नर्सको श्रम शोषण हुनु भएन

कविता पाण्डे कान्ति बालअस्पतालमा निमित्त नर्सिङ प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँ विगत २० वर्षदेखि अनवरतरुपमा नर्सिङ सेवाका साथै अध्ययन, अध्यापनमा तल्लीन हुनुहुन्छ । पाण्डेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज नर्सिङ कलेजबाट मास्टर इन नर्सिङ पूरा गर्नुभएको छ । उहाँसँग साधना प्रतिनिधि भगवती तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं नर्सिङ पेसाप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो ? राम्रो […]

सम्बन्धित सामग्री

एप्रेन्टिससीपमा कमजोरी

कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरूबीच सम्झौता भएको छ । सीपको अभावमा रोजगारी पाउनबाट वञ्चित युवालाई कार्यक्षेत्रमै काम सिकाउने र त्यसको प्रमाणपत्र दिने यो कार्यक्रम रोजगारी सृजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई शीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सकारात्मक शुरुआत हो । तर, अहिले एप्रेन्टिससीपका लागि जेजस्ता प्रावधान र शर्तहरू राखिएका छन् तिनले भने यो कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न र सफल हुन नसक्ने आशंका उब्जाउँछ । एप्रेन्टिससीप भनेको युवाहरूलाई कार्य क्षेत्रमा काम सिकाउने र त्यसका आधारमा प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम हो । यसमा युवाहरूले सम्बद्ध उद्योग वा व्यवसायमा विज्ञको निगरानीमा काम गर्न पाउँछन् । यसबाट उनीहरूले दक्षता प्राप्त गर्न सक्छन् । दक्ष बनेपछि काम सिकाउने कम्पनीले प्रमाणपत्र दिन्छ जसबाट उसले अन्य उद्योगमा सजिलै काम पाउन सक्छ । यस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा नियमित आम्दानी हुने सेवामा काम पाउन योग्य हुन्छ । क्षेत्र, पेशा, भूमिका आदिका आधारमा यस्तो एप्रेन्टिससीपको अवधि फरकफरक हुन्छ ।  यूरोपमा गिल्ड अर्थात् कालिगढ तथा व्यवसायीहरूको संगठनमा सदस्य भएका व्यवसायीले विभिन्न कालिगढी सिकाएर प्रमाणपत्र दिन्छन् जुन गिल्डका सदस्यहरूले स्वीकार्छन् । एप्रेन्टिससीप इन्टर्नसीप जस्तै भए पनि यसको प्रकृति र उद्देश्य केही फरक हुन्छ । युवाहरूमा काम गर्ने जोश हुन्छ तर हातमा शीप हुँदैन । व्यवसायीहरू तालीमप्राप्त र अनुभवी कामदारको खोजीमा हुन्छन् जो महँगा हुन्छन् । यस्तोमा युवाहरूलाई तालिम दिएर व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमा यस्तै सोचका साथ एप्रेन्टिससीप कार्यक्रम ल्याउन लागेको देखिन्छ । तर, कार्यक्रमका केही प्रावधान हेर्दा यो असफल हुने सम्भावना देखिन्छ ।  अहिले कुनै अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा थोरै तलबमा काम दिएर काम सिकाउन समस्या छ । सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । श्रम शोषण नहोस् भनी बनाइएको यस्तो प्रावधानका कारण अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा भर्ना गरेर काम सिकाउन समस्या छ ।  अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदानका रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । सरकारले भनेको तलब दिने हो भने त्यसको उत्पादकत्व ज्यादै कम हुन्छ । उत्पादकत्व कम भएकालाई किन पूरा तलब दिएर काम सिकाउने भन्ने उद्योगीको भनाइ हुन्छ जुन सही हो । बेरोजगार युवासँग शीप केही पनि हुँदैन । यस्तो युवालाई शीप सिकाउन उद्योगलाई सजिलो हुने गरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । कामदारले शीप सिकेपछि त्यही उद्योगमा काम पाउँछ वा अन्य उद्योगमा काम पाउँछ ।  तर, अहिले सरकारले ३ महीनाबराबरको रकम अनुदान दिने र उद्योगले १८ महीना काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिने रकम एकमुष्ठ हुँदा त्यसको सही प्रयोग नहुन सक्छ । कामदारले त्यो रकम पाए नपाएको पनि थाहा हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक महीना उद्योगले दिने रकममा सरकारले थपेको रकमसमेत मिलाई कामदारले बुझेको तलबको अभिलेख सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसरी कामदारको तलबसीट उपलब्ध गराउँदा यसको खर्च पारदर्शी हुन्छ । सरकारले दिने रकमको खर्च पारदर्शी भएन भने उद्योगले पैसा लिने र कामदारलाई नदिने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।  