नाकामा पटक-पटक चिनियाँ अवरोध : सहज बनाउन के पहल गर्दैछ सरकार ?

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: लज्जास्पद सहमति

मङ्सिर ३ गते बजेट ल्याउनका लागि तीन दल सहमत भएका छन् । तर, यो सहमति यस्तो अवस्थामा भाएको छ, जुनबेला आउने बजेटले राज्यका दैनिक खर्च चलाउनेबाहेक पूँजीगत क्षेत्रमा कुनै योगदान दिन सक्ने अवस्था छैन । यो बजेट पनि कामचलाउ सरकारले ल्याउने कामचलाउ हुने घोषणा तथाकथित जिम्मेवार नेताहरूले गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक वर्षको चार महीना बितिसकेपछि पनि बजेट ल्याउन सहमतिका नाममा जस्तो झाराटराइ मात्र भएको छ, त्यो अत्यन्त लज्जास्पद छ । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअघि नै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरू भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नयाँ बजेट आउने विषयमा पनि अवरोध सिर्जना गर्‍यो । यसबीचमा निजी क्षेत्रलगायतबाट बजेटलाई राजनीतिक लुछाचुँडीको शिकार नबनाउनका लागि आवाज उठिरह्यो । तर, कतैबाट पनि समयमा बजेट ल्याउनका लागि पहल हुन सकेन । वर्ष ६, अंक ५८, बुधवार, १, मंसिर २०६७ (सम्पादकीयबाट)

