नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको बिग मर्जर नीतिले बैंकहरुको संख्या कम र पुँजीकोष वृद्धि हुन थालेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो बैंक मर्जरको लहरले अबको केही महिनाभित्रै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेर २१ मा झर्नेछ । कुनै समय ३२ वटासम्म वाणिज्य बैंक रहेकोमा सो संख्या घटेर अहिले २६ वटामा झरिसकेको छ । थप १० वटा बैंकहरु मर्जरको लाइनमा छन् । ग्लोबल आईएमई बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, सेन्चुरी बैंक र हिमालयन बैं
काठमाडौं । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एकआपसमा मर्ज हुने भएका छन् । बीमा समितिले चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेर कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका बेला यी तीन कम्पनीले मर्जरमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।
बिहीवार तीन कम्पनीबीच मर्जरमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा विशेष समारोहबीच प्राइमका अध्यक्ष पीयूषराज अर्याल, गुराँसका अध्यक्ष विवेक दुगड र युनियनका अध्यक्ष सुलभ अग्रवालले मर्जरसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जीवन बीमा क्षेत्रमा यो पहिलो र ठूलो मर्जर सम्झौता हो । निर्जीवनतर्फ केही दिन पहिला हिमालयन जनरल र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्ज हुने सम्झौता भएको थियो । अहिले आएर जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जर अभ्यास प्रारम्भ भएको हो ।
हाल उक्त तीन कम्पनी मर्ज हुने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको हो । अब बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)े मनोजकुमार भट्टराईले बताए ।
‘अहिले तीन कम्पनी आपसमा मर्ज हुने भनेर सहमति मात्र भएको हो । कम्पनीको नाम के राख्ने ? कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? लगायत विषयमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वाप रेसियो भने सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन भएपछि टुंगो लाग्नेछ ।’
जीवन बीमाक्षेत्रमा यो मर्जर एक कोसेढुंगा सावित हुने उनले बताए । ‘अब हामी यो मर्जरलाई सफल बनाएर एउटा बलियो जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा उदाउँछौं,’ उनले भने । यस्तै, युनियन लाइफका सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णले पनि यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । यसले बीमित, प्रमोटर तथा शेयरधनीलगायत समग्र सरोकारवालालाई समेत फाइदा गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यति, मात्र होइन, यो मर्जरले समग्र बीमा बजारलाई समेत फाइदा पुर्याउँछ । वास्तवमा नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या धेरै छ । यो अवस्थामा एकैपटक तीन कम्पनी मर्ज हुनु बीमा बजारका लागि पनि राम्रो हो,’ उनले भने, ‘समग्रमा तीन जीवन बीमा कम्पनी मिलेर पहिलो कम्पनी बन्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।’
यी ३ कम्पनीले यति समयभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छैनन् । यद्यपि सकेसम्म छिटो मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि मर्जर कमिटी बन्नेछ । त्यसपछि सोही समितिले नै कम्पनीको नाम, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा स्वाप रेसियोलगायत विषय टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि एकीकृत कारोबार गर्ने बताइएको छ ।
मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँको हुनेछ । हाल प्राइमको २ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख, युनियनको २ अर्ब १५ करोड र गुराँसको २ अर्ब ८ करोड ४२ लाख चुक्तापूँजी छ । मर्जपछि त्यो ७ अर्ब भन्दा बढी हुनेछ ।
