प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते त्यसलाई सच्यायो । अहिले संसदमा बहुमत गुमाएर ‘ह्याण्स अप’ गरिसकेका ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको पटके कदम चालेका छन् ।प्रतिगमन भाग–२ पछि आम जनमानसको दोस्रो नजर सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ । आजै (आइतबार) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित हुँदैछन् ।तर, फागुन ११ देखि जेठको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा रामशाह पथमा बालुवाटारको