मलेसिया नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यमध्येको एक हो । मलेसिया सरकारले पछिल्लो समय कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी १५ सय रिंगेट पुर्याएपछि नेपाली कामदारको आकर्षण झनै बढेको छ । खाडीलगायका मुलुकमा काम गरिरहेका...
सरसर्ती हेर्दा नेपालमा हुन्डी कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, कानूनी रूपले वर्जित गरेको यही हुन्डी कारोबारलाई बढावा दिन सरकारी शैली नै कारण बनिरहेको छ । सरकारले वैध च्यानलमा विभिन्न अवरोध खडा गरेपछि व्यवसायीले गलत बाटो रोजेको देखिन्छ । जसलाई रोक्न व्यवसायीले आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो मौनताका कारण अनेक आशंका भने उठ्दै आएका छन् । अवैध बाटोलाई मलजल गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने सरकार कसैगरी पनि सही हुन सक्दैन । व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दा नै वैदेशिक व्यापार सहज हुन्छ र सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।
नेपालको भन्सार भ्रष्टाचारको अखडा मानिन्छ । त्यसैले यिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने सरकारले विभिन्न तरीका अपनाएको छ । भन्सार जाँचपास र सीमाव्यापार सहजीकरणका लागि विश्व व्यापार संगठनले विकास गरेको आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली नेपालका भन्सार कार्यालयहरूमा लागू गरिएको छ । हातैले काम गर्दा राजस्व छलीको सम्भावना बढी भएको, सामानको यथार्थ मूल्यांकन नहुने तथा भन्सार जाँचपासमा बढी समय लाग्ने गरेको थियो । आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली लागू भएपछि यी समस्याको आंशिक समाधान भएको छ । तर, यसमा भएका छिद्र प्रयोग गरेर कर्मचारीले अवैध लाभ लिने गरेको पनि पाइन्छ । व्यापारीले न्यून बीजक देखाई भन्सार छलेको आशंका सरकारलाई छ । त्यसैले उसले आयात हुने सामानको प्रचलित मूल्य अर्थात् व्यापारीले तिरेको मूल्यलाई आधार नमानी सन्दर्भ मूल्यलाई मान्यता दिने गरेको छ । यसो गर्दा विश्व बजारमा सामानको मूल्यमा आउने उतारचढावका कारण व्यवसायीलाई तनाब हुने गरेको छ । विश्वबजारमा सस्तो सामान ल्याउँदा वा महँगोमा ल्याउँदा सन्दर्भ मूल्यभन्दा फरक परे व्यापारीमाथि कारबाही हुने गरेको छ । एउटै एचएस कोड भएका सामानको पनि गुणस्तर र मूल्यमा आनको तान फरक हुन्छ । त्यसैले भन्सारले सस्तो मूल्य कायम गरिदिँदा उनीहरूले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको हुन्छ । भन्सारले तोकको मूल्यअनुसार उनीहरूले सटही सुविधा पाउँछन् । यस्तोमा नपुग पैसा हुन्डीमार्फत पठाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको पाइन्छ । त्यसैले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास जे छ त्यसैलाई पछ्याउन आवश्यक छ । अहिले विश्वभरि नै भन्सार मूल्यका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मान्न छाडिएको छ भन्दा हुन्छ । तर, नेपालमा भने अझै यसै आधारमा भन्सार शुल्क लिने गरिएको छ ।
भन्सार कार्यालयमा हुने धेरै खालको विकृति रोक्न आधुनिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुँदा यसमा व्यापारीले भन्सार छल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । तर, कर्मचारीको मिलोमतो भएमा जस्तो सामान पनि पास हुने रहेछ भन्ने सुन तस्करी काण्डले देखाएको छ ।
अर्को, भन्सारविन्दुमा राम्ररी चेकजाँच भएको सामान त्यहाँबाट अन्यत्र ढुवानी गर्न लैजाँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले बीच बाटोमा रोकेर सामान जाँच्ने गरेको छ । यसरी बीचमा सामान जाँच्नुलाई अन्यथा भनिहाल्न त मिल्दैन तर सामान्य आशंकाको भरमा वा व्यापारीलाई दु:ख दिने र केही पैसा झार्ने निहुँमा पनि यस्तो काम भइरहेको पाइन्छ । भन्सार विन्दुबाट अवैध तरीकाले सामान भित्रिएको छ भने त्यसमा व्यापारीको मात्रै गल्ती होइन, त्यहाँको ड्युटी अफिसरको पनि गल्ती हो । उदाहरणका लागि अहिले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ अवैध तरीकाले सुन भित्त्याउने मात्र होइन, ती सामान पास गर्ने कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ ।
त्यसैले भन्सार कार्यालयमा हुने धेरै खालको विकृति रोक्न आधुनिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुँदा यसमा व्यापारीले भन्सार छल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । तर, कर्मचारीको मिलोमतो भएमा जस्तो सामान पनि पास हुने रहेछ भन्ने सुन तस्करी काण्डले देखाएको छ । व्यापारीलाई व्यापार गर्न सहज बनाउँदा वैध व्यापार फस्टाउँछ । तर, उनीहरूलाई जति कडाइ गरिन्छ त्यति नै चोरबाटोबाट सामान भित्रिन्छ । त्यसैले सहज र आधुनिक प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाएर वैदेशिक व्यापारलाई सहज गरिनुपर्छ र भन्सारछली पनि रोक्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्य विकल्प पनि छन् । त्यो विकल्पमा लाग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
आज जताततै गुनासो छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन । बैंकमा पैसा छैन, व्यापारीसँग पैसा छैन, उपभोक्तासँग पैसा छैन । घुस दिनेसँग पनि छैन । लिनेसँग पनि छैन । रेमिट्यान्स बढे पनि पैसा छैन, सर्वसाधारणको घरखर्च घटे पनि पैसा छैन । त्यसो भए पैसा कहाँ गयो त ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? म खोज्दै छु ।’ अझै खोज्दै होलान् । त्यसो त उतिबेला एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि त्यै हराएको पैसा खोज्दै थिए क्यारे !
नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ?
बजारबाट पैसा किन हराएछ त, कता हराएछ ? चुनावपछि पैसा बजारमा निस्कन्छ भन्थे, उल्टै हरायो त । नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? हुण्डीमा पैसा उतै हुत्तियो ? कि राष्ट्र बैंक पैसा बोकेर सुत्दियो ?
ल, ठीक छ हामीजस्ता सधैं खाली खल्तीवालाहरूसँग त पैसा भएन भएन । यी व्यापारी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग किन भएन त ? ऋणीहरूले बैंकलाई तिरेनछन् भने कल्लाई दिएछन् त ? आखिर पैसा कहाँ गायब भइरहेको छ त ? देशका अर्थमन्त्री, गभर्नरहरूले थाहा पाउन नसकेको कुरा यो साधारण मनुष्यले कसरी थाहा पाउने ?
सरकार त सरकार नै भइहाल्यो । सरकारले अर्थतन्त्रको सरोकार राख्नुपर्ने त हो । तर त्यसो भने पनि जनतालाई यसबारे भनिरहनुपर्ने के नै दरकार छ र ? उसैलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति थाहा भए पो भनोस् ? थाहा पाउन पो किन पर्या छ र ? सत्ता र भत्ता पक्का भएपछि बाँकी कुरा भाडमै जाओस्, के को चासो ?
भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् भनौं भने पनि यहाँ को काला व्यापारी ? को गोरा व्यापारी ? कसले र कसरी छुट्ट्याउने ? तैपनि उनीहरूले बिटाका बिटा रुपियाँ बोरामा खाँदेर त पक्कै राखेका छैनन् होला । त्यसो गरे त त्यो पैसा नै कुहिएला । मतलव, त्यो पैसाले कि सुनचाँदी किनेर राखे होला । कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी फ्याँके होला । कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिए होला । हैन भने कुनै व्यापारीले ब्याजमा लिए होला । अथवा नजिकका उद्यमीलाई लगानी गर्न दिए होला । स्लिपिङ पार्टनर भए होला । यसो गरेको भए पनि त त्यो पैसा फर्केर बैंकमै आउनुपर्ने हो । किन आएन त ?
कुन धन कालो ? कुन सेतो वा खैरो ? यहाँ छुट्ट्याउने कसले ? कोसँग कति छ भनेर भट्याउने कस्ले ? यस्तो खुुट्याउने कुनै सही संयन्त्र छ र हाम्रो देशमा ? विश्वले नै भ्रष्टाचारमा माहिर मुलुक भनेर चिनेको छ हाम्रो देशलाई । यसलाई रोक्न भनेरै त अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायत थुप्रै संस्था पनि खोलेका । तर खै त यिनले भ्रष्टाचारीलाई पोलेका ? खै त यिनले भ्रष्टाचारी देखेको ? खै त खोजेको ? देशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन कि यी संस्थाका हाकिमहरूले घाँस खाएर बसे ?
कि पैसाजति विदेशै उड्यो त ? पढ्न र के के गर्न विदेश जानेले नेपाली पैसा बोकेर गए त ? तर नेपाली नोट जस्ताको तस्तै अरू देश जाने त कुरै भएन । विदेशमा नेपाली नोटै चल्दैन । नेपाली पैसा डलर, पाउन्ड, येन भएर विदेश गए पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हो । त्यसको अभिलेख त राष्ट्र बैंकसँग भैहाल्छ । हुन्डी वा अरू माध्यमबाट गए पनि नेपाली नोट नै जाने त होइन । अनि कहाँ गयो त पैसा ?
