Image Khabar

बैशाख २०७९

तरकारी खेतीमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन जनप्रतिनिधिको जाेड

पाँचथर । पाँचथरकाे फिदिम नगरपालिका किसानलाई तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन जनप्रतिनिधिको जाेड दिएका छन् । फिदिम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरु किसानलाई कृषिमा रोजगारमुखी तथा उत्साहित बनाउनका लागि किसानका खेतबारीमा पुग्ने गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि योजना छनौटको तयारी चलिरहँदा कृषकका आवश्यकता, समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कृषकको खेतबारीमा पुग्ने गरेका छन् । नगरपालिको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन थाल्यो गोलभेंडा

चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१४ डढुवामा उत्पादित गोलभेंडा विक्री नभएपछि किसान समस्यामा परेका छन् । दैनिक चार सयदेखि पाँच सय क्रेट गोलभेंडा उत्पादन हुने गरेकामा मुस्किलले दुई सय क्रेट विक्री भएपछि बारीमै कुहिन थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष करीब ११ लाख किलो गोलभेंडा उत्पादन गरेर विक्री गरेका किसानले यस वर्ष बजार नपाउँदा घाटा व्यहोर्नुका साथै बारीमै कुहिन थालेका वडाअध्यक्ष उद्धव नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तरकारी र दूधबाट आत्मनिर्भर हुँदा हौसिएका किसान गेलभेंडाले बजार नपाउँदा भने निकै निरास भएका छन् । गत वर्ष तीन लाख सत्तरी हजारको गोलभेंडा विक्री गरेको जनाउँदै किसान रेशमबहादुर आलेमगरले यस वर्ष रू एक लाखको पनि विक्री नभएको बताए । ‘बीउ, गोडमेल, औषधि लगायतमा करीब रू तीन लाख जति खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढी खर्च भएको हो । करीब रू ६ लाख बराबरको उत्पादन भए पनि लगानी उठाउन समस्या छ ।’ इन्द्रबहादुर पुरीले गत वर्ष तीन सय क्रेट बेच्दा रू दुई लाख १० हजार नाफा भएकामा यस वर्ष पाँच सय क्रेट बेच्दा नाफा हुन नसकेको गुनासो गरे । उत्पादन बढी भए पनि बजार मूल्य कम हुँदा लगानी उठाउन समस्या भएको उनको भनाइ थियो । गत वर्ष रू दुई लाख २३ हजारको गोलभेंडा बेचेका खिनकुमारी बस्नेतले यस वर्ष झण्डै रू एक लाख घाटा व्योहर्नुपरेको सुनाए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गोलभेंडा खेतीमा लागेका राजेन्द्र बस्नेतले यस वर्ष ज्याला पनि नउठ्ने जानकारी दिए । नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपालले तत्काल नगरपालिकासँँग समन्वय गरेर गोलभेंडाको सश, अचार, काउली तथा सागको गुन्द्रुक बनाउन लागेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट तालिमको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज। मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरूले मन्त्री भुसाललाई शुक्रवार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए । मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । मधेशमा समथर तथा उर्वर भूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरूले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालनको सम्भाव्यताका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरूले बताएका छन् । माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघ, मधेश प्रदेशको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधिमैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव उद्योथी व्यवसायीले दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्री भुसाललाई दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज । मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगपति/व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरुले मन्त्री भुसाललाई शुक्रबार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोले यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषि सहज भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफुल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतकाको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए । मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । मधेशमा समथर उर्वरभूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरुले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालको सम्भाव्तयाका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरुले बताएका छन् । माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधि मैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघले बताएको छ । सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिंचाइँ आयोजनाहरूको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

युवालाई स्वरोजगार अनुदान

झापा । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन ३० युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक लाखका दरले अनुदान दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेशी फर्किएका र बेरोजगार अवस्थामा रहेका जिल्लाका १८ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मक युवालाई स्वरोजगार बनाउन सो रकम अनुदान दिने भएको हो । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले च्याउ, मह र तरकारी खेतीका लागि सो रकम कृषि ज्ञान केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रले जिल्लास्तरीय लाभग्राही छनोट समितिमार्फत युवाले भरेको फार्मको आधारमा बेरोजगारको पहिचान गरी आइतवार छनोट गरेको छ । छनोटमा परेका युवालाई सो रकम प्रदान गरेर कृषिमा प्रोत्साहन गर्न लागेको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिए । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्ट अध्यक्ष रहेको समितिमा आन्तरिक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख र कृषि विकास बैंकका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । उनले जिल्लामा नौ हजार १४५ हेक्टर जमिनमा प्राङ्गारिक मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती भइरहेको बताए । किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले एक लाखदेखि एक करोडसम्म अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–६ मा तरकारी ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ब्लक विकासका लागि मल, बीउ, टनेल, ग्रिन हाउसलगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले २५ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । जुन अनुदान किसानको लगानीको ५० प्रतिशत हो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषिमा स्थानीय सरकारको अनुदानबाट रोकिँदै विदेशिनेहरू

