निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका प्रमुख कार्यहरू: कृष्णराज बजगाईको विचार

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा एकाकार हुने प्रयासको फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धनलाई संस्थागत गर्न विश्वभरि निर्यात प्रवर्द्धन संस्थाको विकास भएको देखिन्छ । विश्वका निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र र कार्यसंस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा विविध प्रकारका मान्यताहरू रहेका छन् । देशको औद्योगिक इतिहास, अर्थतन्त्रको ढाँचा र शासकीय स्वरूपले निर्यात प्रवर्द्धक निकायको कार्यक्षेत्र र कार्यसंस्कृतिका विभिन्न पक्षलाई निर्धारण गरेका हुन्छन् । सारमा भन्नुपर्दा देहायका क्षेत्रमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाहरूको क्रियाशीलता सर्वत्र अपेक्षित रहेको छ । वर्तमान समयमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार दरउपर गैरभन्सार प्रावधानहरू प्रभावी हुँदै गएका देखिन्छन् । तसर्थ गैरभन्सार प्रावधानहरूका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायको जनशक्तिमा उच्च स्तरको बोध हुन जरुरी छ । प्रक्रिया निर्यातकर्ताले आफ्ना वस्तुहरू उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न अनेकौं प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता, निर्यातसम्बन्धी कागजातहरूको संकलन, प्रशासनिक कार्य, अनुमतिसम्बन्धी कार्य, शिपमेन्ट, भुक्तानी प्रक्रिया, सिफारिश, प्रमाणीकरणजस्ता कैयौं चरण पार गरी सकेपछि मात्र एउटा निर्यात चक्र पूरा हुन्छ । यी चरण केके हुन् र यी चरण पार गर्न कुनकुन निकायमा केके कागजातका आधारमा कस्ताकस्ता विधि र पद्धति अपनाउनुपर्छ भन्ने सिलसिलेवार परामर्श निर्यातकर्तालाई आवश्यक देखिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई यस बारेमा संशयरहित प्रमाणित ज्ञान हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षताउपर निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादन निर्भर रहन्छ । तसर्थ प्रवर्द्धक संस्थाको मूल्यांकनको एउटा सूचक यसलाई मान्न सकिन्छ । यसैकारण निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाले आफ्नो जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा उत्पादनसम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ । उत्पादनसम्बन्धी जानकारीभन्दा साथ उक्त वस्तुको बारेमा तथ्यांक, सूचना, ज्ञान र मेधा यी चार पक्ष आकर्षित हुन्छन् । ती वस्तुको उत्पादनको वर्तमान स्थिति, उत्पादनको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अधिकतम सीमाजस्ता विषय पनि स्वत: आकर्षित हुन्छन् नै । सम्बद्ध वस्तु उत्पादन गर्ने विधि, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, मेशिनरी तथा तिनका कम्पोनेन्ट, कच्चा पदार्थ र एक्सेसरिजका बारेमा पनि यथार्थ र पूर्ण जानकारी निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा हुन जरुरी छ । यस्ता संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको कार्यसम्पादन नै समग्र निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादनको मापनको आधार हो । यसैकारण निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाले आफ्नो जनशक्तिलाई उत्पादनसम्बन्धी क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । बजार निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापको अन्तिम लक्ष्य भनेको बजारमा वस्तुहरूलाई स्थापित गर्नु हो । यसका लागि बजारका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका जनशक्ति जानकार हुनुपर्छ । बजारमा वस्तु निर्यात गर्नुपूर्वका सूचनाहरू जस्तै बजार मूल्य, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धीहरूका उत्पादनका वस्तुको गुणस्तर र बजार पहुँच संयन्त्र, उपभोक्ताको रुचि, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता र आयातकर्ता सम्पर्क सूत्र, बजारको सम्भाव्यता, बजार विस्तारको सम्भावना तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न अपनाउनु पर्ने शैली र माध्यमहरू यस्तो जानकारीभित्र पर्छन् । बजारका उपर्युक्त पक्षहरूमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाहरूमा कार्यरत जनशक्तिमा तथ्यमा आधारित संशयरहित ज्ञानमाथि पूर्ण पकड हुन जरुरी छ । यस्तो ज्ञानमा नै निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादन आधारित रहेको हुन्छ । सरकारी र निजी सूचकहरू तथा अनुसन्धानमार्फत प्राप्त सूचनाहरूलाई समेत आधार मानी यसबाट एउटा निचोड निकाली मापनयोग्य सूचक झल्किने गरी बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने जनशक्ति निर्यात प्रवर्द्धक निकायहरूका लागि आवश्यक पर्छ । प्रावधान निर्यात क्षेत्रको अर्को प्रमुख पक्ष निर्यात सम्बद्ध प्रावधानहरू पनि हुन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताको व्यापक सञ्जालको उपस्थिति रहेको छ । यी सञ्जालभित्र निर्यातसम्बन्धी रहेका खातका खात प्रावधानहरूले विश्व व्यापारलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न सम्झौता, मन्त्रीस्तरीय सहमतिका प्रावधानहरूमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका जनशक्तिको ज्ञान व्यापक हुन आवश्यक छ । वर्तमान संसारमा बहुपक्षीय सम्झौताउपर क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौताहरू हावी हुँदै गएका छन् । विशेष परिस्थितिमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौतामा द्विपक्षीय सन्धिहरू हावी भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्ति यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौताका प्रावधानहरूका अतिरिक्त द्विपक्षीय सन्धिहरूका प्रावधानका बारेमा गहन जानकार हुनुपर्छ । यस्तै विकासशील र अल्पविकसित देशहरू, भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई विकसित र उदाउँदा बलिया अर्थतन्त्रबाट प्राप्त सामान्य ग्रा≈यता प्रणाली र महशुलमुक्त कोटामुक्त सहुलियत जस्ता प्रावधान र यससँग आकर्षित हुने उत्पत्तिको नियमका प्रावधानका बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान हुन जरुरी छ । वर्तमान समयमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार दरउपर गैरभन्सार प्रावधानहरू प्रभावी हुँदै गएका देखिन्छन् । तसर्थ गैरभन्सार प्रावधानहरूका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायको जनशक्तिमा उच्च स्तरको बोध हुन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भ नेपालले पनि सिद्धान्तत: निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूमा उपर्युक्त अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै आएको छ । उपलब्ध सम्भाव्य वस्तुहरूको विकास गर्दै नेपालको निर्यात व्यापारलाई देशगत रूपमा विविधीकरण गर्ने विशेष गरी समुद्रपारका देशहरूमा नेपालको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने ध्येयका साथ २०२७ सालमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । यसै केन्द्रको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाका रूपमा हाल व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ । नेपालको समुद्रपारतर्फको व्यापार अभिवृद्धिमा तत्कालीन समयमा यस केन्द्रको निर्णायक भूमिका रहेको उक्त कालखण्डमा निर्यात क्षेत्रमा सक्रिय निर्यातकर्ता र प्राज्ञिक जगत् तथा पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । बृहत् आकारको आयात, सूक्ष्माकारको निर्यात र फराकिलो व्यापारघाटा नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस केन्द्रबाट उच्चस्तरको कार्यसम्पादन सर्वत्र अपेक्षित रहेको छ । मुुलुकको औद्योगिक इतिहास, अर्थतन्त्रको ढाँचा र शासकीय स्वरूपले निर्यात प्रवर्द्धक निकायको कार्यक्षेत्र र कार्यसंस्कृतिका बारेमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरिरहेको छ । उपर्युक्त सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै व्यापार तथा निकासी केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई निर्यातकर्तालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी माथिका चारओटा क्षेत्रमा थप क्रियाशील गराउन आवश्यक छ । केन्द्रमा रहेको संस्थागत स्मृति तथा कार्यरत जनशक्तिमा अन्तरनिहित क्षमताको पूर्ण उपयोग गरी जनशक्तिको यथोचित परिचालन गर्न सकेको खण्डमा वर्तमान जनशक्तिबाटै पनि निर्यात क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ । ‘कुण्ड कुण्ड पानी र मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ भन्ने सूक्ति निर्यात प्रवर्द्धक निकायका लागि पनि मार्गनिर्देशक सुभाषितका रूपमा रहेको छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बचत भएको विद्युत् मात्र निर्यात गरिने

