व्यवहारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

विकृत समानुपातिक र खस्किंदो लोकतन्त्र

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को अभिन्न अङ्ग हो। समाजका विभिन्न जातीय समूह, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अवधारणाको पछाडि यो समानुपातिक सिद्धान्तलाई संविधानले अंगीकार गरेको हो। यद्यपि, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अंगीकार गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने वर्तमान स्वरूपमा यो संविधानको सबैभन्दा विवादास्पद र संदिग्ध रूपमा हेरिएको विषय […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

दलले खोसे मधेसी दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व

तत्कालीन राजपाले २०७४ सालमा मधेस प्रदेशका लागि ४३ जनाको समानुपातिक सूचीमा समूह विभाजन नगरी निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाएका थिए। सूची बुझाउँदा ७ जना दलित समुदायका गर्नुपर्थ्यो। तर, एक जान दलितसहित ४३ जनाको नाम मधेसी कलष्टरमा राखेर बुझाइयो। त्यसमा एउटा नाम थियो, राम प्रवेश बैठाको । उनी मनोनीत पनि भए। चारैतिरबाट बधाई पाए। तर, अन्तिम समयमा आयोगले उनको नाम अस्वीकार गर्‍यो। करण थियो, दलिततर्फ समूह विभाजन नगरेर दलले सूची बुझाउनु। मधेस प्रदेशमा यतिखेर समानुपातिकतर्फ उक्त दलले दलितलाई १७.२९ प्रतिश

Ratopati श्रावण २०७९

चुनावमा आदिवासी जनजातिको उचित प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी

थाहा खबर श्रावण २०७९

समानुपातिक सहभागिता बढाउन दल र निर्वाचन आयोगलाई आदिवासी आयोगको ध्यानार्कषण

काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानार्षण गराएको हो। ‘नेपाली जनताले आफू शासित हुने शासन व्यवस्थाको लागि आफ्नो…

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

‘निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर’

काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्दै उम्मेदवार मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै छनोट गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ। आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाइ उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सिलसिला जारी रहेको भन्दै आयोगले दलहरुबाट कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै आयोगले उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बन्ने कानून महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनु गर्नेमा जोड दिएको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने जानकार

Ratopati चैत्र २०७८

महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । ‘आसन्न निर्वाचनको क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले […]

Khabarhub चैत्र २०७८

स्थानीय तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दबाब दिइने

सिराहामा आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित अगुवाहरुले दबाब दिने भएका छन् । दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा शनिबार सिराहाको लहानमा...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

माओवादी केन्द्रको निर्णय–केन्द्रीय कमिटीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ केन्द्रीय कमिटी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी क्लष्टरको...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति निर्माण गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय

काठमाडौं, पुष १३ । माओवादी केन्द्रले संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै समूहहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति निर्माण गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले युवा, महिला, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि भइरहेको समूहगत छलफलमा केन्द्रीय नेताहरुपनि सहभागी भएर सहजीकरण गर्ने […]

Image Khabar मंसिर २०७८

व्यवहारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

सम्बन्धित सामग्री