श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक

नेपालमा २०४७ को संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा यस क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो। सञ्चार माध्यमलाई उद्योगका रूपमा चलाउन ठुलो लगानी आएपछि कैयौँ सञ्चारकर्मीको यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो तर श्रमजीवी पत्रकारको भर्नादेखि अवकाशसम्मको दायित्वका बारेमा लगानीकर्ताले वास्ता नै गरेनन्। केही सञ्चारकर्मीले समुचित पारिश्रमिक पाए पनि धेरै जसोले जीवन धान्न पनि नपुग्ने पारिश्रमिकमा काम गर्नु प-यो। त्यो पनि समयमा नपाउने, कस्तो पीडा ? खान लाउन नै नपुग्ने भएपछि त्यसले पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा पनि विकृति ल्याउने नै भयो। स्वच्छ र स्वस्थ सञ्चार क्षेत्र विकास हेतु श्रमजीवी

सम्बन्धित सामग्री

पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहविरुद्ध संघर्ष अघि बढाउने महासंघको निर्णय

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार अध्यक्ष विपुल पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दशैँअगावै आफ्नो संस्थामा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी बक्यौतासहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सवालमा सरकारका तर्फबाट खासै सक्रियता नदेखिनु र सञ्चारगृहबाट श्रमका सवालमा श्रमजीवी पत्र

जनता टिभीको गेटमा श्रमजीवी पत्रकार संघको धर्ना

जनता टेलिभिजनमा पूर्व कार्यरत कर्मचारीहरू पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् । श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीको नेतृत्वमा टेलिभिजनको कार्यालयमै पुगेर गेट अगाडि धर्ना दिएका हुन् । आफ्नो पारिश्रमिक नपाएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने उनीहरुको भनाइ छ । जनता टेलिभिजनले लामो समय आश्वासन मात्रै दिएको तर तलब नदिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले अहिलेको २१ औं शताब्दीमा आएर पनि ब

श्रमजीवी पत्रकारको हित र संरक्षणका लागि परिणाममुखी काम गर्ने इच्छा छ : खड्का

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले समितिले श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालसँग सहकार्य गरेर श्रमजीवीको हित, प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि परिणाममुखी काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छन् ।  बिहीबार श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालको स्थापना दिवसमा आयोजित प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा कताएकी हुन् ।अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकार संघले गरेका कामको प्रशंसा समेत गरिन् । कार्यक्रममा  प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलले संघले खेलेको ऐतिहासिक

सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रतिवद्धता : श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्छौं

सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कार्यरत पत्रकारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले करार र स्ट्रिन्जरका हकमा समेत आगामी आर्थिक वर्ष ०७९।८० बाट विनियम ल्याएर

श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अध्यक्ष खड्काकाे भनाइ

जनकपुरधाम : न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौति र भावी रणनीति विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खड्काले यस्ताे बताएकी हुन्।ऐनमा भएका कतिपय अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको भन्दै अध्यक्ष खड्काले यस बिषयमा समितिले विज्ञहरुसँग सल्लाह गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताइन्

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्रीलाई

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको आधारभूत तलव पछिल्लो तलवको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलवमा हाल पाइरहेको तलवको २५ प्रतिशतका दरले […]

सञ्चारमन्त्रीसमक्ष पत्रकारको न्यूततम पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ र श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस, २०७८ पेश गरेको छ।...

श्रमजीवी पत्रकारकाे तलब २५ प्रतिशतले बढाउन सुझाव

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ र श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस, २०७८ पेश गरेको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीलाई समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले ती प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।  प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले […] The post श्रमजीवी पत्रकारकाे तलब २५ प्रतिशतले बढाउन सुझाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सञ्चार गृहलाई आग्रह

काठमाडौँ – नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले श्रम […]

श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सञ्चार गृहलाई आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्दन विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा आज बसेको वैठकले श्रम […]