त्यसो भए सरकारले कराएर, थर्काएर अनि करकर गरी गरी उठाएको करको पैसा आफ्नो ढुकुटीमा राख्यो त ? तर सरकार पनि पैसा छैन भन्दै रुवावासी गर्दै छ त । ऊसँग पैसा भएको भए त खर्च गरिहाल्थ्यो होला । ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाइहाल्थे होला । अनि उनीहरूले पनि त्यो पैसा फेरि खर्च गरिहाल्थे होला । अरूको पनि हातमा पुग्थ्यो होला । पछि बैंकमै आइपुग्थ्यो होला । त्यस्तो त भएको छैन, दुईचार जनालाई आसचपु बाँड्नेबाहेक ।
यसरी पैसा कहाँ गयो भनेर घोत्लिँदा पंक्तिकारले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । भएको के रहेछ भने, पैसा त जम्मै सोहोरिएर राष्ट्र बैंकमा पो पुगेछ । पैसा गायब हुनुको एक्लो कारण नै बैंकहरूको पनि बाउ बैंकमा पैसा थुप्रनु पो रैछ । कसरी भन्नुहोला ।
हेर्नुस्, व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा भएपछि विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा खासै टिक्नै पाएन । टिकेको भए त्यसको बराबर नेपाली रुपियाँ राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाउनै पथ्र्यो । आयातका लागि भुक्तानी दिँदादिँदै डलर स्वाहा भयो । त्यसरी निस्केको डलर बराबरको रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिनै पथ्र्यो, थुप्रियो ।
नूनदेखि सुनसम्म किन्न २० खर्ब रुपियाँबराबरको डलर विदेश भाग्ने रहेछ । जम्माजम्मी २ खर्ब रुपियाँ बराबरको डलरमात्रै निर्यातबाट हुल्न पाइने रहेछ । अनि रेमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट पनि डलर आउने रहेछ । तर रेमिट्यान्स केही बढे पनि वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट आउने डलर यस वर्ष त करीब करीब शून्य नै रहेछ । विदेशबाट आएको सबै पैसा विदेश नै फर्किने गरेपछि देशमा पैसा खोजेर पाइन्छ त ? आएको डलर राष्ट्र बैंकबाट बाहिर फुरुरु । अनि नेपाली रुपियाँ बजारबाट राष्ट्र बैंकको सेफभित्र खुरुखुरु । यो त भयो रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने पहिलो कारण ।
दोस्रो कारण हो, कोभिड नामक किरो । कोभिड किरो त जीरो भइसक्यो भन्नुहोला । हो, कोभिड हटेर नै यो समस्या आएको हो । कोभिडको किराले खाएको अर्थतन्त्रलाई भिटामिन दिन ऊ बेला राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरल र सहुलियत कर्जा दिएर पैसा सक्यो । कोभिड कम भएपछि त्यो पैसा उसले जसलाई दिएको थियो, तीबाट फिर्ता लिएर, जताबाट ल्याएको थियो, त्यतै थन्क्यायो । अर्थात् यसरी त्यो पैसा राष्ट्र बैंक पुग्यो, अनि बजारबाट हरायो ।
त्यही पैसा राष्ट्र बैंकले फेरि बजारमा पठाए हुँदैन त भन्नुहोला । त्यसो गर्न त अप्ठेरो हुन्छ नि । किनकि बजारमा कति पैसा पठाउने, कतिबेला पठाउने, किन पठाउने यी सबै कुरा एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कानून नै छ । राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा जतिखेर मन लाग्यो त्यत्तिखेर, जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्ने वा आपूmसँग भएको पैसा बजारमा छाड्ने भन्ने हुँदैन । यत्ति कुरा त बुझ्नुभयो नि ?
राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको त्यो पैसा बजारमा निकाल्ने उपाय कुनै पनि मै हँु भन्ने अर्थशास्त्रीले अहिलेसम्म निकाल्न सकेनन् । किन त ? त्यो त उनीहरूले नै जानून् । अब आठ कक्षा मात्र पढेका भैंसी पालेर माथिमाथि चढेका, अनि अस्पताल समेत खोलेका अर्बपतिहरूले गरिरहेको आन्दोलनले पो आउने हो कि त्योे पैसा बजारमा ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको भन्दै हरेक क्षेत्रले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित आइएमई लिमिटेडको २२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक पहलका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । विप्रेषण वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सरकार लागिपरेको भन्दै उहाँले अवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण […]
मुलुकमा एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ भने अर्कातिर विदेशी मुद्रा भित्रिने सबैभन्दा ठूलो माध्यम विप्रेषण हुन्डीका कारण औपचारिक प्रणालीमा आउन सकेको छैन । आउटसोर्सिङमा काम गर्ने नेपालीले बुझ्ने विप्रेषण पनि अनौपचारिक प्रणालीबाट आउँदा मुलुकले विदेशी मुद्रा गुमाइरहेको छ । त्यसैले, विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले विप्रेषणबापत भित्रिने रकम सहज र सस्तो तरिकाले ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने आउटसोर्सिङबाट आउने विदेशी मुद्रालाई पनि केही प्रोत्साहन दिएर सहज तरिकाले भित्र्याउनसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ ।
