नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको सम्झौतापत्रमा अनुदान र ऋण दुवै स्वीकार्य हुने गरी बुधबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको मस्यौदामा अनुदान र ऋण दुवै स्वीकार्य हुने गरेर हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋण सम्झौता नभएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन्।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच हिजो बालुवाटारमा लामो छलफल चल्यो। दुई दलको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको एजेन्डामा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले गरिरहेकी […]
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार्य हुने बताएको छ।
१७ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ सहयोग कार्यक्रम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा अनुदान मात्र स्वीकार्य हुने बताएको छ ।
सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकमा बीआरआई कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा …
काठमाडौं । अर्थमन्त्री (Finance Minister) डा. प्रकाशशरण महतले ऋण तिर्दिनँ भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (Nepal Chamber of Commerce) को ७२ औं वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) मा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मुलुकभर बैंक (Bank) तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चलिरहेको अभियानलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘ऋण (Loan) लिने तर तिर्ने समयमा चाहिँ तिर्दैनन् भन्दै अभियान चलाउने गलत परिपाटी देखिएको छ । यो कुरा राज्यलाई स्वीकार्य छैन ।’
अर्थमन्त्री महतले थपे, ‘कठिन समयमा केही राहत दिने, ब्याजदर (Interest Rate) का अप्ठ्याराहरूलाई ख्याल गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) सँग पनि कुरा भइरहेको छ । तर, तिर्दै तिर्दैनन् भन्न पाइँदैन ।’
मधेश प्रदेशका मीटरब्याजीबाट पीडित व्यक्तिहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र मीटरब्याजको समस्यालाई निकै ठूलो प्रमुख समस्याका रूपमा विश्लेषण गर्नेको कमी छैन । तर, यथार्थको कसीमा हेर्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न बेग्लै कानून र बेग्लै निकाय आवश्यक पर्दैन । वास्तवमा यो समस्या भएका कानूनको पालना नहुँदा सिर्जिएको हो । यस्तोमा कानूनी उपचार खोजेर समाधान गर्नभन्दा ऋण मिनाहा गराउन अभियान बढी केन्द्रित भएको देखिएकाले यो अभियानमा मीटरब्याजीकै संलग्नता त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
मीटरब्याजीले जति बढी रकम लिएका छन् वा शोषण गरेका छन् त्यो रकम उनीहरूलाई तिराएर पीडितलाई उपलब्ध गराउनुचाहिँ सही समाधान हो । उनीहरूले गरेको शोषण अहिलेकै कानूनविपरीत छ र त्यो अपराध हो ।
अहिले देखिएको मीटरब्याजको समस्याको जड जालसाझी हो भन्ने देखिन्छ । कानूनअनुसार घरायसी कागजका आधारमा ५० हजारभन्दा बढी ऋण लेनदेन गर्न पाइँदैन । त्योभन्दा बढी ऋण लेनदेन गर्नुपरेमा वडा कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्छ । वडाले कानूनले तोकेको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने कागजमा सही गर्न पक्कै मान्दैन किनभने त्यसो गर्नु कानूनविपरीत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता बेग्लै कानूनले निर्देशित गरेको अवस्थामा बाहेक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु गैरकानूनी हो । मुलुकी देवानी संहितामा भएकै प्रावधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । तर, अहिलेको अभियान जालसाझी गरेबापतको कारबाहीबाट बच्नका लागि मीटरब्याजीकै संलग्नतामा भइरहेको त छैन भनेर शंका गर्नुको कारण पनि यही हो ।
पीडितको भनाइ सुन्दा ५ लाख रुपैयाँको कागजात गराएर १ लाखमात्रै ऋण दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै ऋणीले ऋण तिरेको निस्सा नदिएर मीटरब्याजीले जालसाजी गरेको देखिन्छ । यसको कानूनी उपचार विद्यमान ऐन नियमबाट गर्न सक्ने देखिन्छ । साँवाको दोब्बर रकम बुझाएको अवस्थामा साँवाब्याज दुवै चुक्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पीडितहरूले भने साँवाको दोब्बर तेब्बर तिरिसक्दा पनि साँवा उत्तिकै बाँकी रहेको भनी दुःखेसो पोखेका छन् । पीडितहरू निकै सोझासाझा भएकाले उनीहरूको भनाइमा सत्यता छ भन्न सकिन्छ । सरकारी निकायले मीटरब्याजीलाई केरकार गर्ने हो भने समाधानको बाटो देखापर्छ । उसले कर्जा दिँदा तमसुकमा साक्षीसमेत राखेको हुन्छ । साक्षीसँग वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ । अर्को, मीटरब्याजीले ऋणीलाई कति कर्जा दियो, त्यो रकमको स्रोत के हो, त्यो बैंकमार्फत भएको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सत्यतथ्य फेला पार्न सहजै सकिन्छ ।
हो, केही समयअघि पनि मीटरब्याजपीडितले आवाज उठाएका थिए । त्यसयता मुलुक निर्वाचनमा होमिएको र संसद नभएको हुँदा यसमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन । यो समस्या मधेश प्रदेशमा बढी देखिएको छ । यसो हुनुको मूल कारण त्यहाँ शिक्षाको अवस्था कमजोर हुनु हो । शिक्षा कम भएपछि वित्तीय साक्षरता पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । मधेश सरकारले नै कानूनी व्यवस्थाअनुसार मीटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले ऊ मीटरब्याजपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेर बसेको छ जुन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन ।
मीटरब्याजपीडितले कानूनी उपचारका लागि सहयोग पाएनन् । अहिले जसले उनीहरूलाई राजधानीमा ल्याएर आन्दोलन गर्न लगाइरहेको छ त्यसले कानूनी उपचारमा सहयोग गरेको भए यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो । अहिलेको गतिविधि हेर्दा पीडितहरू नेताहरूको चक्करमा परेको देखिन्छ । र, उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले तिरिदिने आशयका साथ अभियान चलाएको देखिन्छ । १२ दिनको पैदल यात्रा गराएर उनीहरूलाई राजधानीमा उतार्नुको उद्देश्य पनि यस्तै खालको देखिन्छ । यदि सरकारले नै ऋण तिरिदने वा मिनाहा गरिदिने निर्णय गर्यो भने त्यो झनै खराब निर्णय र नजीर हुनेछ ।
