बजारमा अहिले विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) चारपांग्रे सवारी माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । माघ महिनामा पनि न्यून संख्यामा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भयो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत माघ महिनामा ८८ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।
तिहारमा सबैभन्दा बढी खपत हुने बस्तु हो ‘झिलिमिली बत्ती’ । उज्यालो चाड समेत भनिने भएकाले सहर बजार र गाउँमा समेत अहिले झिलिमिली बत्तीको खपत बढ्दो छ । लोडसेडिङ हुन छोडेपछि विद्युत लाइन पुगेका बस्तीहरुमा पनि अहिले यस्तै खालका झिलिमिली बत्ती नै बालिन्छ । मैन बत्ती वा हातले बनाइएका बत्तीलाई तेलले भिजाएर बालिने प्रचलन क्रमशः हट्दै गएको छ । झिलिमिली बत्तीको मूल्य बढ्योझिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षको तुलानामा यसपाली १० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले झिलिमिली बत्तीको मूल्य ८ देखि १० प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा आयात गर्दा शुल्क पनि बढी तिर्नुपरेकाले मूल्य बढेको महासंघको दाबी छ । यस्तै, तातोपानी र रसुवागढी नाका पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा चीनबाट झिलिमिली बत्तीको आयात कम हुँदा पनि मूल्य बढेको हो । यससँगै, यस्ता बस्तुको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भएकाले पनि झिलिमिली बत्तीको सहज आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढेको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।बजारमा अभावझिलिमिली बत्तीको उपलब्धता विगतका वर्षहरुको जस्तो सहज भने नरहेको महासंघ बताउँछ । विगतको माग बढेको तर, उपलब्धता भने कम रहेकाले सहजै पाउने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत वर्ष ४० करोड मूल्य बराबरका झिलिमिली बत्ती आयात भएको थियो । यसवर्ष घटेर ३० करोड बराबरको मात्रै आयात हुने अनुमान महासंघले गरेको छ । कति रुपैयाँ बराबरको आयात भयो भन्ने तथ्यांक भने तिहार सकिएपछि मात्रै एकमुष्ट रुपमा थाहा हुने महासंघले जनाएको छ । नेपालमा झिलीमिली बत्तीको उत्पादन नहुने भएकाले झालर, माला बत्ती, बल्ब लगायतका सबै प्रकारका बत्तीहरु चीनबाट बढी मात्रामा आयात हुन्छ । यस्ता बत्तीहरु भारतबाट पनि थोरै मात्रामा आयात हुन्छन् । कुल आयातको ८० प्रतिशत खपत तिहारमानेपालमा बिजुलीजन्य बस्तु तथा बत्तीहरु आयात वर्षमा १ अर्ब बढीको हुन्छ । तर, यसमध्ये ८० प्रतिशत खपत भने तिहारको समयमा हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । बाँकी २० प्रतिशत भने अरु चाडपर्व, मन्दिरमा हुने पूजाआजा, विवाह जस्ता समारोहमा खपत हुन्छन् । तिहारमा नेट झालर, इलेक्ट्रिक दियो, एलईडी लाइट, एलईडी फ्रेम लाइट, एलईडी डिस्को लाइट लगायतका बत्तीहरु धेरै मात्रामा बिक्रि हुन्छन् ।
काठमाडौं।मनाङमा हिमपात परेपछि पर्यटकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन मनाङ प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सिर्सिया बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ। लगानी बोर्डले काठमाडौंको रिङरोडमा इलेक्ट्रिक बस र्यापिड ट्रान्जिटका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ। मजदुर घरबिदामा गएपछि मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार रोकियो। भ्रमण, रोजगार र व्यवसायका निम्ति आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसहित युएईले नयाँ भिसा नीति लागु गरेकोछ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । गत साउनयता मात्रै करिब १५ सय विद्युतीय (इलेक्ट्रिक ) चारपांग्रे गाडी नेपालमा भित्रिसके, तर यो संख्या मागको तुलनामा न्युन हो । नाडा अटोमोबिल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार पर्याप्त अनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि कतिपय ब्रान्डका ग्राहकलाई बुकिङपछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता परेको छ । मागअनुसार आयात हुन नसके पनि गत वर्षकोभन्दा […]
