भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोजगारीका लागि जापान जाने तयारीमा रहेकाको उडान अझै टुङ्गो लागेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानी भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ८५० जनालाई भदौभित्रै पठाउने भने पनि अहिलेसम्म अन्योल छ।
काठमाडौं । धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) परिसरमा कोरियाबाट भर्खरै ल्याइएको एउटा नयाँ गाडी गुड्ने प्रतीक्षामा छ । उक्त गाडी पेट्रोल, डिजेल वा ब्याट्रीबाट नभई हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी हो । विश्वविद्यालयअन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले परीक्षण प्रयोजनका लागि केही दिनअघि मात्रै उक्त गाडी नेपाल भित्र्याएको हो ।
गाडी आइपुगेको करिब तीन साता भइसके पनि इन्धनका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा हुन सकेको छैन । केयूले निर्माण गरेको हाइड्रोजन फ्युल स्टेशन अन्तिम चरणमा छ । यही मङ्सिर मसान्तसम्म उक्त स्टेशन सञ्चालनमा आउने र त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक हाइड्रोजन फ्युल सेलमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालन गर्न ल्याएको केयूका उपप्राध्यापक तथा ल्याबका प्रमुख डा विराजसिंह थापाले बताए ।
हाइड्रोजन गाडी नेपाल भित्रिए पनि कानुन अभावका कारण दर्ता नहुने देखिएको छ । नेपालको कानुनले हाइड्रोजन इन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई नचिन्ने भएकाले दर्तामा अन्योल सिर्जना भएको डा थापाको भनाइ छ । “नेपालको कानुनले हालसम्म पेट्रोल, डिजेल र ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी मात्रै दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसलाई दर्ता गर्न मिल्दैन”, थापाले भने, “कानुनी व्यवस्था नभएसम्म विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यका रुपमा मात्रै यो गाडी प्रयोग गर्छौँ ।”
हाइड्रोजन गाडी ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयले तयार गरेको फ्युल स्टेशनको अनुसन्धान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । हाइड्रोजन गाडीको ‘डेमोस्ट्रेसन’ले हाइड्रोजनको उपयोग र महत्वबारे थप प्रष्ट पार्न सहयोग पुग्ने अनुसन्धान टोलीको विश्वास छ । ल्याब प्रमुख थापा भन्छन्, “हामीले तीन वर्षदेखि हाइड्रोजनबारे अनुसन्धान गर्यौं, हामीले बनाएको इन्धनबाट गाडी चलेपछि यसको महसुस जनताले गर्न सक्छन्, त्यतिमात्रै नभएर हाइड्रोजनको उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।”
अहिलेसम्म केयूको ल्याबले पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय बनाउनेदेखि नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धनबाट खाना पकाएर देखाएको छ । ल्याबमा पाँच जना विद्यावारिधिसहित २२ जना अनुसन्धानकर्ताले काम गर्दै आएका छन् । मूलतः हाइड्रोजन र यससँग सम्बन्धित उत्पादनको सम्बन्धमा आर्थिक–प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नु ल्याबको मुख्य उपलब्धि रहेको प्रमुख थापा बताए ।
कसरी बन्छ हाइड्रोजन
पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापाले बताए । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २५० देखि ३ सयसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत रु ५०० पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ ।
बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी रु दुई सयमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो ।
हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले ल्याएको सो गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब एक हजार दुई सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ ।
अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत रु १५ देखि २० पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ ।
यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ ।
एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।
अनुसन्धानको यो तीन वर्षमा डा थापा नेतृत्वको टोलीले हाइड्रोजनको अनुसन्धानका साथै यसको महत्वका बारेमा जानकारी गराउने काम गरेको छ । सोही कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय नीति तयार भई अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ ।
नीतिका लागि बनेको तीनवटै समितिमा विज्ञ सदस्यसमेत रहिसक्नुभएका डा थापा अहिलेसम्म आफ्नो टोली गरेको कार्यबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । तर यसको व्यावसायिकीरण नभएर अवसर गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ । “तीन वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धान आजसम्म आइपुग्दा तल्लो तहसम्म हाइड्रोजनको महत्वबारे सन्देश पुर्याउन सफल भएका छौँ, यो खुसीको कुरा हो”, थापा भन्छन्, “अब व्यापारिक दृष्टिकोणबाट काम थाल्नुपर्छ ।” रासस
काठमाडौं। भर्खरै एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा के पढ्ने भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै भएको पाइन्छ । करिअरको राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्र धेरै छन् । तीमध्ये सूचनाप्रविधि अर्थात् आईटी पनि हो । शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने अबको भविष्य आईटी भएकाले सोही विषय पढ्न सुझाउँछन् ।
एसईईमा ३ दशमलव ७ जीपीए ल्याएका चितवनका रमेश घिमिरे कक्षा १२ पछि आईटी पढ्ने सोचले काठमाडौं आएका छन् । घिमिरे हाल ब्रिज कोर्सको तयारीमा छन् । ‘आईटीमा भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर सबैले भन्नुभयो । त्यसैले कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषय पढेर अब ब्याचलरमा आईटी पढ्ने सोच बनाएको छु,’ उनले भने ।
नेपालमा पछिल्लो समय आईटी कलेजहरूमा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । आईटी पढ्दापढ्दै काम गर्न पाइने र उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि झनै राम्रो अवसर पाइने भएकाले यस क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमा आईटीको उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका र अध्ययनरत विद्यार्थीले घरमै बसेर राष्ट्रिय साथै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् ।
डेटा इन्ट्रीबाटै विद्यार्थीले राम्रो कमाइ गर्न सक्छन् : दुवाडी
न्यू समिट कलेजका प्राचार्य चोकराज दुवाडी आईटी पढेका विद्यार्थीले नेपालमा डेटा इन्ट्रीबाटै अधिकृतको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘१०/१२ वर्ष अगाडि आईटीमा विद्यार्थीलाई इन्टर्न पाउन पनि मुश्किल थियो । अहिले भने प्रत्येक स्थानीय तहदेखि सानासाना कम्पनीमा पनि आईटीका विद्यार्थीलाई अवसर नै अवसर छ,’ उनले भने ।
आईटीका विद्यार्थीले मुलुकभित्रका कम्पनीको मात्र नभएर बाहिरका कम्पनीमा पनि काम गर्दै आएका दुवाडी बताउँछन् । उनका अनुसार आईटीका विद्यार्थीले कलेज पढ्दा पढ्दै कलेजमा लाग्ने खर्च पनि विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गरेर जुटाउन सक्छन् । ‘आईटीका विद्यार्थीले कलेजमा भर्ना भएको केही महीनामा डेटा इन्ट्री, फोटोशप, डिजाइनिङलगायत सानासाना काम गरेरै मासिक १० हजारदेखि १५ हजार कमाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ब्याचलर पढिसकेपछि नेपालमै १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने विद्यार्थी धेरै छन् ।’
‘आईटी पढेर विदेशको काम नेपालबाटै गर्न सकिन्छ’