बीमा कोषको आकार भने ४० अर्बभन्दा माथि पुग्ने छ । अहिले प्राइमको १७ अर्ब ६३ करोड, युनियनको १० अर्ब ३३ करोड गुराँसको १२ अर्ब ६ करोड बराबरको बीमा कोष छ । मर्ज भएपछि त्यसको आकार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ ।
बीमा समितिले १ महीनाअघि बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो । हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी चैत मसान्तभित्र चुक्ता पूँजीको न्यूनतम सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।
चुक्ता पूँजी बढाउने नाममा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिनु नै समितिको मनसाय छ । सोही सन्दर्भमा यी तीन जीवन कम्पनी मर्जर जाने सम्झौता गरेका हुन् । मर्जर सम्झौता भएसँगै आगामी सातादेखि यी तीन कम्पनीको शेयर कारोबार पनि रोक्का हुनेछ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको बिग मर्जरको प्रयास हालै तुहिएको छ । अर्थात् ती दुवै बैंक एक भएर नेपाली बैंकहरूमा सर्वाधिक ठूलो (बलियो ?) बैंक बन्ने विगत केही वर्षको मर्जर प्रयासले अन्ततः सफलता भने हात पार्न सकेन । त्यसको मूल कारण खोज्दै जाँदा के देखियो भने ती दुवै बैंकको मर्जरको अभीष्ट बैंक बलियो र ठूलो बनाउनेभन्दा पनि बैंकभित्र कसले बढी हालीमुहाली गर्नेमै अड्किएको देखियो । यो कुराको संकेत सार्वजनिक रूपमै बाहिरियो पनि । त्यसलाई जसले जसरी बुझे पनि आखिर केही संस्थापकहरूको स्वार्थ र परस्परको खिचातानीकै कारण बिग मर्जरको एउटा सपना तुहिएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । विगतदेखि नै परोक्षरूपमा बिग वा मेगा मर्जरको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको केन्द्रीय बैंकका लागि यो पक्कै पनि खुशीको सन्देश होइन । यसले बजारमा अर्को के सन्देश दिएको छ भने भन्दैमा वा रहरले बिग मर्जर सजिलो छैन, हुँदैन । यसैगरी स्वाभाविक, स्वैच्छिक र प्रणालीगत आवश्यकता नभएसम्म बिग मर्जर उति सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । मूल विषय संस्थापकहरूबीच स्वार्थ बाझिँदासम्म यस खाले मर्जर सफल हुन सक्दैनन् । खासगरेर सञ्चालक र अध्यक्ष को को हुने ? भन्नेमै तिनका स्वार्थ बाझिएका पाइन्छन्, स्वाप अनुपातमा होइन ।
कसैको रहरले गरिने बिग वा मेगा मर्जरले कालान्तरमा समस्या नै उब्जाउने भएकाले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्याको चिन्ता हो भने प्राप्तिको अभ्यास नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सफल भएकाले त्यतापट्टि प्रयासरत रहनु उचित हुन्छ ।
विगतमा किष्ट बैंकमा देखिएको प्रणालीगत समस्याका कारण उक्त बैंकलाई कसरी बचाउने र त्यसबाट निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताको मूल विषय थियो । त्यसैगरी प्राप्ति गरेपछि अहिले तिनका समस्या जे जस्तो र जहाँ भए पनि प्राप्ति गर्ने बैंकमा विलयन भइसकेकाले आम निक्षेपकर्तामा ती समस्याको उजागरप्रति हाल खासै सरोकार भएको देखिँदैन । अहिले प्रभु बैंक नाफामै देखिएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकलाई हेर्दा बाहिर जति ठूलो आकारको देखिए पनि उक्त बैंकमा धेरै समस्याग्रस्त वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरू गाभिएका हुन् । त्यसरी गाभिने अभ्यास राम्रै हो । त्यो मर्जरभन्दा पनि प्राप्ति र विलयन हो । अहिले उक्त बैंक धेरै नाफा कमाउने बैंकमै पर्छ । त्यो प्रयास मर्जरभन्दा पनि प्राप्ति र विलयन हो । विगतका धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिएपश्चात् अहिले तिनका संख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको पनि छ । वित्त कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकका कारोबारमा वस्तुगत अन्तर खासै नभएको हुँदा कालान्तरमा ती वाणिज्य बैंक हुने सम्भावना नै बढी देखिएकै छ । हुन पनि हालका चार वर्गका वित्तीय संस्थाको कारोबार प्रकृति हेर्दा नेपालमा मूलतः वाणिज्य बैंक र लघुवित्त बैंकहरूको मात्र आवश्यकता देखिएको छ भने कुनै विशेष प्रकृतिका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गर्ने खालका वित्तीय संस्थाहरू (जस्तै ः कृषि, जलविद्युत् आदि) को खाँचो देखिन्छ ।
