राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र हतोत्साहित

उद्योगी, व्यवसायको प्राथमिकता राजनीति नभए पनि अस्थिर राजनीतिक वातावरणले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। दलहरूको राजनीतिक मुद्दाको चपेटामा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।...

सम्बन्धित सामग्री

निजी क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै शीर्ष नेतालाई भेट्दै उद्यमी

मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या बढ्दै गएको र निजी क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई भेटेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर देखिएको र यसलाई तत्काल नियामकीय ढंगले सम्हाल्न आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले ‘अर्थतन्त्र जोगाऔँ’ अभियान चलाइरहेको छ । यही अभियानअन्तर्गत शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल […]

निर्वाचन नजिकिँदा निजी क्षेत्र त्रासमा

काठमाडौं । चार मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन ननिकिँदै जादाँ उद्योगी र व्यवसायीहरूमा भने चिन्ता थपिएको छ । कोभिड महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका व्यवसायीहरू राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट चन्दा माग्ने क्रम सुरु भएसँगै त्रासमा देखिन्छन् । चुनावसम्म कसरी नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पर्क बाहिर रहने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा यतिबेला […]

अफगानिस्तानको निजी क्षेत्र संकटमा : विश्व बैंक

अफगानिस्तानमा गत बर्ष अगस्टदेखि तालिवानले सत्ता लिएसँगै राजनीतिक संकट जारी रहेका बेला निजी क्षेत्रमाथि ठूलो प्रहार भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । विश्व वैंकद्धारा गरिएको सर्भेलाई उद्धृत गर्दै अफगानिस्तानका स्थानीय...

निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक : महासंघ

राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण भिजन पेपरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने भनद्यै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई अगाडि बढाएको छ । सो क्रममा महासंघले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरूसँग मंगलबार छलफल गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपति शमसेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, […]

एउटा ‘तरमारा’को असहमति

अदालत, प्रशासन, राजनीतिक दल, मन्त्रिमण्डल, संसद्, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैतिर डाडु–पन्युको ठेकेदारी हुने तरमारा कि आरक्षण पाउने ? स्वतन्त्र र पदीय व्यक्तिमा विचार अभिव्यक्तिको दृष्टिकोणले ठूलो अन्तर हुँदोरहेछ भन्ने बलियो...

साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको पखाईमा निजी क्षेत्र

सरकारले आइतबार ल्याएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’को पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रका केही अपेक्षा पूरा हुने बताएका छन् ।सधैंजसो राजनीतिक दल र नेतृत्वसंग बोली र व्यवहार फरक अनुभूति गर्दैै आएको निजीले क्षेत्र यस […]

संसद् पुनस्र्थापनासँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षा

नेपालको निजी क्षेत्र सधैं बहुमतको सरकारको पक्षमा रह्यो । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व सामना गरेको निजी क्षेत्रले बलियो सरकारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउनु, रोजगारीका अवसरहरू बढ्न नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुजस्ता समस्या अस्थिर सरकारका मुख्य कारक हुन् । यस्तो परिवेश झेलेको निजी क्षेत्र […]

राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र चिन्तित, लगानी पलायनको जोखिम

१४ माघ, काठमाडौं । मुलुकभित्र उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी पलायनको जोखिम बढेको भन्दै विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता तथा आगामी कदम विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले राजनीतिक दल र सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर निरास बनाएको समेत धारणा राखे । […]

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति निजी क्षेत्र चिन्तित

काठमाण्डाै – देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।  राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र नीतिगत स्थिरता आउने, नयाँ–नयाँ उद्योग, व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना&nb...

राजनीतिक गठबन्धनबाट निजी क्षेत्र त्रसित होइन, उत्साही छ

प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूको घोषणापत्रमा उठाइएका आर्थिक एजेन्डा, व्यवसायीसँग उनीहरूले लिने चन्दा सहयोग, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलको सम्बन्धलगायत विषयमा समेत चर्चा र छलफलहरू बढ्दै गएको छ । दलहरूले जनताबाट भोट र व्यापारीबाट नोट लिने अनि चुनाव जितेपछि सेवाचाहिँ व्यापार