काठमाडौं (अस) । गायत्री एण्ड सन्स कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘खुसी छौं लाइफरसँग पक्का उपहार’ योजना ल्याएको छ । कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसरमा ल्याएको उक्त योजना अन्तर्गत घरायसी सामग्री खरीद गर्दा विभिन्न उपहार दिने भएको हो ।
आइतवारदेखि लागू भएको उक्त योजना आगामी वैशाख मसान्तसम्म रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । स्किम अन्तर्गत वासिङ मेसिन, चेस्ट फ्रिजर, टेलिभिजन एसीको खरीदमा राइस कुकर उपहार दिइने कम्पनीको भनाइ छ ।
त्यस्तै चिम्नी, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेब ओभन र वाटर प्युरिफायरको खरीदमा ‘इलेक्ट्रिक केटल’ उपहार दिइने बताइएको छ । लक्की ग्रूप अन्तर्गतको उक्त कम्पनीले नेपालमा घरायसी सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको छ । साथै कम्पनीले लाइफर, पोलार, हिन्डवेयर, चुन्लान ब्राण्डका सामग्री समेत विक्री गर्छ ।
यातायात र सञ्चारको कठिन भूगोल हुँदाहुँदै पनि नेपाल र चीनबाट पुर्खाहरूले दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न समर्थ भएका थिए । यत्ति मात्र होइन, नेपाल दक्षिण एशिया र चीन जोड्ने ‘आन्त्रपो’ व्यापारको केन्द्र विन्दुसमेत रहेको थियो । यो व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन दुवै देशका सरकार, जनता, धर्म, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धहरू स्तम्भका रूपमा रहेका थिए । स्मरणीय के छ भने चिनियाँ सभ्यता उत्कर्षमा पुगेको समयलाई नेपाल पनि स्वर्र्णकालका रूपमा इतिहासमा अंकित रहेको पाइन्छ । चीन सृजित प्राचीन रेशममार्गमार्फत हुने व्यापारमा नेपालको समेत सहभागिताका कारण यस्तो समृद्धिको अवस्था सृजना भएको हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ ।
उपर्युक्त ऐतिहासिक महत्त्वका माझ नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारले पनि अझ प्रगाढ बनाइरहेको पाइन्छ । समयक्रममा विश्वमा विकसित घटनाक्रम, औद्योगिकीकरण, राजनीतिक इतिहासमा आएका परिवर्तनहरूसँगै नेपाल र चीनको व्यापारिक सम्बन्धका पनि नवीन आयामहरू देखा पर्न थाले । विकास सहयोग तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तरूपी लक्ष्मणरेखाप्रति दुवै पक्षको निष्ठायुक्त आस्थाबाट सबल बन्न गएको नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापार एक महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको छ ।
नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई दृष्टिगत गर्दा देहायका चरित्रगत विशेषताहरू रहेको पाइन्छ :
पहिलो नेपाल र चीनबीचको व्यापार नेपालको पक्षमा दिननुदिन बढी असन्तुलित हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, तयारी पोशाक, फेल्ट, संगीतका साधन, लेन्स, रूद्राक्ष, छाला तथा तामाका वस्तुजस्ता उत्पादनको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । निर्यातमा यो प्रवृत्ति अघिल्लो आवमा पनि यस्तै प्रकारको थियो । यस्तै चीनबाट नेपालमा हुने प्रमुख आयातमा इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तु, मेशिनरी तथा पार्टस्, तयारी पोशाक, फलाम तथा फलामका उत्पादन, चिकित्सा तथा अनुसन्धानका सामान, रासायनिक मल, प्लास्टिक तथा प्लास्टिकका उत्पादन, यातायातका साधन, फलफूल तथा जुत्ताको बाहुल्य रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपाल चीन व्यापारमा रहेका विविध आयामलाई उजागर गर्छ । अति सानो आकारको नेपालको निर्यात व्यापार र विशाल आकारको आयातका बीच रहेको खाडललाई कम गर्नु आजको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन विश्व व्यापारको मियो बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । सन् १९७८ मा चीनले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुलापन सृजित एसेम्बल्ड उत्पादनमा आधारित औद्योगिकीकरण अब नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा आधारित औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा चीन नयाँ प्रवाह सृजना गर्ने रणनीतिमा छ । यही रणनीतिअन्तर्गत चीनले सन् २०१८ मा आफ्नो मुलुकमा विश्वभरका निर्यातकर्ता लक्षित चीन अन्तरराष्ट्रिय आयात मेलाको आयोजना गर्यो । यसबाट चीन ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूको केन्द्र बन्ने देखिन्छ । चीनमा आउने यी प्राथमिकता परिवर्तनसँगै चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूबाट चीनमा हुने आयातको संरचनागत परिवर्तन हुन सक्छ । हाल म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरूको बाहुल्य रहेको चीनको नेपालतर्फको निर्यातमा भविष्यमा आमूल परिवर्तन आई श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरू चीनतर्फ निर्यात हुने र चीनबाट डिजाइन, प्रविधिजस्ता वस्तुहरू मात्र आयात हुने अवस्था सृजना हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । यस अवस्थामा श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ ।