वास्तवमा, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंक दुवैलाई मर्जरको आवश्यकता थिएन । ती दुवै आआफ्नै ढंगले पनि ठूलै बैंक हुने स्थितिमा नभएका भने होइनन् । तिनमा समस्या भएजस्तो लागेन । हो, हबिब बैंकले हिमालयन बैंकबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने भएपछि त्यहाँ केही आन्तरिक समस्या आएको होला । त्यसरी विदेशी लगानी नेपालबाट फिर्ता जानुले राम्रो सन्देश त दिँदैन तथापि लगानीकर्तालाई एक्जिटको बाटो नदिँदा भोलि थप वैदेशिक लगानी नआउने सन्देश पनि स्वतः जाने हुन्छ । यो उसको कुरा भयो । तर, हबिब बैंक र विगतमा फ्रान्सको एग्रोकोल किन नेपालमा रहन चाहेन ? भन्ने कुराको खोजी अर्को पाटो हो । सम्भवतः यो केन्द्रीय बैंकको चासोको विषय हुनुपर्ने हो । यसैगरी बंगलादेश बैंकबाट पनि बंगलादेशका लगानीकर्ता आईसीएफसी समूहले लगानी फिर्ता लाने भएपछि उक्त बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ति गर्ने विषय बाहिर आएको छ । यही कुरा बाहिरिएपछि त्यसलाई नेपालकै अर्को व्यापारिक घरानाहरूले अदालतमा चुनौती पनि दिएका छन् । यस कुराले कताकति मर्जरमा भित्रभित्रै अनेक खाले खेलहरू पनि हुन्छन् कि भन्नेतर्फ अब केन्द्रीय बैंकले चासो राख्नुपर्ने हो कि ? नेपालबाट यसरी एकपछि अर्को विदेशी बैंकहरू बाहिरिनुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । एभरेष्ट बैंकबाट पन्जाब नेशनल बैंक पनि बाहिरिने भएको छ । विगतमा एग्रोकोलको इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा सहभागिता थियो ।
कसैको रहरले गरिने बिग वा मेगा मर्जरले कालान्तरमा समस्या नै उब्जाउने हुँदा अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्याको चिन्ता हो भने प्राप्तिको अभ्यास नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सफल भएकाले त्यतापट्टि प्रयासरत रहनु उचित हुन्छ । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको असफल बिग मर्जर प्रकरणले केन्द्रीय बैंकलाई समेत नीतिगत तहमा पक्कै दबाबहरू सृजना भएको हुनुपर्छ ।
अहिले पुनः ती बैंक केन्द्रीय बैंकबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीहरूबाट बच्न अन्य वित्तीय संस्थासित मर्जरमा प्रयासरत छन् भन्ने चर्चा पनि आउन थालेको हुँदा कतै त्यसखाले अभ्यासले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बिग मर्जरले वित्तीय रूपले बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धिको औजार मात्र त बन्न जाने होइन भन्ने एक खाले जोखिम पनि साथै उब्जाएको छ । यसतर्फ अब केन्द्रीय बैंक नै चनाखो हुनुपर्ने समय आएको छ । बिग मर्जरले प्रणालीको कमजोरी सच्याउने हो, कुनै स्वार्थ समूहको उजागर र उन्नयन होइन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि छलफलमा जुटेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक अन्ततः मर्जरमा जान सहमत भएका छन् । दुई बैंकले बिहीवार एकअर्काबीच मर्ज हुन प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले मर्जरमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारी पत्रअनुसार मर्जपछि बैंकको नाम ‘हिमालयन एन्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक’ रहनेछ । यस्तै, बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे हुनेछन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अशोक राणा हुनेछन् । यस्तै डेपुटी सीईओ ज्योति पाण्डे हुनेछन् । सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकबाट ३–३ जना रहनेछन् । नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालक छानेर ७ जनाको समिति बनाउने छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कार्यालय भाडामा भएकाले मर्जरपछि केन्द्रीय कार्यालय कमलादीस्थित हिमालयन बैंकमा रहने निर्णय भएको छ ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बिग मर्जर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप ऊर्जा प्रदान गरी चुक्ता पूँजीमा देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने बैंकको दाबी छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयनको चुक्ता पूँजी रू. १० अर्ब ६८ करोड र इन्भेष्टमेन्टको १६ अर्ब २५ करोड छ । मर्जपछि कुल चुक्ता पूँजी रू. २६ अर्ब ९४ करोड हुनेछ । बैंकको अन्य परिसूचकमा जगेडा कोषअन्तर्गत हिमालयनको रू. ७ अर्ब ६७ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको रू. १४ अर्ब १० करोड रहेको छ । इन्भेष्टमेन्टको कर्जा लगानी रू. १ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड र निक्षेप रू. १ खर्ब ६८ अर्ब २९ करोड रहेको छ भने हिमालयनको कर्जा लगानी रू. १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड र निक्षेप रू. १ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोड रहेको छ ।
अब दुवै बैंकको ३–३ जनाको मर्जर कमिटीले उपसमिति बनाएर प्रशासनको कामहरू कसरी गर्ने, संरचना कस्तो बनाउने, कर्मचारी र शाखा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर काम थाल्ने हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार सकभर असारमसान्तसम्म टुंग्याउने गरी मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
‘तर, कोभिड महामारीले गर्दा केही समय लम्बिन सक्छ ।’ हिमालयन बैंकमा रहेको हबिब बैंकको २० प्रतिशत संस्थापक शेयर विक्रीको कुरा चलिरहे पनि मर्जर प्रक्रियाभर औपचारिक विक्री स्थगित रहने अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
हबिबको शेयर किन्ने पहिलो अधिकार भने हिमालयन बैंककै प्रमोटरहरूको हुने समझदारी भएको बताउँदै उनले अभियानसँग भने, ‘हबिबको शेयर किन्ने पहिलो अधिकार हिमालयनलाई दिने र यसबाट सबै खरीद नभए सामान्य प्रक्रियाअनुसार विक्री खुला गर्ने निर्णय भएको छ ।’
मर्जरका लागि एमओयू गरेको बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायतमा पत्र पठाइसकेको छ । दुवै बैंकको शेयर कारोबार शुक्रवारदेखि एकीकृत मर्जर नभएसम्म रोक्का भएको छ । तर, हबिब बैंकको सवालमा भने आपसी सहमतिबाट कसले कति शेयर किन्ने भनेर आन्तरिक प्रतिबद्धता गर्न सकिने अध्यक्ष गौतमले बताए ।
किनबेच प्रक्रिया भने मर्जरको एकीकृत कारोबार शुरू भएपछि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा आएपछि जति चाँडो अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाउँछन् त्यहीअनुसार शेयर किनबेच गर्न बाटो खोल्न सक्ने बताउँछन् । ‘मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंकले अन्तिम स्वीकृति लिन आउँदा शेयर अनुपात (स्वाप रेसियो) टुंगो लगाएर आउँछन् । हामीले सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (एलओआई) दिएपछि जति छिटो अन्तिम स्वीकृति लिन आउँछन् त्यति छिटो एकीकृत कारोबार गर्न पाउँछन्,’ उनले भने ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार दुवै बैंकको विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर शेयर अनुपात (स्वाप रेसियो) का विषयमा पछि टुंगो लाग्नेछ ।
नेपालका दुई पुराना बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टबीच मर्जरका लागि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाव सृजना गरेको छ भने नियामकलाई पनि नयाँ खालको चुनौती थपिएको छ । बिग मर्जरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ ।
