समयमै काम पूरा नगरे भुक्तानी रोक्ने विराटनगर महानगरको तयारी

विराटनगर आईसीपीको कस्टम यार्ड सात दिनभित्र कार्गो अनलोडको पूर्वाधार

विराटनगर । विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) क्षेत्रमा रहेको नेपाल कस्टम यार्डमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु अनलोड गर्न १ साताभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने भएको छ । त्यहाँ नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयसमेत स्थापना हुने कम्पनीको विराटनगर कार्यालयका प्रशासन प्रमुख छोटु यादवले जानकारी दिए । रेलवे लिक मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको र कार्यालय स्थापना गर्न १ साता लाग्ने भएकाले त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीले कुनै पनि मालवस्तु नेपाल कस्टम यार्डमा ल्याए अनलोड गरी ट्रकमा लोड गर्न सकिने उनले बताए । उद्योगी व्यवसायीले नेपाल कस्टम यार्डमा पूर्वाधारको कारण देखाउँदै सामान मगाएका छैनन् । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको ८ महीना बित्दा पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलसहितको टोली केही अघि विराटनगर आएर उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि निजीक्षेत्रका व्यवसायीले कार्गाे नेपाल कस्टम यार्डमा ल्याउन पहल गरेका थिए । कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म चारओटाबाहेक अन्य वस्तु ल्याउन नपाउने सम्झौता भएकोले आईसीपीको नेपाल कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेलमा सामान आउन नसकेको निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । अहिले आईसीपीको भारतीय क्षेत्रसम्म मात्र माल ढुवानी हुँदै आएको छ । अन्य वस्तु पनि ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतालाई सहज बनाउन नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि उत्साहजनक प्रगति भएको छैन । विराटनगरका लागि कोलकाता सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो । भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म रेलवे विस्तार चालू छ । बथनाहाबाट आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ । कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवेको कार्यालय स्थापना गरेर सहजीकरण गर्न लागिएको हो । यसले नेपालको रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्छ । मुख्यालय जनकपुरमा रहेको कम्पनीले विराटनगरमा शाखा स्थापना गरेर काम शुरू गरेको छ । विराटनगर शाखाका लागि प्रशासन प्रमुखका रूपमा छोटु यादवलाई खटाइएको छ । यादवले विराटनगर शाखा इन्चार्जका रूपमा काम अघि बढाउनेछन् । यादवले आफू ७ दिनअघि मात्रै आइपुगेकाले अवस्था अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘रेलवे यार्डमा केही टुटफुट देखिएको छ, मर्मत गर्न ७ दिन जति लाग्छ,’ उनले भने । उनले कार्गो रेल सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा उद्योगी–व्यापारीले उठाएका विषय केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने र रेलमार्फत आयात हुने मालवस्तुका लागि भारतको रेलवे कम्पनीको कटिहार र बथनाहास्थित स्टेशनसँग सम्पर्कमा रहने जानकारी दिए । ‘पहिले कार्यालय पूर्ण रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ,’ इन्चार्ज यादवले भने, ‘त्यसपछि सेवाग्राही र वस्तु आयातनिर्यातसँग जोडिएका सरोकारवाला पक्षसँग परामर्शमा काम गर्ने कार्यादेश छ । उनले रेलवेको शाखा कार्यालय विराटनगर–१८, आईसीपीनजिक रहेको नेपाल कस्टम यार्डमा स्थापना भएको जानकारी दिए । कोलकाता बन्दरगाहबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर र मलमात्र ल्याउन पाउने सम्झौता भएका कारण उद्घाटन भएको ८ महीना बित्दा पनि विराटनगरस्थित आईसीपीमा कार्गाे ढुवानी हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको रेलवेमा कार्गाे आएन

