पर्यटन क्षेत्रको उत्थानमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नीतिगत फड्को मार्ने बजेट ल्याउन सुझाव

पूर्व अर्थमन्त्री फोरमले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको छ ।बैंठकमा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्ति, दिगो लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा प्रवद्र्धन, शिक्षा, पर्यटन, निर्यात प्रवद्र्धन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने/गराउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको छ ।मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतिपूर्ण बन्दै […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

अर्थशास्त्री भन्छन् : अर्थतन्त्र समस्यामा छ, तत्काल सुधारको काम थालौं

पुस २, काठमाडौं । कोरोना कहरबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनःसमस्यामा परेको भन्दै अर्थविद्ले तत्काल समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा शोधान्तर घाटा बढेकोजस्ता तथ्य पेश गर्दै उनीहरुले गम्भीर दुर्घटना हुनु अगावै निरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको चार महीनामा मुलुकको शोधान्तर १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा वृद्धि हुँदा नेपाल भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको सन्तुलन हुनु जरुरी रहन्छ । यसको प्रभावले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । यो गत असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । चालू आवको चार महीनाको विवरणानुसार २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले चालू खाता घाटामा छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा देशभित्र आउनेभन्दा बाहिरिने क्रममा वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा ३ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम त्यत्तिकै बसेको छ । त्यसको चाप तरलतामा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकले ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन । विलासिलताका वस्तुको आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रासमेतमा चाप परेको छ । यी आदि समस्याको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल लिनुपर्ने अर्थविद्को भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे’ को छलफलमा अर्थतन्त्रका जानकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । असार मसान्तमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि अहिल्यै खर्च बढाउन चाल्नुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन् । अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले विगतमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुने तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने गरेको, शोधनान्तर स्थिति राम्रो रहेको र लक्षित राजस्वसमेत उठ्दा अन्य सूचकमा समस्या परेपनि असर देखिंदैनथ्यो, तर अहिले यी सूचक पनि धराशायी भएको बताए । कोरोना कहरपछि विश्वव्यापीरुपमा मुद्रास्फीति बढ्दा त्यसको असर नेपालको हरेक घरघरमा पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतालाई प्राथमीकरण गर्न सुझाव दिए । अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्ने तर उत्पादनमा बढोत्तरी नहुने कसरी भइरहेको छ ?, सरकारी खर्च घट्ने, चालू खाता घट्ने, विप्रेषण घट्नेजस्ता समस्या एकातिर छन् भने यही बेला मूल्यवृद्धिको समस्या पनि देखिएको छ भने । बैकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले पूँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै बैकिङ क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने भएकाले सरकारले विशेष योजनाका साथ काम गर्न सुझाव दिए। राजनीतिक विग्रह र असमाञ्जस्यातले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको तर्क गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विलासिताका केही वस्तुमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बजेट प्रणाली पनि उस्तै भएका कारण जटिलता उत्पन्न भएको उनको कथन छ । सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखापरेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने तथा विश्व व्यापार संगठनले के भन्छ भनेर हेर्न नहुने धारणा राखे। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले राजनीति गतिविधिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह जस्तो भएको महशुस भएको बताए। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको भनीरहेका बेला उनले भने विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा बाधक बनेर देखा परेको तर्क गरे। यहाँको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले त्यसमा नै पुनःविचार गर्न पाण्डेले सुझाव दिए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

गण्डकी सरकारद्वारा केन्द्रीय बैंक समक्ष मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुँदे सुझाव पेश

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आगमनका लागि तयार रहन राजदूतको सुझाव

विभिन्न देशका नेपाली राजदूतले विश्वमा कोभिडविरुद्धको खोपको प्रभावकारीतासँगै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन चलायमान भएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आगमनका लागि नेपाल तयार रहनुपर्ने बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयदेखि विश्वव्यापीरुपमा पर्यटकीय गतिविधि बन्द रहेको अवस्थामा कोभिडविरुद्धको खोपको प्रभावकारिताले पर्यटकीय गतिविधिमा उत्साह थपिएको र त्यसलाई नेपालले पनि अपनाउनुपर्ने पर्ने उहाँहरुको धारणा छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी वर्षको बजेट सँगसँगै विश्वव्यापीरुपमा गर्न सकिने पर्यटकीय गतिविधि तथा विश्व परिवेशका सन्दर्भमा अमेरिका, क्यानडा र ब्राजिलका राजदूतसँग आज गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राजदूतले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर विस्तारै पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउनुभयो । बोर्डले यसअघि कोभिड महामारीबीच पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर मध्यपूर्व, उत्तरपूर्वी एशिया र युरोपका विभिन्न देशका राजदूतसँग पनि अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

