बुटवल स्थीत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्ति अभावकाबीच सेवा विस्तार गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रुपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विकासको कामलाई अगाडी बढाए पनि यहाँ आवश्यक मात्रमा जनशक्ति...
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले पछिल्लो समय विशेषज्ञ सेवा अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ । ११४ वर्षअघि स्थापना भएको अस्पतालले मुटुका बिरामीका लागि शुक्रबारदेखि क्याथ ल्याब सेवासमेत सुरुवात गरेको छ । एक साताअघि बर्थिङ सेन्टर र बाल सघन उपचार कक्ष (पिआइसियु) सेवा सुरु गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा बिहीबारदेखि मुटु परीक्षण गर्ने क्याथ ल्याब सेवा सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने गरी तयारी गरिरहेको अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै मुटुको धमनीको कार्य अवस्था हेर्ने एनजीओग्राम सेवा सुरु गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले बुधबारदेखि थप ४ प्रकारका सेवा थप गरेको छ । बुधबार एक समारोहका बीच लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारुले डायलासिस वेड, ट्रमा वार्ड, भिजिटिङ पास तथा कोभिड इमर्जेन्सी सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । सो क्रममा बोल्दै मन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको समस्या रहेको बताउँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगको मुद्दा टुङ्गिन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।मन्त्रालयका सचिव बिकास देवकोटाले लुम्बिनी प्र
अब लुम्बिनी प्रदेशका सबै कोरोना विशेष अस्पतालहरुमा प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत संकलन हुनेभएको छ । यो प्रदेशमा चार वटा त्यस्ता अस्पतालहरु छन् ।
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बुटवलमा बसेको बैठकले यस्तो ब्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रको बैठकले लक्षण देखिएका शंकास्पद विरामीहरुको निःशुल्क पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्णयहरु समेत गरेको छ । त्यस्ता बिरामीहरुलाई अनिवार्य परीक्षणको दायरामा ल्याउने र आफ्नै खर्चमा आफ्नो सुरक्षाको लागि परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई सःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले सबै कोभिड विशेष अस्पतालमा बिशेष क्षमता विस्तार गर्ने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत बुटवल धागो कारखाना कोभिड विशेष अस्पतालमा अघिल्लो निर्णयानुसार तत्काल आईसियु र हाईडिपेन्डसी युनिट सेवा विस्तार गर्ने, अन्य सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा अन्य सेवा प्रभावित नहुनेगरि पाँच बेडसम्म क्षमताको हाईडिपेन्डसी युनिट सेवा संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तो सेवा स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएको सहयोग र अनुदानलाई परिचालन गर्ने तथा नपुग रकम प्रदेश सरकारसंग माग गर्ने गरि तत्काल व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।