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट हरियो झन्डा देखाएपछि जेठ १८ मा कार्गाे लिएर आएको रेल फेरि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा देखापरेको छैन । नेपालका रेलवे अधिकारी सबै तयारी छ भनेर दाबी गर्छन् भने उद्योगीले आईसीपीमा कार्गाे ल्याउन पूर्वाधार नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा तयारी पूरा भयो भनेर उद्घाटन गरिएको आईसीपीमा रेलमार्गबाट कार्गाे आउन सकेको छैन । पुरानै रुटमा रहेको जोगवनी रेलवे स्टेशनमा कार्गाे रेलमार्फत आएको नुन र फलामको स्त्र्mयाप वर्षाको पानीले भिजेको छ । व्यवस्थित भण्डारण स्थल नपाएर खुला चौरमा अनलोड गरिएको सामान भिजेको हो । त्यसैगरी मोरङको प्रिमियर स्टील र सुनसरीको स्वस्तिक रोलिङ मिलले आयात गरेको स्पन्ज आइरन पनि भिजेको छ । पानीको सम्पर्कमा आएपछि स्पन्ज आइरन काम नलाग्ने हुन्छ । स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक रमेश राठी पानी र स्पन्ज आइरन एकअर्काको शत्रु जस्तै रहेकाले पानीबाट जोगाउनुपर्ने बताउँछन् । स्पन्ज आइरनमा पानी पर्दा आगो लाग्ने खतरा पनि रहने उनले बताए । ‘तर, संयोग यसपटक त्यस्तो भएन । के कति क्षति भयो, त्यो विवरण आउन केही समय लाग्छ,’ उनले भने । लगातार ३ दिन ६ र्‍याक सामान आएपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको व्यवसायीले बताए । चार र्‍याकमा साल्ट ट्रेडिङको नुन र दुई र्‍याकमा प्रिमियर र स्वस्तिकको स्पन्ज आइरन थियो । अरू २ र्‍याकमा आएको कमला स्टीलको फलामे तारसमेत यार्डमा अनलोड गरिएको थियो । राठीका अनुसार सामान अनलोड भएर यार्डमा राखेपछि ढुवानी गर्न नपाउँदै पानी परेपछि जोगवनी यार्डमा एक फिटसम्म पानी जमेर सामान भिजेका हुन् । यार्डमा पानीको सहज निकास छैन । रेल विभागका विराटनगर साइट इन्चार्ज इन्जिनीयर रोशन देवले आईसीपीमा कार्गाे आउन कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सबै तयार बसेका छौं तर व्यवसायीले कार्गाे मगाउनुभएन, कार्गाे ल्याउने काम व्यवसायीको हो ।’ कार्गो रेल आए पहिलो दिन जस्तै सबै प्राविधिक व्यवस्था आईसीपी स्टेशनमा रहेको उनले बताए । उद्घाटन भइसकेको रेलवे यार्डमा समान नल्याएर पुरानै जोगवनीको यार्डबाट ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ आईसीपी यार्डलाई विश्वास नगरेको देखिएको छ । देवले रेलवे यार्डमा कार्गो ल्याउन उद्योगी र व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार आईसीपीमा कार्गो ह्यान्डलिङको काम नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्छ । रेल अपरेशन विभागले र जाँचपास भन्सार कार्यालयले गर्छ । नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले रेलवे यार्डबाट आयातनिर्यात शुरू गर्न ५५ करोडको लगानीमा संरचना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । उनले इन्टरमोडलले यार्डमा प्लेटफर्म बनाउने, यार्डदेखि आईसीपीसम्मको सडक चौडा गर्ने र कन्टेनर पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने लगायत काम गरिरहेको बताए । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक अनुपम राठीले रेल विभागले व्यवसायीलाई आईसीपीमा सम्पूर्ण साधनस्रोतसहितको रेलवे यार्ड तयार भएको जानकारी नदिएसम्म आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन नसकिने बताए । उद्योगपति राठीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याएपछि कार्गो ह्यान्डलिङ र भन्सार जाँचपासमा कुनै असुविधा नहुने प्रत्याभूति सरकारी पक्षले नगरेसम्म आईसीपीको रेलवे यार्डमा कार्गो रेल आउन ल्याउन नसकिने बताए । उनले जोगवनी यार्डमा आफ्नो उद्योगको १५ सय बोरा स्पन्ज आइरन नष्ट हुँदा ४५ लाखको क्षति भएको दाबी गरे । उद्योगी रमेश राठीले आईसीपीको रेलवे यार्डमा मालवस्तु ल्याएपछि ती सामान ओसार्न नेपाली नम्बर प्लेटका पर्याप्त ढुवानी साधन नभएको बताए । भारतीय नम्बर प्लेटका साधनलाई नेपाली ढुवानी व्यवसायीले आईसीपीमा छिर्न दिँदैनन् । त्यसैले आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पर्याप्त ढुवानीका साधनको व्यवस्था पहिलो शर्त भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी उद्योगका लागि एकपटकमा २४ सय टन स्पन्ज आइरन मगाउँछौं । यसको ढुवानीका लागि ८० ओटा ट्रक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नम्बर प्लेटका ८० ओटा ट्रक जुटाउनै गाह्रो छ । अर्कातिर रेलवे यार्डबाट निर्धारित समयमा मालवस्तु नउठाए त्यसको डिटेन्सन शुल्क अत्यन्त महँगो छ ।’ उद्घाटन गरेपछि त्यहाँका सुविधाबारे रेलवेले उद्योगी व्यवसायी कसैलाई पनि औपचारिक जानकारी गराएको छैन । सबै कुरा ठीक छ, झन्झट बेहोर्नु पर्दैन भन्ने सरकारी पक्षबाट प्रतिबद्धता आएपछि मात्र आफूहरूले आईसीपीमा कार्गाे ल्याउन सकिने उद्योगी रमेशले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भारतले बनाइदिएको रेलवेको जिम्मा लिन नेपालको आनाकानी : 'नेपालले १०० मिटर सडक बनाउँनै सकेन'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तोकिएकै समयमा निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ठहर

