पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुधारको नाममा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १९ मा सरकारले ‘उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ ।प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ’ भनिएकोमा व्यवस्थापन सुधार नभएर सरकारले खारेज गर्ने र निज
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो–२०२२’ को समापन समारोहमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्र नदी प्रवाह(आरओआर)मा आधारित जलविद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरेको अवस्था छैन, नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको …
सार्वजनिक–निजी साझेदारी
१. सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी देखिएका समस्या के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधनस्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने, जोखिम बेहोर्नेलगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नुलाई सार्वजनिक निजी–साझेदारी भनिन्छ । यो निजी क्षेत्रमा जोखिम सेयर गर्ने कार्य पनि हो । यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गराउँछ । यो सरकारी निकाय र निजी संस्था दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो । यसमा दुवैको व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ । यसमा स्वेच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवं समन्यायिक वितरण हुन्छ । नेपालमा संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरी लागू गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ र पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी भएको छैन । यसमा विभि
कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो जनताको हित, कल्याण एवं उन्नतिका लागि उपलब्ध गराउने विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । संकुचित अर्थमा यसलाई सरकारी संस्था वा संरचनाबाट सञ्चालन हुने कामहरूको शृङ्खलालाई बुझिन्छ भने बृहत्तर रूपमा हेर्दा सरकारका साथै सरकारको मार्गदर्शनका आधारमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र आदिबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको समग्रता नै सार्वजनिक […]
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विभिन्न कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापन गरिरहँदा ती उपभोग्य वस्तुका गुणस्तरको पक्षलाई पनि हेक्का राख्न सुझाव दिनुभएको छ । नेपाल विज्ञापन सङ्घ ९आन० को आज यहाँ आयोजित २१औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले भोकसँगै गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगबाट हुनसक्ने रोगव्याधीको खतरालाई मध्यनजर गर्दै दूरदराजमा गुणस्तरीय सामग्री पु(याउनेतर्फ हाम्रा विज्ञापन र सूचना परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज जवाफदेही र जिम्मेवार भएमा मात्र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनसक्छ, कमजोरीलाई मात्र उछाल्ने होइन, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र गौरव बढाउने खालका कार्यक्रमलाई विज्ञापन र सूचनामा प्राथमिकता दिए मुलुकको गौरव बढ्छ ।”
सल शासन र नागरिकमुखी शासनको पक्षपोषण गर्ने सुशासनले राज्यमा निहित स्रोत, साधन, अधिकार र शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँट तथा यसको समुचित परिचालनमा जोड दिने गर्छ । यसो हुँदा शासनप्रति आमनागरिकको अपनत्वभाव वृद्धि हुने गर्छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनका अलावा राज्य प्रदत्त सेवाहरूको प्रवाह मितव्ययी, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण हुनु पनि जरुरी छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो तथापि बहुस्तरीय शासनको प्रभाव रहेको वर्तमान शासन प्रणालीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सरकारका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाको साथै आमनागरिक पनि सजग, सचेत र
जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो । नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ । हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहने छ । त्यसलाई दोस्रो जलाशयका रुपमा सञ्चित गरिने छ जसको एउटा टनेलबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने छ भने नियमित पानीको प्रवाह रहिरहने छ । यसले गर्दा हिउँदमा बढी पानी हुने र वर्षमा कम हुने समस्या समाधान हुने छ ।
यसरी नियमित र पर्याप्त पानी बग्ने नदीका रुपमा त्यो रहने छ र जहाँ हामी रात्रिकालीन पर्यटकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ । स्वाभाविक रुपमा त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा एउटा सुन्दर शहर निर्माण गर्न सकिन्छ । हामी विश्वका विभिन्न शहर घुम्दाखेरि देखेका थियौँ, जहाँ नदी किनारमा शहरी सभ्यताको निर्माण भएको छ ती ठाउँ सुन्दर र व्यवस्थित देख्छौँ । त्यस प्रकारको सोच हामीले राखेका छौँ । हामी त्यो ठाउँलाई योजनाबद्ध विकास गर्ने नीति बनाएर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ ।
हामी प्रदेशका लागि मात्रै संरचना बनाउँदैनौँ, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि संरचनागत क्षेत्रहरु छुट्याउँछौँ । त्यो रातारात बन्ने कुरा त होइन, कम्तीमा २० वर्षपछि सुन्दर शहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन सक्छौँ ।
जनतालाई आर्थिक सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु संस्थानको पहिलो सर्त हो । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारको स्वामित्वमा हुन्छन्, जसले पुँजी संकलन र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । निजी क्षेत्र कमजोर भएको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थान नै सेवा प्रवाह तथा पुँजीको परिचालनमा प्रमुख हुन्छ । यो अर्थतन्त्रलाई गति दिने सक्षम इन्जिन हो भने सेवा प्रवाह गर्ने रेल नै हो ।
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले व्याजदर घट्ने भएको छ ।
बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले केही समयपछि ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर अर्थात निक्षेप संकलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याजदर ५ बाट साढे ४ प्...
