चाहिन्छ र पछि म्याद थपका लागि दाबी गर्नेछौं भनेर व्यवसायीहरूले चिठी लेखी अर्ली वार्निङ दिएका छन् ।’ आयोजनाले कोभिड देखिनुपूर्व रू. ४ अर्ब ७७ करोड थप बजेट मागेको थियो । तर, कोभिडकै कारण काम गर्न सकिने सम्भावना कम भएपछि घटाएर अहिले रू. २ अर्ब ४७ करोड बजेट माग गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले स्टकमा भएका निर्माण सामग्रीले काम भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक रोहितकुमार विसुरालले निषेधाज्ञाले भन्दा बढी बजेट नपाएर समस्या परिरहेको बताए । फागुनमा थप रू. ६ अर्ब बढी बजेट माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनको छ । ‘अहिले गतवर्ष जस्तो प्रहरी प्रशासनबाट कुनै खालको रोकावट छैन र सहजीकरण पनि भएको छ,’ विसुरालले भने, ‘तर, कामदारहरूले कोरोनाको त्रासले साइट छाडेर जान थाल्दा काममा असर परेको छ ।’ निषेधाज्ञाका बीच पनि सहजीकरण भए पनि यति नै बेला बजेट नहुँदा काममा लगाउने वातावरण पनि नभएकाले असर देखिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वार्षिक प्रगतिमा असर देखिने निश्चित छ । चैत मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भइसकेको छ, लक्ष्य भने ८६ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।’ बजेट नहुँदा अहिले काम भइसकेको भुक्तानी रू. २ अर्ब निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको उनले बताए । वैशाखको शुरूदेखि कोभिडको असर देखिएकाले निर्माणाधीन आयोजनामा असर पर्ने देखिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलगायत अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग प्रभावित बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चैतदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ १ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नौबीसे–काठमाडौं सुरुङमार्गमा भने काम सुचारु रहेको छ । अहिले ६५० जना कामदारबाट निर्माण कार्य जारी छ । १४ जना कामदारमा भने कोरोना पोजिटिभ देखिएको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर काम जारी राखेको उनले बताए । साइटभित्रै क्याम्प बनाएर कामदारहरू राखिएको जानकारी दिँदै उनले साइटमा ३२ जनासम्म अट्न सक्ने १० ओटा आइसोलेशन वार्डहरू बनाइएको बताए । दैनिक परीक्षण र अक्सिजनका साथै मेडिकल टीम पनि राखी सुरुङमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले खासै प्रभाव नपारे पनि निर्माण सामग्री ल्याउने स्थानमै केही समस्या भएमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ शाक्यले भने, ‘कोरोनाका कारण फ्याक्ट्री नै बन्द भएमा समस्या आउला नत्र आउने छैन ।’ अहिले पास नदिने भन्ने कुरा आएकाले दिनका दिन आवतजावत गर्ने प्राविधिकहरूलाई पनि साइटमै राखेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । आयोजनामा हालसम्म साढे ११ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

जसले थापाथली सडकमा भेट्टाएको एक लाख रूपैयाँ प्रहरीलाई जिम्मा लगाए

मंगलबार दिउसो थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अगाडिको सडकमा भेटाएको एक लाख रूपैयाँ एक युवकले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन्। १००० दरका १०० थान नोट अर्थात एक लाख रूपैयाँ रामेछाप घर भइ कालीमाटीमा बस्दै आएका २५ वर्षीय उमेश श्रेष्ठले प्रहरीमा जिम्मा लगाएका हुन्। मैले भेटाएको एक लाख रकम ट्राफिक प्रहरी कार्यालय थापाथलीबाट चिठी लेखि ‘महानगरीय ट्राफिक कार्यालय…

Setopati श्रावण २०७४

द्वन्द्वपीडित बडूलाई राहतको चिठी आयो, रकम आएन

सम्बन्धित सामग्री