अम्निल टेक्नोलोजीकी सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलिशा श्रेष्ठ नेपालमा आईटी पढेर पनि विदेशका प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिने बताउँछिन् । अम्निलले पनि ७० प्रतिशत नेपालका र बाँकी सिंगापुर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायत मुलुकका प्रोजेक्टमा काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अहिले क्विक फक्स टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर अमेरिकी बजारलाई लक्षित गरी काम थालेका छौं,’ उनले भनिन् । नेपालमा आईटी जनशक्तिको ठूलो माग रहेकाले यो विषय पढेका विद्यार्थीका लागि अवसर नै अवसर भएको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले विदेश जाने र विदेशमै काम गर्न जाने प्रचलन बढ्दो छ । तर, आईटीका विद्यार्थीले नेपालमै बसेर अम्निलले भैंm बाहिरका प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।
अबको शिक्षा नै आईटी हो : श्रेष्ठ
आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट हिमपाल श्रेष्ठ अबको शिक्षा नै आईटीको भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा आईटी एउटा विधाको रूपमा र अर्को माध्यमको रूपमा विकास भइरहेको छ । दुईओटै स्रोतबाट हेर्दा आईटी शिक्षाको स्कोप बढेको पाइन्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष मात्र नेपालले आईटी सर्भिस र फ्रिल्यान्सिङ निर्यात गरेर ५५० मिलियन डलर भित्त्याएको छ । श्रेष्ठका अनुसार आईटी पढेका विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसर छन् । साथै आईटी क्षेत्र राज्यलाई पनि आयस्रोतको राम्रो माध्यम बन्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा आईटी जनशक्तिको माग पनि बढ्दै गएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अन्य शिक्षाको तुलनामा आईटी पढ्न खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा पाटन कलेज, अस्कल कलेजजस्ता सरकारी शिक्षण संस्थादेखि लर्ड बुद्ध कलेज, सफ्टवेरिका कलेज, किङ्स कलेजलगायतले विदेशी विश्वविद्यालयका गुणस्तरीय आईटी शिक्षा दिँदै आएका छन् । उनका अनुसार १५–२० वर्षदेखि आईटी शिक्षा पढाउँदै आएका कलेजले बाहिरको पाठ्यक्रम नेपालमै उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
‘डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अधिवक्तालगायत पेशाकर्मीको जस्तै आईटी क्षेत्रमा लागेकाहरूको एउटा एकेडेमिक काउन्सिल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आईटी शिक्षामै विभिन्न विधाहरू विकास भइरहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले छुट्टै काउन्सिल बनाउन पहल पनि गरिरहेको छ । तर त्यस्तो काउन्सिल मन्त्रालयअन्तर्गत नभई स्वायत्त हुनुपर्छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय आईटी कलेजमा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । आईटीको उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका र अध्ययनरत विद्यार्थीले घरमै बसेर राष्ट्रिय साथै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् ।
नेपालका आईटी कलेज
कम्प्युटर र सूचनाप्रविधिको डिग्री अहिले विश्वव्यापी रूपमा सान्दर्भिक र सम्मानित रहेको छ । यो विषयमा ३ देखि ४ वर्षको पढाइ हुन्छ, जसमा विद्यार्थीले वेब डिजाइन, प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर नेटवर्क, कोडिङजस्ता विभिन्न विषयमा ज्ञान र क्षमता प्राप्त गर्छन् । नेपालमा पनि पछिल्लो समय आईटी कलेज धेरै छन् । नेपाली मात्रै नभएर विदेशी मान्यताप्राप्त कलेजले पनि आईटीका कोर्स १५–२० वर्षबाट पढाउँदै आएका छन् । अहिले आईटी कोर्सहरूमा विविधीकरण आएसँगै प्लस टुमा जुनै विषयमा पढेकाले पनि आईटी पढ्न पाइने प्रावधान छ ।
आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट श्रेष्ठ इन्जिनीयरिङ कलेजमा पनि आईटीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । यस्तै हाल नेपालमा मानविकीका विद्यार्थीले पनि बीसीए, एजुकेशनकाले बीएड आईटी, विज्ञान पढेकाले बीएससी सीएसआईटी र म्यानेजमेन्ट पढेकाले बीआईएम पढ्न पाउँछन् ।