स्याङ्जा । फेदीखोला गाउँपालिका–३ का अनिल पौडेल अहिले आफ्नै गाउँघरमा कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा तीन वर्ष कतारमा बिताएका २७ वर्षीय पौडेल स्वदेश फर्किएर दुई वर्षदेखि गाउँमै कृषिमा रमाइरहेका छन् । पाँच वटा भैंसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका पौडेलले यसबाहेक २५ रोपनी जमिनमा टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । अहिले पौडेलका महालक्ष्मी कृषि तथा पशु फार्ममा सानाठूला गरेर १३ भैंसी छन् । उनले दैनिक ४० लिटर दूध पोखरा लगेर १ सयदेखि १२० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । टनेलमा गोलभेडा, काउली, बन्दागोभी, भिन्डी, सागलगायत तरकारी लगाउँदै आएका पौडेलले भने, ‘गाउँघरको आफ्नै जमिन सदुपयोग गरेर वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्न पाएकामा खुसी लागेको छ ।’ देशमा रोजगारी अवसर नभएको भनी दिनहुँजसो हजारभन्दा बढी युवा विदेश गइरहेका बेला यहाँका केही युवा भने आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नै लगानीमा केही गर्नेभन्दा पनि अर्कैको काम गरेर आयआर्जन गर्ने भावना विपरीत यहाँका तन्नेरीहरू आफ्नै पसिनामा आफ्नो भविष्य खोज्दै स्वरोजगार बन्ने अभियानमा छन् । स्थानीय तहले किसानलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यस्ता युवाको आकर्षण कृषि पेसामा बढेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजनानुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि अनुदान दिने नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिने र २६ तरकारीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निधारण गरेर किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले अधिकतम युवा तथा कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न हौसला प्रदान गर्ने योजनाअनुसार उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’ पालिकाले गाउँठाउँमा रहेको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिँदै आएको छ । सुवेदीका अनुसार बाँझो भएको आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार ५ सयका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेसँगै २ हजार सय रोपनी बाँझो जमीनमा खेती हुन थालेको र १० करोड बराबरको थप खाद्यान्न उत्पादन भएको सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरिएसँगै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, रोजगारी सिर्जनाका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुगेको छ ।’ गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिशिर पण्डितले ५२६ किसानले बाँझो जमीनमा खेती गर्न सुरु गरेको र ४० देखि ५० हजारसम्म अनुदान पाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक मुरी धानसमेत उत्पादन नगर्ने किसानले अहिले बाँझो जमिनमा खेती गरेर २५/३० मुरीसम्म धान फलाएका छन् । यस अभियानले पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै खेतीपातीमा लाग्न किसानलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ संयुक्त अरब इमिरेट्समा आठ वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएका फेदीखोला–२ का ४६ वर्षीय गंगाधर पौडेल फेरि विदेश जाने योजनामा भएकामा गाउँपालिकाको अनुदान नीति थाहा पाएपछि योजना बदल्दै आफ्नै पाँच रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेर वार्षिक ३ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । उनले आफ्नो खेतबारीमा हरियो तरकारी साग, काउली, बन्दाका साथै गोलभेडा र आलु खेती गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाको सहयोग पाएपछि आफू वैदेशिक रोजगारलाई छाडेर गाउँघरमै तरकारी खेतीमा लागेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसँगै बसेर वार्षिक ३–४ लाख रुर्पयाँ कमाउन सकिने भएपछि किन जाने विदेश ? मलाई यहीँ खेतीपाती गर्नुमा खुसी लागेको छ ।’ खेती गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने अनि उत्पादन गरेको वस्तुसमेत घरघरमै पुगेर खरिद गर्ने गरेपछि किसानलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको पौडेलको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले प्लास्टिक टनेल, हाते ट्रयाक्टर र थोपा सिँचाइ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारमा गएर कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गरेको छ । यसरी सहयोग पाउने ११ युवा छन् । गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत वस्तु पालिकाले तिनको घरमै पुगेर हातहातमै पैसा बुझाएर बजार मूल्यअनुसार खरिद गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको छ । पालिकाका पाँच वटै वडामा संकलन केन्द्रको व्यवस्था छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएमा न्यूनतम मूल्यमा अपुग रकम गाउँपालिकाले नै थपेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चैते धान भित्र्याउनेसँगै बर्खे धान रोप्ने तयारीमा कैलालीका किसान

