आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले लगानीकर्ताको चासोअनुसार विभिन्न कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न कानून अवरोध बनेको र लगानीको सुरक्षाका लागि केही नयाँ कानून नै आवश्यक परेको लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, संसद्को अधिवेशन डाकिएको र त्यसमा कुनै कार्यतालिका नबनाइएकाले अबको ३ महीनामा कानून संशोधन होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । संसद्मा विचाराधीन कतिपय कानून पारित नभएर अड्किरहेको सन्दर्भमा सरकारले चाहेअनुसार कानूनहरूको संशोधनमा हुने अवस्था देखिँदैन । संशोधनका लागि सरकारले अध्ययन गरे पनि त्यसको मस्यौदा हालसम्म तयार नै पारेको छ । अत: सरकारले यसमा छिटो काम थाल्नुपर्छ ।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन गर्न लागेको लगानी सम्मेलन यो तेस्रो हो । यसअघिका लगानी सम्मेलनले लगानी ल्याउन सकेन भन्दा पनि हुन्छ । हो, नेपालको लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएर विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भइदिए, नेपालले सोकेसमा राखेका आयोजनाबारे चासो देखाए, यही नै सफलता हो । ती लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताले सरकारले केके कुरा सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेका थिए, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ती सम्मेलनमा उनीहरूले देखाएको कानूनी समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन, अर्थात् कानून संशोधन भएको छैन । फेरि पनि पुरानै कुरा लिएर सम्मेलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले लगानीकर्ताले जुन जुन कानूनमा संशोधन चाहेका थिए, जुन कानून आवश्यक भनेका थिए, ती सबै पारित गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । कानून सुधारको उधारो आश्वासनले ल्याउने लगानी पनि उधारो नै हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
साँचिकै लगानी आओस् भन्ने हो भने संशोधन र नयाँ कानूनको मस्यौदा यति बेला तयार भइसक्नुपथ्र्यो । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न सके मात्रै यो अधिवेशनले तिनलाई पारित गर्न सक्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी ऐन २०२१, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लगायत कैयौं ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको सरकारद्वारा गठित कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने, कानून मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संसद्मा लैजाने काम गर्न ढिला भइसकेको छ । तत्कालै मस्यौदा बनेमा मात्रै संसद्मा पेश हुन सक्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । हुन त ऐन पारित गर्र्ने प्रक्रियालाई छोट्याएर पनि चाँडो ऐन पारित हुन सक्छ । तर, राजनीतिक मुद्दामा यसो गर्न संसद्मा सहमति जुटे पनि विकास निर्माणका ऐन संशोधनमा सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
भारतले लगानी आकर्षण गर्न विद्यमान विभिन्न कानूनका ६० हजार धारा र उपधारा निलम्बन गरेको बताइन्छ । नेपालले पनि त्यस्तै साहसिक सुधार गर्न आवश्यक छ । तर, जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजनालक्षित कानून बन्ने र त्यस्तो कानून निश्चित अवधिका लागि मात्रै सक्रिय रहने हुनाले यस्तो कानून बनाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ, लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने लगानी सम्मेलन गर्यौं भनेर गफ दिनुभन्दा बढी यसको प्रयोजन हुने छैन । त्यसैले सरकारले साँचिकै लगानी भित्त्याउन खोजेको हो भने अनेक कुरा नगरी अप्ठ्यारा ठानिएका कानूनलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारा पक्षलाई सम्बोधन नगरी वैदेशिक लगानीबारे जतिसुकै कुरा गरे पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । गाँठा नफुकाई लगानी सम्मेलन गर्दा केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने जोखिम रहन्छ ।
युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका नीतिहरूले लगानीमा सहजीकरण गरेको र कम्पनीका उत्पादनहरूको माग पनि बढेकाले थप लगानी गर्न तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि विदेशी लगानी नबढिरहेको सन्दर्भमा युनिलिभरको यो भनाइ निकै सकारात्मक छ । वैदेशिक लगानीका अन्य उद्योगले नेपालमा लगानी थप्न खासै चासो नदिइरहेका बेला युनिलिभरले लगानी थपे त्यसले विशेष अर्थ राख्ने र नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ ।
युनिलिभर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । युनिलिभर नेपालको माउ कम्पनीले लगानी थप्नका लागि चासो देखाएको अहिलेदेखि होइन । विगत केही वर्षदेखि लगानी थप्न भने पनि अझै लगानी थपिसकेको छैन । नेपालमा उच्च मुनाफा गर्ने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने र निर्यातमा समेत योगदान दिने युनिलिभरले लगानी थप्नु भनेको यी तीनओटै पक्षमा योगदान बढ्नु हो । त्यसैले उसलाई लगानी थप्न सरकार आफैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थहरू नेपालकै बजारबाट लिन प्रोत्साहित गर्ने र त्यसो गर्दा केही छूटसमेत दिने हो भने उसले लगानी पक्कै पनि थप्ने छ । कम्पनीले बताएअनुसार उसले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्र्छ । त्यस्तै प्रति १० घरमध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन प्रयोग गर्ने बताइन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू निकै छन् । त्यस्तै नेपाली उद्योगीहरू पनि समस्यामा छन् । तैपनि केही नेपाली उद्योगहरूले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण पूर्णतया नकारात्मक छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी फिर्ता १७४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता त्यति उत्साहित छैनन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले लगानी फिर्ता किन भइरहेको हो भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यद्यपि यसरी ठूलो लगानी फिर्ता जानुमा मणिपाल मेडिकल कलेजले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानु हो । उनीहरूबाट नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।
ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ ।
युनिलिभरले नेपालको ग्रे मार्केट ठूलो समस्या भएको बताएको छ । भन्सार छली सामान ल्याउने, कमसल सामान ल्याउने आदि कारण बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अहिले मोबाइल आयातकर्तादेखि नेपाली जुत्ता कम्पनीसम्मले ग्रे मार्केटका कारण समस्या परेको बताइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसो त विदेशी लगानीकर्ताले पेटेन्ट चोरी र ब्रान्डका विषयमा समेत आशंका गरिरहेका छन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण पर्याप्त नभएको समेत विदेशी लगानीकर्ताले बताइरहेका छन् । भारतमा समेत कर्मचारीतन्त्रले अनेक समस्या दिने गरेकाले युनिलिभरले नेपालमा त्यति असहज अनुभव नगरेको हुन सक्छ । तैपनि उसले लगानी थप्ने भनेर भनेको केही वर्ष बितिसकेको हुँदा केही समस्या छ भने त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ ।
विदेशी लगानी भित्त्याउने कुरा भन्न जति सजिलो छ लगानी आइहाल्न भने त्यति सहज छैन । त्यसैले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो अंकमा भए पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम छ । त्यो पनि ठूला आयोजना वा उद्योगमा होइन, सानातिना लगानी आइरहेको छ । त्यसकै लागि सरकारले लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइदिएको छ ।
नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न किन चासो दिएनन् भन्नेमा सरकारले अध्ययन गरेको छैन । यो पाटो राम्ररी स्पष्ट नभएसम्म विदेशी लगानी कम आउनुको कारण पत्ता लाग्न कठिन हुन्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था ठिक ढङ्गले नचलेकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न डराइरहेका बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले गर्नेे प्रतिबद्धता घटेको देखिएको छ । उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धताको रकम उद्योग विभागबाट स्वीकृत गराउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा गत आवमा कम लगानी स्वीकृति गराएका हुन् ।
प्रतिबद्धता रकम घटे पनि दर्ता हुने उद्योगको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार लगानी प्रतिबद्धता रकम १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । उद्योग दर्ता संख्या भने बढेको छ । गत आवमा ३२७ ओटा वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता संख्या २९५ थियो ।
विभागका अनुसार गत आवमा ३२७ ओटा उद्योग दर्ता हुँदा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागमा दर्ता र लगानी स्वीकृत भएका उद्योग सञ्चालनमा आउँदा मुलुकमा थप १७ हजार १२ जनालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । अघिल्लो आव २९५ उद्योग दर्ता हुँदा लगानी प्रतिबद्धता ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । प्रस्तावित रोजगारी १६ हजार ९०५ थियो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरू सानो स्केलका उद्योगमा लगानी गर्न बढी उत्साहित रहेको देखिन्छ । यो क्रम गत आवमा पनि दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३२७ उद्योग दर्ता हुँदा साना स्केलका उद्योगको संख्या २९७ छ । अघिल्लो आवमा यस्ता २१७ उद्योग दर्ता भएका थिए । सरकारले विदेशी लगानीमा कायम गरेको न्यूनतम थ्रेसहोल्डका कारण उद्योग दर्ता संख्या बढेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी रकम भने कम छ ।
सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । फलस्वरुप विदेशी लगानीकर्ता थ्रेसहोल्डभित्रै रहेर परियोजना स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यही सीमामा रहेर लगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ । गत आवमा मझौला उद्योग २५ र साना स्केलका उद्योग ५ ओटा दर्ता भएका छन् ।
विदेशी लगानीकर्ता पर्यटन क्षेत्रमा बढी इच्छुक देखिन्छन् । गत आवमा सोही क्षेत्रमै बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामध्ये ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रपछि विदेशीको आकर्षण सेवाक्षेत्रमा छ । तेस्रो स्थानमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योग दर्ता भएका छन् । आइसीटीमा १६ दशमलव ५ र ऊर्जा तथा कृषिक्षेत्रमा १ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्त्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि २ ओटा ठूला लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ । लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) मै केन्द्रित देखिएका छन् ।
सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमामा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा केही बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका २७४ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २४७ परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन् । विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला ५ र मझौला २२ ओटा परियोजनाको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।
विभागमा चालू आवको ११ महीनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ । विभागले साना स्केलका २४७ परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताए ।