‘अहिले स्कूलमा पनि व्यावहारिक रूपमा आईटी शिक्षाको पढाइ बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि विद्यालय तहमै पढाइमा आईटीका विभिन्न आयाम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पढाइ शुरू भएको छ ।’ आउने दिनहरूमा अन्य मुलुकमा भैंm नेपालमा पनि स्वास्थ्य, कानूनलगायत विविध क्षेत्रमा आईटीको कोर्स शुरू हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपालमा आईटी पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्ने धेरै कलेज छन् । तिनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक र आकर्षक छन् । स्नातक स्तरका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बीसीए, कम्प्युटर इन्जिनीयरिङमा स्नातक (बिई), कम्प्युटर सूचना प्रणालीको स्नातक (बीई), बीएससी सीएसआईटी, ब्याचलर अफ बिजनेश इन्फर्मेशन सिस्टम, सूचनाप्रविधिमा स्नातक लगायत रहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरू सम्बद्ध आईटी कलेजहरूले व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान संकाय र मानविकी संकायअन्तर्गत विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै आएका छन् । केही विदेशी विश्वविद्यालयले पनि नेपालमा आईटीअन्तर्गतका विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा दिव्य ज्ञान कलेज, अर्किड इन्टरनेशनल कलेज, थेम्स इन्टरनेशनल कलेज, पद्मश्री अन्तरराष्ट्रिय कलेज, आएसएटी कलेज, ब्रिटिश कलेज, इस्लिङटन कलेज, कान्तिपुर कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कान्तिपुर सिटी कलेज, क्याथफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, आदिम नेशनल कलेज, नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनीयरिङ, किस्ट कलेजलगायतमा आईटीका विभिन्न कार्यक्रम पढाइ हुने गरेका छन् ।
आईटीका विद्यार्थीका अनुभव
कक्षा ११–१२ मा म्यानेजमेन्ट पढेर ब्याचलरमा आईटी पढेका अमीर रेग्मी अहिले महीनाको लाखौं कमाउँछन् । उनले आफ्नो कार्यालयको काम घरमै बसेर गर्दै आएका छन् । सानैदेखि प्रविधिमा रुचि राख्ने उनी आईटी क्षेत्रमा भविष्य बनाउने सोचले यो विषय पढेको बताउँछन् । ‘आईटी पढ्नेलाई नेपालमै पनि प्रशस्त अवसर छन् । आईटी पढेर कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन ।
अहिले मैले दुईओटा काम गरिरहेको छु, जसबाट महीनाको डेढ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा अहिले ई–सेवा, खल्ती, दराज, सस्तो डिललगायत विभिन्न आईटी तथा ई–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसैले आउने दिनमा आईटी क्षेत्र थप विस्तार हुने भएकाले आईटी पढेका विद्यार्थीले नेपालमै राम्रो भविष्य बनाउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । ‘मेरो पनि कक्षा १२ पछि विदेश गएर मनग्गे कमाउने सोच थियो । तर, अहिले यहीँ विदेशको भन्दा राम्रो पैसा कमाइरहेको छु । मैले यहाँ बसेरै विदेशका कम्पनीमा पनि काम गरेको छु,’ उनले भने ।
यस्तै कक्षा ११–१२ मा विज्ञान पढेर पछि आईटी पढेका सुनील यादवले नेपालमै बसेर बाहिरका काम गरिरहेका छन् । आफूले अमेरिकी आईटी कम्पनीमा कोडिङ र प्रोग्रामिङको काम गरेको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक उनले वेबसाइट बनाउने, डिजाइन गर्नेजस्ता फ्रिल्यान्सिङका काम पनि गरिरहेका छन् ।
‘आईटीमा अहिले नेपालमै पनि धेरै काम पाइन्छन् । मलाई धेरै नेपाली कम्पनीले कामका लागि अप्रोच गर्छन् । कोभिडपछि सबैजसो कम्पनी र संघसंस्थाले डिजिटलाइजेशनमा जोड दिएकाले रोजगारीका प्रशस्त अवसर छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक खातादेखि पानी, बिजुलीलगायत सेवाको शुल्क भुक्तानीका काम डिजिटलाइज्ड भएका छन् । यस्ता क्षेत्र धेरै भएकाले आईटी पढेका जनशक्तिका लागि अवसरको कमी नै छैन ।’
पढाइका लागि विदेशिने बढे
नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । हाल धेरैजसो विद्यार्थी कक्षा ११–१२ को पढाइपछि विदेशिन चाहन्छन् । यसमा कतिपयले राम्रो शिक्षा र केहीले राम्रो कमाइको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यस्तै केही विद्यार्थी एसईईपछि पनि पढ्न विदेश जाने गरेको पाइन्छ ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार ११ गतेसम्म १ लाख ५ हजार ९२ जना विद्यार्थीले देशबाहिर पढ्न जान वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । नेपालबाट विदेश पढ्न जान अहिले दैनिक २०० देखि ७०० जनाले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिने गरेका छन् ।
