एमसीसीबारे निर्णायक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री देउवालाई विज्ञहरूको सुझाव

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको सुझाव- भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर जनतामा भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ

Nepal Press आषाढ २०८१

प्रधानमन्त्रीलाई माधवको सुझाव- हिजो संसद विघटन गरेर ठिक गरेँ भन्नेले भोलि फेरि गर्देलान्, ख्याल गर्नुस् (भिडिओ)

Nepal Press जेष्ठ २०८१

प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको ज्ञापनपत्र : अर्थतन्त्र सुधारका लागि दियो दर्जनौं सुझाव

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

संविधानको ‘स्प्रिट’ अनुसार कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कानुनविद्काे सुझाव

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानूनी परामर्श सुरु गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानूनविद्हरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सरकारको आगामी बाटोको सम्बन्धमा...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

सरकारलाई गठबन्धनको सुझाव– महँगी नियन्त्रण र काठमाडौंका फोहोर व्यवस्थापन गर्नू

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक सरोकारका दुई विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारलाई महँगी नियन्त्रण गर्न र काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिन सुझाव दिएको हो । “आजको बैठकले दुईवटा विषयमा मात्र निर्णय गरेको छ,” जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

गठबन्धन दुई दिनको पाहुना हो, अदालत यसको उलामालामा लाग्नु हुँदैन : केपी ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई गठबन्धनको उलामालामा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । शनिबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गठबन्धन दुई दिनको पाहुना र ढोडको लौरो भन्दै अदालत लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हुनुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘यो गठबन्धन भनेको दुई दिनको पाहुना हो । यी ढोडका लौरोका भर परेर नचल्न म सबैलाई सुझाव दिन चाहान्छु ।’ उनले यदि देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र न्यायको पक्षमा कदम चाल्न प

Ratopati आषाढ २०७९

अन्तत : अन्तरिम सरकार गठन गर्न राजी भए श्रीलंकाका राष्ट्रपति

वैशाख १२, कोलम्बो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षले सोमवार देशमा जारी आर्थिक संकटलाई रोक्न र समाधान गर्न अन्तरिम सरकार गठन गर्न तत्काल कदम चाल्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। उनले यो सन्देश थेरवाद बौद्ध देशहरूमा बौद्ध गुरुहरूको निरीक्षण र नियमन गर्ने उच्च दर्जाका बौद्ध भिक्षुहरूका तीन अध्यायका महानायकहरू समक्ष दिएका हुन् । कोभिड- १९ को महामारीपछि श्रीलङ्का ऋणको समस्या, तरलता समस्या, र न्यूनतम विदेशी सञ्चितिले लामो समयसम्म विद्युत् कटौती र इन्धनको अभावले उत्पादनशील उद्योग र मध्यम वर्गलाई असर पार्ने कारणले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। यसअघि महानायक थेरासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेतालगायतका सांसदहरूलाई देशमा सुशासन ल्याउन आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यसो गर्न नसके महानायक थेरासलाई संघको महाधिवेशन जारी गर्न बाध्य हुने बताएका थिए । असगिरि, मालवाथु, रमन्या र अमरापुरा च्याप्टर्सका महानायक थेरासले २० औं संशोधनलाई खारेज गरेर बहुदलीय मन्त्रिपरिषद्को नियुक्तिमा जोड दिंदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यसअघि श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले अन्तरिम सरकार बन्ने हो भने आफूले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयता सबैभन्दा गहिरो आर्थिक संकटमा परेको छ। ऊर्जा अभावका कारण श्रीलंकाका केही भागमा कालोबजारी बढेको छ भने देशको विदेशी ऋण ५१ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । यसअघि उनले यहाँको अर्थतन्त्र, दिगो विकास र ऋणसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि एक विज्ञ समूह नियुक्त गरेका थिए ।एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सभामुख सापकोटाले चाल्न सक्ने ‘असाधारण कदम’ के हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सक्रियता बढाएका छन् । गत जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उनले दुईवटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरे । यसक्रममा उनले ‘असाधारण निर्णय’ लिन सक्ने बताएका छन् ।जेठ ११ गते सापकोटाले पूर्वसभामुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिए भने १३ गते संविधानविद् एवं कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गरे । संविधानविदसँगको छलफलका क्रममा उनले ‘जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिन सक्छु’

Ratopati बैशाख २०७८

एमसीसी सम्झौता : सभामुखले टेबल नगरेकोप्रति सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री रुष्ट

काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको साथ खोज्नुभएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग शनिवार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न नदिई रोकेको भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश पोख्नुभयो । बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार छ । तर, सभामुखले हुँदै नभएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलको साझा धारणा रह्यो ।’ केही दलले एमसीसी सम्झौताको आलोचना गरे पनि संसद्ले बिजनेश रोक्न नमिल्ने भन्दै एमाले नेतासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सभामुख र कार्यव्यस्थामा छलफल गरेर यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सबै सहमत भएको बताए । सरकारका कारण नभई संसद्को नेतृत्वका कारण महŒवपूर्ण विषय अड्किएको सरकारको दाबी छ । एसिड आक्रमण, कोेरोना खोपसम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको प्रावधानविपरीत पहिलो दिन प्रवेश नै गर्न नदिइएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारका कारण होइन, संसद्को नेतृत्वका कारण कतिपय बिजनेश अड्किएका छन्, यसबारे एउटा समझदारी होस् भन्ने चाहेका छौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेश लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीलाई टेबल गर्छौं भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएको बताए । उनले एमसीसीलाई अघि बढाउने मात्रै नभई संसद्लाई बिजनेश दिने, रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई भनेको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई बताए । संसद्लाई बिजनेश नदिएकोमा, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएकोमा, संसद्लाई बिजनेशविहीन बनाएकोमा सरकारप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको पौडेलको भनाइ थियो । उनले सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका साझा समस्या समाधान गर्न आफू सधैं तयार रहेको, वर्तमान सरकार राष्ट्रियहितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यस क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालगायतको सहभागिता थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका माओवादीका नेताहरू भने बैठकबारे जानकारी नपाएको भन्दै गएनन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

एमसीसीबारे निर्णायक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री देउवालाई विज्ञहरूको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री