हुन्डी कारोबार गैरकानूनी हो । हुन्डी फस्टाउँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अपराधका घटनामा वृद्धि हुन्छ । हुन्डी एक किसिमको आर्थिक अपराध नै हो । तैपनि विदेशमा काम गर्न जाने तथा अध्ययनलगायत काममा जाने नेपालीले हुन्डीबाट रकम पठाउन सहज मानिरहेका छन् । हुन्डीका एजेन्टले घरदैलो सेवा दिने, हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट भन्दा चाँडो हुने, पैसाको स्रोत खुलाउन नपर्ने तथा प्रक्रियागत झन्झट नहुने हुँदा नेपाली यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । हुन्डीबाट रकम आइरहेको तथा विदेशमा गइरहेको बारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ पनि छैन । तर, यसलाई रोक्न र कारबाही गर्न भने ठोस पहल भइरहेको छैन । हुन्डीबाट रकम पलायन भइरहेको पनि छ । विदेशमा काम गर्नेले नेपाल पठाउने पैसा विदेशमा रहेको कुनै नेपालीलाई दिने र नेपालका आफन्तले कामदारका आफन्तलाई पैसा दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट पैसा पलायन भइरहेको छ । अर्को, नेपाली म्यानपावर कम्पनी, गैरआवासीय नेपालीले अवैधानिक रूपमा हुन्डी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पनि पाइन्छ । यसरी नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम उतै रोकिने गरेको छ । त्यस्तै आउटसोर्सिङ, परामर्श इत्यादि कामबाट नेपालमै बसेर डलर आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि पेपल आदिमा खाता खोलेर पैसा उतै जम्मा गर्न लगाउने र आवश्यक रकम विदेशमा बस्नेको आफन्तसँग लिएर हिसाब मिलाउने गरेका छन् । त्यस्तै विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई डलर दिने र व्यवसायीबाट नेपालमा नेपाली मुद्रा प्राप्त गरेको देखिन्छ । एलसीबाट भन्दा यसरी सामान ल्याउँदा व्यापारीलाई फाइदा हुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा त्यहाँका कम्पनीले महँगो शुल्क लिने, यहाँको रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि शुल्क लिने तथा हुन्डीका भन्दा कम दरमा सटही हुने भएकाले पनि नेपालीहरू हुन्डीबाटै विप्रेषण पठाउन सहज ठान्छन् । औपचारिक प्रक्रियाबाट पठाउन विभिन्न झन्झट भएकाले हुन्डीलाई रोजेको पाइन्छ । त्यसैले हुन्डीलाई रोक्ने हो भने औपचारिक माध्यमलाई सहज र सस्तो बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशीहरूले पनि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण कमै पठाएको पाइन्छ । त्यसमा पनि भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउनेको संख्या र तिनले लैजाने विप्रेषणको ठोस तथ्यांक नै पाइँदैन । भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूले ल्याउने विप्रेषण पनि अनौपचारिक माध्यमबाटै आउने हुँदा ठोस तथ्यांक पाउन नसकिएको हो । भारतबाट भित्रिने विप्रेषणभन्दा बढी रकम भारतीय कामदारहरूले नेपालबाट लैजाने गरेको अनुमान छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण कारोबार हुने भए स्पष्ट तथ्यांक आउन सक्थ्यो र नीतिगत निर्णय लिन पनि सहज हुन्थ्यो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि तथा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा कामदारहरूको तलब बढे पनि मुलुकमा भित्रिने विप्रेषणको रकम घट्दै जानुमा माथिकै कारण रहेको देखिन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन विप्रेषण रकम औपचारिक प्रणालीबाट ल्याउन सहज बनाइनुपर्छ । उनीहरूले चाहे सहजै विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट ल्याउँदा लाग्ने बढी शुल्कको भार कामदारहरूलाई नपरोस् भनी विकल्प दिइनुपर्छ । यूरोप अमेरिकामा काम वा अध्ययनकै सिलसिलामा पुगेका नेपालीहरूलाई त्यहाँ कमाएको पैसा औपचारिक प्रणालीबाट नेपाल पठाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यहाँबाटै नेपालमा लगानी गरी उच्च प्रतिफल पाइने सम्भावित क्षेत्र उपलब्ध गराउन सके विप्रेषण रकम बढी भित्रिन सक्छ ।
यसरी सरकारले विप्रेषणवापत भित्रिने रकम सहज र सस्तो तरिकाले ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने आउटसोर्सिङबाट आउने विदेशी मुद्रालाई पनि केही प्रोत्साहन दिएर सहज तरिकाले भित्र्याउनसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । यसो गर्न सके हुन्डीको कारोबार घट्दै जान सक्छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि घट्न थालेको विप्रेषण आप्रवाह सातौं महीनामा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा अझै सुधारको संकेत देखापरेको छैन । विज्ञहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुलाई मुख्य कारण मान्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा। पोषराज पाण्डे विप्रेषण कुनै पनि देशको स्थायी आय हुन नसक्ने भए पनि तत्काल विप्रेषणको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म विप्रेषण एकै गतिमा नहुने भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलगायतका अन्य योजनामा जोड दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
कतिपय विज्ञ जनसंख्याको तुलनामा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उच्च विन्दुमा पुगेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करीब ५ लाखमध्ये स्वदेशमा मुश्किलले ५० हजार हाराहारीले रोजगारी पाउने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउनेहरू भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा नयाँ र नवीकरणसहित ५ लाख हाराहारीका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार साउनयता श्रमस्वीकृति लिएर ३ लाख ५२ हजार ४ सय २७ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये खाडीका चार मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र कुबेतमा कामका लागि जानेको संख्या करीब ३ लाख २० हजार ५ सय ३३ छ । यो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कूल संख्याको करीब ९० प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा सबभन्दा बढी नेपाली काम खोज्न साउदी गएका छन् । साउदीमा १ लाख २४ हजार ३५ युवायुवती कामका लागि गएका छन् । त्यस्तै कतारमा १ लाख १६ हजार १ सय ५३ नेपाली काम खोज्न जाँदा यस अवधिमा महीनामा यूएईमा ७० हजार १ सय ३२ र कुबेतमा १० हजार २ सय १३ गएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये धेरैजसोले खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनु पनि एक भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले खाडी मुलुकको रोजगारीको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् । खाडी मुलुक जाने नेपालीले न्यून पारिश्रमिक पाउने तर ९० प्रतिशत हाराहारी तिनै मुलुकमा जाने गरेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
हाल सरकारले रोजगारीमा जान विश्वका ११० मुलुक खुला गरे पनि अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । ‘धनी र विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘तर, अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउँछन् ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीका लागि युवालाई विदेश पठाउनुअघि गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको माग गरेपछि सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्र कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । कामदारको मागपत्र ल्याउने र विदेश पठाउन पाउने सुुविधा ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायी भने युवायुवतीलाई राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउने चाहना हुँदाहुँदै ती मुलुकमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘हामी पनि नेपालका युवायुवती बढी पारिश्रमिक पाइने ठाउँमा जान पाऊन भन्ने चाहन्छौं,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘तर, धेरैजसो मुलुकमा नेपाली नियोग नै छैनन् । छिमेकी मुलुकका नियोगलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्दा निकै समय र खर्च लाग्ने गरेको छ ।’
यतिखेर विश्वका ३९ मुलुकमा मात्र नेपाली राजदूतावास र कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय छन् । नेपाली राजदूताबास र कन्सुलर सेवा नभएका मुलुकमा जसलाई पायक पर्छ, तिनै नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । व्यवसायीले यस्तो सरकारी नीति अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘पोल्यान्डमा नेपाली कामदार पठाउनुपर्यो भने जर्मनीमा रहेको राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुुपर्छ । तर, जर्मनीमा बस्ने कर्मचारी पोल्यान्डमा पुगेर रोजगारदाताको अवस्था बुझ्न व्यावहारिक हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राम्रा मुलुकमा कामदार पठाउन नपाएपछि विप्रेषणमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आवको तथ्यांक हेर्दा गतवर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष हालसम्मकै बढी ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।
विप्रेषण घट्न थालेपछि यतिखेर राष्ट्र बैंकलगायत निकायले अध्ययन शुरू गरे पनि अहिलेसम्म यसको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले पनि अहिले विप्रेषणमा गिरावट आएको हुनसक्ने ठान्छन् ।
श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दक्ष बनाउन नसक्दाको असर विप्रेषणमा परेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सम्बद्ध काममा दक्ष बनाउन सकेको भए रोजगारदातासँग राम्रो पारिश्रमिक लिन सक्थे,’ उनले भने, ‘शीप नभएपछि पारिश्रमिक न्यून हुने भइहाल्यो ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेका छन् । कतिपय विज्ञ भने विप्रेषण घट्नुको कारण हुन्डी कारोबार बढेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । ‘हुन्डी कारोबार रोक्न एकातिर विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्च सस्तो बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी प्रक्रियालाई सहज पार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
विप्रेषणले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोग गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड छ । यस्तो सञ्चिति घटेको बेला निर्यात बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदैन । तर, अहिले निर्यातको तुलनामा आयात निकै बढी छ ।