चीनले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग पायक पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने रणनीति लिएको छ । नेपालसँग व्यापारिक कारोबार हुन सक्ने सबै सीमावर्ती विन्दुमा चीनले आफ्नातर्फ आधुनिक सुविधायुक्त शहर र प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्दै छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा मात्रै ७७० ओटा बस्तीलाई आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने चीनको रणनीति रहेको छ । ‘विकासको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ : प्राकृतिक स्रोतको दिशा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ’ भन्ने चीनको अभियान रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानाको समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै मध्यएशिया जोड्ने चिनियाँ राजमार्ग नेपालका लागि वरदान मार्ग बन्ने सम्भावना रहेको छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका उत्तरी क्षेत्रहरूका पायक पर्ने स्थानमा पर्याप्त प्रशासनिक संरचनासहित आधुनिक शहरहरू स्थापना गर्नेतर्फ हामी पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । यी शहर स्थापना गर्दा चिनियाँ सहयोग र लगानी हुन जाँदा उपलब्धिहरू अझ दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने देखिन्छ । यस विषयमा सीमावर्ती शहर विकास र प्रवर्द्धन शीर्षकमा नेपाल–चीन–तिब्बत सिमानाका पायक पर्ने स्थानमा व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारसहित आधुनिक सुविधायुक्त शहरहरू स्थापना गर्न संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी प्रावधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा हिमालय सीमावारपार आर्थिक कोरिडोरको सृजना भई प्राज्ञहरूले भनेझैं नेपाल साँच्चै दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार हुने निश्चित छ ।
नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटाको खाडल अति फराकिलो छ । नेपालको चीन निर्यात आयात अनुपात मात्रै १ : ९७ रहेको छ । नेपालको चीनसँग यत्ति फराकिलो व्यापारघाटा हुनुमा आपूर्ति पक्षीय र मागपक्षीय बाधाहरू दुवै जिम्मेवार छन् । चिनियाँ उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर र परिमाणमा नेपालले वस्तुहरू निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर विद्यमान रहेको छ भने अर्कोतिर चीनमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दा गैरभन्सार अवरोधको पनि नेपालले प्रशस्तमात्रामा सामना गर्नु परिरहेको निर्यात क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको गुनासो रहिआएको छ । नेपालले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रहरूका बारेमा पनि चीनमा समस्या आउने गरेको निकासीकर्ताको गुनासो रहिआएको छ । यस पक्षको समाधान गर्न नेपालका प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसका लागि चिनियाँ विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा यी निकायको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापमा चिनियाँ सहयोगको खाँचो छ ताकि गुणस्तरका सम्बन्धमा पारस्परिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न बाटो खुल्न सकोस् ।
नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातको भुक्तानीमा समेत समस्या छ । नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चीनलाई सहमत तुल्याउने गरी नेपालले आफ्नो तयारी थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै, व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार र निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा चिनियाँ सहयोग नेपालका लागि वरदान सावित हुने देखिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
