चिनियाँ अधिकारीसँगको छलफलपछि बाइटडान्सले आईपीओको योजना खारेज गरेको खुलासा

असार २८, पेचिङ (चीन) । चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सले सीमापार कम्पनीको शेयर निष्कासनको योजना खारेज गरेको खुलासा भएको छ ।  कम्पनीलाई चिनियाँ अधिकारीहरुले डेटा सुरक्षा जोखिममा ध्यान दिन आदेश दिएपछि कम्पनीले यस्तो कदम चालेको हो । कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको सबै वा केही स्वामित्वलाई अमेरिका वा हङकङमा प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) मा लैजानेबारे विचार गरिरहेको भन्दै मंगलवार वाल स्ट्रिट जर्नलले समाचार छापेको थियो ।  साइबरस्पेश र शेयर नियामकहरुसँग मार्चको अन्त्यमा भेटवार्तापछि कम्पनीका संस्थापक चाङ यिमिङले अनिश्चितकालका लागि थाँती राखेको यस मामिलाबारे जानकार स्रोतले भनेको भन्दै समाचारमा भनिएको छ ।  त्यति बेला कम्पनीमा प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) नहुनुलगायत अन्य केही कारणले गर्दा पनि बाइटडान्सले आईपीओमा ढिलाई गरेको बताइएको छ । कम्पनीले मार्चमा चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीका पूर्व कार्यकारी शोउ चि चलाई सीएफओको रुपमा नियुक्त गरेपछि सम्भावित आईपीओबारे अड्कलबाजी बढेको थियो ।  यसबारे सोधिएको प्रश्नमा बाइटडान्सका प्रवक्ताले आफूहरुले अफवाह वा अड्कलबाजीबारे प्रतिक्रिया दिन नचाहेको जवाफ दिएको सीएनबीसीले एउटा समाचारमा भनेको छ ।  घरेलु अनलाइन टयाक्सी सेवा प्रदायक कम्पनी तितीले न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा गत महीना शेयर सूचिकरण गरेलगत्तै चिनियाँ नियामकहरुले कम्पनीमाथि साइबर सुरक्षा समीक्षा शुरु गरेकै बेलामा यो खबर आएको हो । पछिल्लो समय चीनले अमेरिकामा हालसालै सूचीकृत भएका चिनियाँ कम्पनीहरुमाथि नियामक कडाई बढाएको छ । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

चार महिनापछि नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय

काभ्रे।  दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय भए पनि एकै दिन नागरिकता लिएका विदेशी नागरिक पासाङ तामाङ तथा अन्य विदेशी नागरिकहरु सोनाम लामा, तेन्जिङ गुरुङ, राम लामा, सोनाम लामा र उमेश योञ्जनका बारेमा सरकार मौन । उनीहरू जस्तै ३ सय ५० जनाले काभ्रेबाट नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ । नेपाल समाचार पत्र […]

क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको औषधि गुणस्तरहीन, लाइसेन्स खारेज

२६ मंसिर, काठमाडौं। नेपालमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी रहेको खुलासा भएको छ । नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको गुणस्तरहीन भएको पाइएको हो । औषधि व्यवस्था विभागले काभ्रे बनेपास्थित क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रालीले उत्पादन गर्दै आएको एस्कर्विक एसिड (भिटामिन सी आईपी ५०० ग्राम) को बिक्री वितरण प्रमाणपत्र रद्द गरेको हो । औषधिमा गम्भीर […]

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेज गर (फोटो फिचर)

८ वर्षअघि जबर्जस्ती करणीमा परेकी युवतीको न्यायको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शन हो । ती युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सौन्दर्य प्रतियोगिताको सञ्चालकबाट बलात्कार भएको खुलासा गरेपछि पोखरामा बलात्कारीलाई कारबाही गर्न कानुनमा भएको हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो ।