त्यस्तै यस्ता उद्योगले दिने प्रमाणपत्रलाई सम्बद्ध उद्योगले स्वीकार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रमाणपत्र दिनमा मात्रै यसलाई सीमित गरियो भने कामदार भर्ना गर्ने र पैसा नदिई प्रमाणपत्रमात्र दिने विकृति भित्रिन पनि सक्छ । यसलाई रोक्न यस्तो प्रमाणपत्र दिने उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निजी उद्यम वा प्रतिष्ठानहरूले तालीममा खर्च नगर्नुको कारण तालीम पाएपछि कामदार अन्यत्र जाने गरेकाले हो । त्यसो हुँदा एप्रेन्टिससीपमा पनि जसले तालीम दिन्छ उसैले काम दिने वातावरण बन्नुपर्छ । यस्तो कार्यस्थलमा आधारित तालीम साना तथा मझौला उद्योगका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । जर्मनीको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । यस्ता उद्योगहरूले यसरी नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यसैले नेपालका लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ । काम सिकेकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने भएकाले यसलाई शैक्षिक संस्थासँग जोड्न आवश्यक छैन । यद्यपि कतिपय देशमा यस्तो अभ्यास भने पाइन्छ । एप्रेन्टिससीपका लागि विभिन्न देशले कानून नै बनाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै कानून बनाउन सकिन्छ ।  सरकारले दिएको अनुदान दुरूपयोग नहुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कामदारलाई दिएको पैसा तत्काल सरकारले थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र दिने काममात्रै नहोस्, पूर्णरूपमा शीप प्राप्त गर्न सकून् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यसैले अहिले जुन किसिमले सम्झौता भएको छ र जेजस्ता प्रावधान छन् तिनले एप्रेन्टिससीपको सही मान्यता बोक्दैन र यो कार्यक्रम सफल हुने आधार पनि देखिँदैन । अहिले जसरी एप्रेन्टिससीप लागू गर्न खोजिएको छ, त्यसरी कार्यान्वयन हुने हो भने असफल त हुन्छ नै यसले एप्रेन्टिससीपप्रति नै गलत बुझाइ ल्याउन सक्छ ।

लगानी र उपभोगभित्रको अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र भनेकै लगानी र उपभोगबीच सन्तुलनको कला हो । लगानीले आम्दानीको आधार निर्धारण गर्छ र उपभोगले जीवनको आधार निर्माण गर्छ । त्यसैले मानिसले लगानी र उपभोगमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा व्यक्तिले र बृहत् अर्थशास्त्रमा राष्ट्रले लगानी र उपभोग दुवैमा जोड दिनुपर्छ । राज्यले व्यापक उपभोग गरेको हुन्छ तर लगानी गर्ने बेलामा स्रोतको कमी हुन्छ, गरीब विकासशील देशहरूमा । जुन देशले लगानीमा उचित ध्यान नदिई केवल उपभोगमात्र गर्न बाध्य छन्, त्यस्ता देश गरीब हुन पुग्छन् । व्यक्ति पनि उपभोग गर्छ तर लगानीमा ध्यान दिँदैन र बचत नभएको कारणले ऊ उद्यमी बन्न सक्दैन ।   नेपालीको आम्दानी कम छ । त्यो न्यून आम्दानीलाई पनि लगानी गर्ने उपयुक्त स्थान छैन । देश भूपरिवेष्टित हुनु, प्रविधि विकासमा समुचित प्रयास नहुनु, उत्पादनमा उच्च दक्षता नहुनु, कच्चा पदार्थको प्रयाप्त आपूर्ति नहुनु, राजनीतिक स्थिरता नहुनेजस्ता कारणले लगानीको वातावरण बनेको छैन ।  हजारौं युवा विदेशमा छन् । उनीहरूबाट १० खर्ब माथिको विप्रेषण आउँछ । त्यसको अधिकांश अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ । महँगो मोबाइलकै लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइन्छ । कमाएको रकम यो तहमा खर्च गर्दैगर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छुटेको हुन्छ, त्यो हो– लगानी र लगानीको आदत । यो तहको विलासितापूर्ण खर्चलाई लगानीमा परिणत गर्ने वातावरण बनाउन सकेमात्र दीर्घकालमा देश धनी बन्न जान्छ । यी सबै उदाहरण मात्र हुन् कमाउनेले करोडौंको गाडी, बंगला पनि किन्छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीको आधार निर्माण गर्दैन ।  