नेपालमा पछिल्ला केही वर्षका घटनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने फरक प्रकृतिका विपद् बढिरहेको देखिएको छ। यस क्षेत्रका विज्ञले पनि कल्पनै नगरेका विपद्जन्य घटनाले जनजीवन प्रभावित भइरहेको बताएका छन्।...
काठमाडौं : नेपालमा पछिल्ला केही वर्षका घटनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने फरक प्रकृतिका विपद् बढिरहेको देखिएको छ। यस क्षेत्रका विज्ञले पनि कल्पनै नगरेका विपद्जन्य घटनाले जनजीवन प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ।जलवायु परिवर्तन विज्ञ ङमिन्द्र दाहालको भनाइमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम अदलीबदली डरलाग्दो हिसाबले भइरहेको छ। यस पाली कुनै एक ठाउँमा ठूलो पानी परेर तहसनहस बनाएका बेला अर्को ठाउँमा सुख्खा लागिरहेको छ। पानीको अभावमा यस पाली रा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिने/लिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिने/दिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो ।
निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ ।
निर्देशिकामा के छ थप नयाँ ?
निर्देशिका अनुसार घर खालि हुँदा पनि घरधनीले खालि भएको ७ दिनभित्र वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी दिएपछि वडा कार्यालयले घर खालि भएको मितिदेखि कर लगाउने छैन ।
निर्देशिकामा काठमाडौंका घरधनीलाई बहाल कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा छूटको व्यवस्थासमेत छ । निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र बहालमा दिएका घरको बहाल २ वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । महानगरले तयार गरिदिएको नमूना घरबहाल सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘घरबहाल रकम प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।’
महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै घरधनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउन पाउने छैनन् । तोकिएको भाडाको आधारमा महानगरमा घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा बस्नेबीच विवाद भएमा सम्झौताको आधारमा महानगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ । घरभाडामा दिँदा र घर खालि भएको सूचना ७ दिनभित्र महानगरपालिकामा दिनुपर्ने छ । घर खालि भएको जानकारी नगराए भाडामा लगाउने पक्षले उक्त अवधिभरको घरबहाल कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशिकामा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबहाल कर फरक/फरक ढंगले उठाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घरबहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्नेछ,’ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ ।
यस्तै, छूट वा मिनाहाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले घरबहाल करमा छूट वा मिनाहा गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा अथवा नियमित आयआर्जन बन्द भएमा उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेर कर छूट वा मिनाहा निर्णयका लागि महानगरमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यस्तै घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा पनि कर छूट वा मिनाहा हुन सक्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरले बहालमा लिएको घरजग्गा समाजसेवा वा लोककल्याणकारी कार्यमा प्रयोग भएमा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा घरबहालमा लिने र दिने पक्षबीच प्रमाण खुलाई कारण र औचित्यका आधारमा सम्झौता गरी बहाल रकममा छूट वा मिनाहा गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र घरबहालमा लगाउँदा बीमा गराउनुपर्ने भए त्यसको जिम्मा घरधनीले नै लिनुपर्ने छ । महानगरले ल्याएको ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ अनुसार घरको बीमा बहालमा लिने वा दिने जुन पक्षले गरे पनि बीमाबापत खर्च भएको रकमको दायित्व घरधनीकै हुने व्यवस्था छ ।
‘पूरै घर बहालमा नलिई कुनै तला वा कोठा वा घरको आंशिक एकाइ मात्र बहालमा लिएको अवस्थामा घरको बीमा गराउने जिम्मेवारी घरधनीकै हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । घरबहालमा लिने व्यक्तिले घरको बीमा गराएको अवस्थामा त्यसबापत लागेको खर्च घरधनीलाई बुझाउने बहाल रकममा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । महानगरले गरेको व्यवस्थाअनुसार बहालमा लिने/दिने घरको बीमा गर्नेसम्बन्धी अन्य विषय बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुनेछ ।
कस्ताले पाउँछन् घरबहाल कर छूट ?
सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा
नियमित आयआर्जन बन्द भई उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेमा
घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा
संघिय राजधानी सार्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले असोज ५ गते चितवन पुगेर काठमाडौँबाट संघिय राजधानी सार्नुपर्ने बताईन् । यति मात्रै नभई उनले मकवानपूर र चितवन जोडेर संघिय राजधानी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि गत माघ ६ गते एकाएक ‘काठमाडौँबाट राजधानी सारौँ’ भन्ने विषय उठाए । डा. भट्टराईले यो ठाउँ वा शहर नै राजधानी हुनुपर्छ भनेर किटान नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले भने हेटौँडा र चितवन जोडेर राजधानी बनाउनुपर्ने बहस सार्वजनिक मञ्चबाटै नागरिक सामु राखेकी छिन् ।बेला बेलामा शीर्ष नेताहरुले यस्ता बहस झिकिरहेका कारण काठमाडौँबाट राजधानी सार्नुपर्ने निर्क्यौलमा नेताहरु पुगिसकेको बुझ्न सकिन्छ ।डा. भट्टराई र मुख्यमन्त्री शाक्यको भनाई सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित घरजग्गा कारोबारी भने आशंकित भएका छन् । यसअघि मूलुक संघियतामा प्रवेश गर्नु अगाडी तत्कालिन माओवादीले राजधानी स्थानान्तरणको मुद्दा जोडताडले नै उठाएको थियो । ‘प्रदेश राजधानी काठमाडौँ बनाउँ’मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मकवानपुर र चितवनलाई जोडेर संघीय राजधानी र काठमाडौँलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । काठमाडौँ प्रदेशको राजधानी हुँदा प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका बासिन्दालाई पायक पर्ने उनको भनाई छ । यसअघि पनि भक्तपूर वा धुलिखेललाई प्रदेशको राजधानी बनाईनुपर्ने विषय उठेको थियो । तर, तत्कालिन नेकपाका कारण हेटौँडालाई बागमतीको स्थायी राजधानी बनाईएको थियो ।अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशको राजधानी काठमाडौँ बनाएर संघिय राजधानी चितवनतिर सार्नुपर्छ भनेर बोल्नु भनेको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको बोलीसँग मेल खाएको छ ।यसअघिःकाठमाडौँबाट राजधानी सार्ने बहसः यी हुन् शीर्ष नेताले प्रस्ताव गरेका शहरमकवानपूर र चितवनको नाममा सहमति जुट्ला ?चिवतनलाई राजधानी बनाउन प्रचण्ड पहिल्यैदेखि लागेका हुन् । तर, काठमाडौँको अलिअलि भएको जनमत पूरै काँग्रेस वा एमालेतिर सोझिने देखेर उनले २०६४ सालमा बहुमत हुँदा पनि यसबारे निर्णय त परैको कुरा, औपचारिक प्रस्ताव समेत गरेनन् ।अर्को कुरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य काठमाडौँकी बासिन्दा मात्रै नभई एमालेकी उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनले काठमाडौँबाट राजधानी सार्नुपर्छ भनेपछि काठमाडौँमा भएको एमालेको जनमत आशंकित भएको छ । काठमाडौँ पर्यावरणीय दृष्टिकोणले मानिस बसोबासका लागि उपर्युक्त शहर होइन भन्ने विज्ञहरुको निष्कर्षमा एमाले सहमत हुन सकेपनि जनमत खस्किने डरले राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने औपचारिक आवाज निकाल्न सक्ने देखिँदैन ।काठमाडौँको जनमत मूलुककै निर्णायक जनमत भएकाले यहाँका बासिन्दाले ‘नाई’ भन्ने निर्णय कुनैपनि राजनीतिक दलले गर्न सक्दैनन् । काठमाडौँ यसैपनि काँग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धात्मक जनमत भएको शहर भएकाले यहाँबाट राजधानी सार्ने विषय केवल बहसमा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ ।यो पनिःकाठमाडौँबाट राजधानी सार्ने बहसः यस्ता छन् अन्तराष्ट्रिय उदाहरणके भन्छन् विज्ञ ?‘भुँइचालो आयो, कति क्षति भयो ? काठमाडौँ बस्न हुने शहर रहेछ त ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘विपत आइलागेर हजारौँ मानिसको जीवन नगई सार्न नहुने ? कालान्तरमा प्राकृतिक विपद् आइपर्न सक्छ भनेर विश्वका विभिन्न विज्ञले चेतावनी दिईरहेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अहिले नै राजधानी सारे हजारौँ मान्छे बाँच्छन् भने किन ढिलाई गर्ने ? हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ विज्ञले दिएका सुझाव कुनैपनि राजनीतिज्ञले मान्दैनन् । डा. भट्टराई आफैँमा विज्ञ हुन्, उनले नबुझी बोलेका होलान् त ?’उनले अब जति नै प्रयास गरेपनि काठमाडौँलाई व्यवस्थित शहर बनाउन नसकिने भएकाले काठमाडौँबाट ‘फ्रेस सिटी’मा राजधानी सार्नु नै बुद्धिमानी हुने बताएका छन् ।उनले मुलुकको आर्थिक र प्रशासनिक राजधानी फरक फरक शहरमा बनाउनु उपर्युक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् ।यो पनिःदेशको राजधानी काठमाडौँबाट सार्ने समय आएको हो ?