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

फोहोरमा राजनीति

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ । प्राय: वर्षाका बेलामा स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भयो । गत वर्ष पनि यस्तै भएपछि सम्झौता भएर फोहोर फाल्न थालिएको थियो । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । महानगरपालिका आफै एउटा कर्पोरेट बडी हो । उसले कानूनी व्यक्तिसरह सम्झौता गर्न सक्छ । तर, आफूले गर्ने कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्ने र संघीय सरकारले पनि बीचमा बसेर स्थानीय बासिन्दासँग सम्झौता गर्ने गरेको छ जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । खासमा कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर यसमा अधिकांश पालिकाहरू असफल देखिएका छन् । नेपालमा निर्मित मेसिनले जापानको शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ भने नेपालकै शहरमा चाहिँ त्यो किन प्रयोग हुन सकेन ? त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर जलाउने, मल बनाउने र बिजुली निकाल्ने काम किन महानगरले गर्न सकेन ? बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरी विर्सजन गर्ने भनी सम्झौता गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन गर्न सकेन ? आफूले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण महानगरले संघीय सरकारको सहयोग खोजेको र आफै समाधानमा नलागेको देखिन्छ । संघीय सरकारप्रति स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आफैले गर्नुपर्ने काममा आशामुखी हुनु संघीयताको बलियो अभ्यास हुँदै होइन । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । काठमाडौंबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन छिमेकी पालिकाहरूमा लगिन्छ तिनले काठमाडौंका फोहोर फाल्न किन दिने ? फोहार फाल्ने र फोहोर फाल्न दिने पालिकाहरूबीच स्वार्थ र लेनदेन मिल्छ भने एक ठाउँको फोहोर अर्को पालिकामा लगेर फाल्न सकिन्छ । तर यसमा दुवै पक्षले आआफ्नो फाइदा हेरेर करार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो करार ५० वा सय जति वर्षका लागि पनि हुन सक्छ । तर, दुवै पालिकाहरू आफूले गरेको करारमा अडिग रहनुपर्छ, त्यसको पालना इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ । नेतृत्व फेरियो भनेर पछि हट्नु पनि हुँदैन । यस्ता करार गर्ने निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुन सक्नु पर्छ । अहिलेजस्तो आश्वासन दिने अनि त्यो बिर्संदै जाने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सदाबहार समस्या रहिरहन्छ । महानगर र संघीय सरकारले यस्तै चाहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नभएसम्म जनप्रतिनिधिले कहिले नयाँ काम गर्न सक्लान् ? एकातिर विवाद सृजना गर्ने र सोही विवाद समाधान गरेर काम गरेको देखाएजस्तो गर्नु जनताले दिएको जिम्मेवारी विपरीत हो । जनताको मतको अपमान हो । सम्बन्धित पालिकाहरूबीच आपसी स्पष्ट करार हुने हो भने यसमा संघीय सरकार छिर्नै पर्दैन । शर्त पूरा नगरे फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ककनी र धुनीबेसी पालिकाको माग पूरा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्रोतको समस्या खासै देखिँदैन । अहिले फोहोर उठाउन प्रत्येक घर ४/५ सय उठाउने गरिएको छ । त्यही रकम परिचालन गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अभाव भने प्रतिबद्धताकै देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधानमा न महानगरको चासो देखिन्छ, न संघीय सरकारको न त बन्चरेडाँडाका स्थानीयको नै । त्यसैले संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगर र त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकाहरूले सम्झौता गरेर यसको दिगो समाधान खोज्नु पर्छ । अहिले फोहोर फालिरहेकै पालिकामा निर्भर भइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । लाभ हुने भयो भने अन्य पालिका पनि त्यसका लागि इन्छुक हुन सक्छन् । तर, यसका लागि काठमाडौंले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्छ । यही संघीयताको सही अभ्यास हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विद्युतमा बिर्सिइएका मसिना कुरा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेको कुरालाई निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य गरेको भनी दाबी गर्ने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सुखद हो । आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातलाई अझै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तर, सँगै यतिखेर विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्न र खपत बढाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । हेर्दा साना जस्ता लागे पनि ती कार्य ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी सानातिना समस्यालाई उचित सम्बोधन नगर्दा विद्युत् विकासमा नै अवरोध पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको उच्च सम्भावना भएको र त्यसबाटै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा सानाजस्ता लाग्ने पक्षमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएकाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । विद्युत् गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । अघिल्ला दशकमा भन्दा अहिले भारत नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि निकै उदार बन्दै आएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका धेरै विषयलाई उसले सकारात्मक जवाफ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा जति नै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि सानातिना समस्या रहिरहँदा विद्युत्को विकासमा अवरोध कायम रहन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमातहत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलै समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधले यसको संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ । जग्गाप्राप्ति समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त पहल प्राधिकरणले गरेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हिउँदको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी आयात गरिएको विद्युत् पनि प्रसारण लाइनकै क्षमता अभावका कारण ल्याउन समस्या भएको छ । त्यही कारण अहिले विद्युत् अनियमित भइरहेको हो । छोटो समय बिजुली गए पनि अहिले लोडशेडिङकै झझल्को देखिन थालेको छ । कतिपयले त प्राधिकरणले अघोषित लोडशेडिङ शुरू गरेको समेत बताउन थालेका छन् । प्रसारण लाइनमात्रै होइन, वितरण लाइनमा पनि समस्या छ । ट्रान्सफर्मरहरू कम गुणस्तरका भएकाले पड्किने र विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेको छ । त्यस्तै वितरण लाइनका तारहरू जलेर पनि समस्या भइरहेको छ । हिउँद र वर्षायामका लागि प्राधिकरणले फरक फरक मूल्यमा उत्पादकसँग विद्युत् खरीद गरे पनि उपभोक्तालाई भने १२ महीना समान शुल्क लिने गरेको छ । स्मार्ट मीटर जडान गरी मौसमी शुल्कका साथै माग कम भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक मूल्य लगाउनुपर्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, स्मार्ट मीटर जडान सुस्त छ । मौसमी शुल्कमा प्राधिकरणले सोचेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै गुणस्तरीय उपकरणको कमीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको पाइन्छ । दक्षिण एशियामा नै कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत रहँदा जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा यसको अंश २ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यसो हुनुमा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता कुरामा प्राधिकरणको पर्याप्त ध्यान नजानु हो । विद्युत् चोरी रोक्न नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ । जुन ठाउँमा बढी विद्युत् चोरी भएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नै यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरणको सोच गएको देखिँदैन । त्यस्तै बेला बेलामा हाइभोल्टेजका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अन्य देशमा यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । तर, नेपालमा क्षतिपूर्ति त टाढाको कुरा माफीसमेत मागेको पाइँदैन । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । यस्ता कुरामा सरकार र प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

ट्रेड एक्स्पो २०२२ सम्पन्न : ३ लाख ५० हजारले गरे अवलोकन, ४० करोडको कारोबार

विराटनगर । मोरङ व्यापार संघको आयोजनामा विराटनगरमा सञ्चालित ‘ट्रेड एक्स्पो २०२२’ सम्पन्न भएको छ । चैत १८ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको एक्स्पो ३ लाख ५० हजारले अवलोकन गरेका छन् भने ४० करोड बराबरको कारोबार भएको छ । एक्स्पोमा सबैभन्दा बढी कारोबार अटोमोबाइलको भएको छ । आइतवार एक्स्पोको समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विराटनगरमा एउटा स्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माणमा भइरहेको अवरोधको कारण खोजेर निर्माण अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताए । यसअघि उद्योगी व्यवसायीले विराटनगरमा स्थायी प्रदर्शनी स्थल हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले मुलुकको दोस्रो ठूलो शहरको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको विराटनगर अहिले छैटौं स्थानमा पुग्ने अवस्था कसको कारण भएको भन्दै नेताहरूलाई प्रश्न गरे । भौगोलिक सुन्दरता र प्रशस्त पर्यटकीय गन्तव्य भएर पनि प्रदेश १ पर्यटन प्रवर्द्धनमा पछि पर्नु विडम्बना भएको उनले बताए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले सरकारलाई जिम्मेवार बनिदिन आग्रह गरे । सरकारले प्रदर्शनी स्थल सञ्चालन गर्न दिए पनि तिनकै दलका नेताबाट अवरोध हुँदा काम अघि नबढेको उनले बताए । नेकपा एमाले, मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरेले पत्रकारले जहिले पनि उद्योगी व्यवसायीका समस्या लेखिरहने, तर कार्यान्वयन गर्ने सरकार पक्ष भने समाचार हेरेर उदास रहनाले मुलुकको समग्र विकास नहुने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले एक्स्पो ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको बताए । विराटनगरमा एउटा प्रदर्शनी स्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सबैले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले दोस्रो ठूलो शहरबाट छैटौं स्थानमा पुगेको विराटनगरको शाख फर्काउन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले विराटनगर विमानस्थल विस्तार र विराटनगरमा स्थायी प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि महानगरपालिकाको सक्रिय सहयोग रहने बताए । प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले विराटनगरको विमानस्थल निर्माणमा अहिलेको सरकारका पर्यटन मन्त्रीको उदासीनताले काम ढिला भइरहेको बताए । कार्यक्रममा एक्स्पो संयोजक विकास वेगवानीले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी मेलामा स्थानीयको सहभागिता भएकोमा सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष ताराचन्द खेतानले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकार निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेवानि सुधारका अवरोध