एनओसी लिने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने रहेका छन् । उक्त अवधिमा अष्ट्रेलिया पढ्न जान मात्रै ३३ हजार ५३२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । दोस्रोमा जापान जान अनुमतिपत्र लिनेको संख्या २० हजार ९८९ रहेको छ । यसैगरी क्यानडा पढ्न जाने २० हजार १०७ र संयुक्त अधिराज्य (यूके) पढ्न जानेको संख्या ९ हजार ६८१ रहेको छ । शाखाका अनुसार धेरैजसो विद्यार्थी कम्प्युटिङ, सूचना प्रविधि, डेटा साइन्सलगायत अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् ।
अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी नेपालमा उच्च शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको बताउँछन् । तर, शिक्षाविद्हरू यो पूर्णरूपमा स्वीकार्दैनन् । उनीहरूका अनुसार धेरैजसो विद्यार्थी पढाइभन्दा पनि कमाउन विदेशिने गरेका छन् । कतिपय भने स्वदेशमा रोजगारी अभावले पढाइको नाममा विदेश जाने र उता गइसकेपछि पढ्दै काम गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
प्राडा विद्यानाथ कोइराला नेपालमा पाठ्यक्रमभन्दा अतिरिक्त पढाइ नहुने, समयमा स्कूल/कलेज नखुल्ने, समयमै परीक्षा नहुने जस्ता समस्याले पनि विद्यार्थीहरू विदेशिने रहेको बताउँछन् । कुनै पनि राजनीतिक विषयले विद्यार्थीको शिक्षामा असर पार्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् ।
‘एसईईपछि विद्यार्थीहरू ए लेभल, सीडीएससीजस्ता कोर्स पढ्न चाहन्छन्, किनभने ती व्यावहारिक कोर्सलाई संसारका सबै विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू पढ्न यूरोप, अमेरिका जस्ता मुलुक जाने इच्छा गर्छन् । हामीले पढिरहेको ज्ञान प्रयोगात्मक रूपमा पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई पढाइरहेको कुरा व्यावहारिक प्रयोजनमा आउनुपर्छ ।’ नेपालमा पनि अहिले यस्तो अभ्यास कम रहेको उनको बुझाइ छ ।
विदेशमा गएर पढेपछि सामान्यतया त्यहाँ जागीरका लागि समस्या हुँदैन । तर, नेपालमा रोजगारीका अवसर कम हुने भएकाले स्नातक वा स्नातकोत्तर पढ्न विद्यार्थी विदेशिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा हुने पढाइको सम्बन्धमा विद्यार्थीका लागि राम्रो काउन्सिलिङको अभाव समेत रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । आईटी क्षेत्रका जानकारहरू भने यो विषय पढेकाहरूले नेपालमा काम नै नपाए पनि विदेशका कम्पनीमा पर्याप्त अवसर पाउने बताउँछन् । नेपालमै बसेर विश्वका कुनै पनि मुलुकको कम्पनीमा काम गर्न सक्ने भएकाले जागीरको अभाव नहुने दाबी उनीहरूको छ ।
नेपालमा आईटी पढेका विद्यार्थीले गूगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पललगायत ठूला सूचनाप्रविधि कम्पनीमा समेत काम गरिरहेको आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर नै कम छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यहाँ पढेका विद्यार्थीले विश्वको ठूलाठूला कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । नेपालको पढाइ पनि गुणस्तरीय छ भन्ने प्रमाण हो यो । केही विश्वविद्यालयमा कोर्स अपडेट नभएको हुन सक्छ । यस्तै केही कलेजमा समस्या हुन सक्छन् । तर, आईटी शिक्षाको गुणस्तर नै कम छ भन्नु गलत हुन्छ । नेपालमै आईटी पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि पर्याप्त विकल्प र अवसर छन् ।’