उपभोग अर्थशास्त्रको प्राण हो । त्यसैले उपभोक्ताले जति सक्यो बढी उपभोग गर्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन, तर लगानी शून्य पारेर उपभोग गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । त्यसैले कमाइको निश्चित अंश र सीमान्त कमाइको ५० प्रतिशत अंश लगानीका लागि बचाउन  सिकौं, राज्यले पनि त्यो वातावरण बनाउन जरुरी छ । जति बेला पनि लगानी र बचतका बारेमा सोचियो भने मानिसको जीवन नीरस बन्छ । जति बेला पनि उपभोगको बारेमा मात्र सोचिएमा व्यक्ति कंगाल बन्छ र देश पनि । नेपाललाई धनी बनाउने हो भने कसै न कसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । प्रविधि अनुसन्धानमा तथा विशाल परियोजनामा लगानी गरिएकै हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारमा र जनताले उद्योग व्यापारमा लगानी नगरेसम्म देश पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा पुग्दैन । पूर्ण रोजगारी नभएसम्म दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष कामदारले उचित तलब पाउँदैनन् । उचित तलब नपाउँदासम्म देशबाट युवा पलायन रोकिँदैन । लगानी र उद्यमका अनगिन्ती अवसर हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनबाट पश्चिमा देशमा युवा पलायन मात्रात्मक रूपमा नेपालबाट भन्दा बढी हुने गर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा हाम्रो पलायन अलि बढी हुनुको मुख्य कारण देशमा लगानीको वातावरण अभाव पनि हुन सक्छ । तर मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धीलाई जित्ने गरी बृहत् उत्पादन गर्न नसक्नु हो ।  समस्या सबै देशमा विद्यमान होलान् तर पनि जापान, चीन, भियतनाम, ब्राजिलजस्ता देशमा तीव्र विकास हुनुमा समुद्रसँगको पँहुच राम्रो हुनु हो भनेर नेपाल उम्किने अवस्था पक्कै पनि छैन । अरू पनि केही कारण छन् जसले नेपालमा औद्योगिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । कामदार तथा कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहको सिद्धान्त र महँगीको अनुपातलाई हेरेर तलब सुविधा दिने चलन नेपाली निजीक्षेत्रको छैन । सबैले मौकाको फाइदा उठाउँदै अरूको श्रम शोषण गरेकै अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई निकै कम तलबमा घोटाइन्छ । यदि लगानीकर्तालाई नाफा हुँदैनथ्यो भने नयाँ विधेयकमा ५ वर्षपछि गुठीमा लैजाने कुरालाई किन विरोध गरियो ? होइन भने शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब किन दिइँदैन ?  यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबाट निजीमा जस्तो मेहनतका साथ किन पढाइँदैन ? यो कसैप्रति लक्षित विषय होइन, हामी गरीब हुनुमा पसिनाको मूल्यमा समुचित नाफा तथा ज्यालाको वितरण नहुनु पनि हो । लाखौंको मोबाइल मगाउने पठाउनेले भन्सार शुल्क तिर्दा नेपाललाई सराप्छ । किनकि हामीमा राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्ने चाहना निकै कम छ । सबै कुरामा देशलाई सरापेर पक्कै पनि जिम्मेवार नागरिक बनिँदैन । राज्य जनताप्रति सकारात्मक र जनता राज्यप्रति सकारात्मक हुन नसक्दा पनि विभिन्न समस्या मौलाएका छन् जसले हामीलाई उत्पादनमुखी नबनाएर पलायनमुखी बनाएको छ । युवा पलायनको यो प्रवाह त्यति बेलासम्म रोकिने छैन जति बेलासम्म नेपालमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था आउने छैन । रोजगारी पनि पर्याप्त नहुने र काम पाएकाले पनि पर्याप्त ज्याला नपाउने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यति बेलासम्म हाम्रा युवा देश छोड्न बाध्य हुनेछन् ।   उद्यमीलाई सहयोग गर्ने काममा र उनीहरूलाई सक्दो संरक्षण गर्नेमा राज्यले पनि साहस गर्नैपर्छ । उद्यमीले पनि आफ्नो नाफालाई मात्र नहेरेर काम गर्नेको जीवनस्तरलाई समेत ख्यालमा राखेर व्यावसायिक संस्कृति देखाउन सकेमा मात्र हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता कम हुन सक्ला । अन्यथा हामी आउने दशकांैंसम्म पनि गरीब रहिरहनेछौं । देशको मुहार फेर्ने रणनीति भनेको उपभोग र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हो । त्यसको साथसाथै लगानीका लागि त्यस्तो क्षेत्र खोज्न जरुरी छ, जसमा नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सकोस् । नेपालीले अब विश्वमा अन्यत्र बन्न नसक्ने केही वस्तु बनाउनुपर्छ, जसलाई विश्वको हजार बजारमा निर्यात गर्न सकियोस् ।  लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