पेटेन्टको गोपनीयता र सार्वजनिक खुलासा

कुनै आविष्कार अथवा पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु भनेको त्यसबाट उत्पादन हुने कुनै वस्तु वा उत्पादन प्रविधि सम्बन्धमा सम्बद्ध विषयको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिनु हो । सामान्यतया आविष्कार असान्दर्भिक समयमा असान्दर्भिक व्यक्तिको अगाडि खुलासा गर्नु हुँदैन किनभने यसो गर्नाले आविष्कारको पेटेन्टशीलताका लागि हुनुपर्ने प्रमुख लक्षण नवीनता नै समाप्त हुन्छ । पेटेन्टशीलताका तीनओटा पक्ष वा लक्षणबारे पहिलेका अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ । नवीनता नभएको आविष्कारलाई पूर्वजानकारी रहेको समूहमा (पूर्व कला) राखिन्छ र त्यस्ता आविष्कारको पेटेन्ट स्वीकृत हुँदैन । अतः आविष्कारकले आफ्नो आविष्कारको आवेदन पेटेन्ट अफिस (उद्योग विभाग) मा दाखिला गर्नुपूर्व पूर्ण रूपले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा भने सृजनशील कार्यमा लागेका स्रष्टाहरूले आफ्नो आविष्कार पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न हतार गर्छन् । यसरी सार्वजनिक गर्दा आविष्कारको नवीनता समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा उक्त अविष्कार वा पेटेन्ट दर्ता हुन वा संरक्षण पाउन ग्राह्य हुँदैन । आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । गोपनीयताको पूर्ण पालना पेरिस महासन्धिको कुनै एक मुलुकमा प्रथम आवेदन गर्दासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्य मुलुकमा आवेदन गर्दा १ वर्षको ग्राह्यता मितिको सुविधा पाइने हुँदा प्रथम आवेदन गरेको मुलुकको प्रमाण देखाएपछि १ वर्षका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा सबै ठाउँमा सोही मिति नै आवेदनको पहिलो प्रमाणित मिति मानिन्छ । आविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हरेक पेटेन्ट अफिसमा पूर्णरूपले खुलस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको सार्वजनिक खुलासाबाट गोपनीयता भंग भएको र नवीनता समाप्त भएको मानिँदैन । ग्राह्यता मिति भनेको उक्त महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रथम आवेदनदेखि १ वर्षका लागि विश्वका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा आवेदनका लागि आवेदकलाई सहुलियत दिन सबै सदस्य सहमत भएको अवधि हो । यसो नगरेको भए अविष्कारकलाई एकै दिनमा विश्वका सबै मुलुकमा आवेदन गरी अविष्कारको नवीनता जोगाउन सम्भव हुने थिएन । पेटेन्टका लागि आवेदनको काम सम्पन्न भएपछि सम्बद्ध आविष्कारकबाट पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु गराउनु पेटेन्ट कानूनको एउटा प्रचलित मान्यता हो । सरकारले पेटेन्ट अधिकार स्वीकृति पाउन एउटा प्रस्तावित पेटेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अपरिहार्य रूपमा पूर्णरूपले खुलासा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको हुन्छ । सरकारले निश्चित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने र निश्चित क्रियाकलापमा एकलौटी अधिकार दिनुपर्ने औचित्य पनि आविष्कारक वा पेटेन्ट धनीबाट पेटेन्ट प्रविधिको पूर्णरूपमा सार्वजनिक खुलासा गराउनु नै हो किनभने यसबाट प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि हुन्छ । जसै प्राविधिक ज्ञानको एउटा ढोका खुल्छ, त्यसैको आधारमा अडिएर थप हजारौं नयाँ सम्भावना उजागर हुन पुग्छन् । शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक, प्रयोगात्मक र परीक्षणात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कसैको एकलौटी पेटेन्ट अधिकारले कुनै बाधा व्यवधान खडा गर्न पाउँदैन । एकलौटी अधिकार त कुनै वस्तुको उत्पादन पेटेन्टमा आधरित भए उक्त पेटेन्ट वा विधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको वस्तु वा विधिको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने, वितरण गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सार्वजनिक उपभोग वा खपत गर्नेबाहेक पेटेन्ट अधिकार अरू सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा आकर्षित हुँदैन । ट्रिप्स सम्झौताको दफा २९ अनुसार पूर्ण खुलासाको परीक्षण गर्दा सम्बद्ध प्राविधिक विषयमा सामान्य शीप भएको प्राविधिज्ञले प्रस्तावित पेटेन्ट डकुमेन्ट अध्ययन गरेर राम्रोसँग सम्झन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएमा सो