कैलाली । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफलपछि प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोलीले सीमा अतिक्रमणदेखि जनजीविकाका विषयमा सदन र सडकमा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतले अतिक्रमण गरिरहेको लिपुलेक […]
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका लागि तयारी थालिएको छ । तर, अहिले चर्चामा आएका विषय हेर्दा भ्रमण तीर्थाटन जस्तो मात्रै हुने देखिएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमण गर्नु नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ तर भारतसँग जेजस्ता विषयमा स्पष्ट वार्ता र सहमति हुनुपर्ने हो, जसरी भारतीय शासकमा रहेको नेपालप्रतिको अविश्वासलाई हटाउन सक्नुपर्ने हो त्यसमा भने केही प्रगति भएको अनुभव हुँदैन ।
हरेक भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको भन्ने वक्तव्य निकाल्नुबाहेक दूरगामी असर पर्ने खालका विषयमा सहमति भएको वा सहमति भएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने खाका तयार भएको पाइँदैन । त्यसैले भ्रमण हो कि तीर्थाटन हो भन्ने भनाइ विश्लेषकहरूमाझ रहेको पाइन्छ । नेपाल–भारत बीच सर्सर्ती हेर्दा खासै ठूलो विवाद र समस्या देखिन्न । तर, सम्बन्धको विश्लेषण गहिराइमा पुगेर गर्ने हो भने नेपाल र भारतबीच केही कुरामा अविश्वास छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यस्ता अविश्वास हटाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै प्रगति भएको पाइँदैन । भ्रमणमा केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग तथा केही आयोजनामा सहमति वा सम्झौता हुने गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पक्षमा न नेपालले कुनै कुरा उठाउने गरेको छ न त भारतीय पक्षबाट त्यसबारे आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक हुन्छ । नेपालले अलि बढी नै जोड दियो भने त्यसमा थप अध्ययन गर्ने भनिन्छ तर काम अघि बढ्दैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनादेखि नेपाललाई थप हवाइ प्रवेशका रूट उपलब्ध गराउनेसम्मका विषयमा यस्तै हुँदै आएको छ । त्यसैले स्पष्ट लक्ष्य र योजनाविना भ्रमण गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
अहिले हुने भनिएको भ्रमणमा पनि अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेटहरू एकअर्काको देशमा निर्बाध सञ्चालन, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग र विद्युत् व्यापारसँग सम्बद्ध केही मुद्दामा सम्झौता हुने देखिन्छ । तर, दशकौंदेखि भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पञ्चेश्वर आयोजनाको मुद्दा नेपालले बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको पूर्ण उपयोगका लागि अत्यावश्यक मानिएको भैरहवाबाट हवाइ प्रवेश विन्दु दिलाउने विषय नि जेलिएको छ ।
यो विषय सरकारले उठाउने तयारी गरेको त छ तर भारतीय पक्षले सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा उठाएर पन्छाउँदै आएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नेपालको तयारी खासै देखिँदैन । अनुरोध गर्नुभन्दा पनि भारतको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरेर कसरी समाधानको उपाय निकाल्ने भन्नेमा सरकारको तयारी आवश्यक देखिन्छ ।
भारतले नेपाललाई मित्र भने पनि भुटानलाई जत्तिको महŒव नदिएको स्पष्ट छ । विमौद्रीकरण गरिएका नोट फिर्ता नलगेकोदेखि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान घटाएकोसम्मका उदाहरण यसका लागि पर्याप्त छ । त्यसैले नेपालले ‘रोटी र बेटीको नाता’ भन्ने परम्परागत भाष्य तोडेर सम्बन्धको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय उठाउनुपर्छ ।