सात महीनामा आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि निश्चित गन्तव्य मुलुकमा जाँदा जोखिम पनि उत्तिकै हुने धेरैको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या सृजना भयो भने त्यसबाट नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना भएकाले सरकारले रोजगारीलाई विविधिकरण गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा प्राप्त हुने विप्रेषण उपयोग भइरहेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको आशंका गरिएको छ । विशेषत: क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल विधिमा गणना हुने मुद्राको प्रारूप हो तर भौतिक मुद्राहरू होइनन् । क्रिप्टोकरेन्सी परम्परागत मुद्राको कुनै पनि रूप वा संरचनाहरू र सरकारी निकाय वा बैंकिङ संस्थाहरू जोडिएका हुँदैनन् । शुरूमा भौतिक मुद्रासँग सम्बद्ध कुनै विधिहरूजस्तै डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत यो मुद्राको खरीदका लागि भुक्तानी गरिन्छ वा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई डिजिटल रूपमा नै प्राप्त गरिन्छ । त्यसपछि भने सबै प्रकारका लेनदेनहरूलाई त्यहाँको स्थापित प्रणालीले विस्थापित गर्छ । क्रमश: खरीद गरिएको त्यो मुद्राको मूल्यलाई शेयरबजारमा गरेको लगानीजस्तै गरी सट्टेबाजीमा उपयोग हुन्छ । अन्त्यमा अनुकूल समयमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । क्रिप्टो बजारमा अनौपचारिक माध्यमले प्लेटफर्महरू तयार भएको हुन्छ र सट्टेबाजीको उपकरणका रूपमा विभिन्न नाममा डिजिटल मुद्राहरू तयार हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी सञ्जालहरू सामान्यतया नि:शुल्क हुन्छन् र जो कोहीले प्रयोग गर्नका लागि खुला रहन्छन् ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीको सट्टेबाजीमा विप्रेषणको रकम उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने आशंका निवारणका लागि यसमा आबद्ध लगानीकर्ताको चरित्र, नेपालको विप्रेषणको आप्रवाहको चरित्र, पछिल्लो विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन एवं विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभर विभिन्न मुलुकले औपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा धेरै शोध र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चुङ–आङ विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले बिटक्वाइन र शेयरमा संलग्न लगानीकर्ताको व्यवहार र चरित्रका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार दुई प्रकृतिका लगानीकर्ता त्यसमा धेरै आबद्ध रहेको देखिएको थियो । यसअनुसार जो सट्टेबाजीमा धेरै अनुभवी छन् तर शेयरबजारको औपचारिक प्रणालीमा आबद्धतामा हुन असमर्थ छन् । तिनीहरू स्वतन्त्रपूर्ण क्रिप्टोको कारोबारमा पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । यस्ता समूहहरूले पटकपटक सानोसानो एकाइमा लगानी गर्ने, अल्पकालमा अधिक नाफा कमाउने मनसाय राख्ने, बारम्बार रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने र अत्यधिक घाटासमेत प्रवाह नगरेको पाइएको थियो । विशेषत: आप्रवासी कामदारहरू बढी संलग्न हुनुमा उनीहरू आप्रवासन रहेको स्थानमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने औपचारिक अनुमति नपाउनु हो । त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूमा जो पूँजी बजारमा समेत प्राविधिक औजारहरू र सूचकहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम छन् उनीहरू बढी संलग्न रहेको देखिएको थियो । अर्थात् बजारको उच्च अस्थिरतामा रमाउन चाहने प्रकृतिका व्यक्ति वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू र विशेषत: शेयरबजार वा अन्य डेरिभेटिभ प्लेटफर्ममा जुवा खेल्ने खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू क्रिप्टोतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको थियो ।
पछिल्लो समय आप्रवासनमा रहेका धेरै नेपालीहरू पनि क्रिप्टोतर्फ मोडिएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । आप्रवासनमा रहेका वा अन्य नेपालीहरू जोडिएका सन्दर्भ र संलग्न कारोबारहरूलाई चार प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो पंक्तिमा आप्रवासमा रहेको दक्ष र उच्च अध्ययन गरेका कामदारहरू जो विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा जानकारी राख्छन्, उनीहरू सहज रूपमा प्रवेश गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र प्राविधिक विश्लेषणको धेरथोर जानकारी भएकाहरू अधिकतर क्रिप्टो कारोबारको अनुमति प्राप्त मुलुकहरूमा आबद्ध कामदारहरू क्रिप्टोमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । तर, धेरै नेपाली कामदारहरू जो अदक्ष छन् र न्यून तलबमानमा खाडी वा अन्यत्र काम गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अनुमान गलत हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो समूहमा जहाँवाट नेपालमा सहजै पैसा पठाउन सकिँदैन, ती मुलुकमा रहेका कामदारहरू छन् । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा एजेन्सीको सहज उपस्थिति नभएका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्डमालगायत मुलुकहरूमा अस्थायी आप्रवासनमा रहेकाहरूको पहुँच क्रिप्टोमा बढी रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी अर्को समूहमा नेपालमै रहेकाहरू पनि देखिन्छन्, जो कोही न कोही अर्को मुलुकमा रहेका आफन्त वा व्यक्तिमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । आप्रवासनमा रहेका कामदार आफै आबद्ध हुनु वा साथीभाइमार्फत क्रिप्टोमा संलग्न भएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स धेरथोर रोकिनु स्वाभाविक हो । चौथो समूहमा भने हुन्डीको साहारा लिएर समेत क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर वा पैसाको ओसारपसारमार्फत अनुचित लाभ लिने कार्य हुन्डी हो, जुन नेपालमा अवैध हो । तर, हुन्डीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल एवं ठूलो चेन रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकार असफल हुन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारदेखि पूँजी पलायन गर्नमा समेत हुन्डी प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको पैसा नेपालमा रोकेर बाहिरबाट आउने पैसासमेत अन्यत्र परिचालन भइरहेको हुन्छ । पाउने वा पठाउनेले कमिशन तिर्नु नपर्ने र बैंकको भन्दा ज्यादातर सटहीदर एवं सुविधा पाउने भएकाले सर्वसाधारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । यसर्थ पछिल्लो समय हुन्डीको साहारा लिने र क्रिप्टोमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको छ भने गत वर्ष नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्र्याएको देखिन्छ । तर, अवैध माध्यमबाट कति रकम कारोबार भएको छ वा विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छ । विप्रेषण उपयोगको चरित्र भने दोहोरोसमेत छ, किनकि उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्नमा समेत यसको योगदान छ । विप्रेषणले एकातिर श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ भने उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगको छ । साथै, विप्रेषणको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको पनि नेपालमा गहिरो र त्यसको असर बहुआयामिक क्षेत्रमा परिसकेको छ । दशैं, तिहार वा चाडबाडहरू विप्रेषणमय बन्ने गरेका छन् र विप्रेषणले उल्लास थपेको हुन्छ ।
नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र खरीदमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी घर खरीद वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्याएको स्पष्ट हुन आउँछ । साथै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै उक्त अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसका कारण विप्रेषण प्रभावित भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेकाले त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांकमा यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपालले भारततर्फ पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको छ र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् ।
नेपालमा आउने विप्रेषण मूलत: श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अंश ज्यादा रहेकाले तिनीहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । छिटो वा छरितो रूपमा नेपाल पैसा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने हो भने विप्रेषणको रकम अन्यत्र परिचालन हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, कमिशन बढी भएको र रेट दर कम हुने कारणलाई यथोचित रूपमा समाधान दिन आवश्यक छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत वा सुविधा विप्रेषण वाहकलाई दिनुपर्छ र जहाँबाट नेपाल पैसा ल्याउन असहज छ, त्यहाँ कूटनीतिक मिशनहरूको समेत सहयोग लिनु आवश्यक छ ।
मुलुकभित्र लगानी गर्ने यथेष्ट अवसर भएमा पनि नेपालीहरूले विना प्रत्याभूतिको बजारमा लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन । लगानीकर्ताको चरित्रअनुसार लगानीका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ र करेन्सी सेगमेन्टहरू समेत तयार गर्न सकिन्छ । विप्रेषण वा क्रिप्टोलाई परोक्ष रूपमा हुन्डीले प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने वा नेपालबाट बाहिर जाने वैधानिक प्रकृतिको पैसालाई प्रक्रियाहरू छिटो सम्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पठाएको पैसा क्षणभरमा पाउने अवस्था सृजना भएमा ४ दिनसम्म पर्खेर पैसा लिनुपर्ने वा इमरजेन्सीको अवस्थामा हुन्डी विकल्पविहीन रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । विशेषत: पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकोले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
गैरकानूनी भनिए तापनि क्रिप्टो मुद्राको बारेमा खुलेरै बहस हुन थालेको छ । तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने क्रिप्टोमा लगानी गर्ने त्यही मुलुकका धेरै छन् जहाँ यसलाई गैरकानूनी मानिएको छ । आजको प्रविधियुक्त समयमा कुनै पनि अनलाइन वस्तु वा सेवालाई रोक्न वास्तकमै कठिन कार्य हो । फलस्वरूप दक्षिण एशियाली मुलुकले यस्तो मुद्रालाई गैरकानूनी भनी पारिभाषित गरे तापनि यसको चाख उत्तिकै देखिन्छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्दा समग्र मुद्राको परिचालन नै बिग्रने डर छ भनेर विरोधीहरू तर्क गर्छन् भने क्रिप्टोको वकालत गर्नेहरू यसलाई भविष्यको मुद्रा मान्छन् । यसले महँगी नियन्त्रण मात्र गर्दैन नयाँ प्रचलन पनि सृजना गर्छ भनेर वकालत गरिन्छ । गतवर्षमात्र विश्वप्रसिद्ध संस्था टेस्लाले बिटक्वाइन नस्वीकार्ने निर्णय गर्दा समग्र क्रिप्टोको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । तर, उसले पुनः बिटक्वाइन स्वीकार्ने सोचमा रहेको भनी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करेन्सी खरीद गरेपछि विश्व मुद्रा बजार अहिले दोधारमा पर्न थालेको देखिन्छ ।
भारतको संसद् भवनमै भारतले पनि क्रिप्टो मुद्राको थालनी गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । अहिले बिटक्वाइनबाहेक इथेरम, डोजक्वाइनलगायत क्रिप्टो मुद्राको रौनक विश्व बजारमा बढ्दै गएको देखिन्छ । गैरकानूनी भनिएको क्रिप्टो मुद्रा अहिले नेपाली र भारतीय जमातले कुनै न कुनै तरीकाले कारोबार गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