विराटनगर । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताएका छन् । उनले निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले अब निर्वाचनको मिति सार्ने काम कोही कसैबाट हुन नहुने पनि बताए । निर्वाचन आयोग नेपालले विराटनगरमा आज (मंगलबार) आयोजना गरेको मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयुक्त थपलियाले भने, […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

५ महिनाभित्रै गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू गर्दै छौं

नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २३औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार मनाउँदै छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि अहिले उड्डयन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किन लागेको छ भने यसले प्राधिकरणको आम्दानीमा पनि राहत पुगेको छ । यद्यपि अहिले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिँदा लयमा फर्किन लागेको उड्डयन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने आकलन गर्न थालिएको छ । ओमिक्रोनको प्रभाव, ढिलो गरी आएको बजेट कार्यान्वयन, हवाई सुरक्षा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिबे्रसन उडानदेखि व्यावसायिक उडान, पोखरा, निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसँग अभियान संवाददाता हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि मात्रै प्रािधकरणको बजेट पारित भएको छ । प्राधिकरणका प्राथमिकता के के छन् ? मुख्यगरी विगत वर्षका बहुवर्षीय कार्यक्रम छन्, त्यसलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । यो वर्ष केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने उद्देश्यले एक/दुईओटा विमानस्थलमा काम अघि शुरू गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार र त्यहाँको काम अघि बढाउने गरी धनगढी, डोटी, पूर्वको विराटनगर विमानस्थललाई केन्द्रित गरिएको छ । ती विमानस्थलमा कामै नभएको भने होइन । विगतमा सञ्चालन भएका हुन् । तर, धनगढी, डोटीका विमानस्थललाई अझ व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ढंगले काम अघि बढाउने योजना छ । यसका साथै गौरवका आयोजना भैरहवास्थित गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थल र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । क्षेत्रीय विमानस्थल विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीमा पनि थप काम हुनेछन् । प्राधिकरणको करिब ४३ अर्ब ६० करोड बजेट छ । अबको बाँकी महिनामा विनियोजित बजेट खर्चिने अवस्था छ ? अहिले पनि प्राधिकरणको खर्च भइरहेको छ । गत वर्षको छैटौं भागको बजेट खर्च गरिरहेकै छौं । अहिले सुरुआती चरणमै भइरहेका कामको बिल आएकाले सोही आधारमा भुक्तानी दिने तयारीमा छाैं । प्राधिकरणबाट हुने काममा ढिलाइ भएको छैन । हाम्रा धेरै कार्यक्रम बहुवर्षीय भएकाले यो वर्ष खर्च हुन नसके पनि अर्र्काे वर्ष खर्च हुन्छ । कोरोना महामारीको त्रासकै बीच अहिले आएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले आउने राजस्व पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि उड्डयन क्षेत्र चलायमान भएको छ । गत वर्ष १२ अर्ब गुमाएको प्राधिकरणको आम्दानीमा यसपटक सुधार हुने सम्भावना कत्तिको छ ? कोरोना महामारीले नेपालमा