जेठ २८, कैलाली । कैलालीको भजनीका किसानलाई यतिखेर चैते धान भित्र्याउने चटारो छ । कैलालीका किसान फागनु, चैत महीनामा रोपेको धान घर भित्र्याउने कार्यमा व्यस्त छन् । भजनीका किसान एकातिर धान भित्र्याउँदै छन् भने अर्कोतर्फ बर्खे धान रोप्ने तयारीमा समेत जुटेका छन् । फागुनदेखि चैतको पहिलो सातासम्म रोपाइँ गरेका किसान घरघरमा धान भित्र्याउनमा व्यस्त छन् । अधिकांश किसानलाई चैते धानबाली भित्र्याई बर्खे धान बाली लगाउनु पर्ने, भजनीका केही क्षेत्रमा डुबानको समस्या हुने भएकाले किसानलाई अहिले धान भित्र्याउन हतार भएको हो । भजनी नगरपालिका–८ सुनाफाँटाका किसान कृष्णलाल धमलाले यस वर्ष करीब दुई बिघा क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरेका छन् । उनले लगाएको धान अहिले पाकेर सुन झैँ पहेंलो देखिएको छ । ‘पाकेर तयार भएको धान समयमा घरमा भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ छ । अर्कोतर्फ कतै वर्षा हुन्छ कि भन्ने डर त्यत्तिकै छ । तयारी भएको धान वर्षात्अघि भित्र्याउनु पर्ने भएकाले हामी धान काट्नमा व्यस्त छौँ’, धमलाले भने, ‘खेतमा पानी पसिसकेको छ ।’ अर्का किसान इन्द्र धमलालाई पनि धान समयमै भित्र्याउने उत्तिकै हतार छ । उनले १० कठ्ठा जमीनमा चैते धान रोपेका छन् । चैते धान तयारी अवस्थामा रहेको र मौसममा प्रतिकूलता देखिएकाले धानको रोपाईँभन्दा धान भित्र्याउनमा हतार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यतिखेर हामी चैते धान भित्र्याउन थालेका छौँ । धान काटेपछि खेतमै सुकाएर संकलन गर्न सम्भव छैन’, धमालाले भने, ‘हरियो धान खेतमै काटेर थ्रेसिङ गरेर घर भित्र्याउने र पछि धान सुकाएर राख्ने गरेका छौँ । यसरी वर्षात्को पानीले धान जोगाउने गरेका छौँ ।’ उनीहरु जस्तै चैते धान खेती गरेका यहाँका धेरै किसानलाई अहिले घरमा धान भित्र्याउन हतार छ । चैते धान बर्खे धान खेतीभन्दा राम्रो उत्पादन हुने किसानको भनाइ छ । चैते धान उत्पादन बढी हुने भए पनि धान भित्र्याउन वर्षात्को समयमा हुने भएकाले किसानलाई समस्या हुने गरेको छ । छिट्टै रोपाइँ गरेका किसानहरु अहिले धमाधम धान भित्र्याइ रहेको भए पनि केही ढिला भएका किसानको धान पाकिरहेको छ । ढिलो गरी धान रोपेका किसानले असार अन्त्यसम्म धान भित्र्याउने गर्दछन् । ‘भजनीमा अधिकांश किसानले चैते धान खेती गर्छन् । जसको कम डुबान हुन्छ उनीहरु बर्खे धान पनि रोप्छन्’, किसान राधेश्याम चौधरी भन्छन्, ‘जमीन धेरै डुवानमा पर्ने किसानले बर्खे धान खेती गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको अन्न भनेकै चैतमा रोपेको धान हो ।’ यहाँका किसानले खेतको धान काटेर सडकमा बोक्ने र सोही दिन सडकमै धान थेसिङ गर्ने गरेर घर भित्र्याउने गर्दछन् । यहाँका किसानलाई मनसुन शुरु हुने समय नजिकिएपछि झन् हतार भएको छ । भजनीमा करीब ४०० बिघा क्षेत्रफलमा यसवर्ष चैते धानखेती गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाको तथ्यांकमा छ । भजनी नगरपालिका, प्रदेश सरकारले समेत किसानलाई चैते धान खेतीमा प्रोत्साहनका लागि सहयोग र अनुदान दिने गरेका छन् । ‘किसानलाई खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन, वापर टिल, मल, बीउ जस्ता कार्यमा अनुदान र सहयोग भइरहेको छ’, भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भने, ‘बर्खे धान खेतीभन्दा चैते धान खेती यहाँका किसानको रोजाइ बनेको छ ।’ कैलालीको भजनी बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । यहाँ बर्सेनि बाढी र डुवानको समस्या हुन्छ । बाढी र डुवान हुने भएकाले यहाँका अधिकांश किसानले वर्षात्मा खेती गर्दैनन् । बाढी र डुवानका कारण भजनीमा सयौँ बिघा जमीन बगर समेत बनेको छ । बगर बनेको जमीनमा यहाँका किसानले गर्मी मौसममा विभिन्न बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८