संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारबहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेलसेवा दिन व्यवस्था छ।...
सम्झौताको १७ वर्षमा व्यापारको प्रकृति र मात्रामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यसैले सम्झौताको समयमै मूल्यांकन आवश्यक छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढावा दिन दुई छिमेकी देशहरूले हालै रेलसेवा सम्झौताको परिमार्जन गरेका छन् । लेटर अफ एक्सचेन्जको संशोधित पाठका अनुसार सबै आधिकारिक निजी कन्टेनर ट्रेन अपरेटरहरू (भारतीय र नेपाली) भारतीय रेलको सञ्जालको उपयोग नेपालको आयात […]
वीरगञ्ज, माघ २३ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को एकाधिकार त अन्त्य भयो, तर नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ त पाएन नै हैरानी झन् बढेर गयो । सम्झौता संशोधनपछि भारतकै २ निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोन्करले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न चालेको चालको मार भने नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको […]
नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को एकाधिकार त अन्त्य भयो, तर नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ त पाएन नै हैरानी झन् बढेर गयो । सम्झौता संशोधनपछि भारतकै २ निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोन्करले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न चालेको चालको मार भने नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ ।प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीलाई तह लगाउन स्वात्तै भाडा घटाएको कोन्करले अहिले रेल आपूर्ति पनि त्यसरी नै कटौती गरेपछि ढुवानी अस्तव्यस्त बन्न पुग
वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ कसरी लिने भन्नेमा व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । हालै भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ । यसको लाभ लिन फ्री अन बोर्ड अपनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
भारतमा रेल ढुवानी सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोले पनि अहिले ढुवानी प्रणालीमा औसत आयातकर्ताले ती सेवाप्रदायकसँग सीधै सेवा लिन सक्दैनन् । विगत २ वर्षदेखि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको छ ।
ईसीटीएस अन्तर्गत वीरगञ्जसम्मकै मूल्य, बीमा र भाडा (सीआईएफ)मा कन्टेनर ढुवानी भइरहेको छ । यो प्रणालीमा सिपर कम्पनी (विक्रेता)ले नै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले रेलवे सेवामा प्रतस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ ती कम्पनीहरूलाई जाने देखिएको छ । कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट अधिकांश ढुवानी ईसीटीएसबाटै हुन्छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघिसम्म नेपालका लागि रेलवे ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार थियो ।
अहिलेसम्म पनि कोन्करले लिनेभन्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्ने भाडा करीब दोब्बर हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
टेमानीका अनुसार कोन्करले कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको भाडा प्रतिकन्टेनर ५० हजार भारतीय रुपया (भारू) निर्धारण गरेको छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित ९० हजार भारूसम्म लिने गरेका छन् । ईसीटीएसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा सिपरले लिएको हुन्छ । कम्पनीले आयातकर्तासित एकमुष्ट रकम लिन्छन् ।
यो प्रणालीमा सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ताको भूमिका हुँदैन । यस्तो अवस्थामा रेलवे सेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन व्यवसायीले ढुवानीमा फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) अपनाउन सक्ने नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउँछन् ।
यो प्रणालीमा विक्रेताले आयातकर्ताले चाहेको स्थान वा बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायी एफओबीमा उदासीन देखिएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘वीरगञ्जसम्मको सीआईएफभन्दा एफोबीमा प्रतिस्पर्धाको बढी लाभ लिन सकिन्छ । तर, यसमा आयातकर्ता त्यति चनाखो देखिएका छैनन्,’ उनले भने ।
एफओबीमा सिपरको दायित्व सामान्यतः पानीजहाजमा कन्टेर चढाउनेमात्रै हुन्छ । ‘यस्तोमा सिपिङ कम्पनी र रेल सेवाप्रदायक छान्ने अवसर आयातकर्तालाई हुन्छ । यसबाट पारवहन खर्च घटाउन सकिन्छ,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने ।
ईसीटीएसअन्तर्गत सीआईएफ वीरगञ्जका लागि आउने कन्टेनरको ढुवानी खर्च सामान्य अवस्थामा पनि ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । अहिले कोरोना महामारीले कन्टेनर अभाव हुँदा ५ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् ।
एफओबीमा तेस्रो मुलुकका बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा दिँदा पनि लागत घट्न सक्ने टेमानीको दाबी छ । व्यवसायीले सिपिङ र रेलवे दुवैमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी रोज्न सक्छन् । भारतीय बन्दरगाहमा ईसीटीएस प्रणाली लागू भइसेकाले यसमा भारतीय पक्षको चासो नहुने व्यवसायी अग्रवालको दाबी छ ।
