काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को परामर्श सेवा खरीदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले बिहीवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । एमडीएमएस प्रणाली खरीद प्रकरणमा अख्तियारले प्राधिकरणका निर्देशक/वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
त्यस्तै सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइराला पनि अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध समेत आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
एमडीएमएस प्रणाली खरीद प्रक्रियामा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ हानि पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत कर्मचारीले आफू तथा परामर्शदाता नुमेरा जेभीलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएकाले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
अख्तियारले फैसला हुँदाको मितिमा प्रचलित अमेरिकी डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो माग गरेको छ । अख्तियारले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरीवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
एमडीएमएस उपकरण खरीद गर्दा बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वाभाविक बढी काम/लागत देखाएको, लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराएको, मनासिब कारणविना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी सामान खरीद गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।
खरीदमा बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वाभाविक बढी काम/लागत देखाएको, लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराएको, मनासिब कारणविना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी सामान किनेको दाबी त्यस्तै गलत लिखत तयार गरेको, सरकारी कागजात लुकाएको तथा नष्ट गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको उनले बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको थियो । तर, विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
एमडीएमएस खरीदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो । त्यसलाई सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले विवादास्पद भनेको थियो । करीब ६ महीनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानबिन समितिले संलग्नहरूमाथि चरम लापरबाही गरेको र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको थियो । यो विषय संसदीय समिति हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
सरकारी अधिकारी बाहेक मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम परामर्श सेवा दिने सम्बद्ध कम्पनी र तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
.jpg)