मात्रै नभई विश्वभरि नै प्रभाव पार्‍यो । विशेषगरी उड्डयन क्षेत्रमा निकै दबाब पर्‍यो । प्राधिकरणले १२ अर्बको आम्दानी गुमाएको अवस्था थियो । गुमाएको आम्दानीलाई तुरुन्तै फर्काउन सकिने अवस्था पनि अहिले देखिँदैन । तर, जुन हिसाबले हाम्रो हवाई चाप बढेको छ, यसले सकारात्मक लक्षण देखाएको छ । आन्तरिकतर्फ हामी शतप्रतिशत अवस्थामा पुगेका छौं र अन्तरराष्ट्रियतर्फ झन्डै–झन्डै ६० प्रतिशत हाराहारीमा छौं । केही समयपछि शतप्रतिशत व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले विगतमा हुने व्यापारलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिने आस थियो । अहिले पुनः ओमिक्रोन नयाँ भेरियन्ट आएकाले यसमा केही धक्का पुग्ने हो कि भन्ने अवस्था छ । यद्यपि अहिलेसम्म डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । उडानहरू पनि राम्रोसँगै भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं । क्यालिब्रेसन उडानको तयारी भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? एरो थाईसँग ५ वर्षदेखि नै गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानका लागि सम्झौता भई सोहीअनुसार काम भइरहेको थियो । हाम्रो कमजोरी कहाँनेर भयो भने विद्युत् प्राधिकरणले हामीलाई दिनुपर्ने जुन डेडिकेटेड लाइन थियो, त्यसअनुसार भएन । यो विमानस्थलमा भारतबाट आएको डेडिकेटेड लाइन दिइयो । त्यसका कारण हामीले विद्युत् लाइनको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा विलम्ब भएको हो । क्यालिब्रेसन (परीक्षण) उडान गर्दा विदेशमा ३० दिनसम्म २४ घन्टै निर्बाध बिजुली आउनुपर्छ । तर, नेपालको हकमा ७ दिन विमानस्थलमा २४ घन्टा बिजुली जान नहुने व्यवस्था छ । रनवे लाइट, इक्विपमेन्टजस्ता अन्य प्रणाली सञ्चालन गर्दा निरन्तर बिजुली आवश्यक हुन्छ । अहिले प्राधिकरणबाट नेपालकै डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् पाएका छौं । अहिले लाइट परीक्षणमा राखिएको छ । त्यसको सुनिश्चितता भएपछि एरो थाईलाई बोलाउँछौं । प्राधिकरणले बोलाएको २ सातामै उनीहरू आउनेछन् भने अबको १ महिनाभित्र क्यालिब्रेसन उडानको डेट पाउनेछौं । क्यालिब्रेसन उडान गर्ने जिम्मा भारतलाई दिने चर्चा थियो । तर, अहिले एरो थाईलाई नै दिने भनिएको छ । किन यस्तो द्विविधा देखियो ? एरो थाईसँग ५ वर्षअघि नै सम्झौता भएको हो । एरो थाईले यसमा धेरै काम गरिसकेको थियो । त्यसबीचमा कोभिडका कारण उनीहरू आउन नसक्ने जानकारी गराए । तुरुन्तै क्यालिब्रेसन उडान गर्ने हो भने अरू कम्पनीसँग पनि गर्न सकिने एरो थाईले भनेपछि मअघिका महानिर्देशकले भारतसँग कुराकानी मात्रै गरेका हुन् । तर, कुनै सम्झौता भएको छैन । भारतले उडान गर्न नेपाललाई रेट पठाएकै बेला एरो थाईले पनि हामी पुरानै मूल्यमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न तयार छौं भनेर पत्र पठाएको थियो । जहाज तयारी अवस्थामा छ र नयाँ रेट चाहिँदैन भनेपछि हामीले पुनः एरो थाईसँग गर्ने भएका हौं । भारतसँग गर्दा नयाँ मूल्य र रेट तय गर्नुपर्ने एवं महँगो पनि हुने भएकाले यसलाई स्थगित गरेर थाई एरोसँग गर्ने तयारी छ । उनीहरू यसबीचमा आएर अध्ययन गरेर फर्किइसकेका छन् । क्यालिब्रेसन उडान भएको ३ महिनामा हामीले अरू प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ढिलोमा ५ महिनाभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू हुन्छ । गौतमबुद्ध तथा पोखरा विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै छन्, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित यी विमानस्थद सञ्चालनमा आउँदा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा देखिने संकेत कस्तो हुनेछ ? त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हामीलाई अपरिहार्य हो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कारणवश कुनै जहाज अवतरण हुन सकेन भने हामीले यहाँका जहाज भारत, बंगलादेश या चीनतिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै देशमा विकल्प भए त्यहाँ अवतरण गराउन पाइयो । दोस्रो कुरा, काठमाडौंमा जसरी जनघनत्व बढ्दै गएको छ र यात्रु चाप बढेको छ, यस हिसाबले अबको १० वर्षभित्र काठमाडौंले थेग्न सक्दैन । त्यसैले पनि हामीलाई उपत्यकाबाहिर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगरी नहुने भएको हो । सोही विकल्पमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बनेका छन् । यी विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि यात्रु संख्या पनि बढ्छ र काठमाडौंमा हुने चाप कम हुनेछ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा समग्र पर्यटनलाई पनि टेवा पुग्छ । निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा र गुरुयोजना बने पनि काम हुन सकेको छैन । यो विमानस्थल बूढीगण्डकी जलविद्युत्जस्तै हुने हो कि ? निजगढ विमानस्थल निर्माण बूढीगण्डकी आयोजना जस्तो नहोला । किनभने, हामीले निजगढमा आधारभूत काम गरिसकेका छौं । विमानस्थलको स्वीकृत ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको सीमांकनमा तारबार गर्ने काम, रुख कटानका लागि वनले टाँचा लगाइसकेको छ भने सुकुमबासी समस्यालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र मुआब्जा दिनेलगायत काम भइसकेका छन् । बूढीगण्डकी जस्तो नहोस् भन्न सरकारले २ वटा काम तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, मोडालिटी तय गर्ने र अर्काे लगानी सुनिश्चितता । निजगढ विमानस्थल न्यूनतम ३ खर्बभन्दा कम लागतमा बन्दैन । यति ठूलो रकम प्राधिकरणले जुटाउन सक्दैन । सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हो । सरकारले यी दुई विषय छिटो व्यवस्थापन गरे प्राधिकरण विमानस्थल निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । तर, निजगढको वनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसको निकास नहुँदासम्म निर्माण तथा अन्य कार्यमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । वन विनाश गर्नुहुन्न भनेर निकै विवाद छ । त्यसको छिनोफानो नभई निजगढ विमास्थल निर्माण अघि बढ्न पाउँदैन । वन, मोडालिटी र लगानी सुनिश्चितता भई कुनै समस्या नभए ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बनिसक्छ । जस्तो, भारतले उत्तर प्रदेशको नोयडामा विश्वकै चौथो ठूलो विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालले पनि काम अगाडि बढाए निजगढका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । निजगढ पनि त्रिभुवन विमानस्थलकै विकल्प हो ? हो । त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा यसलाई अघि बढाइएको हो । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प होइन । अर्को पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल भइहाल्यो । निजगढलाई वैकल्पिक विमानस्थलकै रूपमा अघि सारिएको हो । मुख्य कुरा निजगढ विमानस्थल बनाएर मात्रै हुँदैन, यसको बजार व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिनैपर्छ । जस्तो, निजगढ विमानस्थल बनेपछि भारतीय सीमावर्ती सहरका नागरिकलाई यहाँ तान्न सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, नेपालबाट जाने ट्रान्स हिमालय रूटको अवधारणामा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो रूटमा विवाद भइरहेको छ । ट्रान्स हिमालय रूट कार्यान्वयन सफल हुँदा नेपाली आकाश हुँदै आउ/जाउ गर्ने विमानका लागि निजगढ विमानस्थल ‘ट्रान्जिट हब’ बन्नेछ । दोहा, दुबई, सिंगापुरजस्ता देशहरू ट्रान्जिट रुटकै कारण राम्रो व्यापार गर्न सफल भएका छन् । यसका लागि नेपालले मार्केटिङ गर्न जरुरी हुन्छ । हवाई सुरक्षाको विषयमा ईयूले अझै पनि कालोसूचीबाट हटाएको छैन । यसमा नेपालले नसुधारेको हो वा ईयूले शर्त थप गरेको हो ? विगतमा हामीकहाँ केही ठूला हवाई दुर्घटना भएकै हुन् । त्यसलाई आधार बनाएर ईयूले सेफ्टी (ब्ल्याक लिस्ट नभनौं) लिस्टमा राखेकै हो । तर, दुर्घटनामा के हाम्रोमा मात्रै भएका छन् । भारतमा मात्रै हरेक महिना दुईओटा विमान दुर्घटना हुन्छन् भनिन्छ । वर्षमा ७२४ वटा विमान दुर्घटना भारतमा हुने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ साढे ३ वर्षदेखि विमान दुर्घटना भएको छैन । दोस्रो कुरा, ईयूले जहाज सेफ्टी छैन भन्छ । तर, नेपालमा आउने जहाज ती देशबाटै आएका हुन् नि । एयरबस नेपालले बनाएको होइन, फ्रान्सबाट आएको हो । त्यहाँको जहाज ल्याउँदा नेपाल सुरक्षित हुने तर यहाँबाट ती देशमा लैजाँदा असुरक्षित कसरी हुन्छ ? यो अलिकति न्यायसंगत छैन । उनीहरूले प्राधिकरणलाई अलग–अलग गराउन भनेका छन् । यसमा हामीले काम गरिरहेकै छौं । त्यसो भए नेपालले किन यस विषयमा ईयूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन ? विगतमा ग्लोबल एभरेज रेटमा सुरक्षामापन जुन ६० प्रतिशत छ, त्यसमा सुरक्षाका विभिन्न ८ विधामा हामी कमजोर भएकै हो । त्यसबेला यो अवस्था ५७ प्रतिशत थियो भने अहिले हामी ६७ प्रतिशतमा छौं । सुरक्षाका विषयमा नेपाल माथि उक्लिसकेको यो बलियो प्रमाण हो । यस हिसाबले अब अप्रिलमा हुने इस्यू अडिट (यूएसओपी) मा ईयूले सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाउँछ होला । यसमा हामी आशावादी छौं । जागिरे जीवन यही संस्थाबाट शुरू गर्नुभयो र छोटो समयकै लागि भए पनि प्राधिकरण प्रमुख बन्नुभएको छ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उल्लेख्य काम के गरेजस्तो लाग्छ ? प्राधिकरणमा महानिर्देशकको रूपमा आएको २ महिना बितिसकेको छ भने आगामी पुस २५ गते कार्यकाल सकिँदै छ । देखिने गरी स्पष्ट काम गर्न नसके पनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गराउन सफलता पाएँजस्तो लाग्छ । विगत एक/डेढ वर्षदेखि रोकिएको क्यालिब्रेसन उडानलाई कम्तीमा उडाउन सक्ने बनाइएको छ । दोस्रो, कर्मचारीवृत्तमा पनि ध्यान दिएका छौं । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले १२ वर्षदेखि रेटिङ लाइसेन्स भत्ता माग गरेका थिए । यसमा पर्यटनमन्त्री र मेरो अग्रसरतामा भत्ता पाउने अवस्था बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बथनाह–विराटनगर कार्गाे रेल सञ्चालन : सरकारी टोलीले गर्‍यो प्राविधिक अध्ययन