सिपर र रेलवे ढुवानीमा कसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्ने भन्नेमा स्वदेशी व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । ‘ईसीटीएसले भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्यो । रेलसेवा सम्झौताले ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढायो । अब यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्ने त व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्यो नि,’ सैंजूले भने ।
वैदेशिक व्यापारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेबारेमा स्वदेशी व्यवसायीलाई जागरुक बनाउनुपर्ने सैंजूको बुझाइ छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि कोन्करसहित चारओटा भारतीय कम्पनी सेवा दिन तत्पर देखिएका छन् । ५ वर्षका लागि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हात पारेको कम्पनी प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टको मुख्य भारतीय साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सको यसमा बढी रुचि छ । यो कम्पनीले नेपालका लागि आउने कन्टेनर ढुवानीलाई मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य बनाएको छ ।
भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालिले पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा रुचि बढाएका छन् । भारतमा यस्ता १५ निजी कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । रेल सेवामा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा व्यवसायीले यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने र यसमा मुख्य आयातकर्ताहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव सैंजूको छ ।
नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनलगत्तै भारतका चार रेलसेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्पर देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो । अहिलेसम्म भारतीय समुद्री बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड ९कोन्कर०ले ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करको एकाधिकार थियो । अन्य तीन कम्पन
काठमाडौं, असार २७ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि नेपालले आफ्नै रेल तथा वागन प्रयोग गरी भारतको कोलकाता-हल्दिया पोर्टसम्म सीधै वस्तु तथा सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । यसले नेपालको व्यापार लागत कम पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रवार भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) दुवै देशका अधिकारीहरूबीच आदानप्रदान भएसँगै नेपालले यस्तो सुविधा पाउने भएको हो […]
वीरगञ्ज (अस) । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनलगत्तै भारतका चार रेलसेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्पर देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो । अहिलेसम्म भारतीय समुद्री बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करको एकाधिकार थियो । अन्य तीन कम्पनी तत्कालै सेवा दिन तत्पर देखिएका हुन् ।
अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिरहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालि पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा तत्कालै आउने ती अधिकारीको दाबी छ । प्रिस्टाइन लजिस्किटले स्थानीय भ्याली ड्राइपोर्टसँग साझेदारीमा यसै वर्षदेखि ५ वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको छ । प्रिस्टाइनले नेपालमा रेल सेवामा रुचि राख्दै आएको थियो । प्रिस्टाइनसँग ३० ओटा रेल रेक छन् । भारतमा अहिले १५ निजी कम्पनीले रेलवे ढुवानीको सेवा दिइरहेका छन् । संशोधनले ती सबै कम्पनीलाई ढुवानीमा बाटो खुलेको छ ।
निजी कम्पनीलाई सेवामा भित्र्याएपछि प्रतिस्पर्धा बढेमा नेपालको पारवहनले लाभ लिन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातयात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । संशोधनमार्फत नेपालबाट निजी रेलसेवा प्रदायकले ढुवानी गर्न सक्ने विषय नराखिएकोमा भने संयोजक टेमानीको असन्तुष्टि छ । संशोधनमार्फत भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइए पनि नेपालका निजी रेलसेवा प्रदायकका बारेमा सम्झौता मौन छ । नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । नेपाली आयातनिर्यातकर्ताले दशकअघि सम्झौता संशोधनको माग गरेका थिए । लामो समयपछि भएको संशोधनले वैदेशिक व्यापारमा बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न छुटाएको टेमानीको टिप्पणी छ । ‘अहिले स्वदेशकै निजी लजिस्किट कम्पनी पनि सेवा दिन इच्छुक र सक्षम भइसकेका छन् । यस्तोमा सम्झौताले निजी कम्पनीलाई प्रवेशको बाटो खोल्न नसक्नु सरकारी अधिकारीहरूको अदूरदर्शिता हो, उनले भने ।
२५ असार, काठमाडौं । नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौता संशोधनको एलओई (लेटर अफ एक्स्चेन्ज) शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आदान प्रदान भएको उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनमा नेपालले असार १४ र भारतले असार १५ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । एलओईमा नेपालकोतर्फबाट वाणिज्य […]
काठमाडौं : नेपाल भारत रेलसेवा सम्बन्धी सम्झौता संसोधन हुने भएको छ। यो सँगै नेपालले १२ वर्ष अघिदेखि राख्दै आएको माग पुरा भएको छ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार रेलसेवा सम्झौता संसोधनको लागि नेपाल र भारतबीच शुक्रबार लेटर अफ एक्सचेन्ज (एल ओ ई) सम्पन्न भएको छ। सन् २००४ मा भएको नेपाल भारत रेलसेवा सम्झौंता संसोधनका लागि नेपालले २००९ देखि माग राख्दै आएको थियो।अब नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि
