युवालाई स्वरोजगार अनुदान

झापा । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन ३० युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक लाखका दरले अनुदान दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेशी फर्किएका र बेरोजगार अवस्थामा रहेका जिल्लाका १८ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मक युवालाई स्वरोजगार बनाउन सो रकम अनुदान दिने भएको हो । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले च्याउ, मह र तरकारी खेतीका लागि सो रकम कृषि ज्ञान केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रले जिल्लास्तरीय लाभग्राही छनोट समितिमार्फत युवाले भरेको फार्मको आधारमा बेरोजगारको पहिचान गरी आइतवार छनोट गरेको छ । छनोटमा परेका युवालाई सो रकम प्रदान गरेर कृषिमा प्रोत्साहन गर्न लागेको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिए । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्ट अध्यक्ष रहेको समितिमा आन्तरिक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख र कृषि विकास बैंकका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । उनले जिल्लामा नौ हजार १४५ हेक्टर जमिनमा प्राङ्गारिक मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती भइरहेको बताए । किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले एक लाखदेखि एक करोडसम्म अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–६ मा तरकारी ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ब्लक विकासका लागि मल, बीउ, टनेल, ग्रिन हाउसलगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले २५ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । जुन अनुदान किसानको लगानीको ५० प्रतिशत हो । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदान पाएपछि सल्यानका कृषकहरु उत्साहित

सल्यान : सल्यानका स्थानीय तहहरुले कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदान पाउन थालेपछि कृषकहरु उत्साहित भएका छन्। युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि कृषक उत्साहित बनेका हुन्।जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले दूधमा प्रतिलिटर ५, खसीबोका उत्पादनमा प्रतिगोटा ५००, अण्डामा प्रतिगोटा ५० पैसा, तरकारी प्रति रोपनी १ हजार र फलफूलमा प्रतिरोपनी १ हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।गाउँका कुनै पनि कृषकले उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने दूध, मासु, अण्डा, तरकारी, फलफूलमा अनुदानमूलक

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महामारीमा रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क तालिम र ऋणमा ब्याज अनुदान

बाग्लुङ – कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई व्यवसायमा जोड्न बाग्लुङकाे तमानखोला गाउँपालिकाले तालिम र अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना महामारीका बेला स्वदेशमै अथवा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन व्यवसायमा प्रेरित गर्न थालिएको हो । स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाका लागि व्यवसाय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज तिरिदिने र आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण निःशुल्क उपलव्ध गराउने नीति गाउँपालिकाले लिएको हो । गाउँपालिकाले तयार गरेको कार्य...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

महामारीमा रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क तालिम र ऋणमा ब्याज अनुदान

बलेवा, २ फागुन: कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई व्यवासायमा जोड्न तमानखोला गाउँपालिकाले तालिम र अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना महामारीका बेला रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन व्यवसायमा प्रेरित गर्न थालिएको हो । स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाका लागि व्यवसाय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज तिरिदिने र आवश्यक तालिम तथा […]

Reporters Nepal पौष २०७८

कृषिमा स्थानीय सरकारको अनुदानबाट रोकिँदै विदेशिनेहरू

स्याङ्जा । फेदीखोला गाउँपालिका–३ का अनिल पौडेल अहिले आफ्नै गाउँघरमा कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा तीन वर्ष कतारमा बिताएका २७ वर्षीय पौडेल स्वदेश फर्किएर दुई वर्षदेखि गाउँमै कृषिमा रमाइरहेका छन् । पाँच वटा भैंसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका पौडेलले यसबाहेक २५ रोपनी जमिनमा टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । अहिले पौडेलका महालक्ष्मी कृषि तथा पशु फार्ममा सानाठूला गरेर १३ भैंसी छन् । उनले दैनिक ४० लिटर दूध पोखरा लगेर १ सयदेखि १२० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । टनेलमा गोलभेडा, काउली, बन्दागोभी, भिन्डी, सागलगायत तरकारी लगाउँदै आएका पौडेलले भने, ‘गाउँघरको आफ्नै जमिन सदुपयोग गरेर वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्न पाएकामा खुसी लागेको छ ।’ देशमा रोजगारी अवसर नभएको भनी दिनहुँजसो हजारभन्दा बढी युवा विदेश गइरहेका बेला यहाँका केही युवा भने आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नै लगानीमा केही गर्नेभन्दा पनि अर्कैको काम गरेर आयआर्जन गर्ने भावना विपरीत यहाँका तन्नेरीहरू आफ्नै पसिनामा आफ्नो भविष्य खोज्दै स्वरोजगार बन्ने अभियानमा छन् । स्थानीय तहले किसानलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यस्ता युवाको आकर्षण कृषि पेसामा बढेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजनानुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि अनुदान दिने नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिने र २६ तरकारीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निधारण गरेर किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले अधिकतम युवा तथा कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न हौसला प्रदान गर्ने योजनाअनुसार उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’ पालिकाले गाउँठाउँमा रहेको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिँदै आएको छ । सुवेदीका अनुसार बाँझो भएको आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार ५ सयका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेसँगै २ हजार सय रोपनी बाँझो जमीनमा खेती हुन थालेको र १० करोड बराबरको थप खाद्यान्न उत्पादन भएको सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरिएसँगै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, रोजगारी सिर्जनाका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुगेको छ ।’ गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिशिर पण्डितले ५२६ किसानले बाँझो जमीनमा खेती गर्न सुरु गरेको र ४० देखि ५० हजारसम्म अनुदान पाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक मुरी धानसमेत उत्पादन नगर्ने किसानले अहिले बाँझो जमिनमा खेती गरेर २५/३० मुरीसम्म धान फलाएका छन् । यस अभियानले पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै खेतीपातीमा लाग्न किसानलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ संयुक्त अरब इमिरेट्समा आठ वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएका फेदीखोला–२ का ४६ वर्षीय गंगाधर पौडेल फेरि विदेश जाने योजनामा भएकामा गाउँपालिकाको अनुदान नीति थाहा पाएपछि योजना बदल्दै आफ्नै पाँच रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेर वार्षिक ३ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । उनले आफ्नो खेतबारीमा हरियो तरकारी साग, काउली, बन्दाका साथै गोलभेडा र आलु खेती गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाको सहयोग पाएपछि आफू वैदेशिक रोजगारलाई छाडेर गाउँघरमै तरकारी खेतीमा लागेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसँगै बसेर वार्षिक ३–४ लाख रुर्पयाँ कमाउन सकिने भएपछि किन जाने विदेश ? मलाई यहीँ खेतीपाती गर्नुमा खुसी लागेको छ ।’ खेती गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने अनि उत्पादन गरेको वस्तुसमेत घरघरमै पुगेर खरिद गर्ने गरेपछि किसानलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको पौडेलको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले प्लास्टिक टनेल, हाते ट्रयाक्टर र थोपा सिँचाइ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारमा गएर कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गरेको छ । यसरी सहयोग पाउने ११ युवा छन् । गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत वस्तु पालिकाले तिनको घरमै पुगेर हातहातमै पैसा बुझाएर बजार मूल्यअनुसार खरिद गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको छ । पालिकाका पाँच वटै वडामा संकलन केन्द्रको व्यवस्था छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएमा न्यूनतम मूल्यमा अपुग रकम गाउँपालिकाले नै थपेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दो

