सर्वोच्च अदालतले तनहुँको मानहुँकोट भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मानहुँकोट भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त क्षेत्र भाडामा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेको हो । निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई कौडीको भाउमा भाडामा दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रीटमा अन्तरिम आदेशमार्फत सबै प्रक्रिया रद्ध गर्न माग गरिएको थियो ।नारायणहिटी दरबारभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालनको विषयमा विवादित बनेपछि बतास समूह चर्चामा छ ।