पेटेन्टलाई पूर्ण रूपले खुलासा गरेको मान्न सकिन्छ । अतः आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । आविष्कारको पेटेन्ट लिने प्रक्रियामा त्यसलाई उपयोगमा ल्यउने व्यावहारिक जानकारी लुकाउन पाइँदैन । विवरण राम्रोसँग खुलासा नभएका कुराहरूको दाबी गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा संरक्षण पनि पाइँदैन । यो कुरा पेटेन्ट स्वीकृत भएपछि जानकारी हुन आएमा पनि तेस्रो पक्षले उजुरी गर्न सक्छ र पेटेन्ट खारेज हुन पनि सक्छ । सूक्ष्मजीव र जीववैज्ञानिक सामग्री सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले पेटेन्ट दिनुपर्ने कुरा त गरेको छ । तर, तिनको परीक्षण र संरक्षणको दायरा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि उल्लेख गरेको छैन । किन भन्ने त्यस्ता वस्तु पेटेन्ट अफिसमा दाखिला गराउन व्यावहारिक हुँदैन र त्योे नभई यो कुरा यकिन हुन सक्दैन । त्यसैले यूरोपेली संघको कानूनमा बुडापेस्ट सन्धि, १९७७ को प्रवधानअनुसार आवेदन प्रकाशित गर्नुअघि त्यस्ता सामग्रीको नमूना दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी आविष्कारको पेटेन्टका लागि आवेदन गर्दा आवेदन गर्नुपूर्व गोपनीयता कायम गर्ने र आवेदनपछि सार्वजनिक खुलासा गर्ने अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । दुवैको उत्तिकै महŒव छ । तर, प्रयोजन र समय भने फरक हुन्छ । कुनै पेटेन्ट अफिसले २० वर्षसम्म संरक्षण प्रदान गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि त्यो सार्वजनिक खुलासा गरिने ज्ञानबाट प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक व्यक्ति वा संस्थाले यथेष्ट फाइदा उठाउन सक्छन् र तुलनात्मक रूपले मुलुकले अझ धेरै सार्वजनिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । अनि फेरि अविष्कारक र सृजनशील काम गर्ने व्यक्तिहरू पेटेन्ट अफिससमक्ष आफ्नो आविष्कारलाई पूर्णरूपले उजागर गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि आफ्नो मुलुकमा मात्र होइन, आवेदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय जगत्का सदस्य राष्ट्रमा पनि २० वर्षसम्म कानूनी संरक्षण पाउन सक्छन् र कसैले उनीहरूको पेटेन्टको दुरुपयोग गर्न वा अधिकारको उल्लंघन गर्न पाउँदैन । पेटेन्टलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व सर्वप्रथम सन् १८७३ मा यूरोपेली मुलुकलाई बोध भयो । त्यस वर्ष अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा भियनामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा धेरै मुलुकका वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञले भाग लिए । तर, आफ्नो प्रविधि सार्वजनिक खुलासा हुने र अरूले नक्कल गर्ने डरले कसेले पनि प्रविधि प्रदर्शन गरेनन् । अनपेक्षित परिणाम किन आयो भनी यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको त्यसको प्रमुख कारण थियो– आविष्कारकहरूको अविष्कारको नवीनता जोगाउन र उनीहरूको आविष्कारको संरक्षण गर्न अन्तरराष्ट्रिय पद्धतिको प्रत्याभूति नहुनु । अतः यस समस्याको निराकरणका लागि ती मुलुकको १० वर्षको अभ्यास र समझदारी तथा फ्रान्स सरकारकोे सक्रियतामा पेरिसमा आयोजित सम्मेलनमा सन् १८८३ मा शुरूमा ११ मुलुकका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट प्रारम्भ भयो । यो महासन्धि औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि १८८३ नामले सुपरिचित छ । आज विश्वका सबै मुलुकको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमुख कानूनी स्रोत र आधार भनेको यही महासन्धि हो र आविष्कारको गोपनीयता र खुलासाको अनुशासन पनि यही महासन्धिद्वारा निर्देशित छ । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा गर्दा चार तरीकाले गरिन्छ– प्रकाशनबाट, मौखिक रूपले विद्युतीय प्रसारण र क्रियात्मक तरीकाले । प्रकाशनबाट गर्दा पत्रपत्रिका र पुस्तिकाका रूपमा गरिन्छ । मौखिक तरीका भनेको कुराकानीबाट प्रस्ट्याउने हो । विद्युतीय प्रसारण भनेको मोबाइल, रेडियो, एफएम, टीभी, केबुल आदि विद्युतीय सामग्रीको साहयताबाट र क्रियात्मक भनेको प्रयोग वा सार्वजनिक प्रदर्शन गरेर नतीजा देखाउनु हो । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा पेटेन्ट अफिसहरूले पनि ग्राह्यता मिति समाप्त भएपछि खासगरी पहिलो विधिबाट र दोस्रो विधिबाट गर्छन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

राज कुन्द्राले जर्बजस्ती गर्न खोजेका थिए किस, सर्लिन चोपडाले गरिन् खुलासा

राज कुन्द्रा अहिले १४ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा छन् । जमानतका लागि उनले दिएको याचिका भारतको तल्लो अदालतले २८ जुलाईमा खारेज गरिदिएको थियो । यसबीच, पोर्नोग्राफी मामिलामा धेरै अभिनेत्रीहरुले राज कुन्द्राको ऐट हटसट्सबारे खुलेर बोलिरहेका छन् । राज कुन्द्रामाथि अश्लिल फिल्म बनाउने र सार्वजनिक गर्ने गरेको आरोप छ । यसैबीच सर्लिन चोपडाले पनि उनीमाथि गम्भिर आरोप लगाएकी छन् ।  चोपडाका अनुसार राज कुन्द्राले उनलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए ।  पोर्नोग्राफी केसमा आफ्ना राजविरुद्ध आफ्नो बय

पोर्न चलचित्र प्रकरण : पति निर्दोष रहेको भन्दै रोएकी थिइन् शिल्पा सेट्टी

पोर्न फिल्मको कालोबजारीमा लिप्त रहेको आरोपमा पक्राउ परेका शिल्पा सेट्टीका पति राज कुन्द्राको समस्या कम हुने देखिएको छैन । भर्खरै मात्र जमानतका लागि राजले दिएको निवेदन खारेज भएको छ र उनी अब २७ जुलाईसम्म हिरासतमा रहनेछन् । अहिले राज र शिल्पासँग जोडिएको नयाँ विषयमा खुलासा भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार पुलिसले घरमा छापा मार्ने क्रममा शिल्पा र पति राज कुन्द्रा एकसाथ थिए । यस दौरान मुख्य  अभियुक्त राजसँगै शिल्पासँग पनि पुलिसले बयान लिएका थियो । त्यस क्रममा राज र शिल्पाबीच झगडा पनि भएको थि

काठ व्यवसायीले वनमन्त्रीलाई दिए एक अर्बको आर्थिक प्रलोभन !

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफुलाई एक अर्ब रुपैयाको आर्थिक प्रलोभन आएको खुलासा गर्नुभएको छ । आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको मन्त्री आलेको दाबी छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिना पछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताउनुभएको हो । गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफुले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘जुन दिन मैले पदको वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखी, वनका केही बद्मास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। मैले कसैलाई भेटिन। कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ। मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ’ मन्त्री आलेले भन्नुभयो, ‘पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भनेँ १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने मैले? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ।’ मन्त्री आलेले आफु सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक बन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला बन अधिकृत, क्षेत्रिय निर्देशक, काठव्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताउनुभयो । जनताको अहितमा काम गर्नुपरे एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालय भित्र गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानीहुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाईन गरेर पद् छोड्न म तयार छु ।’

खारेज भइसकेको मुद्दालाई आधार बनाएको खुलासा

त्रिविका पदाधिकारीले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेको अवस्थामा पहिलो आदेशमा टेकेर काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन्।