Dekhapadhi

जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने दाबी गलतः प्रम ओली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६(५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत भएको बताएका छन्। “मैले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरे बमोजिमको प्रक्रियामा रिट निवेदक आफैँ सहभागी भइसकेकोले यो दाबीको कुनै सान्दर्भिकता छैन”, उनले आज सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सर्वाेच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेतृत्व गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले सर्वसम्मत रूपमा साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आ≈वान गर्न सोमवार परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसमेत सम्मिलित इजलाशले रीट निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ । जारी परमादेशमा देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई भनिएको हो । १४९ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको सर्वाेच्च अदालतले संविधानको पालनामा जहाँ त्रुटि भएको हो, सोही ठाउँबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने आदेशमा भनेको छ । बहुमत सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा नमान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । यससँगै अब आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । यो आदेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मंगलवार प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनले त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेमा देउवा नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ । देउवालाई विश्वासको मतका लागि १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने र पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभएको थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । देउवालाई नियुक्ति नगर्ने गरी निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाही संविधानको भावना र मर्मविपरीत देखिएको सर्वाेच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा गर्नुभएको विघटनलाई बदर गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा दिएको आदेशविपरीत दोस्रोपटक विघटन रहेको सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनुभएको र उहाँले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको कारण फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि सर्वाेच्चले ठहर गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने समेत ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धाराअनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसद्मा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीपसमेत लाग्ने छैन र पार्टीले कारबाही गर्नसमेत पाउने छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वाेच्चको आदेशले सरकार बनाउने कुरामा संसद् नै मुख्य थलो हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले पछिल्लो परिस्थितिको आकलन गर्दै प्रतिनिधिसभालाई सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार अब सभालाई जीवन्त, गतिशील, चलायमान, जनमुखी बनाउन दृढ भएर सबै अघि बढ्न जरुरी छ । पाँचदलीय गठबन्धनद्वारा स्वागत, ओली निकटहरूको असन्तुष्टि सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल तथा नेताहरूले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारूढ एमालेका प्रम ओली निकटहरूले सर्वोच्चको पैmसलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलालाई व्यक्तिगत जित÷हारका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् । देउवाले सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याएको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वाेच्च अदालतको फैृसलाले आम नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन् । पटकपटकको संसद् विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशलाई इतिहासले सम्मान गरिराख्ने बताएका छन् । यस्तै, एमालेनिकट माधव नेपाल समूहले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । एमालेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपालले यो पैmसलाले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका अन्य निकाय पनि संविधानको दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक काम गरेको बताए । सर्वाेच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्र बचाउने काम गरेको उनको भनाइ छ । एमालेभित्रको ओली समूहले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको बताए । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीन मुख्य आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्‍याएको बताए । ज्ञवालीले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको बताए । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसबारे आफूहरूले निश्चित धारणा बनाउने उनले बताए । सर्वोच्चको पैmसला आएलगत्तै सोमवार नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध माइतीघरमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । बालुबाटार छाड्ने तयारीमा ओली सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भएसँगै बालुवाटारबाट केपी शर्मा ओली बिदा हुने तयारीमा लागेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छोड्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक फैसला भनेको छ भने यसले देशमा अस्थीरता निम्त्याउने ठहरसमेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मलाई सरकार चलाउँनु छैन, त्यसैले विश्वासको मत मागिनँ : प्रम ओली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नभएका कारण आफूले विश्वासको मतको झन्झटतिर नलागेको बताएका छन्। उनले कसैले सरकार चलाउन पनि नदिने र समर्थन, सहयोग पनि नगर्ने अवस्थामा विश्वासको मत माग्नुको अर्थ नभएको बताए। उनले विरोधका लागि विरोधको अवस्थामा मात्रै सरकार चलाउन नसकिने भएकाले आफूले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको बताए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन किचकिच पनि गएन : प्रम ओली

काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनस्र्थापना भएको अढाइ महिनासम्म प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन पनि नसकेको र किचकिच पनि नगएको टिप्पणी गरेका छन्।सरकारलाई निर्बाध काम गर्न पनि नदिने र संसदलाई पनि सफल हुन नदिने खेल भएको उनको भनाई थियो। वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने र काम गर्न पनि नदिएपछि आफूले विश्वासको मत माग्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा फोहोरी चक्रब्युह रचिएको बताए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गर्नुभन्दा सिधै सरकार गठनको आह्वान उचित हो : प्रम ओली

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने जानकारी गराउनुभएको हो । कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने र त्यही अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि नेकपा नेतृत्वमा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । पार्टीको नामलाई लिएर परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नेकपाको एकता भंग हुनेगरी पैmसला गरिदिएपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओली अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो । एमालेभित्रकै नेपाल पक्ष ओलीको विरुद्धमा समानान्तर गतिविधि गर्दै हिँडेको छ भने माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छ । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर बहुमतसहितको अर्काे समीकरण बनाउने तयारी माओवादीको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेबारे एमालेको असन्तुष्ट पक्षसहित कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रले निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ तर तत्कालै विपक्षी दलहरूले कुनै निर्णय नलिएपछि ओली विश्वासको मत लिन आफै अघि सरेको उहाँ निकटतम स्रोत बताउँछ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने अझै पनि ओलीको विपक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सकेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीभित्र यस विषयमा सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट पछि हटिरहेका छन् । जसपाको पूर्वराजपा पक्ष ओलीको पक्ष र पूर्वसंघीय समाजवादी पक्ष विपक्षमा छ । विश्वासको मत लिने निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार एमालेको स्थायी समिति बैठकपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको भन्दै राष्ट्रपतिले सोही प्रयोजनका लागि वैशाख २६ गते सोमवारका दिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (१)अनुसार प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको जानकारी दिएको छ । वर्तमान संविधानअनुसार विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको यो पहिलोपटक हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७