मङ्सिर ३ गते बजेट ल्याउनका लागि तीन दल सहमत भएका छन् । तर, यो सहमति यस्तो अवस्थामा भाएको छ, जुनबेला आउने बजेटले राज्यका दैनिक खर्च चलाउनेबाहेक पूँजीगत क्षेत्रमा कुनै योगदान दिन सक्ने अवस्था छैन । यो बजेट पनि कामचलाउ सरकारले ल्याउने कामचलाउ हुने घोषणा तथाकथित जिम्मेवार नेताहरूले गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक वर्षको चार महीना बितिसकेपछि पनि बजेट ल्याउन सहमतिका नाममा जस्तो झाराटराइ मात्र भएको छ, त्यो अत्यन्त लज्जास्पद छ । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअघि नै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरू भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नयाँ बजेट आउने विषयमा पनि अवरोध सिर्जना गर्यो । यसबीचमा निजी क्षेत्रलगायतबाट बजेटलाई राजनीतिक लुछाचुँडीको शिकार नबनाउनका लागि आवाज उठिरह्यो । तर, कतैबाट पनि समयमा बजेट ल्याउनका लागि पहल हुन सकेन ।
वर्ष ६, अंक ५८, बुधवार, १, मंसिर २०६७ (सम्पादकीयबाट)