प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे अर्थमन्त्री पाैडेल र गभर्नर अधिकारीसँग छलफल

‘गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई सुन्न छाडे’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्न छोडेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारी सरकार र अर्थ मन्त्रालय मातहत हो कि कसको भन्ने प्रश्न सांसद ढकालले गरे । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा सांसद ढकालले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत नियामक निकायहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण पूँजी बजारका लगानीकर्ताले महीनामै खर्बौं रकम गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ– मैले भन्या गभर्नरले टेर्नुहुन्न । कसले चलाउने हो गभर्नर ? गज्जब छ यो । कसले हो नियामक निकाय चलाउने, अर्थ मन्त्रालयले हो कि राष्ट्र बैंकले ? को हो ठूलो ?’ मुलुक आर्थिक मन्दीमा गइरहेको तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सांसद ढकालको भनाइ छ । ‘देशको आर्थिक अवस्थाबारे सदनमा विभिन्न समयमा सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक मन्दीमा जाँदै छ भनेर सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा दिँदा सुनुवाइ हुने गरेको छैन । नियामक निकायहरूले सुन्ने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ, लगानी हुन सकेको छैन । बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले लगानी हुन सकेको छैन ।’ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेयरबजारमा लगाएको १२ करोडको ‘क्याप’को प्रसंग उठाएको तर त्यो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेको नबताएको सांसद ढकालले बताए । धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायमा प्रदूषित राजनीतिबाट नियुक्ति लिएकाहरूले अर्थतन्त्र कमजोर पारिरहेको ढकालको भनाइ थियो । ती निकायमा नियुक्ति लिनेहरूले जसले नियुक्त गरेको हो उनीहरूकै पक्षमा निर्णय गरेर अर्थतन्त्रमा आँच पुर्‍याइरहेको भन्दै सांसद ढकालले नियामकहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सुझाए । राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण राज्यलाई १ महीनामै अर्बाैं राजस्व बुझाउने पूँजी बजार धराशयी भइरहेको सांसद ढकालको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थमन्त्रालयमा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री महतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं, ३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अहिले उनीहरुबीच भेटवार्ता जारी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि गभर्नर अधिकारी र मन्त्री महतबीच छलफल भएको बताईएको छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएको छ । उनीहरुबीच मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने भन्नेबारे […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

अर्थ मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी अमेरिका उडे, अर्थको जिम्मा उर्जामन्त्री पम्फा भूषाललाई

बीजमांडू भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ‘कानेखुशी’

करिब करिब संवादहिनताको अवस्थामा रहेका अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच आज औपचारिक कार्यक्रममै कानेखुशी भएको छ । आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कानुखुशी गरेपछि सम्बन्ध सुधार भएको अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै सोफामा बसेका थिए । उनीहरुबीच लामो समय कुराकानी चल्यो । अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच सम्बन्ध राम्रो मानिँदैनथ्यो । गर्भनर हटाउन अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट गराएको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएपछि शर्मा नैतिक संकटमा परेका थिए । यस बीचमा अर्थ र वाणिज्यका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप गर्भनरमाथि लाग्ने गरेको थियो । सेयर बजारमा पनि अनावश्यक रुपमा राष्ट्र बैंक हाबी भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका भनिएका अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी आज एउटै मञ्चमा बसेर लामो समय कानेखुशी गरेपछि कार्यक्रममा सहभागी सबै चकित भएका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वार्षिकोत्सवको प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री शर्मा र विशेष अतिथि गभर्नर अधिकारी छन् । वार्षिकोत्सव कार्यक्रम प्रदर्शनमार्गस्थित राष्ट्रिय सभामा जारी छ ।

Bizpati भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नर एकै कार्यक्रममा, न बोलचाल न हेराहेर

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधवार एउटै कार्यक्रममा देखिए। सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि दुवै जना एकै कार्यक्रममा पहिलोपटक देखिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बिताए। तर, कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ

सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्

Ratopati चैत्र २०७८

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक समस्या देखिएका बेला गभर्नरविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने निर्णयको असर कस्तो हुन सक्छ ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

किन निलम्बनमा परे गभर्नर अधिकारी?

काठमाडौँ- गठबन्धन र खासगरी माओवादीको मुट्ठीमा कसिँदै गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई शुक्रबार निलम्बन गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको पत्र शुक्रबार बुझाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनलाई निलम्बन गरिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थमन्त्री […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे अर्थमन्त्री पाैडेल र गभर्नर अधिकारीसँग छलफल

सम्बन्धित सामग्री