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्तरिक खपतपछि बचत भएको विद्युत्मात्र निर्यात गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले बचत भएको विद्युत्को व्यापार कसरी हुनुपर्छ भनेर मार्गचित्र र कार्ययोजना तयार गरेका अवगत गराउनुभयो । […]

Desh Sanchar भाद्र २०८०

निर्यात प्रवर्द्धनमा व्यवस्थित ज्ञानको महत्व

सिकाइका विभिन्न आयाममा दुईओटालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । पहिलो आयाममा काम गर्दै सिक्दै जाने पर्छ भने दोस्रो आयाममा सिकेर काम गर्दै जाने । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा आज जो स्थापित व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू छन् तिनीहरू सबैले काम गर्दै सिक्दै गएका हुन् । आज नेपालको निर्यात क्षेत्रमा जो स्थापित हुन चाहिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू पनि सिक्दै सिक्दै यस क्षेत्रमा स्थापित हुन संघर्षरत छन् । जुन उत्साह र उमंगका साथ निर्यात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको प्रवेश हुन्छ, त्यो उत्साह र उमंग लामो समयसम्म कायम रहँदैन । कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुँदा थुप्रै बाधा व्यवधान र अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै लड्दै फेरि उठ्दै व्यवसायीहरू येनकेन प्रकारेण यस क्षेत्रमा टिकिरहेका छन् । यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा निर्यात क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा चाहिने व्यवस्थित ज्ञानको पूर्ण प्राप्ति सहज नहुनु प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । उद्योग र फर्म दर्तादेखि सम्बद्ध उत्पादन विदेशस्थित क्रेताको हातमा नपुगुन्जेलसम्मका हरेक चरण, सिँढी, घुम्ती, मोड र विन्दुहरू पार गर्न के कस्ता ज्ञानहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने पूर्वज्ञानको अभावमै नेपाली व्यवसायीहरू निर्यात क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । न विश्वविद्यालयहरूमा नै यस सम्बन्धमा विशेष अध्यापन हुने गरेको छ न त सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग नै यस सम्बन्धमा व्यवस्थित पाठ्यक्रममा आधारित एकीकृत पाठ्य सामग्रीहरू नै उपलब्ध छन् । सबैभन्दा कमजोर अवस्था त के छ भने निर्यातकर्तालाई प्रारम्भदेखि उपभोक्तासम्मको पहुँचका माध्यमिक चरणहरूको जानकारी प्रदान गर्ने तालीमको पाठ्यक्रम, तालीम म्यानुअल र त्यसका विज्ञहरूको व्यवस्थित रोस्टरसमेत तयार हुन सकेको छैन । फलस्वरूप निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यातसम्बन्धी सबै प्रकारका ज्ञानहरूको व्यवस्थित प्रवाह हुन नसक्दा निर्यात प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भई उनीहरूको धेरैजसो समय ती प्रक्रियागत पक्षहरूको पालनामै खर्च भइरहेको हुन्छ । देशका विभिन्न स्थानहरूमा निर्यात अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालनका क्रममा स्थापित निर्यातकर्ताहरू, नवप्रवेशी निर्यातकर्ताहरू र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरू तीनै थरी व्यवसायीहरूसँग व्यापक रूपमा विचार आदानप्रदान, प्रश्नोत्तर र गहन अन्तरक्रियाहरू सम्पन्न भए । ती विचार आदानप्रदान, प्रश्नोत्तर र गहन अन्तरक्रियाहरूको निचोडमा नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यातका सम्पूर्ण पक्ष समेटेर व्यवस्थित ज्ञान प्रवाह हुन नसकेको अभाव टड्कारो रूपमा सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । निर्यात क्षेत्रमा व्यवस्थित ज्ञानभन्ना साथ (१) व्यापारसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान (२) व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया (३) भन्सार प्रक्रिया (४) लजिस्टिक, (५) व्यापार वित्त व्यवस्थापन (६) व्यापारसम्बद्ध प्रावधानहरू (विश्व व्यापार संगठनसम्बद्ध घोषणा र प्रावधानहरू, साफ्टा, बिमस्टेकका प्रावधानहरू, द्विपक्षीय वाणिज्य र पारवहन सन्धिका प्रावधानहरू, कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा, जीएसपी सुविधा, रेक्स सुविधा) (७) व्यापारसम्बद्ध कानूनहरू (ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, परिपत्र, नजीर र सूचनाहरू) (८) व्यापारसम्बद्ध नीतिहरू तथा (९) व्यापारसम्बद्ध निकायहरूका दोस्रो सतहका पत्रमा रहेको जानकारीसहितको ज्ञान भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थित ज्ञानको कमीका कारण निर्यात लागतमा वृद्धि भइरहेको नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली व्यवसायीहरूमा निर्यातसम्बन्धी वर्तमान असंगठित र अव्यवस्थित ज्ञानलाई संगठित र व्यवस्थित ज्ञानमा रूपान्तरण गरी उनीहरूको निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यारम्भ गर्नु जरुरी भइसकेको छ । उपर्युक्त क्षेत्रका जानकारीहरू विषयगत रूपमा प्रदान गर्ने कारणले निर्यातकर्तालाई समग्रमा गम्भीर तहको व्यवस्थित ज्ञान प्रवाह हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक्जिम कोडसम्बन्धी प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । निर्यात