वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक

बजेट, मौद्रिक नीति र समृद्धि

कुनै पनि राष्ट्रको अर्थसामाजिक विकास र नागरिक समृद्धिको मुख्य निर्धारक मुलुकले बनाउने विकास निर्माणका योजना, अवलम्बन गर्ने वित्त नीति वा बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको पूर्ण तादात्म्य हो । एकपछि अर्को आर्थिक वर्ष यस्तो तादात्म्य खण्डित हुँदै जानुको परिणाम नै गरिबी, अविकास र राष्ट्रको हैसियत क्षयीकरण हो । नेपाल यस्तो सर्वांगीण पछौटेपनको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

कान्तिपुर 2 महिना पहिले

‘वित्तीय प्रणाली नबिगारी आर्थिक गतिविधिले प्रश्रय पाउने मौद्रिक नीति’

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षाअनुरूप वित्त नीति (बजेट) ले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायी र वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कान्तिपुर 3 महिना पहिले

वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिए । शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

वित्त नीति तथा मौद्रिक नीतिबीच विरोधाभास

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंककै नीति विरोधाभाषपूर्ण हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी आर्थिक नीति अगाडि सारिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्रमाथिको दबाबलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।गत साता राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् । त्यसमा पनि […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति : केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा ‘परिपत्रको संहिताकरण’ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् । गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने–गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य–वाणिज्य, विकास–विकास र वित्त–वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ । अन्य महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ । केही असन्दर्भ मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु ‘सूर्यलाई दियो देखाउनु’ जत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो । अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिसँग अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लागू भइसकेपछि आर्थिक वर्ष २०५९÷०६० देखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वर्तमान आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण, आगामी आर्थिक परिदृश्य र अघिल्लो वर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीति तथा नेपाल सरकारको वित्त नीति समेतको मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०७३ मा मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षासमेत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको वित्त नीति अर्थात् बजेट संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । अर्थात् सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट सघाउ पुग्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरूले सो सुझाव दिनुभएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७५

वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

कस्तो बन्नुपर्छ मौद्रिक नीति ? विज्ञको विचार (भिडियोसहित) - Naya Patrika

हाम्रो आर्थिक वृद्धि सधैँ अनियमित र अनुमान गर्न नसकिने किसिमको छ । यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय हाम्रो वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख चुनौती हो । दोस्रो चुनौती...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika जेष्ठ २०७४

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री