विराटनगर । भारतको बथनाहबाट विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रक्रियागत तयारी अघि बढाइएको छ । अहिले विराटनगरका लागि माल लिएर आएका कतिपय कार्गाेले ७ किलोमीटर दक्षिण बथनाहामै अनलोड गर्ने र त्यहाँबाट मालवाहक ट्रकमा आईसीपीसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । रेलवे प्राविधिहरूले २ वर्षअघि नै सुझाएको आधारमा सरकारी टोलीले शुक्रवार र शनिवार आईसीपीसम्म रेलवे सञ्चालनको सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको छ । टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव लोकबहादुर क्षत्री, सहसचिव तीर्थराज वाग्ले, सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मी, शाखा अधिकृत सुसना शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव केशवराज शर्मा, रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर अमन चित्रकार, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महानिर्देशक आशिष भुजेल र इन्जिनीयर शोभाकान्त राउत सहभागी थिए । विराटनगर भन्सार प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाका अनुसार शुक्रवार रेलवेको अध्ययन गरि टोली राजधानी फर्केको छ । प्राविधिकलगायत सम्भाव्यताको अध्ययनपछि कार्गाे रेल आईसीपीसम्म ल्याउन अवरोध नरहेको ठहर गरी टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका बेला दुवै देशबीच आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालनबारे सहमति भए प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारसमेत तयारी अवस्थामा छ । बथनाहबाट सोझै आईसीपीसम्म कार्गो आउने अवस्था आएमा ढुवानी भाडासमेत सस्तो पर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई समेत राहत हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत कार्गो रेल सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन र सहजीकरण गरेको थियो । यसका लागि सबै तहका सरकारी निकायको पहल र समन्वयसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला उच्चस्तरीय छलफल गर्ने तहसम्मको तयारी थालिएको छ । उक्त अवसरमा कार्गो रेल सञ्चालनको बाटो खुलाउन पहल गर्नेगरी सरकारीस्तरमा छलफल शुरू गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने विषय, भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नेस्तरमा पुगेको जानकारी दिए । । आईसीपीको रेल स्टेशनसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञको सुझावका आधारमा केही प्रक्रियागत पहल थालिएको रेग्मीको भनाइ छ । रेलवे विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला आइसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा काम अघि बढेको हो । त्यसका लागि प्राविधिकलगायतको टोलीले विराटनगरको रानीमा रहेको आईसीपी र रेलवे कस्टम यार्डलगायतको अध्ययन गरिरहेको छ । ‘रेलवे सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुँदा आफूहरूले जिम्मा लिए पनि अहिलेको रेलमार्ग व्यापारसँग पनि जोडिएकाले यसमा वाणिज्य मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको हो,’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार कुन मोडेलमा कार्गाे सेवा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल–भारत रेलवे निर्माण सम्झौतामा बथनाह–कटहरी १८.६ किलोमीटरको दूरी निर्माण गरिने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्ने विषय उल्लेख छ । अहिले भारतीय पक्षसँग निर्माण भइसकेको क्षेत्र उपयोग गर्दै बाँकी काम पूरा गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा छलफल थालिएको छ । रेलमार्गको १८ दशमलव ६ किलोमीटरमध्ये निर्माण सकिएको ७ किलोमीटर दूरीबाहेकको काम अहिले भइरहेको छ । बथनाहा रेलवे स्टेशनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको ७ किलोमीटर दूरीमा २०७६ कात्तिकमा रेलवे लिक परीक्षण गरिएको थियो । नेपाल कस्टम यार्डमा अहिले पैदल यात्रुका लागि ओभर ब्रिज बनाउने कामसमेत भइरहेको छ । एशियाली विकास बैंकका परामर्शदाता श्याम दाहाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजूले गत जुलाई–अगस्टमा स्थलगत अध्ययन गरेर आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको सम्भावना रहेको सुझाव दिएका थिए । त्यसैका आधारमा अहिले मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रियागत पहल लिइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले उच्च तहमा कार्गो रेल ल्याउने विषय छलफल भइरहेको दाबी गर्दै त्यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वयको काम मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा नेपालले ८७५ मिटर लम्बाइ र ३१ मीटर चौडाइको यार्ड र आईसीपीसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । यार्ड निर्माणका लागि ६ करोड ८४ लाख र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ६३ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा अधिग्रहण भइसकेको रेलवेको जग्गा र आईसीपीभित्रको खाली क्षेत्र समेटेर ४० मीटर चौडाको कन्टेनर प्लाटफर्म विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको विस्तारपछि कन्टेनर यार्ड ७१ मीटर चौडाइको हुनेछ । कार्गो रेल सञ्चालनका लागि एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, रेलवे र भारतीय भन्सारबीच विराटनगर भन्सारले समन्वयको काम गर्ने बताइएको छ । विराटनगर भन्सारका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले व्यापार सहजीकरण बैठकमा कार्गो रेल ल्याउने विषयमा छलफल गरिने बताए । रेल सञ्चालनमा आए विराटनगर भन्सारमार्फत भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुने निकासी र तेस्रो मुलुकबाट पैठारीमा हाल लाग्दै आएको ढुवानी खर्चमा ३५ प्रतिशतले कमी आउनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

फाइभजीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै सरकार

सरकारले देशका चार सहरमा फाइभजी सञ्चालनको व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार अति उच्च गतिको फाइभजीको व्यावहारिक प्रयोगका सम्भावनालाई समेत समेटेर अध्ययन गरिनेछ । अध्ययनको काम भने नेपाल टेलिकमले गर्नेछ । उनले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा यस्तो अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी रहेको दिनुभयो । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले समेटेका कतिपय उद्देश्य पूरा गर्न फाइभजी प्रविधिको समेत आवश्यकता हुने भएकाले त्यससँगै जोडेर अध्ययन हुने उनले बताए । गत माघ ...

Lokaantar माघ २०७७

सहिद रंगशालामा मंसिर भित्रै फ्लड लाइट जडान हुने

१४ कात्तिक, विराटनगर । विराटनगरको सहिद रंगशालामा मंसिर महिना भित्रमा फ्लड लाइट जडान गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले रंगशालामा मंसिर महिना भित्रै फ्लड लाइट जडानको काम पूरा गर्ने तयारी गरेका हो । फ्लड लाइट जडानका …

अनलाइनखबर आश्विन २०७७

कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी विराट एक्स्पोको आजदेखि

एक्स्पोका ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भएको आयोजक उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ । एक्स्पो आयोजनास्थल विराटनगर शंकरपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्टल निर्माण, प्रचारप्रसार, स्वागतद्वार निर्माण, एक्स्पो छेउछाउका सडकको स्तरोन्नतिलगायतका काम सम्पन्न भएको संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले जानकारी दिए ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

विराटनगरमा बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि, तरकारी तथा फलफूल थोक बजार

मोरङ – विराटनगर महानगरपालिकासँगै जोडिएको कटहरी गाउँपालिकामा झण्डै २ वर्षअघि निर्माण शुरु भएको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले बजारको निर्माणको काम पूरा गरेर असारमा हस्तान्तरणकोे योजना बनाएको भए पनि समयमै काम सम्पन्न नभएपछि दसैँ लगत्तै हस्तान्तरणको गर्ने तयारी कम्पनीको छ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७५

समयमै काम पूरा नगरे भुक्तानी रोक्ने विराटनगर महानगरको तयारी

सम्बन्धित सामग्री