आयात कार्यहरू सम्पन्न गर्न एक्जिम कोर्डको आवश्यकता पर्छ भन्ने बारेमा त सबैलाई जानकारी नै छ । परन्तु एक्जिमकोड लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको चरणगत जानकारीको व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीका कारण एक्जिम कोड लिन चाहने सेवाग्राही अलमलमा परिरहेको देखिन्छ । एकदमै सरल रूपमा प्रदान गर्न सकिने रेक्स नम्बर लिने सम्बन्धमा व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीले निर्यातकर्ताहरू अलमल अलमल परिरहेको देखिन्छ । एकीकृत र व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीले गर्दा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको निर्यात क्षेत्रसँग रहेको अति निकटतम अन्तरसम्बन्धका बारेका पनि निर्यातकर्तामा व्यवस्थित जानकारीको कमी देखिन्छ । यसरी निर्यातकर्ता र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूलाई निर्यात क्षेत्रका बारेमा व्यवस्थित ज्ञान र ताजा जानकारी प्रदान गर्न तीनओटा कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहिलो माथि उल्लिखित क्षेत्रका क्षेत्रगत र विषयगत विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । ती रोस्टरहरू तयार गरिसकेपछि चयन भएका विज्ञहरूको सहकार्यमा माथि उल्लिखित नौओटा विधाका विभिन्न उपविधामा मिहीन रूपमा विस्तृत तालीम म्यानुअल तयार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । ती म्यानुअलहरू विषयगतको साटो वस्तुगत प्रकृतिको हुन जरुरी देखिन्छ । ती म्यानुअलका आधारमा निर्यातकर्ता, निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरू र विभिन्न विश्वविद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई रुचि र आवश्यकता अनुसार आवधिक तालीमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्ता तालीममा स्थापित निर्यातकर्तालाई ५ दिन तथा निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा पनि १ महीनाको तालीमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निर्यात व्यापारमा विशेष कोर्सहरू डिजाइन गरी ६ महीने र वर्ष दिने कोर्सको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ । यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयका वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी कोर्सहरूमा व्यापार प्रवद्र्धक निकाय तथा व्यापार सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायहरूबाट अध्यापन गराउने, ती निकायमा सम्बद्ध विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरी अनुभव प्राप्त गराउनेजस्ता विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । स्थापित ठूला निर्यातकर्ताले आफ्ना जनशक्तिलाई अझ बढी दक्ष र जानकार बनाउन आफ्नै ब्यानरमा तालीमको आयोजना गर्ने र उक्त तालीमलाई प्रवद्र्धक निकायबाट आवश्यक प्राविधिक तथा समन्वयकारी सहयोग लिन पनि जरुरी देखिएको छ । उपर्युक्त प्रकृतिका कार्यहरू गर्न भारतमा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान रहेको छ जो मानित विश्वविद्यालयका रूपमा पनि क्रियाशील रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सोही प्रकृतिको थिंक ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई निर्यात क्षेत्रको महाविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । यसको शुरुआत उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा नेपाली निर्यातकर्ता र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूमा रहेको ज्ञानको अन्तरलाई शून्यमा झार्ने गरी तालीम म्यानुअल तथा ती प्रकृतिका तालीमहरू प्रदान गर्न सक्ने विज्ञहरूको रोस्टर एवम् तालीमको कार्यतालिकाको व्यवस्थाबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा व्यवस्थित ज्ञानको कमीका कारण निर्यातजन्य लागतमा वृद्धि भइरहेको नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली व्यवसायीहरूमा निर्यातसम्बन्धी वर्तमान असंगठित र अव्यवस्थित ज्ञानलाई संगठित र व्यवस्थित ज्ञानमा रूपान्तरण गरी उनीहरूको निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपर्युक्त क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्नु जरुरी भइसकेको छ । नेपाल सरकार, प्राज्ञिक जगत् र निजीक्षेत्रको मिलन विन्दुबाट सृजना हुने ज्ञानको यस नयाँ प्रवाहले निश्चय नै नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । लड्दै पड्दै सिक्नुभन्दा सिकेर व्यवसायमा प्रवेश गर्नु कम खर्चिलो, कम जोखिम पूर्ण र बढी निश्चयमुखी हुन जान्छ । तसर्थ व्यवस्थित र संगठित ज्ञानयुक्त निर्यातकर्ता जन्माउन उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा उपर्युक्त विधिअनुसारका गहन प्रकृतिका तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका व्याप्त वर्तमान जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थित ज्ञान र ताजा सूचना प्रवाह यो पहिलो खुड्किलो हो । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आर्थिक मन्दीबाट बच्न श्रीलङ्काले चीनलाई एक लाख बाँदर बेच्ने

