सरकारले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुमध्ये समस्या उन्मुख रहेका संस्थाका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्न लागिएको छ । यसका लागि गत साता प्रदेश र स्थानीय तह नियकालाई पत्र लेखेर यथाशीघ्र तथ्यांक पठाउन अनुरोध गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