केही समयअघि मागभन्दा आपूर्ति बढी भएर विद्युत् विक्रीका लागि अत्तालिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले माग बढेपछि आपूर्ति प्रणाली बिथोलिएर अत्तालिएको अवस्था छ । जाडो बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को माग निकै बढेपछि करीब करीब काठमाडौं लोकशेडिङको अनुभव गर्न पुग्यो । तर, यो अन्धकार विद्युत्को आपूर्ति नपुगेर होइन, पूर्वाधारको कमजोरीले भएको थियो । प्राधिकरणले आपूर्तिको प्रणाली नसुधारे यस्तो समस्या बल्झिरहने देखिन्छ ।
करीब १७ सय मेगावाट विद्युत् माग हुँदा अस्तव्यस्त प्रणालीले २ हजार २५ सय माग हुँदा कसरी थेग्ला ? विद्युत् उपभोगको प्रवृत्ति हेर्दा यो माग पुग्न धेरै समय लाग्ने देखिँदैन ।
पानी परेपछि बढेको जाडोका कारण विद्युत् माग बढेको छ । खासमा भन्नुपर्दा विद्युत् नियमित भएसँगै उपभोक्ताहरूले विद्युतीय सामग्री बढी खरीद गरेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि लोडशेडिङको समयताका ग्यास हिटरको विक्री बढी भएकामा हाल त्यस्ता हिटरको माग खासै भएको देखिँदैन भने विद्युतीय हिटरले बजार भरिभराउ देखिन्छ । चार सयवाट देखि २ हजार वाटसम्मका हिटर अहिले बजारमा विक्री भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै इन्डक्सन चूल्हो र इलेक्ट्रिक गिजरको विक्री पनि २ वर्षयता निकै विक्री हुन थालेको छ । यसले नेपालीहरूको विद्युत् उपभोग बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ । आर्थिक विकास र विद्युत् उपभोगका बीच पनि सम्बन्ध छ । आय बढेसँगै विद्युत् खपत गराउन सामग्रीको प्रयोग पनि बढ्छ र औसत उपभोग दर पनि बढी हुन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका लगायत बढी विद्युत् खपत हुने क्षेत्रमा लोडशेडिङकालीन ट्रान्स्फर्मर, तार आदिको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसो हुँदा ट्रान्स्फर्मर पड्कने र तारहरू जल्ने क्रम अघिल्लो हप्ताको मंगलवार, बुधवार र बिहीवारसमेत निकै भए । त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरैले अघोषित लोडशेडिङ भएको भनी प्रतिक्रियासमेत दिए । प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा पुरानो भएकाले माग धान्न नसकेर यस्तो समस्या आएको थियो जसलाई प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर पुष्टि गर्यो । तर, अझै पनि वितरण सुधार्ने योजना सार्वजनिक भएको छैन । स्थानीय वितरणमा रहेको समस्या अकस्मात् आएको होइन । बारम्बार वितरणमा प्रणाली सुधार गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए । साथै, विद्युत् निकासीभन्दा पनि स्वदेशभित्रै खपत गर्न धेरैले सुझाएका थिए । तर, प्राधिकरणका नेतृत्व यसप्रति गम्भीर नभएको पुष्टि अहिलेको समस्याले उजागर गरिदिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निकासी सम्भव छ र गरिनुपर्छ पनि । यसमा विवाद छैन । तर, पहिलो प्राथमिकता मुलुकभित्रै उपभोगमा हुनुपर्छ । ठूला उद्योगहरूलाई विद्युत् दिन अझै समय लाग्ला । तर, गार्हस्थ्य उपभोगका लागि वितरित विद्युत् गुणस्तरीय र नियमित बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । करीब १७ सय मेगावाट विद्युत् माग हुँदा अस्तव्यस्त प्रणालीले २ हजार २५ सय माग हुँदा कसरी थेग्ला ? विद्युत् उपभोगको प्रवृत्ति हेर्दा यो माग पुग्न धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाएर विद्युत्मा दिन थाल्ने हो भने विद्युत्को माग तत्कालै दोब्बर तेब्बर पुग्ने निश्चित प्रायः नै देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलामान घिसिङ आउँदा विद्युत्को आपूर्ति प्रणालीबारे निकै आश्वस्त बनेका उपभोक्ता अहिले निराश हुन थालेका छन् । प्राधिकरणको विद्युत्को विकल्पमा केही न केही जोगाड गर्नैपर्ने रहेछ भनेर उपभोक्ताहरूले भन्न थालेका छन् । यो भनेको प्राधिकरणको आपूर्तिप्रतिको अविश्वास हो जुन विगतमा लोडशेडिङ हुँदा थियो । त्यस्तै अविश्वास पैदा भयो भने इन्भर्टरको प्रयोगतर्फ मानिसहरू तानिन सक्छन् ।