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच भएको मर्जर पनि बिग मर्जर नै हो । तर, ठूलो बजार ओगटेको तथा व्यवसाय तथा सञ्चिति ठूलो रहेका बैंकहरूबीच भएको मर्जर यो पहिलो हो । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब नाघ्नेछ छ भने कुल सम्पत्ति ३ खर्ब नजिक पुग्नेछ । सञ्चित मुनाफा झन्डै २० अर्ब पुग्नेछ । कुल सम्पत्तिका आधारमा नेपालको कुल जीडीपीको झन्डै ७ प्रतिशतको आकारको बैंक बन्नेछ जुन नेपालको बैंकिङमा अवसर र चुनौती दुवै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिज मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको परिणति हो, यो मर्जर । त्यसो त मर्जर बलजफ्ती हुनु हुँदैन, बजारको आकार र विस्तारले स्वैच्छिक मर्जरमा जान बाध्य बनाउँछ । तैपनि नियामकले नियमन सहज हुन्छ भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गइरहेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि फड्को मार्दै छ । एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सहलगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको अवस्थामा बैंक ठूलो बनेपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा लगानी सहज बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बैंक ठूलो बन्नुको अर्थ बजार अंश बढ्नुमात्र होइन, पूँजी कोषको लागत पनि घट्नु हो । तर, अहिले जुन किसिमले बैंकहरूबीच मर्जर भइरहेको छ त्यसले आकार बढाए पनि लागत घटाउन सकेको छैन । त्यस्तै मर्जरपछि सिनर्जी इफेक्ट देखापर्न सकेको छैन । त्यसैले हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट दुवै बैंकले यो पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
बैंक ठूलो बनेपछि व्यवस्थापनमा दक्षता आवश्यक हुन्छ । १२/१५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु र २६ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु उस्तै होइन । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्याउँदा पूँजी कोषको भारले बैंकहरू थिचिएका जस्ता देखिएका छन् । पूँजी कोषको परिमाण बढायो भने लागत घट्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्पे्रेड) मा देखिएको छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ ।
मर्जरपछि दुई भिन्न कार्य संस्कृति भएका कर्मचारीहरूबीच अन्तर्घुलनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै एउटा बैंकका उच्च व्यवस्थापकले अर्को बैंकका कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाएको मर्जरमा गएका बैंक कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ । मर्जपछि सबै कर्मचारीलाई कायम राख्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा बलजफ्ती कर्मचारी निष्कासन गर्न मिल्दैन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच समझदारीमा दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी स्वैच्छिक अवकाश ल्याएर कर्मचारी संख्या घटाउँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ ।
बैंकको संख्या घटे नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन सक्छ । त्यही भएर उसले मर्जरको नीति लिएको देखिन्छ । मर्जर बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक हुनुपर्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । त्यही भएर ठूला बैंकहरू मर्जर वा प्राप्तिका लागि अन्य संस्था खोजिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले बिज मर्जर बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर ल्याउन उपयोगी हुने देखिन्छ । यद्यपी नियमन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’को चर्चा चल्न थालेको २ वर्षभन्दा बढी भैसक्यो, तर यसले गति पाउन भने अझै सकेको छैन ।
‘क’ वर्गका दुई वाणिज्य बैंक ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक लिमिटेड मिलेर ग्लोबल आईएमईकै नाममा कारोवार शुरू गरेको एक वर्ष भैसक्यो, तर यसबीचमा अन्य ठूला बैंकबीच मर्जरको सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बैंकहरूले घोषित वा अघोषित रूपमा ‘पार्टनर’ खोजिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको हल्ला चलिरहेको छ । मर्जरका लागि आन्तरिक तय...
.jpg)
1615797391.jpg)