पत्रकारको श्रम शोषण हुनु लज्जाको विषय : काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडाैं । पत्रकारहरूले तोकिएको पारीश्रमिक नपाउनु, अरुको पक्षमा बोल्ने र लेख्ने पत्रकारकै श्रम शोषण हुनु लज्जाको विषय भएको प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ महिला विभागको आयोजनामा भएको ‘कार्यस्थलमा पत्रकार महिलाको सुरक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता र महिला सञ्चार निर्देशिका, २०७३ […] The post पत्रकारको श्रम शोषण हुनु लज्जाको विषय : काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

कस्ता कम्पनीको शेयरमा गरेको लगानी जोखिमपूर्ण ?

कसैले भनिदिएको भरमा खल्तीको पैसा झिकेर थपक्क शेयरमा लगानी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होइन । शेयरमा लगानी गर्ने भन्नेबित्तिकै कहीँकतै केही टिप्स, सूचना, जानकारी वा हल्ला भेटिन्छ कि र त्यसैको आधारमा लगानी गर्न भांैतारिरहेका व्यक्तिहरू शेयरबजारमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ । लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो त्यो प्रतिफल पनि सकभर जतिसक्दो बढी प्राप्त गर्नु हो । थोरै धैर्य र जाँगर अनि स्वाध्ययन वा स्वानुभवबाट प्राप्त ज्ञानभन्दा ठूलो ज्ञान अरू हुन सक्दैन । सकेसम्म थोरै संख्यामा राम्रा र धेरै गुण भएका कम्पनीहरू रोज्ने र तिनको विश्लेषण गर्ने अनि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् ।  १. कम्पनीले लामो समयसम्म सेल्स ग्रोथ जारी राख्नलाई पर्याप्त बजार विकास हुने सम्भावना छ ? छैन भने यस्ता कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । पर्याप्त बजार विकास नभएका कम्पनीको व्यवसाय बढ्न कठिन हुन्छ र आयमा कमी आई प्रतिफल वितरण गर्न गाह्रो हुन्छ । २. के कम्पनीको व्यवस्थापन भविष्यमा आउन सक्ने नवीन उत्पादनका लागि योग्य छ ? कम्पनीसँग भएको मेशिन, प्रविधि, मानव संसाधान उसले गर्ने उत्पादनसँग अंगीकार गर्न सक्ने खालको छ वा छैन त्यो बुझ्नुपर्छ । कम्पनीको व्यवस्थापन भविष्यमा आउन सक्ने नवीन उत्पादनका लागि योग्य छैन भने लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीबाट टाढै बसेको राम्रो हुन्छ । ३. के कम्पनीले अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको छ ? अनुसन्धान र विकासले राम्रो उत्पादन र नयाँ प्रतिभाले कम्पनीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ । अत: अनुसन्धान र विकासमा ध्यान नदिने कम्पनीका शेयरमा लगानीको लागि त्यति उपयुक्त हुँदैन । ४. कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई ठीकसँग उपभोक्तालाई बुझाउन सकेको छ ? छैन भने उसले आय बढाउन सकेको हुँदैन । यस्ता कम्पनीको शेयरमा लगानी बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन । ५. कम्पनीको नाफाको मार्जिन औसतभन्दा कम छ ? विक्री बढ्दैमा नाफा बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । यदि प्रोफिट मार्जिन कम छ भने खर्च बढ्दै जाँदा आम्दानी भने सोही अनुपातमा बढ्न सक्दैन । त्यस्ता कम्पनीले भविष्यमा त्यति धेरै मुनाफा बाँड्न सक्दैनन् । ६. कम्पनीले नाफाको मार्जिन कसरी बढाइराखेको छ वा उसका प्रतिस्पर्धीलाई त्यही काम किन मुश्किल परिराखेको छ ? त्यो बुझ्नुपर्छ । कम्पनीले मुख्य व्यवसायभन्दा अन्य तरीकाले नाफा बढाइरहेको छ भने तत्काललाई त फाइदा भएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो दिगो हुँदैन । त्यसैले यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नु जाखिम धेरै हुन्छ । ७. कम्पनी र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो छ ? कम्पनीले श्रम ऐन वा प्रचलित ऐन, कानूनअनुसार अफ्ना कामदार, कर्मचारीलाई व्यवहार गरेको छ ? कहीँकतै श्रम शोषण त गरेको छैन ? विगतमा देखिको यस्तो सम्बन्धलाई अध्ययन गर्नुपर्छ । कम्पनी र कर्मचारीको सम्बन्ध बिग्रिएका कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । ८. कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? त्यहाँ कुनै टकराव छ कि त्यो हेर्नुपर्छ । यदि भए त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न टाडै बसेको राम्रो हुन्छ । ९. कम्पनीले टिम वर्कलाई विश्वास गरेको छ ? टिम वर्कलाई प्रोत्साहन गरेको छ ? अथवा कुनै एक व्यक्तिका कारणले प्रगति गरेको छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । यदि कि पर्सनको कारणले प्रगति गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिले कम्पनी छाडे त्यो प्रगतिको ठेगान हुँदैन । त्यसैले यस्तो कम्पनीमा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ । १०. कम्पनीको लागत विश्लेषण र लेखा नियन्त्रण कस्तो छ ? उसको उत्पादनको जुन मूल्य छ त्यो मूल्य बजारअनुसार जायज छ वा छैन अध्ययन गर्नुपर्छ । उस्तै प्रकारको कुनै उत्पादन बजारमा कम मूल्यमा उपलब्ध छ भने त्यस कम्पनीको उत्पादनको विक्री घट्न सक्छ र घाटामा जान सक्छ । ११. कम्पनीको औद्योगिक सम्बन्धको ताकत कस्तो छ ? कुनै कम्पनीले कच्चा पदार्थ आफैले उत्पादन गर्ने भए उसको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको उत्पादनभन्दा पक्कै पनि सस्तो पर्न जान्छ । यदि कच्चा पदार्थको लागि अरूमा आश्रित हुनु परेमा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । लागत बढेमा कम्पनीको मुनाफा घट्न सक्छ । कच्चा पदार्थका लागि अरूमा आश्रित कम्पनीमा लगानी गर्नु पनि धेरै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । १२. छोटो समयमा नाफा कमाउने खालको कम्पनीबाट टाढै बसेको राम्रो हुन्छ । १३. कम्पनीलाई सधैं नगदको खाँचो भइराख्छ ? यदि कुनै कम्पनीले ऋण लिएर सधैं नगदको आवश्यकतालाई पूरा गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीबाट टाढै रहनुु राम्रो हुन्छ । १४. कम्पनीका कार्यकारीले कम्पनीमा राम्रो वा नराम्रो जे भए तापनि शेयरधनीलाई त्यसको जानकारी वा सूचना बाँड्छन् ? यदि बाँड्दैनन् भने त्यस्तो कम्पनीबाट टाढै रहनु राम्रो हुन्छ । १५. कम्पनीको व्यवस्थापनले अनुत्तरित इमानदारी देखाउँछ ? अवकाश पाएका कर्मचारीसँग यस्ता विषयमा जानकारी लिँदा वा सोध्दा पनि हुन्छ । यदि व्यवस्थापनले अनुत्तरित इमानदारी देखाउँछ र त्यो अस्वाभाविक लाग्छ भने त्यस्तो कम्पनीमा लगानी नगर्दा राम्रो हुन्छ । नियमाक निकाय वा बजार सञ्चालकको डोमेनमा वा तोकिएको सूचना केन्द्रमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीबारे सम्पूर्ण सूचना, डेटा, जानकारी आदि उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु एकदमै जरुरी छ । मिडियाबाट प्राप्त सूचना, विश्लेषण, जानकारी आदि पूर्वाग्राही ढंगले प्रकाशित वा प्रसारित गरिएको पनि हुनु सक्छ । कहिलेकाहीँ धितोपत्र बजारबारे अनभिज्ञ, अर्धज्ञान वा गलत बुझाइका कारण मिडियामा आएका भनाइ, सूचना, रिपोर्ट, व्याख्या, विश्लेषणले बजारमा गलत प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसैले सूचनाको भरपर्दो, विश्वसनीय माध्यम हुन नसक्दा यसले लगानीकर्तालाई गलत निर्णय लिनेतर्फ डोर्‍याइरहेको छ । गुरागाईं नागरिक लगानी कोषसँग आबद्ध छन् ।

विप्रेषण बढाउने उपाय

हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण टेकोको रूपमा रहेको विप्रेषण विगत वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ । खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि विप्रेषण घट्दै जान थालेको हो । सरकारले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छूट दिने तयारी गरेको छ । विप्रेषण खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिवर्तन गर्ने, विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदिमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भरहेको बताइन्छ । अन्य देशले पनि विप्रेषण बढाउने यस्तै नीतिको अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसले विप्रेषण २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दृष्टान्त