इजरायलमा सहायक श्रमिकका रूपमा नेपाली सुसारे (केयर गिभर) नयाँ खुलाउने विषयमा अन्योल भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि छनोटमा परेका ७० जनाको ‘लेबर कन्ट्याक’सहितको करार सम्झौता नआएकाले नयाँ खुलाउन अन्योल भएको हो । विभागअन्तर्गतको इजरायल र जापान शाखाका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारले इजरायल जानका लागि यसअघि नै छनोट भएकामध्ये केही अझै बाँकी रहेकाले नयाँ खुलाउने विषयमा अन्योल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि छनोटमा परेका एक हजार १७५ जनामध्ये एक हजार १९ जना गइसकेका छन् । थप ११ जनाको करार सम्झौता आएकाले जाने प्रक्रिया गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रवार राति काठमाडौं आइपुग्दै छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि हुन लागेको वाङको यस भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यस भ्रमणका बेलामा नेपालले उठाउने धेरैजसो मुद्दा यकिन भइसकेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।
वाङको भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुन दुई देशबीच समझदारी बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको ढाँचा तयार भएको छैन । विज्ञहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि चीनलाई पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब सृजना भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपालले वाङको भ्रमणमा नउठाई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ ऋणको ब्याजदर हो । चीनले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनामा लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल चिनियाँ ऋणको ब्याजदर अन्य दातृ निकायको भन्दा महँगो हुने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत छ,’ उनले भने ।
नेपालले विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृ निकायबाट पाउने कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत मुनि हुने गरेको छ । विज्ञहरूले चीनबाट लिने ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले वाङको भ्रमणमा यो विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चीनले उपलब्ध गराउने ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य दाताहरूको तुलनामा थोरै रहेको बताउँछन् । अरू देशहरूले साधारणतया विकासशील देशहरूलाई लामो समयका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
चीनले कसरी सहयोग दिने गरेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरबैंक अफर रेट (लाइबोर) मा थप १ प्रतिशत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । नेपालले एआईआईबीबाट पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ११२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको छ । यसको ब्याजदर करीब ३ प्रतिशत पर्ने मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ जहाज किन्न ऋण लिएको थियो । ती ऋण पनि महँगोमै लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थका ती अधिकारीले महँगो ब्याजदरका कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार परिरहेको बताए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल र चीनबीच बीआरआईबाट कसरी लाभ लिने भन्नेबारे यसपटकको भ्रमणमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले नेपाललाई बोझ नपर्ने गरी चिनियाँ सहयोग लिनसक्नु पर्ने धारणा राखे ।
अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपाललाई लाभ हुने गरी चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ठूला परियोजनामा चिनियाँ सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भने । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्न यर्थाथवादी सोच राख्नुपर्ने बताए । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यतिखेर चीनले छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको बताए ।
अर्का पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बहुआयामिक रूपले हेर्न सक्नुपर्ने धारण राखे । ‘पछिल्लो समयमा ठूला राष्ट्रहरूको नेपालप्रति चासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला हाम्रो क्षमता झन् घट्दो छ ।’ उनले जबसम्म आन्तरिक क्षमता बढ्दैन तबसम्म शक्ति राष्ट्रको चासो बढिरहने बताए ।
राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले चीनसँग लिएको ऋणबाट सञ्चालित परियोजना कसरी अघि बढेका छन् भन्नेबारे र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । दुई देशबीच साझेदारी गर्ने भनिए पनि तातोपानी र केरूङ नाका सञ्चालन नहुँदा थप अन्योल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साढे २ वर्षअघि घोषणा गरिएको अनुदान अझै आएन
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । २०७६ असोज २५ मा सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि चीनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन ।
विराटनगर । नेपालबाट भारत निकासीका लागि जाँचपास भएको पाँच ट्रक नेपाली चिया भारत निकासी भएको छ । भारतको टी काउन्सिलले नेपाली चियाको गुणस्तर जाँचपासपछि मात्र प्रवेश दिने बताएपछि १ सातादेखि नेपालको चिया मेची नाकामा थन्किएको थियो । मेची भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले पहिले भारतको चिया बोर्डले हेर्दै आएको गुणस्तर अहिले टी काउन्सिलले हेर्न थालेका कारण केही समय गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने विषयमा अन्योल भएका कारण नेपालको चिया रोकिएको हो । तर, टी काउन्सिलबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र ल्याएपछि मंगलवारबाट निकासी शुरू भएको उनले बताए ।
ओलीले भने, ‘मंगलवार २ ट्रक २५ टन चिया लिएर सिलिगुडीतर्पm प्रस्थान गरेको छ भने बुधवार ३६ टन चिया लिएर तीनओटा ट्रक भारतको पानीटंकी नाकातर्पm गएका छन् ।’
नेपालबाट तयार भएर गएको अर्थाेडक्स चियालाई भारतकै व्यापारीले दार्जिलिङ चियाको नाममा विक्री गर्न थालेको गुनासो आएपछि विश्व बजारमा राम्रो छाप बनाएको दार्जिलिङ चियाको बजार खस्कन नदिन भारतको टी काउन्सिलले चासो देखाएको छ ।
नेपालबाट ८० प्रतिशत चिया भारतीय व्यापारीले किनेर लैजाने गर्छन् । उनीहरूले त्योमध्ये केही स्थानीय बजारमा र केही तेस्रो मुलुकमा विभिन्न ब्रान्डमा विक्री गर्ने गर्छन् । २० प्रतिशत चिया भने नेपालबाट चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र खाडी मुलुक निर्यात भइरहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/२०७७ मा २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख र चालू आवको ३ महीनामा १ अर्ब १ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको चिया भारतलगायत तेस्रो मुलुक निकासी भएको छ ।
नेपालबाट भारत निकासी हुने चियालाई भारतको विभिन्न तहका सरकार र चिया बोर्डले समेत बेलाबेलामा विभिन्न बखेडा झिकेर रोक्ने गरेका छन् । यसरी नेपाली चिया उत्पादक किसान र व्यापारीहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइरहने गरेको नेपाल टी प्लान्टर्स एशोसिएशनका सल्लाहकार उदय चापागाईंले बताए ।
बन्दाबन्दीका बेला पनि पश्चिमबंगाल सरकारले नेपालबाट निकासी हुने चिया मेची भन्सारबाट विभिन्न बहानामा निकासी हुन नदिएपछि विराटनगर नाका भएर निकासी गर्नु परेको बताए । उनका अनुसार नेपाल र भारत सरकारबीच चिया, अदुवा, अलैंची, अम्रिसोलगायत कृषि उपजको निकासीमा छुट्टै कूटनीतिक सम्झौता नभएसम्म विभिन्न बहानामा नेपाली चिया र कृषि उपज रोकिइरहने सम्भावना छ ।
भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य विभागले कात्तिक १७ गते आफ्ना मातहतका निकायलाई पत्र लेख्दै नेपालबाट दार्जिलिङ चियाको नाम गरेर नेपालबाट कम गुणस्तरको चिया भारत आइरहेकाले गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र निकासीको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सबै प्रकारका खेलहरु स्थगित भइरहेका बेला जापानमा यसै वर्ष हुने ओलम्पिकबारे भने अन्योल छ।
ओलम्पिक तालिका फेरबदल गरोस् भन्ने विश्वव्यापी चाहना रहे पनि जापानले निर्णय लिन नसक्दा आलोचनासमेत बढ्दै गएको छ। यसैहप्ता ग्रिसबाट ओलम्पिक टर्च जापान पुगिसकेको छ। जापानकी ओलम्पिक मन्त्री सेइको हासिमोतोले ...