मीटरब्याजीले जति बढी रकम लिएका छन् वा शोषण गरेका छन् त्यो रकम उनीहरूलाई तिराएर पीडितलाई उपलब्ध गराउनुचाहिँ सही समाधान हो । उनीहरूले गरेको शोषण अहिलेकै कानूनविपरीत छ र त्यो अपराध हो । त्यस्तो अपराधमा क्षतिपूर्ति र जेलसजाय दुवै हुन सक्छ । यसरी समाधान निकाल्ने हो भने आगामी दिनमा यो समस्या देखापर्दैन, अन्य उपाय गरियो भने यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ ।
झापा– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिष्टको स्कुलिङ नै अमेरिका विरोधी भएको र चीन कम्युनिष्ट मुलुक भनेर कांग्रेसलाई वैरभाव नभएको बताएका छन् । उनले अमेरिका र चीन दुवै देशले दिएको सहयोग नेपाललाई स्वीकार्य हुने बताए । नेपाल गरिब मुलुक भएका कारण दुवै देशले ऋण, अनुदान जेजे दिन्छन् लिने तर अमेरिका र चीनको सैन्य रणनीतिमा कहिल्यै […]
मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका उपप्रमुखलाई एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई मात्र देखाएको छैन समग्र मुलुककै परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न र आशंका उठाएको छ । यसतो प्रवृत्तिले विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई कसैले पनि नटेर्ने र क्रमशः एक्लिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । कूटनीतिक विषयलाई यसरी हलुका लिँदा नै नेपाललाई धेरै देशले पत्याउन छाड्न थालेको पाइन्छ ।
देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने कुरा नेपालमा निकै पेचिलो मात्र भएको छैन मुलुक नै यसको समर्थन र विरोधमा विभाजित हुन थालेको संकेत देखापरिरहेका छन् । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि आवश्यक लगानीका लागि कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता हुनु र ऋण सहयोग, अनुदान आदि लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विदेशी अनुदान र सहयोगले मात्रै देश बन्दैन तर यस्तो सहयोग विकासका लागि निकै ठूलो सहयोगी हुन्छ । अतः नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) सँग सम्झौता गरेको भने एमसीसी सहयोगका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गरेको छ । सहयोग लिन वा नलिन सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपाल स्वतन्त्र छ । तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसका पालना गर्नु मुलुकको इमानदारी हो । बीआरआईमा नेपालले इमानदारी देखाएको छ र त्यसमा कुनै विरोध पनि छैन । तर एमसीसीका लागि लिएर भने राजनीतिक दलमात्र होइन सर्वसाधारण जनतासमेत तीव्र विरोध र समर्थनमा देखिएका छन् ।
यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर प्रचारबाजी गरिएकाले समस्या झनै जेलिएर गएको छ । अतः यसलाई शीघ्रातिशीघ्र एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका एक जना कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि समयसीमा माग गरेर पत्र लेखेको घटनाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । समाधानका लागि पत्र लेख्नु त ठीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू समकक्षीलाई पत्र नलेखी एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको छ । त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यसरी चिठी लेख्नु गल्तीमात्र होइन, अपराध सरह नै हो ।
अर्को, कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौताहरू गरिन्छ, प्रतिबद्धताहरू गरिन्छ भने त्यसलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा चुनौती थपिन्छ र थपिएको छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको कूटनीति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । शुरूमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको छैन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, पत्र सार्वजनिक भएर व्यापक आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन र मुलुकको हितका लागि यस्तो पत्र लेखेको स्पष्टीकरण उनको सचिवालयले दियो । यस्तो दोधारे कुरा र नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । अर्को, दाहालले एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेपछि अहिले आएर यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा लैजानसमेत अवरोध पुर्याएका छन् । संसद्मा लगिसकेपछि पारित गर्नु नगर्नु संसदको अधिकारको कुरा हो । तर, संसदमै लैजान नदिने वातावरण बनाउनु, अझ निर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा छलफल गर्ने भनी विषयान्तर गर्नु कुनै पनि हालतमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुहाउँदैन ।
अहिले पनि माओवादी केन्द्रको अवधारणा हेर्दा एमसीसी पारित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपालले आफै प्रस्ताव गरेर माग गरेको अनुदान सहयोगबाट नेपाल पछि हट्यो भने आगामी दिन नेपालका लागि झनै कष्टकर हुने सम्भावना छ । यसतर्फ पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।
विराटनगर । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संशोधन सहित उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने, निश्चित समयका लागि निब्र्याज ऋण दिने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषिसम्बन्धी फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए ।
संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा पटक पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलैजाओस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ बनाउन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवद्र्धनका साथै यन्त्र÷उपकरण र ढुवानी साधन खरीद गर्न सरकारले अनुदान दिने लगायत व्यवस्था छ ।