सानो स्केलमा आउने प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरू सेवा, होटेल, रेस्टुराँ, कार्गाे ≈यान्डलिङ, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । २ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका परियोजनाहरू सानो स्केलअन्तर्गत उद्योग विभागमा स्वीकृति र दर्ता हुन्छन् । सानो स्केलका परियोजनाको आवेदन बढी पर्ने र नियमअनुसार तिनै परियोजना स्वीकृत भइरहेका छन् । विभागका अधिकारीहरू भने लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि भिसाका लागि मात्र परियोजना स्वीकृत गराएको हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले सानो लगानीको प्रस्ताव गरिएको हो, द्विविधामा छन् ।
पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ठूला र मझौला परियोजनामा लगानी धेरै र तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले झन्झट मानेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अर्काेतर्फ कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर लगानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्तामा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी गर्दा नेपालमा बस्ने वातावरण पनि बन्ने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यहाँको वातावरण, तुलनात्मक रूपमा सस्तो बसाइ, पाहुनाको सत्कार गर्ने नेपालीको बानी र कारोबार लागत पनि कम हुने भएकाले साना लगानीकर्ता बढी आकर्षित देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने र झन्झट बढी हुने भएकाले लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन् ।
‘म उद्योग सचिव हुँदा पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड घटाउन दबाब आउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले अनुभव सुनाए । यद्यपि सूचनाप्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उद्यमलाई भने सानो लगानीले नै सघाउने उनको भनाइ छ । सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ८० दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा तीनओटा विधेयक संसद््मा पेश भएका छन् । संसद्को मुख्य काम नै मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण गर्नु हो र बनेको ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नु हो । तर, करदाताको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा भत्ता खाने अनि मुख्य कामचाहिँ नगर्ने हो भने मुलुक र करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि दैनिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता र सञ्चार खर्च यसमा पर्छ । यसबाहेक संसद्को बैठक बसेको दिन भत्ता, यातायात खर्च पाउँछन् । उनीहरूले आवासभत्ता पनि पाउँछन् । यी सबै शीर्षकको रकम जोड्ने हो भने सांसदहरूका लागि ठूलो परिमाणमा राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । राज्य कोषको रकम भनेको जनताले तिरेको करको रकम हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट अनेक सुविधा लिए पनि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न आवश्यक कैयौं विधेयक जुन संसद्मा दर्ता भई अलपत्र परिरहेका छन्, तिनलाई पारित गर्न चासो देखाएको पाइँदैन ।
जुन कामका लागि संसद्को गठन गरिएको हो त्यसको काम र भूमिका बारे नै कतिपय सांसद बेखबरजस्ता देखिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तार, औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउन थुप्रै कानून पारित गर्न ढिला भइरहेको छ । त्यही कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर पनि आउन सकेका छैनन् । शिक्षादेखि सामान्य प्रशासनसम्मको परिवर्तनका लागि थुप्रै विधेयक पारित नहुँदा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । तर, सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता जस्तो बनेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मरिहत्ते गर्नमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सरकारले नै संसद्मा टेबुल गर्ने हो । मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएर संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले दर्ता गराएका कतिपय विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको पाइँदैन । संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल हुन्छ । ती छलफलमा सांसदहरूले दफा दफा केलाएर परिपक्व कानून बनाउनुपर्ने हो । सांसदहरूको ध्यान यसमा नजाँदा छिद्रै छिद्र भएका कानूनहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले विधेयक टेबल नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सांसदहरू आफैले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर, सांसदहरूबाट यस्तो भएको पाइँदैन । विगतका संसद्को अधिवेशन हेर्दा गाँजा व्यवस्थापनका लागि मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको पाइन्छ । त्यो विधेयक दर्ता भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ तर पारित गर्न संसद्ले चासो दिएको छैन । यो विधेयक दर्ता भएपछि कतिपय देशले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई निकै विस्तार गरिसकेका छन् । नेपालमा भने सम्भावना बोकेको गाँजालाई खुला गर्ने विषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ किनभने अब बजेट अधिवेशन शुरू गर्न ढिला हुन्छ । बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन गरी वर्षको दुईपटक संसद् अधिवेशन चल्ने गरेको छ । तर, संसद्मा हुने छलफलमा न सांसदहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ न मन्त्रीहरूकै । संसद्मा गएर हाजीर गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने काम मात्रै गर्ने पनि कैयौं सांसद् छन् । तिनले पार्टीको ह्वीपअनुसार मत हाल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन ।
ऐन कानून बनाउने थलोमा भइरहेको यस्तो लापर्बाहीले मुलुकलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकै लागि महँगो भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार संसद्को गठन गरिएको हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बिर्सनु हुँदैन ।