घाटामा गएर ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पहल रोकिएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले यसलाई सुधार गर्न निजीकरण नै सर्वोत्तम विकल्प भएको भनी सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आमनागरिकको सोच कारण रहेको देखिन्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगमध्ये कतिपय अहिले अस्तित्वमा देखिँदैनन् । उद्योग बेचेर खाएको आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाउँदै अनेक प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ । निजीकरणबाट मुलुकले ठूलो बोझ बोक्नु नपरेको यथार्थलाई आँखा चिम्लिने र दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पाल्दा आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको तिरसमेत सामान्य मानिसको ध्यान गएको देखिँदैन । यही कारण निजीकरणसँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । निजीकरण गरिँदा केही समस्या नथपिएको पनि होइन तर मुलुक गरीब भएको अवस्थामा यस्ता संस्थानहरू पाल्न सकिँदैन । यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको ३१ अर्बको लगानी रहेको छ । निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ३ वर्षदेखि निगमले ब्याज तिर्न सकेको छैन । ब्याज नपाएपछि जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले । अब निगमको पैसा कसले तिर्छ ? जसले तिरे पनि त्यो नागरिकको करबाट उठ्ने पैसा नै हो । निगममा भएका चारओटै ठूला जहाजले पर्याप्त उडान र यात्रु संख्या नपाउँदा घाटा भएको छ । आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा चिनियाँ जहाज र अरू तीनओटा साना जहाज छन् । चिनियाँ जहाज जति उडायो त्यति नै घाटा थपिँदै जाने भएपछि ती जहाज उडाउन छाडिएको छ । दुईटा ट्वीनअटरले दिनमा एउटा वा दुईटा आन्तरिक उडान गर्छन् । आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूले राम्रोसँग मुनाफा कमाउँदा निगमले उडान पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन, प्रतिस्पर्धामा जाने त अलग कुरा । नेपालमा उडान उद्योगको सम्भावना नभएको होइन । विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट कुस्त कमाइरहेका छन् । तर, निगमका विमान भने घाम तापेर बसिरहेका छन् । यसरी आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा सम्भावना भएर पनि निगमले बजार अंश लिन नसक्नु व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निगम आजको अवस्थामा आइपुग्नमा समयमै सुधारका लागि काम नगर्नु नै हो । आजभन्दा २० वर्षअघि निगमको बाह्य दायित्व २ अर्ब ४४ करोड मात्र थियो जुन अहिले ४७ अर्ब पुगेको छ । यसलाई नसुधार्ने हो भने केही वर्षमै यसको दायित्व खर्बमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आफैले गराएका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययनका सुझावलाई सरकारले लत्याएको छ । यसो हुनुका कारण गैरजिम्मेवारी नै हो भन्न सकिन्छ । निगमसँग एयरबसका दुईओटा वाइड–बडी र दुईओटा न्यारो–बडी जहाज छन् । यी जहाजले बजार लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी राम्रो अध्ययन नगरी किनिएको देखिन्छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी पनि आफ्नो देशको विमानले विदेशी पर्यटक ल्याओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यही भएर निगममा पर्यटन व्यवसायीको शेयर हालेर पनि यसलाई सञ्चालन गरियोस् भनेर माग राखेका थियौं । निगमले ठूला जहाज किन्दा पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका थिए किनभने यसले यूरोप जापानतिरबाट पर्यटन ल्याउनेछ आशा थियो । तर, निगमले व्यावसायिक योजना नै बनाउन सकेन । यूरोपको उडान गर्न अझै सकेको छैन । जापानमा उडान शुरू गरे पनि प्रमुख केन्द्रमा जान सकेको छैन । ओसाका उडानमा निगमलाई घाटा छ । निगमको सुधार नै पर्यटन व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने आधार हो । तर, सुधारका लागि विगतमा केही पनि काम भएनन् भन्दा हुन्छ । निगमलाई सुधार गर्नैपर्छ नभए यसलाई विक्री वा विघटन गर्नुको विकल्प छैन । करदाताको पैसामा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनु हुँदै हुँदैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने जेसुकै नीति लिए पनि कम्तीमा ५ वर्ष त्यसमा टिकेर काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षको व्यावसायिक योजना लिएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यसमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थात् संस्थान भए पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न दिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान भन्नेबित्तिकै सरकारी हस्तक्षेप भइहाल्छ तैपनि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने हो भने धेरै मात्रामा व्यावसायिक बन्न सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग चारओटा न्यारो बडी जहाज छन् । ३ सय जति कर्मचारीको भरमा उसले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, निगमसँग हजारभन्दा बढी कर्मचारी छिन् । राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् । संस्थानलाई सुधार गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले निगमलाई सुधार गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीले निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् । धेरैको सुझाव र निष्कर्ष निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, निजीकरण गरिए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुने हो भने कुनै एक व्यावसायिक समूहलाई जिम्मा लगाउने काम हुन्छ । अहिले पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राखिएको छ । यस्तोमा स्वार्थ बाझ्ने निश्चित हुन्छ । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै हो । सरकारको लगानी भएकाले नाफा वा घाटा जे भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधामा कटौती हुँदैन । कम्पनी असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन । त्यही भएर निगम सधैं घाटामा गएर पनि सुधारको काम हुन नसकेको हो । केही घटनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकाले वर्तमान पर्यटनमन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । उनले निजीकरणका लागि निःस्वार्थ भएर काम गरेको भए तथा अहिले कम्पनी मोडलमा लैजान थालिएको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए निगमको पक्कै सुधार आउँथ्यो । भीडको कुराभन्दा सुझबुझपूर्ण उपाय निगमका लागि आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा त गर्न सकिँदैन तर पनि निगमको समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्नैपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