कोलम्बो । आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले चीनमा एक लाखसम्म लोपोन्मुख बाँदर निर्यात गर्ने’bout विचार गरिरहेको त्यहाँका कृषिमन्त्रीले बताएका छन् । लोपोन्मुख छोटो पुच्छर भएको बाँदर (टोक मकाक) श्रीलङ्कामा प्रशस्तरूपमा पाइने बाँदर हो तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन) ले सङ्कटापन्न वन्य जन्तुको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । श्रीलङ्काले लगभग सबै जीवित जनावरहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको […] The post आर्थिक मन्दीबाट बच्न श्रीलङ्काले चीनलाई एक लाख बाँदर बेच्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

रुसी इन्धन बंगलादेश पठाउन भारतको चासो

काठमाडौँ– भारतले रुसी तेल तथा ग्यास बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको खुलेको छ । रुसबाट ग्यास एवम् तेल बंगलादेशतर्फ पठाउने गर्ने विषयमा टर्कीले चासो देखाएपछि भारतले यसप्रति अग्रसरता देखाएको हो । बंगलादेशले खरिद गर्ने भनिएको रुसी इन्धन निर्यात गर्नका लागि ट्रान्जिट बन्न भारतले चासो देखाएको भारतीय आर्थिक अनलाइन इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । निकट […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

इरानले युरोपमा ग्यास निर्यात गर्ने

तेहरान । इरानले युरोपमा ग्यास निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको जनाएको छ । युक्रेनमा रुस र युक्रेनबिच भएको युद्धका कारण ऊर्जाको मूल्य वृद्धि भएको पृष्ठभूमिमा आइतबार तेल मन्त्रालयका एक अधिकारीले ग्यास निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको जनाए । इरानको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था शानाले मन्त्रालयका इन्धन मामिला उप–मन्त्री माजिद चेगेनीलाई उद्धृत गर्दै भनेका छ, ‘इरानले […]

