विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकाय ‘घुसका अखडा’

मधेशमा प्रदेश प्रमुखसहित ५ मन्त्रालय निमित्तकै भरमा

मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित ५ वटा मन्त्रालय निमित्त सचिवकै भरमा चलेका छन् । मधेश सरकारको महत्त्वपूर्ण निकाय र विकासे मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलेको लामो समय भएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०८१

बजेट सिलिङ घटेसँगै प्राथमिकता बदल्दै विकासे मन्त्रालय

काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् । चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ । आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’ घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थमा रकमान्तरको माग उच्च, सडकले मात्रै माग्यो २३ अर्ब

२१ चैत, काठमाडौं । आर्थिक स्रोतको चापमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको चाप पर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० उत्तरार्द्धतिर लाग्दै गर्दा विकासे मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र निकायहरुले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर माग्दै प्रस्ताव लगेका छन् । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्म ठूलो रकमान्तरको प्रस्तावलाई स्वीकार्न सकेको छैन । कुनै पनि रकमान्तर नगर्ने […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी

काठमाडौं । सरकारले कमिसनको मोहमा विभिन्न विकासे मन्त्रालय र निकायलाई अबौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी खर्च उठाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्लो डेढ महिनाको अवधिमा मात्रै ४५ अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययीता र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ विपरीत त्यति धेरै रकम रकमान्तर […]

Image Khabar भाद्र २०७९

ठेक्काहरुमा नियम मिचेर १ अर्ब ९ करोडको भेरियसन

२९ असार, काठमाडौं । विकासे मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुले नियम मिचेर १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन–२०७९ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइको कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्थाविपरीत ठेक्का भेरियसन भएको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

गण्डकीमा अबण्डा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि धमाधम सरेन्डर !

१२ माघ, पोखरा । आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार करोडौं रुपैयाँ अबण्डा बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्न असमर्थ भएको छ । विभिन्न विकासे मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने अबण्डा बजेट खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएको छ । अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने र अर्थ विविध कोषमार्फत […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

पुसभित्र एक खर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको चाहना !

६ पुस, काठमाडौं । गत बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई डाकेर भने, ‘पुस महीनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्नुस्, पुसपछि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्यत्र दिइन्छ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुमा बहस चलेको छ, महीना दिनमा थप २३ प्रतिशत अर्थात् करीब एक खर्ब रुपैयाँ […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

उपेन्द्र यादव सरकारमा जान इच्छुक, जसपाभित्रैबाट रोक्ने प्रयास

काठमाडौं, २६ भाद्र । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री मागेको बुझिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र या अर्को कुनै विकासे मन्त्रालय पाएमा यादव सरकारमा जाने भएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुनैपनि उपप्रधानमन्त्री नराख्ने रणनीति बनाएका छन् । यादवलाई सरकारमा जानबाट रोक्न अर्का […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

‘विकासे मन्त्रालय पाए सरकारमा जान्छौं, तर टुङ्गो लागेको छैन’

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने निर्णयसँगै जनमतले पनि सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको छ । जनमत पार्टीले गत पुस १० मा बनेको सत्ता गठबन्धनभित्र उद्योग, शहरी विकासजस्ता विकासे मन्त्रालयको माग राखेको थियो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

संघीय मामिला विकासे मन्त्रालय हो ?

संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय हो ? सरसर्ती हेर्दा नहुनुपर्ने हो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमले अझै पनि संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय नै रहेको प्रतीत हुन्छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७५

विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकाय ‘घुसका अखडा’

सम्बन्धित सामग्री