त्यसैले प्राधिकरण नेतृत्वले विद्युत् फालाफाल छ भनेर मात्र पुग्दैन त्यसअनुसार स्थानीय वितरणमा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । तारहरू फेर्नुपर्ने, ट्रान्स्फर्मरहरू बढी क्षमताका राख्नुपर्ने तथा विद्युत् गइहालेमा तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने तुल्याउने काममा प्राधिकरण लाग्नुपर्छ । गार्हस्थ्य उपभोगको वितरण प्रणालीमै असफल भएको अवस्थामा उद्योगहरूमा विद्युत् पुर्याउन र नियमित तुल्याउन प्राधिकरणलाई निकै हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । अतः प्राधिकरणको खण्डीकरण प्रक्रिया तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी उत्पादन र वितरण दुवै कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
औद्योगिक गतिविधिहरूलाई गति प्रदान गर्ने मूलतŒवका रूपमा कच्चापदार्थ झैं क्यापिटल गुड्सको पनि समान महत्त्व रहेको हुन्छ । स्वदेशमा यस्ता प्रकृतिका वस्तुहरूको उत्पादन नभई रहेको सन्दर्भमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहायक हुने क्यापिटल गुड्सको आयातले मुलुकको अथर्तन्त्र सकारात्मक दिशातिर गइरहेको संकेत गर्छ । त्यसैले देशको समग्र आयात व्यापारको विश्लेषण गर्दा सो आयातमा क्यापिटल गुड्सको अंशलाई मिहीन रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकको गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को कुल आयातमा क्यापिटल गुड्सको अंश करीब १४ दशमलव ९४ प्रतिशत ( रू. २३० अर्ब ) रहेको देखिन्छ । यस आयातमा औद्योगिक मेशिनरी, इलेक्ट्रिक मेशिनरी तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका उपकरण तथा चिकित्सा सामग्रीको अंश क्रमशः ४७ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत र ११ प्रतिशत रहेको छ ।
क्यापिटल गुड्सको आयुवृद्धि तथा उत्पादन क्षमता कायम गर्न स्वदेशमा प्राविधिकहरूलाई तालीम प्रदान गर्ने, नियमित र आवधिक मर्मत सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र अनुगमन, नियमित, स्थिर र पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति, गुणस्तरीय ऊर्जाको प्रयोग तथा क्यापिटल गुड्सको दक्षतायुक्त सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
मेशिनरीको कुल आयात रू. १२३ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा रू. १०९ अर्ब ३३ करोडका मेशिनरीहरू क्यापिटल गुड्सको प्रयोजनमा आयात भएका छन् । नेपालको कुल मेशिनरी आयातमा क्यापिटल गुड्सको प्रयोजनमा आयात भएका मेशिनरीको अंश यस्तो मेशिनरीको कुल आयातको करीब ८८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नेपालले आयात गर्ने इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको कुल आयात १०७ अर्ब १० करोड रहेकोमा क्यापिटल गुड्सको आयात रू. ८५ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । यसरी इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको कुल आयातमध्ये क्यापिटल गुड्सको अंश करीब ७९ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । क्यापिटल गुुड्सको आयातमा तेस्रो ठूलो अंश रहेको अनुसन्धान तथा चिकित्सा सामग्रीको कुल आायत रू. २८ दशमलव ७८ अर्ब रहेको मा वर्गमा पर्ने क्यापिटल गुड्स प्रयोजनको आयात रू. २५ अर्ब ८० करोड रहेको छ । यसरी नेपालमा आयात हुने अनुसन्धान र चिकित्सा सामग्रीको कुल आयातमा क्यापिटल गुड्सको प्रयोजनका वस्तुको अंश करीब ८९ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
क्यापिटल गुुड्सको आयातमा पाँचौं ठूलो अंश रहेको हाते औजारको कुल आयात रू. ४ अर्ब ४७ करोड रहेकोमा यस वर्गमा पर्ने क्यापिटल गुड्स प्रयोजनको आयात रू. २ अर्ब २९ करोड रहेको छ । यसरी नेपालमा आयात हुने हाते औजारको कुल आयातमा क्यापिटल गुड्सको प्रयोजनका वस्तुको अंश करीब ५१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।
क्यापिटल गुुड्सको आयातमा छैटाैं ठूलो अंश रहेको फर्निचरको कुल आयात रू. ७ अर्ब ३० करोड रहेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका फर्निचरको क्यापिटल गुड्स प्रयोजनको आयात रू. १ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । यसरी नेपालमा आयात हुने हाते औजारको कुल आयातमा क्यापिटल गुड्सको प्रयोजनका वस्तुको अंश करीब २७ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ ।