Prashasan बैशाख २०७९

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बजेट स्रोत

रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले स्वदेशभित्र वस्तु र सेवाको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनको कमीले निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसरी निरन्तर बढी रहेको व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने विषय मुलुकमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायहरूमा तीनओटा पक्ष अन्तरनिहित हुन्छन् : आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी स्वदेशमा उद्योगतन्त्रको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने र अनावश्यक आयात र उपभोगमा नियन्त्रण गर्ने । यी तीनओटा कार्य सम्पन्न गर्न संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, क्षमता अभिवृद्धिजन्य (उत्पादन, प्रविधि, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, अनुसन्धान र विकास, संरचना विकास, प्रक्रियागत) उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनओटा उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष गरी नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश र विदेश दुवै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान, प्रोत्साहन र उद्योगको विकासमा सहयोगका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेटको आवश्यकता पर्छ । उक्त कार्यका लागि बजेटको नियमित स्रोतको व्यवस्था र तात्त्विक परिणाम आउने गरी उक्त बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । स्रोत व्यवस्थापन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा आयातबाट करीब ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यसरी प्राप्त राजस्व जुन वस्तुको आयातबाट संकलन भएको हो सोही वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा उपयोग गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले सम्बद्ध वस्तुको विकासमा साधनस्रोतको सुनिश्चितता तथा एकै सूत्रबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुन गई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको संकल्प छोटो समयमा सिद्ध हुन जाने देखिन्छ । उदाहरणका लागि टेक्सटाइल क्षेत्र (रेशम, ऊन, वानस्पतिदेखि मानवनिर्मित रेशा र सोका उत्पादन यार्न, कपडा तयारी पोशाकलगायत एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि ६३ सम्मका वस्तुहरू आयातमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६४ करोड बराबरको आयात राजस्व संकलन भएको छ । यो बराबरको रकम टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ, यार्न, कपडा, तयारी पोशाक लगायतको विकासमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित नै छ । वार्षिक करीब रू. २० अर्ब टेक्सटाइल क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्च गर्ने संयन्त्र र क्षमता विकास गर्ने हो यो क्षेत्र विश्वकै उदाहरणीय उद्योगको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको छ । यी क्रियाकलापबाट वर्षेनि करीब रू ८४ अर्बको यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । यत्ति मात्र नभई वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा रहेको करीब रू ४० अर्बको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । रू. ८४ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुँदा त्यसले देशभित्र ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने पनि निश्चित छ । आईटीसीका अनुसार विश्वमा यस क्षेत्रको आयात मात्रै ७१९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । यस विशाल बजारको सानोभन्दा सानो अंशमा नेपालको उपस्थिति गराउन सकेको खण्डमा यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वरदानका रूपमा आउने देखिन्छ । कालान्तरमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाँदा स्वदेशमा उद्योगको जग बलियो भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका उत्पादनहरूको आयात राजस्व घट्दै जाँदा उद्योगलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि सोहीअनुरूप कम हुँदै जान्छ । अर्को उदाहरण तयारी खाद्य वस्तुलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तयारी खाद्य वस्तुको आयातमार्फत रू. ८ अर्ब ४३ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम नेपालमा तयारी खाद्य उद्योगको सबलीकरणमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाल केही वर्षभित्रै तयारी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसो भएको खण्डमा छोटो समयमा नै वार्षिक रू. २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । आईटीसीका अनुसार सन् २००८ मा विश्वभर तयारी खाद्य वस्तुको आयात करीब २३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको यस विशाल बजारमा १ प्रतिशत बजारमात्रै ओगट्ने लक्ष्य राखी अघि बढ्ने हो भने पनि वार्षिक रू. २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । अर्थशाास्त्रीय सिद्धान्तमा पनि जडवत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई द्रुततर गतिमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न छरिएर रहेको सानोसानो आकारको लगानी र सहयोगको कुनै अर्थ हुँदैन । यसका लागि पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई वर्तमान जडताबाट मुक्त गरी सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । यसरी प्राप्त आयात राजस्वको विनियोजन गर्दा अनुसन्धान, स्टार्टअप, उद्योगहरू स्थापना, प्रविधि स्तरोन्नत्ति र हस्तान्तरण, जनशक्ति विकास, बीज पूँजीको व्यवस्था, कच्चापदार्थ उत्पादन, भौतिक तथा संस्थागत संरचना विकास, अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोग, ब्रान्ड स्थापना, प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलापका क्षेत्रमा यथायोग्य स्रोतको परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यस विधिअनुसार व्यापारघाटा न्यूनीकरणका समग्र पक्षहरूलाई समेटी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि कार्य एकै पटक सम्पन्न भई वर्तमान व्यापारघाटाको अवस्थाबाट मुलुकलाई व्यापार नाफाको अवस्था सम्म पुर्‍याउने सकिने सम्भावना रहेको छ । वर्तमान समयमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू आइरहेको सन्दर्भमा यस कमजोरीलाई विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा सम्बोधन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेष गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सेवाको आउटसोर्सिङ विगतका कमी कमजोरीको समाधानको एक उत्तम विकल्प हो । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन अभियानमा लगानी हुने यस विशाल आकारको बजेटको परिणामयुक्त परिचालन गर्न सोहीअनुरूप प्रभावकारी संरचनाको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस विधिबाट अघि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान जडता केही वर्षभित्र अन्त्य भई गतिशील निर्यात क्षमतासहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले आवश्यक पहल लिनु अति जरुरी भई सकेको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्यात व्यापारका चिन्ताजनक संकेतहरू

गत आर्थिक वर्ष (अब) २०७७/७८को प्रथम ७ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७८/८९ मा नेपालको निर्यात व्यापारमा ८८ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा समीक्षा अवधिमा भएको यसप्रकारको वृद्धिलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारका प्रवृत्तिहरूलाई तथ्याकको समष्टि र व्यष्टिका आधारमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्दा उत्साहभित्रमा निरुत्साह र निरुत्साहभित्रका उत्साहहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् । भन्सार विभागबाट तथ्यांक प्रकाशित भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा निकासी व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि भएको, निर्यातले रेकर्ड कायम गरेको जस्ता तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् । परन्तु, यस अवधिमा निर्यातमा केही निरुत्साहजनक संकेतहरू पनि भेटिएका छन् । नेपालको कुल निर्यातमा करीब २८ प्रतिशत अंश ओगटी रहेका भटमासको तेलको निर्यात आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै घट्न थालेको छ । चाल आवको शुरू महीना साउनमा भटमासको तेलको निर्यात रू. ८ अर्ब ९९ करोड रहेकोमा माघ महीनामा आइपुग्दा उक्त निर्यात रू. २ अर्ब ५८ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । उक्त ह्रासलाई परिपूर्ति गरिरहेको पामतेलको निर्यातमा पनि पुस र माघ महीनामा ठूलो ह्रास आएको छ । यी २ महीनामा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र ५२ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसरी यस अवधिमा मङ्सिर महीनामा रू. ८ अर्ब ४० करोड पुगेको पामतेलको निर्यात माघ महीनामा रू. २ अर्ब १८ करोडमा खुम्चिएको छ । माघ महीनामा रू. १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको कुल निर्यात भएकोमा उक्त महीनामा भटमास र पामतेलको अंश क्रमशः २० र १७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । उक्त महीनाको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको अंश करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि समग्रमा चालू आवको माघ महीनासम्मको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको योगदान करीब ५४ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको निर्यातमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने यी दुईओटा वस्तुको निर्यातमा आएको यसप्रकारको ह्रासले मुलुकको समग्र निर्यातमा केही अशुभ संकेत गरेको छ । भटमासको तेल र पाम तेल मात्रै हैन, यस अवधिमा तयारी पोशाक, चिया, पश्मिना सल, पाउपोश, ढुटो, शिरपोश, रेशम अन्य उत्पादनहरू, लेन्स र ट्रान्सफरमरको निर्यात यी २ महीनामा लगातार रूपले घटेको छ । उपर्युक्त ह्रासले केवल अंकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन परन्तु यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भविष्यतर्फ पनि केही अशुभ संकेत गर्छ । उपर्युक्त १२ ओटा वस्तुले नेपालको कुल निर्यातमा करीब ६१ प्रतिशत अंश राख्छन् । विगतमा पनि नेपालले यस्ता समस्या बारम्बार भोग्दै आएको छ । कोटा प्रथाको व्यवस्थासँगै वनस्पति तेल, बालश्रम र गुणस्तरको विवादसँगै ऊनी गलैंचा, तथा मल्टी फाइबर सम्झौताको खारेजीसँगै तयारी पोशाक र पश्मिना सलको निर्यातमा यस्तै संकेतहरू देखिएका थिए । परन्तु उक्त समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा ती वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो ह्रास आई धेरै उद्योगहरू नै धराशयी भएको र लाखौंको संख्यामा रोजगारीहरू गुमेको र मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा जडता आएको धेरै समय भएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यी वस्तुको निर्यात कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्न समयमै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला २ महीनामा लगातार निर्यात घटिरहेका उपर्युक्त वस्तुहरूलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । भटमासको तेल र पामतेलको निर्यात घट्नुमा आपूर्ति पक्षीय व्यवधानभन्दा पनि माग पक्षीय आशंका र व्यवधान बढी जिम्मेवार रहेको छ । मागपक्षीय आशंका र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपाय भनेको आर्थिक कूटनीतिको परिचालन नै हो । नेपाल भारत मित्रता र नेपालको भारतसँगको बढ्दो फराकिलो व्यापारघाटा भारतका भटमासको तेल र पाम तेलको निर्यातको निरन्तरताको लागि आर्थिक कूटनीति परिचालनका केही औजारहरू हुन् । यस पक्षलाई जत्ति दक्षताका साथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी दुईओटा वस्तुहरूको निर्यातमा आउने ह्रासलाई त्यत्ति नै चाँडो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । डलर तिरेर भारू किनिरहेको वर्तमान समयमा ३० प्रतिशतभन्दा माथितिर नै मूल्ययोग भई भारत निर्यात भई भटमासको तेल, पामतेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात नेपालका लागि अति महत्त्वको विषय पनि हो । यसै गरी निर्यातमा ह्रास आइरहेका अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा आपूर्ति पक्षीय बाधाहरू न्यून गर्न विशेष पहल हुन आवश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरण उपायहरू यस पहलको केन्द्रमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले निर्यातजन्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरणका चालेका कदमहरू हामीले पनि अपनाउनु आवश्यक छ । यी तीनओटा पहलले नेपाली वस्तुलाई मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, गुणस्तरमा थप विश्वसनीय बनाउने र आपूर्ति क्षमता थप सुनिश्चिता ल्याउने निश्चित छ । यसरी नेपालको निर्यातमा वर्तमान समयमा देखिएको ह्रासोन्मुख झुकावलाई उपर्युक्त विधिबाट समयै सम्वोधन गर्नु आवश्यक छ ताकि निर्यात व्यापारलाई ‘पुनः मूषिको भव’ को अवस्थामा जानबाट जोगाउँदै नयाँ उचाइ छुन सकियोस् । यसका लागि नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र ( छाता संगठन र उद्यमी), अनुसन्धानकर्ता र प्रबुद्ध नागरिकहरूको संयुक्त प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