संसद् अवरोधले दिने नकारात्मक सन्देश

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । बुधवार बसेको बैठक पनि यही पुस १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । योभन्दा अघिल्लो अधिवेशन पनि एमालेकै अवरोधका बीच टुंग्याइएको थियो । यसरी संसद् अवरुद्ध हुँदा थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । यसमध्ये केही विधेयक विकास निर्माण तथा लगानी आकर्षण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद्मा अवरोध गर्दा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । त्यसैले सरकार, सभामुख र प्रतिपक्षका बीचमा कुनकुन बु“दामा असहमति भएको हो । त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षका हरेक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । तर, नेपालमा कुनै मन्त्रालयबारे छलफल हुँदा सम्बद्ध मन्त्री नै बैठकमा नबस्ने गरेको पाइन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पनि तर्कमा आधारित रहेर समाधान निकाली मुुलुकलाई निकास दिनेखालको बहस गरेको पाइँदैन । अहिले आफू्ले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई संसद्ले निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यही मुद्दा अहिले अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सभामुखले पनि केही भन्न नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा निरन्तर संसद् अवरुद्ध पार्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पार्नु, सभामुखलाई घेराउ गर्नुजस्ता कुरा लोकतन्त्रकै अभ्यासअन्र्तगत पर्ने कुरा हुन् । विश्वभरि नै यस्तो अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ । तर, कुनै पनि हालतमा संसद्को बैठकै बस्न दिँदैनौं भन्दै लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध पार्नु उपयुक्त मानिँदैन । एमाले समर्थक मतदाताले समेत संसद् अवरोध पार्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न उठाउन थालेको पाइन्छ । एमालेका केही उच्च नेताले पनि बहस गर्ने थलो संसद्लाई बन्दी बनाइनु अनुपयुक्त भएको भन्दै नेतृत्वलाई नै चुनौती दिएको छ । हुन पनि यसरी निरन्तर संसदलाई अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताअनुसार पनि उपयुक्त होइन । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच पनि बुधवार विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि अवरोधकै बीच विभिन्न विधेयक पारित भएका थिए । यसरी विधेयकहरू पारित गर्दै जाने हो भने संसद् झनै कमजोर हुँदै जान्छ । त्यस्तै एमाले वृत्तले संसद् अवरोध प्रक्रियाको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । संसद् भनेको जनताको समस्याबारे छलफल गर्ने तथा तिनको समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइदिने क्षेत्र हो । तर, संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका इच्छाआकांक्षासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू पनि थन्किएर बसेका छन् । त्यसैले जनताहरू एमालेको कार्यशैलीको विरुद्धमा देखिएका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारको बहुमत छ । त्यसैले उसले चाहेमा पेलेर पनि विधेयकहरू पारित गर्न सक्छन् । तर, त्यसो गर्दा सरकार र प्रतिपक्षबीच झनै दूरी बढ्नेछ । त्यसैले सरकारले बहुमतले पेल्ने होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसो त सरकारले संवादका लागि पहल नै नगरेको भने होइन । उसले हालै सर्वदलीय बैठक बोलायो । तर, त्यसमा एमाले गएन । यसले सन्देश राम्रो जाँदैन । संसदीय प्रणालीमा संसद् चल्न दिनुपर्छ । संसद् चल्न नदिएपछि सरकारले बाहिर भाषण गर्न पायो । यस्तो भइरहे सरकारले आफूखुशी काम गर्न बहाना पाउँछ । संसद् अवरोध गर्ने तर काम नगर्ने अनि तलबभत्ता किन खाने भनेर जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जनताको यो प्रश्नमा दम छ । संसद्को प्रमुख काम नै कानून बनाउनु हो । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद्मा अवरोध गर्दा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । त्यसैले सरकार, सभामुख र प्रतिपक्षका बीचमा कुनकुन बुँदामा असहमति भएको हो त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ र सबै मिलेर संसद् बैठक सुचारु गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सरकार र प्रतिपक्ष संसदको अवरोध खुलाउन गम्भीर भएनः अध्यक्ष लिङ्देन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदको अवरोध छिटोभन्दा छिटो हटाउन पहल गर्न सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद खुलाउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । बुधबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो संसद चाँडो खुलाउन सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष लिङ्देनल