पूँजी निर्माणमा सहायक हुने धातुका रिजर्वायर, हाते औजार, व्यावसायिक प्रयोजनका फर्निचर ( अस्पतालका कुर्सी, बेड, यातायातका साधनका सिट बेल्ट, ट्याक्टर, कन्भेयर बेल्टलगायत वस्तुहरूको आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा हुने गरेकोे छ । यी वस्तुहरूको आयात कुल क्यापिटल गड्सको आयातमा करीब ९ प्रतिशत अंश रहेको छ । नेपालमा निर्माण नहुने यस्ता उच्च प्रविधियुक्त क्यापिटल गुड्स नेपालका उद्योगतन्त्रका लागि अपरिहार्य आवश्यकता जस्तै रहेका छन् । तसर्थ यस्तो आयातलाई व्यापार सन्तुलनका दृष्टिबाट आँकडाका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । आयातलाई पनि गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरी एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।
उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वप्रथम क्यापिटल गुड्सको आयात व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि गुणस्तरीय, उत्पादन क्षमता अब्बल भएका, मर्मत सम्भारमा कम खर्च लाग्ने, कार्य आयु बढी हुने, सहज आपूर्ति हुने, नियमित प्राविधिक परामर्श मिल्ने तथा सञ्चालनमा स्वदेशी प्राविधिकलाई तालीमसहितको सुविधा दिने विषयतर्फ सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले संयुक्त पहल लिनु आवश्यक छ । यसले मेशिनको आयु र उत्पादन क्षमतालाई कायम गर्न विशेष योगदान दिन्छ ।
यस्तै गरी क्यापिटल गुड्सको आयु वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता कायम गर्न स्वदेशमा प्राविधिकहरूलाई तालीम प्रदान गर्ने, नियमित र आवधिक मर्मतसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा र अनुगमन, नियमित, स्थिर र पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति, गुणस्तरीय ऊर्जाको प्रयोग तथा क्यापिटल गुड्सको दक्षतायुक्त सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मेशिनरीलगायत क्यापिटल गुड्सको सुरक्षा तथा सरसफाइमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
उपर्युक्त क्रियाकलापका कारण गुणस्तरीय क्यापिटल गुड्सहरू तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा उपलवध हुने, क्यापिटल गुड्सहरूको आयु वृद्धि हुने र उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास नआउने हुँदा यसले कालान्तरमा क्यापिटल गुड्सको अनावश्यक आयातलाई न्यून गर्न मद्दत गर्दछ । अनावश्यक र महँगो आयात कम हुँदा यसले उत्पादनको लागत न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ, जसले नेपाली उत्पादनहरू बाह्य उत्पादनसँग थप प्रतिस्पर्धी हुन जाने देखिन्छ । क्यापिटल गुड्सको दक्षतायुक्त सञ्चालन र बुद्धिमत्तापूर्ण खरीदले बचत हुने रकम पनि आपैmमा आयात प्रतिस्थापन हो ।
क्यापिटल गुड्सको आयात व्यवस्थापन सँगसँगै यस क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको नीति पनि समानान्तर रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रसँगको परामर्शमा कस्ता कस्ता खालका क्यापिटल गुड्सहरूको स्वदेशमै उत्पादन सम्भव छ भन्ने विषयमा यस्ता वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । व्यावहारिक रूपले सम्भव हुने यस्ता क्यापिटल गुड्सको स्वदेशमै उत्पादन गरी विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पर्ने अनुदान, प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र छूटका विशेष व्यवस्थाहरू हुन पनि जरुरी छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने कृषि औजार, हाते औजार तथा व्यावसायिक प्रयोजनका फर्निचरका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ ।
क्यापिटल गुड्सको आधार बलियो गर्न स्वदेशमा अनुसन्धान र विकासको वातावरण पनि सोहीअनुरूप सृजना हुनु आवश्यक छ । विशेष गरी अनुसन्धान केन्द्र तथा साधनस्रोत सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनमा सरकार र शैक्षिक संस्था र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा विशेष लगानी हुनु आवश्यक छ ।
यसरी समग्रमा बुद्धिमत्तायुक्त आयात, दक्षतायुक्त सञ्चालन, स्वदेशमा क्यापिटल गुड्सको उत्पादनको शुरुआत तथा अनुसन्धान र विकास संस्कृति विकासका माध्यमबाट मुलुकको उद्योगतन्त्रको गतिवर्धन गर्ने क्यापिटल गुड्सको व्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