जनताको जीवन रक्षा नै सरकारको सर्वाधिक प्राथिमकता : अर्थमन्त्री पौडेल

वैशाख १९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको जीवन रक्षा यतिबेला सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकता रहेको भन्दै कोभिड-१९ विरुद्धको अभियानमा साथ दिन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरकारले सबै प्रयत्न जारी राखेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कोभिड-१९ का बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारको प्राथमिकतामा छन् । विषम परिस्थितमा अघिल्लो पटक कोभिड १९ का बेलाका सिकाईहरुलाई समेत आधार मान्दै अघि बढेका छौं, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट सम्बन्धी दिएको सुझावपछि अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘सबैको साथ र सहयोगले कोभिड-१९ विरुद्धको लडाई जित्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’ उनले वातावरण सहज पार्न र पूर्वाधारहरु बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीयतहसँग पनि थप समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति परिचालनमा पनि ध्यान दिएको बताए । जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर नै यसअघि छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याइ नागरिकहरुलाई लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थप खोप ल्याउनका लागि पनि पहल जारी रहेको जानकारी दिए । कोभिड-१९ को पहिलो लहरबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानकै क्रममा रहेका बेला दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनस् असर पार्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिले जनताको जीवन रक्षा र त्यसपछि अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित हुने बताए । जनताको जीवन रक्षाका लागि नै ठाउँ ठाउँमा निशेधाज्ञा जारी गर्नु परेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सावधानी अपनाउन, स्वास्थ्य मापदण्ड र निर्णयहरुलाई पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरे । सेजनले व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, सार्वजनिक संस्थानहरु, उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार, बैंक तथा सहकारी, लगानी, श्रम तथा रोजगार, प्रदेश, स्थानीय तह, बिमा, आर्थिक सुशासन, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले पत्रकारलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, खोजमुलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरुप फेलोसीपको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा क्षमता वृद्धिका ठोस कार्यक्रम ल्याउन, आर्थिकसँग सम्बन्धित बीटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने लागयतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नयाँ बजेटले पर्यटन जोगाउने कार्यक्रम ल्याओस्

सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारी कार्यालय तथा निजीक्षेत्रले बजेटमा आउनुपर्ने कार्यक्रमबारे आआफ्ना सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सरकारसमक्ष सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो सुझाव थलिएको व्यवसायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समय पर्यटन व्यवसायीहरूले कुनै आम्दानी गर्न पाएनन् । केही साना होटेल, रेस्टुराँ र आन्तरिक पर्यटनलक्षित व्यवसायले २/३ महीना व्यवसाय गर्न पाए । सञ्चालन खर्च थोरै भए पनि उठाउन पाउँदा ती खुशी नै थिए । तर, कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै पर्यटन क्षेत्र फेरि निराश बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना आदिका माध्यमबाट व्यवसाय जोगाउन प्रोत्साहन गरेको छ । तर, यस्तो प्रोत्साहनका कार्यक्रमबाट धेरै पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेनन् । आप्mनो सानोतिनो पूँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिन सकेनन् । कतिपयले बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा आप्mनो जायजेथा विक्री गरेर पनि व्यवसाय जोगाउनतिर लागे । यसो पनि गर्न नसक्नेहरू व्यवसाय नै छाडेर पलायन पनि भए । यस्तो समस्यामा पिल्सिएको पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले जति सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेन । पर्यटन व्यवसायबाट लगानीकर्तामात्र लाभान्वित भएका हुँदैनन् । १०औं लाखलाई यसले रोजगारी र स्वरोजगारी दिएको छ । पर्यटन गन्तव्यका स्थानीयको उत्पादन विक्रीदेखि सरकारले राजस्वको जम्मा गर्ने व्यवसाय हो यो । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भएर पनि सरकारले यसबारे स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर व्यवसायीहरूलाई समेटेर विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारले केही ठूला पूर्वाधार बनाए पनि अन्य लगानी भने निजीक्षेत्रले गरेको छ र यसलाई चलायमान बनाएको छ । यस्तोमा आगामी वर्षमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनी कर छूटलगायतका विभिन्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ जुन पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । अझै एकडेढ वर्ष पर्यटन क्षेत्र चलमलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । कोरोना भाइरसको म्युटेड संस्करण कति समयसम्म बाँचिरहने हो कुनै आकलन गर्न सकिने आधार छैन । वैज्ञानिकहरूले यो मानव जीवनको अंग बन्ने बताएका छन् । भ्याक्सिनले यसबाट पूर्ण सुरक्षा दिने सम्भावना पनि कमै छ । यस्तोमा नेपालले बाह्य पर्यटनबाट भन्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छ । निषेधाज्ञा हटेपछि चलायमान बनेको आन्तरिक पर्यटनले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । आन्तरिक पर्यटकलक्षित गरी प्याकेजहरू बनाउन सकिएको रहेनछ भन्ने यसले देखाएको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति ठूला व्यवसायीमा रहेको पनि यसले देखायो । विदेशी पर्यटकसरह खर्च गर्न सक्ने तथा साहसिक काम गर्न रुचाउने ठूलै युवासमूह रहेको तथ्य अहिलेको संकटले बाहिर ल्याइदिएको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि एकथरि सेल्फी पर्यटक छन् जसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिँदैनन् । फोटोका लागि मात्र आउने तर अन्य खर्च नगर्ने आन्तरिक पर्यटक नभएका होइनन् । तिनलाई पनि केही खर्च गर्नैपर्ने गरी बाध्य बनाउन सक्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार र कार्यक्रम तय गर्न बाँकी नै छ । विदेशीसरह खर्च गर्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि जरुरी देखिएको छ । पर्यटनका लागि पैसा हुने व्यक्तिभन्दा पनि घुम्न रुचाउने, साहसिक क्रियाकलापमा सहभागी इच्छा ठूलो कुरा हो । अहिले नेपालीहरू पदयात्रा, साना हिमाल आरोहण, बन्जी जम्पिङजस्ता क्रियाकलापका लागि राम्रै खर्च गर्न थालेका छन् । पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति भनेका व्यापारी वा कर्मचारी नै हुन् । यी दुवै व्यस्त हुने पेसा हुन् । तर, कामको बोझबाट थलिएका यिनीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा हौस्याउनु आवश्यक छ । अलिकति पैसा जम्मा गरेर थाइल्यान्ड वा बाली जाने प्रवृत्ति भएका उच्च मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई नेपालकै पर्यटनमा रोक्न सक्नुपर्छ । यसका लागि बेग्लै अनुभूति हुने प्याकेज आवश्यक हुन्छ । सधैं पहाड र हिमाल देखिरहेका नेपालीहरूलाई ती वस्तु नै हेर्न प्रेरित गर्नुको अर्थ हुँदैन । तर, त्यसमा केही नयाँपन देखिने, शारीरिक सक्रियता आवश्यक पर्ने खालका गतिविधि थप्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटक राम्रै पाउन सकिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सरकारले २०७६ सालमा बिदा पर्यटन कार्यविधि तयार पारिएको थियो । त्यस्तै पूर्वपर्यटन मन्त्रीले आइतवार बिदा दिने वा पर्यटन बिदा दिने सम्बन्धमा पनि चर्चा र पहल थालेका थिए । तर, यी कुनै काम भएनन् । अहिले पनि पर्यटन बिदाबारे चर्चा शुरू भएको छ । भारतले मानसरोवर जानेलाई अनुदान दिन्छ, पशुपति दर्शन गर्न जानेलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ती क्षेत्रको भ्रमण गरेको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि यस्तो अनुदान लिन पाइन्छ । तर, नेपालमा १ हप्ता बिदा दिने व्यवस्थासम्म गर्न सकिएको छैन । शनिवार र आइतवार २ दिन बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको थियो । तर, यो अलि व्यावहारिक भएन । यस्तो बिदामा नजिकका गन्तव्यमा जान सकिने भए पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र राम्ररी घुम्न भने सकिँदैन । त्यसैले यसले जुवाडेमात्रै बढाउँछ भन्ने विरोध गर्ने पनि थिए । सरकार साँचीकै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा पनि १ हप्ताको पर्यटन बिदा दिनुपर्छ । वर्षभरि काम गरेका कर्मचारीहरू यस्तो पर्यटनमा जान थाले भने ज्यादै पुनर्ताजगी प्राप्त गर्छन् । यसले उनीहरूको कार्य क्षमतामा सकारात्मक असर पार्छ । विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूसँग सम्पर्क हुने हुँदा उनीहरूले देशको वास्तविकता बुझ्न सक्छन् । त्यस्तै नीति निर्माणमा तहमा पुगेकाहरूलाई नीति निर्माणमा परिवर्तन ल्याउन पनि भ्रमणले प्रभावित पार्न सक्छ । कस्तो कार्यविधि बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गहन अध्ययन गरी यस्तो बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ । तलबी र बेतलबी दुवै खालका बिदा दिन सकिन्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बजेटमा चेम्बरको सुझाव : जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ

काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्‍यो,’ सुझावमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’ बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्‍याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ । वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पर्यटन क्षेत्रको उत्थानमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव

सम्बन्धित सामग्री