संस्था स्थापना र सञ्चालन कानूनद्वारा निर्देशित परिधिभित्र हुने भएकाले संस्थाले गर्ने कार्यहरूलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि नियामकीय निकायहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ । ती संस्थाहरूले जारी गर्ने निर्देशन सञ्चालनमा रहने संस्थाहरूले पूर्णरूपमा परिपालना गरेका छन् वा छैनन्, त्यसको आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट सुपरिवेक्षण, अनुगमन र निगरानी गर्ने कार्यलाई नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय प्रविधि (रेगुलेटरी/सुपरभाइजरी टेक्नोलोजी) भनिन्छ ।
सुपरभाइजरी टेक्नोलोजी वर्तमान समयमा अपरिहार्य आवश्यकताको रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, बंैक वित्तीय संस्था, सूचनाप्रविधि र ऊर्जालगायत संस्थामा प्रविधिको प्रयोगमा क्रमश: वृद्धि भइरहेको छ । विभिन्न प्रकृतिका संस्थाहरूमा कार्य सम्पादन, त्यसको सुपरिवेक्षण र अनुगमन प्रविधिको माध्यमबाट गर्दा छोटोे समय र कम खर्चमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकिने भएकाले बैंकको नियामकीय प्रविधि र बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि तथा ती संस्थाले गर्ने आफ्ना कार्यको सुपरिवेक्षण, नियमन गर्न प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन २०५८ दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारबाहीको नियमन गर्ने तथा भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ दफा ४५ बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवाप्रदायक र विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने उपकरणको सञ्चालनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने र दफा ४२ बमोजिम संस्था र कारोबारको अनुगमन, निगरानी र निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नगद कारोबारको सट्टामा आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको माध्यमबाट कारोबार शुरू गर्नुअघि बंैकबाट उपकरण सञ्चालनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ दफा ५ बमोजिम बैंकबाट अनुमति नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायकको काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायकले गर्ने कारोबार आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । परम्परागत रूपमा रहेको रकमको ओसारपसारको विकल्पमा जम्मा, भुक्तानी र ट्रान्सफरसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू उपकरणको माध्यमबाटै गर्नुपर्छ वा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
मुलुकमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना पछि चेकको प्रयोग र चेक लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई चेकको सटही तथा राफसाफमा उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त भएको छ । साथै अन्य उपकरणहरू आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस र एनपीएसको प्रयोगले नगद कारोबारमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । ठूलो रकमको कारोबारका लागि बंैकले आरटीजीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विकसित मुलुकमा प्रयोगमा आइरहेका भुक्तानी प्रणालीका उपकरणहरूको प्रयोग र सञ्चालनमा क्रमश: वृद्धि भई कारोबारमा समेत अनुभव गर्न सकिने गरी प्रगति देखिएको छ ।
प्रविधिमा अत्यधिक लगानी, प्रतिस्पर्धा, छोटो समयमा प्रविधिमा फेरबदल हुने तर ग्राहकको बानीमा परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकाले लगानीको तुलनामा अत्यन्त कम प्रतिफल प्राप्त हुने तर कारोबारमा चुनौती थपिँदै गएकाले सेवाप्रदायक संस्थाहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् ।
शहरी इलाकाका साथै ग्रामीण भेकसम्म सानो रकमको ट्रान्सफर भुक्तानी र प्राप्तिका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले वालेटमार्फत कारोबार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, समय र लागतको बचत, र कारोबारमा जोखिम कम गर्न वालेट सञ्चालन गर्ने कम्पनी र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । वालेटमार्फत हुने कारोबारबाहेक विद्युतीय माध्यमबाट गरिने अन्य उपकरणहरूमार्फत गरिने कारोबार सीधै बंैक खाताका माध्यमबाट सम्पन्न हुने भएकाले सानो रकम र कारोबार बैंक खाताबाटै गर्नुभन्दा वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्ने र सोही वालेटमार्फत भुक्तानी र ट्रान्सफर गर्दा कारोबारमा सहज हुन्छ । यसबाट जोखिमलाई न्यून गर्न पनि सकिन्छ ।