पारदर्शिता सुनिश्चित गराएर कारोबार सम्पन्न हुने हुँदा क्रिप्टो मुद्राले गरीब मुलुकमा वित्तीय सहभागितासमेत सुनिश्चित गर्ने दाबी भइरहँदा विकेन्द्रीकरणमार्फत ४०० खर्ब अमेरिकीभन्दा बढी बचत हुने विश्वास लिइएको छ । कारोबार खर्च घटाएर, पहिचानयुक्त भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबार गर्दा विश्व मुद्राको बजार थप सुरक्षित हुने विश्वाससमेत लिइएको देखिन्छ । गोपनीयता कायम गर्दै ठूलो पहुँच सम्भव भएको हुँदा यसको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।
बजारमा चल्ने हल्ला र आर्थिक गतिविधिले क्रिप्टोको मोल निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूले खेप्नुपर्ने मुख्य जोखिम भनेको मुल्यमा देखिने उतारचडाव हो । हिजो के मूल्यमा किनिएको थियो र भोलि के मूल्य हुन्छ भन्ने कुराको सीमा हुँदैन । यस प्रकारको मुद्रालाई न सरकारले नियन्त्रण गरेको हुन्छ, न केन्द्रीय बैंकले गरेको हुन्छ । यसमा ह्याक भएर पैसा लुटिन सक्ने जोखिम छ । गतवर्ष मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टो चोरी भएको थियो । यो मुद्रा सञ्चालनमा समस्या आउने हो, र बन्द हुने हो कि भन्ने डरसमेत रहिआएको छ । त्यसैले ठूलो मात्रामा लगानीकर्ताहरू यो एक्कासि बन्द होला कि भन्ने डरमा रहेको देखिन्छ । सहजै प्रवेश गर्न सकिने क्रिप्टो कारोबारमा बाहिरिन उस्तै कठिनसमेत छ । यसले मुलुकभित्र आपराधिक गतिविधि र आतंककारीसँग आबद्ध लगानी प्रवर्दन हुने हो कि भन्ने डर पनि रहन्छ ।
विश्वबजारमा क्रिप्टोको अवस्था हेर्ने हो भने एल सल्भेडरले बिटक्वाइनलाई कानूनी टेन्डरको मान्यता दिएको देखिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा बिटक्वाइनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
बिटक्वाइनको निर्माण गर्ने समूह आजसम्म को हो थाहा छैन । यसले तेस्रो पार्टीको भूमिकाविना नै समग्र वितरण र कारोबार सम्पन्न गरिरहँदा डर कायम हुनु स्वाभाविक हो । यो अहिले नेपालजस्तो मुलुकमा कानूनी मान्यता दिन नसकिने अवस्था होला । तर, यसको बारेमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यसभित्र लुकेका अवसरहरू खोज्न पनि आवश्यक छ र सम्भावनाबारे थप अध्ययन गर्ने समय आएको छ । यदि यो भविष्यमा सफल भएमा नेपाल र नेपाली लगानीकर्ताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत हुन जान्छ ।
नाइजेरियाको राजधानीमा एउटा सफ्टवेर निर्माताले बिटक्वाइनबाट आफ्नो भुक्तानी लिन्छ । ब्राजिलमा एउटा डेन्टिस्टले मासिक तलबको केही रकम क्रिप्टोमा लगानी गर्छ । रकमान्तर गर्न सस्तो भएर मात्र होइन, यस प्रकारको मुद्राले मुद्राको भाउ कमजोर बनाउने डरसमेत पन्छाउने गरेको भेटिन्छ । नेपाल जस्तो हुन्डी अत्यधिक हुने मुलुकमा यसको जोखिम झन् बढी हुने हुन्छ । यदि क्रिप्टोलाई व्यवस्थित तरीकाले चलायमान गर्न सकियो भने उतारचडाव हुने डलरको मूल्यबाट हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिने हुन्थ्यो । यसले बैंकलाई प्रयोग नगरी अन्तरराष्ट्रिय कारोबारसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । खुला बजारको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हो भने क्रिप्टोबाट हुने लाभसमेत आकलन गर्न सक्नुपर्छ । यस प्रकारको मुद्राको वितरण वा आपूर्ति निश्चित हुने हुँदा अर्को विश्वास रहने हुन्छ । यद्यपि दक्षिण एशियाली मुलुकमा रहेकाहरूले यसलाई हाल लगानी गर्ने ठाउँकै रूपमा प्रयोग बढी गरेको देखिन्छ ।
विदेशमा भएको कैयौं अनुसन्धानले के पुष्टि गर्छ भने यस्तो मुद्राले आज परिचालन भएको मुद्राको तत्काल विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन । कैयौं अनुसन्धानकर्ताले यस प्रकारको मुद्रालाई कारोबार हुने मुद्राभन्दा पनि डिजिटल सम्पत्ति भनेर स्वीकारेको समेत देखिन्छ ।
भनिन्छ विजेता ऐतिहासिक परिवर्तन गर्न सफल हुनेबाट जन्मन्छ । हिजो प्रतिस्पर्धा को अगाडि अन्तरिक्षमा पुग्ने भन्ने थियो । त्यो परिमार्जित भयो । पछि कोसँग परमाणु शक्ति छ, त्यसमा मूल्यांकन हुन थाल्यो । बदलिँदो युगमा अहिले को सूचना प्रविधिमा अब्बल छ, उही शक्तीशाली हुने देखिन्छ । अहिलेको होडबाजीमा हामीले केही मात्रामा भए पनि यसका बारेमा परीक्षण गर्दा जोखिम त होला, जोखिम लिए बापतको मुनाफा पनि हुन सक्ने हुन्छ ।
बजारशास्त्रमा एउटा शब्द छ ‘लग्गार्डस’ । यसको अर्थ पछि मात्र चलायमान हुने, वा समग्र बजारले प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिमतिर प्रयोग गर्ने भन्ने हो । वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा जनाएअनुसार शंका गर्ने र जोखिम लिन डराउने भोलि सोहि ‘लग्गार्डस’ समूहमा परेर पछुतो मान्ने अवस्था नआओस् । यदि क्रिप्टो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हानिकारक छ भने त्यो पनि बहसबाट निर्धारण हुनुपर्छ, वित्तीय साक्षरताको अर्को महŒवपूर्ण बहस, अब आवश्यक भइसकेको छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले हुन्डी कारोबार रोक्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिको बिहीबार बसेको बैठकमा हुन्डी कारोबार रोक्न पैसा पठाउने कामदारको…
.jpg)
