सर्वोच्चको फैसला – ‘मेडिकल कलेजले तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी भर्ना नगर्नु’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी गैरकानूनीरुपमा भर्ना गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाका पूर्णपाठमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उक्त फैसला गरेको हो । जिल्ला सोनभद्र चोपान नगरपालिका– ८ भारत स्थायी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजश्व छलीको बचाउमा गोरखापत्र–सर्वोच्चको फैसला बर्खिलाफ हुने लेख कसरी छापियो ?

गोरखापत्रका विष्णुप्रसाद सुवेदीले तोक आदेश गरेर कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा २०८० असारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

Nepal Press बैशाख २०८१

चिकित्सा शिक्षा आयोगको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, विद्यार्थीको मुद्दा खारेज

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले विद्यार्थी निस्कर्ष रिजालले दायर गरेको रिट सोमबार खारेज गरेको हो। रिजालले एमडी/एमएस भर्ना प्रक्रियालाई अवैध रुपमा संसोधन गरी आयोगले कानून विपरितको काम गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०८०

केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट समावेशीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा पहिला भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ । विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर एमडी अध्ययनका लागि भर्ना हुँदा नै आफू आरक्षण पाउने समूहमा परेकोले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो सम्बन्धी फैसला १ पुस २०७७ मा नै भएको हो र हालै फैसलाको पूर्ण […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

सर्वोच्चको फैसला पछि कम्प्युटर अप्रेटर पदमा आवेदन खुला

काठमाडौं । सरकारले कम्प्युटर अप्रेटर पदमा नयाँ भर्ना नलिने निर्णय करिब साढे दुई वर्ष अघि नै गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम)सर्बे रिपोर्टमा कम्प्युटर अप्रेटर पद नराख्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारको निर्णय पछि लोकसेवा आयोगले कम्प्युटर अप्रेटरमा भर्ना लिएको थिएन । तर सर्वोच्चको फैसला पछि आयोगले कम्प्युटर अप्रेटर पदमा भर्ना लिने निर्णय गरेको छ ।

HamraKura पौष २०७७

प्रवेश परीक्षा बिनै एमबिबिएसमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सर्वोच्चको फैसला!

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जानकी मेडिकल कलेजमा प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको...

स्वास्थ्य साप्ताहिक मंसिर २०७६

पिजीमा मेरिटका आधारमा भर्ना गर्न सर्वोच्चको फैसला, पैसाको आडमा गरिएको भर्ना अवैध ठहर

Swasthya Weekly आषाढ २०७४