Ratopati मंसिर २०७८

गृह जिल्ला पुगेर भीम रावलले भने- एमाले सुदूरपश्चिम संयोजक मै हो

अछाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संसद्को अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । वर्तमान सरकार तथा सत्ता साझेदार सांसदहरूले अवरोध समाधान गर्नुभन्दा पनि पेलेरै अघि बढ्न खोजेको रावलको आरोप छ । प्रेस चौतारी अछामले सदरमुकाम मंगलसैनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले नेपालको संविधान जारी भएयता नै देशमा स्थिरता हुन नसकेको भन्दै नेपाली […] The post गृह जिल्ला पुगेर भीम रावलले भने- एमाले सुदूरपश्चिम संयोजक मै हो appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक भाद्र २०७८

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजेटमा खेलाँची नहोस्

प्रतिनिधिसभाबाट केपी शर्मा ओलीले विश्वास गुमाएसँगै सत्तारूढ दलभित्रको लामो अन्तद्र्वन्द्व तथा राजनीतिक खिचलोले एक प्रकारले निकास पाएको छ । अनेक आशंका र उपशंकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेसँगै संवैधानिक निकास निस्कने देखिएको हो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने दिन नजिकिइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा अहिले उल्टो भइरहेको छ । ओली सरकारले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । नयाँ सरकारका लागि दलहरूले पहल गरे पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न त्यति सहज देखिँदैन । सत्तारूढ दलभित्रको खिचलो नयाँ मोडमा पुगेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको दुई खेमा मिल्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नसक्ने अवस्थामा देखिएकाले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने आकलन गर्न नसकिएको हो । कुनै पनि दलले आफूसँग बहुमत भएको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश नगरेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले नै पुनः सरकार गठनका लागि अवसर पाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक योजनाविना खिचलामात्रै गरेको भन्ने अर्थ यसले दिन्छ । अहिले मुलुक निकै जटिल मोडमा छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकेर मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली असफल भइसकेको छ । नागरिकहरू उपचार, अक्सिजन र औषधिको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्कातिर ४ जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ जसले गर्दा नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न थालेको छ । खासगरी विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै संकटतर्फ धकेलिन थालेको छ । उद्योगहरू सुस्ताउन थालेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गतवर्षको बन्दाबन्दीले भन्दा पनि केही हप्ताको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने लक्षण देखापर्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न बजेट निकै सन्तुलित, गम्भीर तथा क्रान्तिकारी र नवीनतम हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । तर, नयाँ सरकार बनाउन दिइएको म्याद र त्यसमा देखिएको जटिलताले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा अन्योल देखिएको छ । २०७२ सालमा भूकम्पले मुलुक प्रभावित हुँदा दलहरूबीच एकता देखिएको थियो । तर, अहिलेको समस्या त्यो भन्दा गम्भीर छ र यसको असर दीर्घकालीन पर्ने देखिएको छ । तैपनि दलहरूमा त्यतिबेलाको जस्तो एकताको भावना देखिएको छैन । अहिले संकटप्रति उनीहरू करीबकरीब उदासीनजस्तै भएको भान हुन्छ । दलहरूबीच तथा नेतृत्वबीच देखिएका पारस्परिक अविश्वासको वातावरणमा कतै बजेट नै नआउने वा कामचलाउ बजेटमात्रै आउने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । सरकार जस्तो बने पनि जसको बने पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा बजेट बनाउन र तिनलाई पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता देखिएको छ । नयाँ सरकारले शुरूमै विश्वासको मत लिन थाले बजेट प्रभावित हुन सक्छ । कुनै पनि अवस्थामा बजेटमा अवरोध नहोस् भनेर नै संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकिएको हो । बजेट निर्माणमा पूरै केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट निर्माणमा भन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ । अर्थमन्त्री बजेटमा केन्द्रीकृत नहुँदा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने र सुझाव लिने काम समेत भइरहेको छैन । यसले राजनीतिक दल र नेतृत्व अर्थतन्त्रप्रति पूरै उदासीन भएको संकेत गर्छ । अतः सबै दलहरू अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर भई बजेटमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न तथा जतिसुकै राजनीतिक विवाद भए पनि अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा एक ढिक्का हुनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नाकामा पटक-पटक चिनियाँ अवरोध : सहज बनाउन के पहल गर्दैछ सरकार ?

सम्बन्धित सामग्री