व्यापारघाटा निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति

भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न उपायको प्रयोग गरिन्छ । ती उपायमध्ये आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पनि एक हो । अर्थात् जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ उक्त देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु । यस विधिलाई अर्को भाषामा अप्रत्यक्ष वस्तुविनिमय विधि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अमुक देशबाट कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ भने उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नेपालबाट पनि निर्यात गर्ने रणनीति यस विधिमा पर्ने गर्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न व्यापारी वर्गहरूले दुई देशवीच हुन सक्ने व्यापारिक वस्तुहरूको आयात निर्यातसम्बन्धी डिलहरू गरी यस्तो विधिबाट दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयातको आँकडा पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र हो भन्ने भनाइ प्रख्यात रहेको छ । विश्वको यस अति प्रतिस्पर्धात्मक युगमा क्रेता र उपभोक्ता सबैलाई लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । आफ्ना स्थायी क्रेता र उपभोक्तालाई कुनै पनि देशले गुमाउन पनि चाहँदैनन् । यही धरातलमा टेकेर आयातक देशहरूले सम्बद्ध देशमा आफ्ना पनि वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्छन्, जसको आदर्शतम् स्वरूप भनेको दुुवै पक्षको जित हुने वीन वीन परीस्थितिको सृजना नै हो । व्यापारघाटा अधिक भएका देशहरूसँग व्यापारघाटा बढी हुने देशहरूले पनि यही विधिबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने गर्छन् । व्यापारघाटा एकपक्षीय हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच दिगो व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुन समस्या हुने, एकपक्षीय व्यापारले व्यापारघाटा हुने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यासमेत भिœयाउने हुँदा व्यापारलाई सकेसम्म दुवै पक्षको हितमा हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्बद्ध देशहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत र चीनबीच सीमा विवादमा चीन पक्षमा अत्यधिक रहेको व्यापार सन्तुलनलाई समेत सरोकारभित्र पारिएपछि चीनले भारतमा व्याप्त उक्त असन्तुष्टि शमन गर्न भारतका तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये औषधिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीन र रूसबीचको दुईपक्षीय व्यापार चीनतिर बढी ढल्किँदै गर्दा त्यसलाई सन्तुलन गर्न चीनले रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नें घोषणा गरेको पक्ष पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई न्यून गर्न चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन् । तेल निर्यातक देशहरूले उक्त निर्यातका कारण शक्ति देशहरूलाई पर्न जाने व्यापारघाटा न्यून गर्न सार्वजनिक खरीदलाई प्रमुख औजारका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८८/७८ मा भारत, चीन, अजेन्टना, यूएई, युक्रेन, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सर्वाधिक व्यापारघाटा रहेको छ । यी देशहरूसँग व्यापारघाटामात्र अधिक छैन परन्तु निर्यात आयात अनुपात पनि नेपालको विपक्षमा भीषण आकारको रहेको छ । भारतसँगको व्यापाराघाटा रू. ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात १: ९.१३ रहेको छ भने चीनतर्फको निर्यात आयात अनुपात अझ डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १: २३० रहेबाट नेपालको चीनसँगको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्था स्वत: स्पष्ट हुन जान्छ । नेपालको बढी व्यापारघाटा रहेको अर्जेस्टिनासँगको नेपालको व्यापारघाटा रू. ४२ अर्ब र निर्यात आयात अनुपात १: २१३७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुनै देशसँग यसप्रकारको निर्यात आयात अनुपातको विशाल खाडलले मुलुकको निर्यात क्षेत्रको मात्र दयनीय अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन, परन्तु व्यापारघाटा बढी देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने अवधारणागत दयनीयता पनि उजागर गरेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा नयाँ शिराबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूको सूची बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ती देशहरू आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू, तिनका आपूर्तिकर्ताहरू, गुणस्तरका प्रवधानहरू, भन्सार दरहरू, सम्बद्ध देशका विशेष सम्बन्धहरू (क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, बहुपक्षीय, दुईपक्षीय), वस्तुको बजार मूल्य, उपभोक्ताका रुचिहरू, आयातकर्ताहरूको चाहना र सोच, प्रतिस्पर्धीहरूका रणनीतिहरू आदिका बारेमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययन गर्न एक देश एक अध्ययन कार्यदल गठन हुन पनि आवश्यक छ । सम्बद्ध देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, सम्बद्ध देशका अध्ययनरत नेपाली समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षण र व्यवसायमा संलग्नहरू) र इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस कार्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान र छनोट गरी सकेपछि नेपाली निर्यातकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सम्बद्ध बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बद्ध देशहरूसँग छनोट गरिएका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी व्यापक मात्रमा लबिङ गरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने तथा सम्बद्ध देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सुनिश्चित नेपाली बजारका लागि सम्बद्ध देशलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । ततपश्चात् सम्बद्ध देशमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ( राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री स्तरमा ) मा सम्बद्ध वस्तुका नेपाली निर्यातकर्ता र सम्बद्ध वस्तुका नेपाली आयातकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल र सम्बद्ध देशका व्यावसायीहरूबीच आयात निर्यातसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र दुई देशवीच व्यापार विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यस विधिअनुसार अघि बढ्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमार्फत भारतसँग, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू र ऊनी गलैंचा निर्यातमार्फत चीनसँग, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका सामान निर्यातमार्फत अजेन्टिना, तरकारी, फलफूल र हिमालयको मिनरलबाटर निर्यातमार्फत यूएई, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र चिया निर्यातमार्फत युक्रेन तथा पश्मिना निर्यातमार्फत इन्डोनेशिया, ऊनी गलैंचा र पश्मिना निर्यातमार्फत दक्षिण कोरिया, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका उत्पादनमार्फत अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँगको व्यापारघाटा धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विधिअनुसार नेपालको आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनको औजार बनाउने गरी अघि बढ्ने हो भने व्यापारघाटा अधिक भइरहेका मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा केही वर्षमा धेरै कम हुने र यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मास्क निर्यात आँकडाले दिएको पाठ

