२९ असार, काठमाडौं । विकासे मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुले नियम मिचेर १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन–२०७९ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइको कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्थाविपरीत ठेक्का भेरियसन भएको […]