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धीे सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गतअसार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका छन् । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन बैंकले विनाधितो ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने युवाको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार गत आवमा ७२ हजार युवाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आव यो संख्या ३२ हजार थियो । युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए । प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको १३ अर्बको सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी प्रवक्त ढकालले दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत ९ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम ७ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाखसम्म, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले व्यावसायिक हुन चाहने युवालाई बैंकले विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए । बैंकले विस्तारै विश्वास गर्न थालेकाले युवाले सहजै कर्जासमेत पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा सुरक्षणको केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जामा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै मागेजति युवाले कर्जा पाउनेछन् ।’ युवा र बैंकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत ब्याजमा का १३ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम करीब ८० हजार युवाले प्राप्त गर्न सक्ने र यसमा परिषद्ले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनालाई १ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४६ हजार ५७ ऋणीलाई १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ५५१ महिला उद्यमीलाई ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५०१ ऋणीको ३ अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले युवा उद्यमीलाई सरल र सहज किसिमले कर्जा पाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए । शहरका घरजग्गा र कालोपत्र सडकले छोएका घरजग्गालाई मात्र धितो मान्ने चलन अब हट्नुपर्ने भन्दै उनले गाउँका युवा उद्यमीलाई लक्षित गरेर कर्जा लगानी बढाउन आग्रह गरे । कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले बैंकिङ प्रक्रिया र गलत जानकारीका कारण पनि कतिपय कर्जा लगानीमा अप्ठ्यारो परेको बताए । कतिपयले परियोजनाको लागतभन्दा ऋण धेरै माग गरेकाले कर्जा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान शुरु

राँझा, १४ असार: बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले त्यहाँका दुई सय युवालाई व्यवसायमा जोडेर स्वरोजगार बनाउने अभियान शुरु गरेको छ । अभियानअन्तर्गत युवालाई कृषि तथा पशु व्यवसायमा जोडेर स्वरोजगार बनाउन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार अभियानअन्तर्गत आइतबार ४० युवालाई व्यवसाय सञ्ंचालनका लागि प्रतिव्यक्ति रु. ४० हजार अनुदान वितरण गरिएको छ । हेफर […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

युवा स्वरोजगार सृजना गर्न मध्यविन्दुमा तीन करोडको कोष

नवलपरासी पूर्व ( नवलपुरको ) मध्यविन्दु नगरपालिकाले युवालाई स्वरोजगार बनाउन तथा कृषि उत्पादनमा जोड्न कृषि बिकास बैंकसंग ऋण प्रवाह तथा ब्याज अनुदान सम्झौता गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई आफ्नै ठाउँमा आत्मनिर्भर र स्वरोगार बनाउने उदेश्यले युवा उद्यमको क्षेत्रमा मध्यबिन्दु नगरपालिका र कृषि बिकास बैंक ,कावासोती शाखाको संयुक्त साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँको कोष खडा गर्नेगरि सम्झौता भएको हो । सम्झौता बमोजिम पहिलो चरणमा बैंकमा ग्यारेण्टीको रुपमा नगरपालिकाले एक करोड ५० लाख रुपैया जम्मा गराउनेछ । सो रकमको दुई गुणा सम्म ब्याज अनुदानमा ऋण बैंकले उपलब्ध गराउने कृषि बिकास बैक लिमिटेड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रदेश निर्देशक रघुनाथ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । मापदण्ड पुरा गरेका युवाहरुले कर्जाको लागि नगरपालिकामा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त आवेदनहरुबाट नगरपालिकाको कर्जा सिफारिस तथा अनुगमन समितिले योग्य उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई कर्जाको लागि बैंकमा सिफारिस गर्ने मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख चन्द्र बहादुर रानाले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७