वर्तमान महामारीका माझ नेपालको निर्यात व्यापारमा दोहोरो अंकको वृद्धिलाई धेरैले भटमासको तेलको निर्यातसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छन् । परन्तु त्यो आंशिक सत्य मात्र हो । वास्तवमा यस अवधिमा छओटा प्रधान वस्तुबाहेक अधिकांश वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपालको निर्यातमा देखिएको यसप्रकारको चरित्रगत विशेषताका पछाडि दुईओटा कारण विद्यमान छन् : पहिलो, नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका विपरीत धारमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता तथा दोस्रो नयाँ परिस्थितिलाई आफूअनुकूल ढाल्न सक्ने खुबी । नेपालका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निर्यातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिनुले नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका विपरीत धारमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता प्रमाणित भएको छ । यसै गरी फेसमास्क जस्तो संवेदनशील वस्तु विश्वका प्रमुख औद्योगिक मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, भुटान, यूके, सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड, यूएई, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता देशहरूमा निर्यात हुन सक्नुले नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्तामा संकटमा सृजित अवसरहरूलाई उपयोग गर्ने क्षमता रहेको प्रमाणित भएको छ । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताले विकसित देश र छिमेकी देशहरूका उद्यमी र निर्यातकर्तासरह प्राथमिकता, सहयोग र प्रोत्साहन पाएको भए धेरै उत्पादनमा नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताले यस्ता अरू पनि सफल उदाहरणहरू स्थापित गर्न अवश्य पनि सफल हुन्थे । उद्योग स्थापना, विकास, विस्तार र निर्यात क्षेत्रमा विश्वभरका सरकार आवश्यकताअनुसार अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारकका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका लागि पनि यी चारओटा भूमिकाको खाँचो रहेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरू विश्वका कुनै पनि देशका उद्यमी र व्यापारीहरू भन्दा कम क्षमताका छैनन् । इतिहास हेर्ने हो भने सिल्क रोडको भारत र चीनबीचको व्यापारमा राणाकालको मध्यखण्डसम्म पनि नेपाली व्यापारीहरूको नै एकछत्र प्रभुत्व कायम रहेको विषय डा. महेशचन्द्र रेग्मीका प्रकाशनहरू पढ्दा स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । सन् १९२३ सम्मको नेपालको विदेशनीतिको एक महत्त्वपूर्ण शर्त सिल्क रोडमार्फत हुने भारततर्फको व्यापारको प्रभुत्व नेपाल नै रहोस् भन्ने थियो । त्यस समयमा नेपाली व्यापारीको पहल पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहन्थ्यो । मल्लकालको पछिल्लो कालखण्डमा यो प्रभुत्व कमजोर हुँदै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले ‘उप्रान्त पूरव, पश्चिमको रास्ता बन्द गरी नेपालको रास्ता चलाउँला’ भन्ने दिव्योपदेश नै दिएबाट यस क्षेत्रमा नेपालको महत्त्व आफै स्पष्ट हुन्छ । उता खस साम्राज्यको व्यापार कश्मीर, गान्धार, पर्सिया हुँदै अरबसम्म पुगेको देखिन्छ । जुम्लामा तालीम दिएका बाजहरू अरब देशहरूमा गएर बेच्ने कला कौशल नेपाली व्यापारीमा रहेको देखिन्छ । यसरी विकट भूगोल र विकट समयमा पनि नेपाली उद्यमी व्यापारीहरू वैदेशिक व्यापारमा पोख्त रहेको इतिहासका उदाहरणले पुष्टि गर्छ । वर्तमान महामारीमा फेसमास्कको निर्यात नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरूको विगतको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । परन्तु इतिहासको विरासत र वर्तमान कुशलताले मात्र आजको अति प्रतिस्पर्धायुक्त वर्तमान संसारमा टिक्न र प्रस्फुटित हुन त्यत्ति सहज छैन । वर्तमान संसारमा व्यापारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तत्त्व अझ बढी निर्णायक भएर आएको छ । उद्योग स्थापना, विकास, विस्तार र निर्यात क्षेत्रमा विश्वभरका सरकारहरू आवश्यकताअनुसार अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारकका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताहरूलाई पनि सरकारको उपर्युक्त चारओटा भूमिकाको खाँचो रहेको देखिन्छ । अहिले पनि नेपाली उद्यमीहरूले जसरी तसरी नेपालको निर्यात व्यापारको बिडो थामेरै बसेका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक, महँगो ढुवानी भाडा, कच्चापदार्थमा चरम परनिर्भरता तथा प्रक्रियागत जटितला, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था तथा उद्योगतन्त्रको कमजोर धरातलका माझ विश्वका सबल र सक्षम देशका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जम्नु पनि चानचुने विषय होइन । एकातिर व्यापारसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सूचकांकहरूको कमजोर अवस्थामा त्यसै पनि व्यवसाय गर्नु महँगो हुन जान्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुुलुक भारत र चीनका उद्यमी र निर्यातकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन र राज्यका तर्फबाट गरिने पैरवीको तुलनामा नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूले प्राप्त गरिरहेका सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन र राज्यका तर्फबाट गरिने पैरवी अनुभव हुने गरी भएको पनि छैन । यस परिस्थितिमा यस चरम संकटका बेला नेपाली व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेको कौशलता फेरि पनि प्रशंसाको पात्र नै मान्नुपर्छ । यस परिस्थितिमा अन्य मुलुकले झैं नेपाल सरकारले पनि निर्यात क्षेत्रका लागि चारओटा भूमिका खेल्नुपर्छ । नयाँनयाँ वस्तुहरूको पहिचान गरी निर्यात गर्ने पक्षमा वातावरण बनाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो भूमिकामा सम्बद्ध पक्षसँग सरसल्लाह र आडभरोसाजस्ता विषयहरू पर्छन् । भारतको गुजरातको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँका तात्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही भूमिका खेलेका थिए । त्यस्तै स्टार्टअपमा संलग्न, निर्यात शुरू गरेका र यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यवसायीहरूलाई उचित संरक्षणको व्यवस्था पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्छ । व्यवसाय शुरू गर्दा चाहिने संरक्षण तथा सञ्चालन गर्दा चाहिने संरक्षण सरकारबाट प्रदान गरिनुपर्छ । चीनको चामत्कारिक निर्यात वृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्र यही नै हो । अनुदान, प्रोत्साहन, प्रक्रियागत सहजता, सुगमता र सुलभताजस्ता विषयहरूमा सरकारको उचित लगानीले सदैव उत्प्रेरणात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वभरि विशेष गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा यस्ता सुविधा सरकारबाट अनवरत रूपमा प्राप्त हुने गर्छन् । यसैगरी निर्यात व्यवसाय संकटमा पर्दा त्यो संकटबाट उद्धार गर्ने प्रत्याभूति पनि हुन जरुरी छ । विश्वभरका प्रधान अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना निर्यातकहरू संकटमा पर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विधिहरूबाट संकटबाट उद्धार गर्ने गर्छन् । यसरी यी दृष्टान्तबाट शिक्षा लिँदै नेपाल सरकारले नेपाली निर्यात क्षेत्रको अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । यत्ति गर्न सकेको खण्डमा जसरी आज संकटको समयमा फेसमास्क निर्यात गर्न नेपाली उद्यमी समक्ष भएका छन् त्यसरी नै भविष्यमा यस्ता अनेक क्षेत्रहरूमा नेपाली व्यवसायीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकार र निर्यात क्षेत्रको यो बाइनरी भूमिका ( निजीक्षेत्रले खतरा मोल्ने र सरकारले सो खतराबाट निजीक्षेत्रलाई जोगाउने) को क्रमबद्धता (परम्युटेशन) र संयोजन (कम्बिनेशन) ले नेपाली निर्यात क्षेत्रले गुणस्तरीय फड्को मार्ने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजागाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निर्यात क्षेत्रका लागि उत्साहजनक बजेट

मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ । दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो । अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ । हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ । निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ । विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ । कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ । नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ । इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८