सन् २००८ मा विश्वमा देखिएको वित्तीय संकटपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार सञ्चालन गर्दा नियामकीय प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसको निरीक्षण पनि प्रविधिमार्फत गर्नुपर्ने विचार विकसित भएकाले विभिन्न उपकरणको अनुसन्धान र परीक्षण हुँदै आएको छ । नियामकीय प्रविधिअन्तर्गत संस्था सञ्चालनको लागि पूँजी विनियोजन, पारदर्शिता, तनाव परीक्षण, नगद प्रवाह, जोखिमको वर्गीकरण, सुरक्षा, वित्तीय अपराधको निरन्तर अनुगमन, व्यावसायिक असर विश्लेषण, संकट समाधान, दुर्घटना, समस्या व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेतमा प्रविधिको प्रयोग गरी नियमन गर्दा वित्तीय संकट समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रणालीगत हार्डवेयर, सफ्टवेयर, कारोबार सीमा, संस्थागत सुशासन, ग्राहकहित संरक्षण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी विविध निर्देशनहरू जारी गरेकाले कार्यान्वयन जानकारीका लागि स्थलगत, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरिरहेको हुन्छ । पत्रमार्फत जानकारी लिने/दिने अवस्थाको अन्त्य गर्न बैंक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्था र संस्थाहरूले विविध उपकरणहरूमार्फत गरिरहेको कारोबार विवरण ड्याशबोर्डमार्फत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको सृजना भएमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको निरन्तर निगरानी सुपरभाइजरी टेक्नोलोजीको माध्यमबाट विवरणको प्राप्ति र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्दा निर्देशनको सफल कार्यान्वयन, कारोबारमा जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शिताको विकास भई सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा बैंकले लिएको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
नियामकीय निर्देशनहरूको कार्यान्वयन प्रगतिको मूल्यांकनका लागि संस्थाहरूसँग पहुँच विस्तार र उपकरणमा गरिने लगानीको अतिरिक्त नियामकीय टेक्नोलोजीमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिमा शुरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि जनशक्तिमा गरिने लगानीभन्दा भविष्यमा सस्तो हुने देखिन्छ । कारोबारमा जोखिम वृद्धि हुने सम्भावना रहेकाले समयमै जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने विश्वसनीयतामा कमी आई संस्था सञ्चालनमा समेत असर पर्छ । कारोबार संख्या र सीमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन र कारोबारको सुरक्षाका लागि गुणस्तरीय निगरानी आवश्यक पर्छ । ठूलो संख्यामा रकमको कारोबार हुने भएकाले त्यसको निगरानी जनशक्तिबाट तोकिएको समयमा गर्न नसकिने र सोबाट संख्या निर्देशन उलंघन हुने भएकाले सुरक्षाका लागि समेत प्रणालीगत सुपरिवेक्षण आवश्यक देखिएको छ ।
मुलुकमा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको संख्या बढी भएको र लगानीको अभावमा ती संस्थाले बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका शर्तबमोजिम कार्य गर्न सकेका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि विद्युतीय माध्यमबाट गरिने उपकरणको प्रयोग गरी वालेट कम्पनीहरूले जस्तै सेवा प्रदान गरिरहेकाले बंैकहरूसँग ग्राहक लगानी र प्रणालीगत क्षमता बढी हुँदा सेवाप्रदायक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । प्रविधिमा अत्यधिक लगानी, प्रतिस्पर्धा, छोटो समयमा प्रविधिमा फेरबदल हुने तर ग्राहकको बानीमा परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकाले लगानीको तुलनामा अत्यन्त कम प्रतिफल प्राप्त हुने तर कारोबारमा चुनौती थपिँदै गएकाले सेवाप्रदायक संस्थाहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् ।
भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी न्यून र कारोबारबाट प्राप्त हुने शुल्कसमेत कम भई अधिकांश संस्थाहरू नोक्सानीमा सञ्चालन भएकाले नियामकीय प्रविधि र कारोबारको निगरानी सुपरभाइजरी प्रविधिबाट गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् । तर, ती संस्थाले विद्युतीय उपकरणमार्फत कारोबार गर्ने हुँदा तिनीहरूको नियमन र निगरानी प्रविधिमार्फत नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं ६ को बुंदा नं १६ मा भएको व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कोषबाट खर्च बेहोर्ने सकिने क्षेत्रहरू बैंकबाट यकीन गरिएको हुँदा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले नियामकीय प्रविधि र सुपरभाइजरी प्रविधिको खरीद र सञ्चालनमा गरिएको खर्चलाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ब्यहोर्न सकिने क्षेत्र थप भई निर्देशन जारी भएमा संस्थाहरूले प्रविधिमार्फत कारोबार, पहुँच वृद्धि, निर्देशन कार्यान्वयन र निगरानी एवं सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
नवलपुर- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विस्तारको क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आज सडकको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले काम चाँडो र गुणस्तरीय गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले नारायणगढबाट बुटवलसम्मको एक सय १४ किलोम...
नवलपुर- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विस्तारको क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आज सडकको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले काम चाँडो र गुणस्तरीय गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले नारायणगढबाट बुटवलसम्मको एक सय १४ किलोम...
काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विस्तारको क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । आज सडकको स्थलगत अनुगमन गर्दै उहाँले काम चाँडो र गुणस्तरीय गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले नारायणगढबाट बुटवलसम्मको एक सय १४ किलोमिटर लामो सडकको विभिन्न १३ स्थानमा अनुगमन गरेका थिए । […]
चितवन । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुग्लिङ पोखरा सडक खण्डको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार आबुखैरेनीमा मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्डको प्रगति अवस्था बारे त्यहाँको आयोजना
फागुन १३, परासी । निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक निर्माणले तीव्रता नपाउँदा लामो समयदेखि स्थानीयवासीले सास्ती पाएका छन् । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुका साथै गुणस्तरीय नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को परासी–नारायणचोक हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा धुलो र खाल्डाखुल्डीले सर्वसाधारण आजित बनेका छन् । सडक निर्माणमा निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्करप्रसाद राय बताउँछन् ।
जनगुनासो धेरै आएपछि स्थलगत अनुगमनमा पुगेका प्रमुख रायले भने, ‘सडकमा गरिएको कालोपत्रको विषयमा धेरै गुनासो आएको छ, गुणस्तरीय नभएकाले यसको टिकाउमा प्रश्न उब्जेको छ, निर्माण पनि धेरै सुस्त देखियो, धुलो उडिरहेको छ, पानी हालिएको छैन ।’
तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रन लाग्दा हुलाकी सडक अधुरै छ । आगामी चैत मसान्तभित्र म्याद सकिँदैछ । निर्माणकार्य धेरै बाँकी रहेकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा स्थानीयवासी विश्वस्त छैनन् । कञ्चनजङ्गा–बिरुवा शिवशक्ति जेभी कन्स्ट्रक्शनले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त सडक १३ किलोमिटर दूरीको छ ।
विसं २०७३ मा ठेक्का भई निर्माण शुरु भएको यो सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।
सुरुमा सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलअन्तर्गत ठेक्का भए पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि यो सडक हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तुलाई हस्तान्तरण भएपछि मात्र कामले तीव्रता पाएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर रञ्जनकुमार ठाकुर बताउँछन् ।
सुरुमा सडक डिभिजनसँग समन्वय अभावले काम गर्न नसकिएको, कोरोना महामारी र चिसो मौसम तथा पानी परेका बेला कालोपत्र गर्न नमिल्ने भएकाले पनि केही ढिला भएको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोना महामारीका कारण काम अघि बढाउन सकिएन तर अहिले ९० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब ६०० मिटर कालोपत्र, फुटपाथ, ब्लक बिछ्याउने र इनामेल पेन्ट गर्ने काम मात्र बाँकी छ, कच्चा पदार्थ अभाव छ, हामी तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौँ’, उनले भने ।
सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने कल्भर्ट र पुल छेउछाउ १०० मिटरभन्दा बढी कालोपत्र नगरी छाड्दा त्यहाँ रहेका ठूलाठूला खाल्डाखुल्डीले दुर्घटना हुने गरेको यात्रुको गुनासो छ । कालोपत्र सकिन नपाउँदै ठाउँठाउँमा भत्किएको छ । पक्की नगरी छाडिएको खण्डमा पानी नहाल्दा धुलोले यात्रु र स्थानीयवासीले सास्ती पाउँदै आएका छन् ।
सडकका दायाँबायाँ पेटी व्यवस्थित गरिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा नाला निर्माण गरिए पनि निकास र ढक्कन राखिएको छैन । तीन किलोमिटर फुटपाथ निर्माण हुनै बाँकी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सडक निर्माणमा ढिलासुस्तीसँगै गुणस्तर नभएको गुनासो आएकाले गुणस्तर भए÷नभएको हेर्ने काम भइरहेको बताए ।
बाटो निर्माण हुँदै गर्दा भत्किनु सामान्य विषय नभएकाले यस विषयमा निर्माण कम्पनीसँग बुझ्ने र गुणस्तरहीन भएमा कारबाहीका लागि निर्देशन दिने उनले बताए ।
स्थलगत अनुगमन गरी सडक निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन गरिएको प्रजिअ मिश्रले बताए ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुका योजना प्रमुख विष्णुबाबु पाण्डेले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय बनाउन निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिएको बताए । यो सडकको ठेक्का पुरानो रहेको र चिपसिल प्रविधिबाट बनिरहेकाले अस्फाल्ट प्रविधिको जस्तो चिल्लो कालोपत्र नहुने भन्दै उनले भने, ‘यो गुणस्तरहीन होइन, प्रविधि नै यस्तो हो, सवारीसाधन कम गुड्ने सडकमा यो प्रविधिबाट कालोपत्र गरिन्छ ।’
११ मिटर चौडाइ रहेको र साढे सात मिटरमा कालोपत्र गरिएको योजना प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयको निगरानी र अनुगमन नहुँदा सडक निर्माणमा निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरिएको छ । शनिवार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भवनको शिलान्यास गरेका हुन् । नगरवासीलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा दिन नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको नगरपालिकाले बताएको छ ।