पाइएको छ । गत साउनदेखि विप्रेषण लगातार घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महीनामा ५ विन्दु ५ ले कमी आएको छ । अहिले विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा खरीद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम विपन्न नागरिकमा सोझै पुग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै यसले विदेशी विनिमय, भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक ब्याजदर बचत, लगानी वृद्धि र गरीबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विप्रेषण आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राज्यले विशेष योजना निर्माण गरी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीप नसिकी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा उनीहरूले अनेकौं शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् । गरीबी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी पूँजी निर्माण गर्न, विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन, विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विप्रेषणको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विप्रेषण अल्पविकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो । विप्रेषणले देशमा आर्थिक संकट पर्दा ठूलो सहयोग पुगेको पाइन्छ । रोगको महामारी, भूकम्प, राजीतिक युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषम अवस्थामा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या छन्, जसलाई हटाउन थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि अवैधानिक रूपले विप्रेषण भित्रिने क्रम जारी छ । भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोजी पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्याप्त शीप सिकाउन नसक्नु, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, गैरकानूनी रूपले विदेशमा जाने क्रम नरोकिनु, विदेश जाँदा अदृश्य खर्च ज्यादा मात्रामा हुनु, कामदारको सुरक्षाको अभाव हुनु, विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अलपत्र पारी उनीहरूको रकम ठगी गरी भाग्ने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरू पनि गैरकानूनी मार्गबाट विदेश जाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले विदेश जानेहरूका लागि पनि ऋण दिने सहज तरीका अपनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी हटाउन स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जाने ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अर्ध दक्ष वा अदक्ष कामदार हुने भएकाले पनि धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।  विप्रेषण क्षणिक रूपले सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसैले हामीले उद्योग स्थापना गरी धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने स्थलहरूको खोजी नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हमीले विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू जस्तै गलैंचा, हस्तकलाका समानहरू, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टका सामान तथा तयारी पोशाक आदिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत मासिक अर्बौं रकमको आयात गरिरहेका छौं । फलफूल, तरकारीसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा किन्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक श्रमलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउँदै क्रमिक रूपमा यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने मुख्य विकल्प भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएमा स्वत: बेरोजगारी घट्दै जान्छ । आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न गरीबी कम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हरतरहले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने खाँचो छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।