मोहनविक्रम सिंह
ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन पछि संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न एउटा राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । नेपालमा संयुक्त आन्दोलनको लामो र सफल इतिहास रहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा पुनः त्यसको आवश्यकता बढेर गएको छ र त्यसलाई सफल पार्न हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
संसदको विघटनलाई हेर्ने प्रश्नमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु देखा परेका छन् ।
(नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष) ले संसदको विघटनका विरुद्ध र त्यसको पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ र संघर्षका कैयौँ कार्यक्रमहरुको पनि संचालन गरिरहेको छ ।
मधेशवादीहरुले पनि संसदको विघटनको विरुद्ध तथा त्यसको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै त्यसका लागि संघर्ष सुरु गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ, तर त्यसको पुर्नस्थापनाको मागबारे उनीहरु अझै स्पष्ट रुपले अगाडि आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय वामपंथी शक्तिहरुले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र संसदीय प्रणाली समेत पूरैलाई समाप्त गरेर तिनीहरुको विकल्प खोज्ने कुरामा जोड दिएका छन् र उनीहरुले संसद वा त्यसको पर्नुस्थापनाबारे समेत एजेण्डा नभएको बताएका छन् । तैपनि उनीहरुले संसदको विघटन प्रतिगामी÷प्रतिगमनोन्मुख, फासिष्टवादी कदम भएको बताउदै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उपरोक्त विभिन्न मतभेदहरुका बीचमा नै हामीले अहिलेको स्थितिमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संयुक्त आन्दोलनको सर्वमान्य सिद्धान्त यो हो कि सहमतिको आधारमा नै संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्ने प्रयत्न हुन्छ । अहिले विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु भएपनि न्युनतम सम्भव् विषयमा सहमती कायम गरेर संयुक्त आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ र त्यसको पुर्नस्थापनाको माग अगाडि सारेको छ । नेकपा (मसाल) ले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले स्वीकार गर्दैन । संविधानमा भएको संघीयतासित पनि हाम्रो गंभीर प्रकारको मतभेद छ । तैपनि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले हामीले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्दछौँ र तीनिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतमा जोड दिन्छौँ ।
एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरुले ती सबैलाई समाप्त गर्नको लागि चलाईरहेको आन्दोलन र अर्कातिर ओली ...
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले संसदको राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको निर्णय तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयको स्वागत गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो। साथै एमसीसी...