कुल अनुमानित लागत ३१ करोड ९७ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको उक्त प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १६ करोड ४९ लाख ७६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले दुई वर्षमा सक्ने गरी चारतले भवनको शिलान्यास गरिएको जानकारी दिए । उनका अत्याधुनिक सेवा सुविधा रहनेगरी भवन निर्माण गरिने छ । भवनमा १० वटा मिटिङ हल, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख कक्ष, शाखा कार्यालय कक्ष, प्रशासनिक कक्ष लगायत संरचना बन्नेछन् । चारतले भवनमा लिफ्टको समेत व्यवस्था हुनेछ ।
भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने थप बजेटका लागि प्रतिबद्धता गरेको छ । अपुग बजेट नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर भट्टले बताए । उनका अनुसार हाल छुट्टाछुट्टै भवनमा शाखाहरू सञ्चालन भइरहेकोमा भवन निर्माणपछि एकै ठाउँमा रहने हुँदा सेवा प्रवाह सहज हुनेछ । अहिले एक सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको मुख्य प्रशासनिक कार्यायलमा ठाउँ अभाव छ ।
नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले कार्यायललाई थप व्यवस्थित बनाउन मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको बताए । नगरपालिकाले बलियो भौतिक पूर्वाधारसहित गुणस्तरीय सेवा सम्पादनमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले २५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय भवनको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई नगर प्रमुख विष्टले निर्देशन समेत दिएका छन् । नगर उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले समयमै भवन निर्माण सम्पन्न गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गरिने बताइन् । निर्माण व्यवसायी धर्मराज जोशीले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । निर्माण सामग्रीको अभाव नरहे निर्धारित समयावधि अगाडि भवन निर्माण सक्ने उनले बताए ।
जेठ १६, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरिएको छ । शनिवार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले मुख्य प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरेका हुन् । नगरपालिकाले नगरवासीलाई एउटै छानामुनीबाट सेवा दिन नयाँ भवन निर्माण कार्य थालेको हो ।
३१ करोड ९७ हजार ६०० कुल अनुमानित लागत रहेको उक्त प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १६ करोड ४९ लाख ७६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाका ईन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले दुई वर्षमा सक्ने गरि चार तले भवनको शिलान्यास गरिएको बताए ।
उनका अनुसार भवनमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा रहने गरि निर्माण गरिने छ । भवनमा १० ओटा मिटिङ हल, नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख कक्ष, शाखा कार्यालय कक्षहरु, प्रशासनीक कक्ष लगायतको संरचना बन्नेछन् । चार तले भवनमा लिफ्टको समेत व्यवस्था हुनेछ ।
भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारले १८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । भने थप बजेटका लागि प्रतिवद्धता जनाएको छ । अपुग बजेट नगरपालिकाले विनियोजन नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पुस्कर भट्टले बताए ।
उनका अनुसार हाल छुट्टाछुट्टै भवन शाखाहरु सञ्चालन भईरहेकाले एउटै भवनबाट नगरवासीलाई सेवा दिने निर्माण कार्य शुरु गरिए हो । अहिले करीब १०० भन्दाबढी कर्मचारी रहेको मुख्य प्रशासनिक कार्यायलमा ठाउँ अभाव रहेको छ । भवन निर्माण भएपछि एउटै भवनबाट सबै किसिमका सेवाहरु प्रदान गरिने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज हुनेछ ।
नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले कार्यायललाई थप व्यवस्थीत बनाउन मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण गरिन लागेको बताए । उनले नगरपालिकाले बलियो भौतिक पुर्वाधारसहित गुणस्तरीय सेवा सम्पादनमा जोड दिएको बताए । हाल सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको र केहिमा निर्माण पक्रिया अघि बढेको बताउँदै नगर प्रमुख विष्टले भने ‘हामीले अबको २५ वर्षपछिको अवस्थालाई मध्य नजर गरेर काम गरिरहेको छौँ, भीमदत्तलाई उप–महानगर तथा महानगरको आवश्यकता अनुसारका भौतिक पुर्वाधार निर्माण काम भइरहेको छ’ उनले भने ।
नगरपालिकाले २५ वर्षे गुरु योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारि गरिएको शिलान्यास कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीले नगर प्रमुख विष्टले निर्देशन समेत दिएका छन् ।
त्यस्तै उप–प्रमुख शुसिला चन्द सिंहले पनि नमूना प्रशासनिक भवन बनाउने एतिहासिक कार्यको शिलान्यास गरिनु नगरवासीका लागि खुसीको कुरा भएको बताइन् । उनले नगरपालिकाले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नियमित रुपमा अनुगमन र निर्देशन दिने बताइन् । नगरपालिकाले समृद्ध नगरको परिकल्पनासहित विकास निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी धर्मराज जोशीले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सक्ने दाबी गरे । उनले निर्माण सामाग्रीको अभाव नरहेमा समयावधि अगाडी नै भवन निर्माण कार्य सक्ने बताए ।
