अधिकांश उद्योगीले दिएनन् चैतको पारिश्रमिक

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा गत चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कोभिड–१९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले ‘लकडाउन’ शुरु भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत महिनामा ४२ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाले समेत गत वैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दश महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको कर्मचारीको गुनासो

सिमकोट – दक्षिणी क्षेत्रको अदानचुली गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत अधिकांश करारका कर्मचारीले दश महिनायता पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिकाले पारिश्रमिक नदिएपछि पीडित कर्मचारी मिलेर गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहलाई ज्ञापनपत्रसमेत पेस गरेका थिए। पीडित कर्मचारीको संघर्ष समितिका अध्यक्ष काशी रोकायाले गाउँपालिकाको विभिन्न फाँटमा कार्यरत कर्मचारीले दश महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको कारण पहिलो चरणमा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र पेस गरिएको […]

सरकारी अस्पतालले मागेजति नर्स पाएनन्, यूके जान ६ गुणाको आवेदन

नेपालमा नर्सले राम्रो पारिश्रमिक नपाएको र अधिकांश अस्पतालले न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गराइरहेको गुनासो आइरहेका बेला आकर्षक तलबको बेलायती रोजगारीका लागि नर्सको आकर्षण बढेको हो ।

महामारीमा स्वदेश फर्कने २१ प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक पाएनन्

कोभिड–१९ संकटका बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली श्रमिक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएरै नेपाल फर्केको पाइएको छ । संक्रमणका बेला खाडी मुलुक तथा मलेसियाबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका धेरैजसो नेपाली युवाले आफूले छोडेको पारिश्रमिक स्वदेश फर्केको लामो समयपछि पनि नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवेत र मलेसियाबाट फर्केका नेपालीले […]

९५ प्रतिशत कामदार सम्झौतापत्रमा लेखिएको भाषा बुझ्दैनन्

नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली कामदारमध्ये अधिकांश कामदार पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा ठगिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । कम्पनीले कामदारलाई सम्झौतापत्र नै नदिने र दिए पनि भाषा नबुझिने हुँदा...

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण खारेजी गरेकोमा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको लामो संघर्षपछि स्थापित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘एकातिर श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरुले उपलब्ध गराएका छैनन्, अर्कातिर महँगी र बजार भाउको […] The post न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण खारेजी गरेकोमा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

नयाँ कलाकारले महँगो पारिश्रमिक मागेपछि दिक्क करण जोहर

१४ पुस, काठमाडौं । निर्माता तथा निर्देशक करण जोहरले धेरै कलाकारलाई बलिउडमा भित्र्याएका छन् । कतिपयले करणले परिवारवाद बलिउडमा हाबी बनाएको आरोप समेत लगाउने गरेका छन् । बलिउडमा अधिकांश ‘स्टार किड्स’लाई ब्रेक दिएका करण नयाँ कलाकारहरुले अत्याधिक पारिश्रमिक माग गर्न थालेपछि दिक्क भएका छन् । भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘एक नयाँ कलाकार जसले […]

अधिकांश क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ ।श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत व

अधिकांश क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ । श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो । सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’ उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा भने केही मात्रामा भए पनि लागू भएको जानकारी दिए । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू भएको दाबी गरेको छ । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रबलजंग पाण्डेले तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको दाबी गरे । ‘परिषद्मा कसैले पनि प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएनन् भनेर उजुरी आएको छैन, त्यसैले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने बुझिएको छ ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू भएको वा नभएको सम्बन्धमा भने सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन भने गरेका छैनन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने बताएको भए पनि यो विषयमा भने अनुगमन भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालय तहसम्म कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर उजुरी तथा गुनासो नआएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विश्वास व्यक्त गरे । संगठित व्यवसायमध्येको होटेल व्यवसायमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन । होटेल संघ नेपालका एक अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले होटेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त, हामीले पारिश्रमिक दिन नसकेकै हो, अहिले बल्ल होटेलहरूले श्रमिक तथा कर्मचारीहरू राख्न थालेका छन् ।’ कोभिडका कारण सृजित समस्याले गर्दा पारिश्रमिक दिन नसक्दा होटेलहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकलाई चक्रिय प्रणालीमा काममा लगाउँदै आएका थिए । यो अवस्थामा झीनो सुधार आएको भए पनि काठमाडौंका होटेल क्षेत्रमा भने अभैm समस्या रहेको ती अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग, व्यवसायहरू लयमा फर्कन नपाउँदै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका थिए । अहिले भने पर्यटन क्षेत्रबाहेक अधिकांश उद्योग व्यवसायमा सुधार आएको देखिए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भने कम मात्रामा भएको पाइएको छ । सरकारले वैशाख २० गते सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याएको थियो । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्‍याएको छ भने प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ रहेकोमा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका बीच पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक निर्धारणको सूचना जारी गरेको भन्दै रोजगारदाताका संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।

भिडियोमा नाफा आएपछि मात्र पारिश्रमिक डिमाण्ड गर्ने हो : आर्यन सिग्देल

विगत २ बर्षदेखि नेपाली चलचित्र ठप्प रहँदा अधिकांश चलचित्रका कलाकार म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छन् । यसमध्ये केही कलाकारको माग भिडियो बजारमा चुलिएको छ भने केही कलाकारले भिडियोमा मन बनाएका छैनन् । तर, चलचित्रमा अभिनय गरेकै कारणले केही कलाकारले भिडियोमा महंगो पारिश्रमिक माग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश महंगा कलाकारले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियोको भ्युज […]

वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक

कतारले मार्चदेखि विदेशी कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ । पारिश्रमिक बढेपछि त्यहाँ कार्यरत साढे ४ लाख नेपालीले राहत महसूस गरेका छन् । तर खाडीका अन्य मुलुक र मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छैन । अन्य मुलुकमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘कतारको सिको गरेर अरू देशले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ,’ श्रमविज्ञ डा.गणेश गुुरुङले भने, ‘अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक लाभान्वित हुनेछन् ।’  अर्थविद् ज्...