यी सबै कुराका लागि नेपालले वार्ता टेबलमा आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र वार्ताको चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । साउथ ब्लकको आँखाले भन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल भारतसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा तय गरिनुपर्छ । यी सबै विषय सार्वजनिक गरिने एजेन्डामा नपर्न पनि सक्छन् तर समकक्षीबीच हुने एकान्त वार्तामा नेपालले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्र होइन, विकास साझेदार पनि हो । त्यसो हुँदा पारस्परिक विश्वासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, नेपालले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र पनि धेरै छन् । खासगरी भारतीय पर्यटकबाट नेपालले व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि नेपालले आवश्यक प्रस्ताव लैजान सक्नुपर्छ । त्यस्तै भारतीय बजारमा निर्यातका लागि व्यवसायीले भोग्नुपरेका भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाउन पनि नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ ।
मूलतः भ्रमण राजनीतिक उद्देश्यले हुने गर्छ तर त्यसको आन्तर्य भने पूर्ण रूपमा आर्थिक नै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । भारतले आफ्नो व्यवसायीको स्वार्थ हेर्दा नेपालले पनि त्यसैअनुसार रणनीति बनाउनु जरुरी छ । यसो नगर्ने हो भने दिल्ली दर्शनको औचित्य स्थापित हुनेछैन ।
विराटनगर । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालबाट तयारी जुट आयात गर्दा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्ने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीले नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा रहेका समस्या जानकारी गराएपछि राजदूत श्रीवास्तवले जुटको व्यापार सहजीकरणका लागि आफूले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन नयाँ दिल्लीमा पहल गर्ने बताए । भारतले नेपाली जुट आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ ।
भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको खाद्यान्न नेपाललाई चाहिने परिमाण सजिलै उपलब्ध हुने पनि श्रीवास्तवले बताए । आवश्यक खाद्यान्नको वास्तविक तथ्यांकसहित माग भए भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
भारत सरकारले विकासमा छिमेकीलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने नीति लिएको र बथनाहदेखि विराटनगर आईसीपीसम्मको रेलवे सेवा केही समयभित्रै सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले आईसीपीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलवे नेपाल सरकारलाई केही दिनभित्रै हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको मूल मर्म विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नु रहेको भन्दै श्रीवास्तवले भारत र नेपाल दुवै भाइभाइ भएको उल्लेख गरे । ‘दुवै समान छन्, एउटा ठूलो र अर्काे सानो होइन । विकासमा एकले अर्कालाई सघाउँदै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विराटनगरमा बन्द गरिएको भारतीय दूतावासको कार्यालय खोल्नुपर्ने माग उद्योगी, व्यवसायीले गरेपछि श्रीवास्तवले नेपाल सरकार र विराटनगरवासीले चाहेमा उक्त कार्यालय खुल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्छ, दियो भने यहाँ दूतावासको कार्यालय खुल्छ ।’
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पोहोर सालदेखि भारत र चीनबीच सीमामा जारी गतिराधको समाधान खोज्न र डिसइंगेजमेन्टका लागि हुने १४औं चरणको वार्ताअघि द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य बनाउन अपील गरेको छ ।
चौधौं चरणको वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तेह्र चरणसम्म चलेका कमान्डरस्तरीय वार्ता सफल भएनन् ।
चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा यथास्थिति बहाल गर्न नचाहेको भारतले बताएको छ ।
पूर्वी लद्दाखमा दुई देशबीच हट स्प्रिंग्स, डेप्साङ र चार्डिङ नाला जंक्सनका विषयमा विवाद छ ।
भारतले अनुचित माग उठाइरहेको र त्यसले गर्दा समस्या ...
अमेरिकाबाट निस्कने ब्लूमबर्ग नामक पत्रिकाले हालै चीनसँगको सीमामा भारतले ५० हजार अतिरिक्त सैनिकहरू पठाएको खबर दियो । यसले भारतीय सेनालाई आक्रामक रक्षा (अफेन्सिभ डिफेन्स) नामक रणनीतिका साथ चीनको सामना गर्नका लागि थप विकल्प प्रदान गरेको बताइएको छ । भारतीय पक्षले यस खबरका विषयमा टिप्पणी गरेको छैन । तर अमेरिकाले चीन र भारतको...
