आज सेप्टेम्बर ९ तारिख । सेप्टेम्बर ९ लाई ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । विश्वभरी नै आजको दिनलाई विशेष महत्वका साथ मनाइँदा विद्युतीय उर्जाको अथाहा सम्भावना भएको देश नेपाललाई भने यसबारे कुनै चासो नै छैन ।बजेट र नीतिमा बेलाबखत विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने भनेर घोषणा नगरिने होइन । तर, ६ महिना र वर्ष दिनमै नीतिहरु फेरबदल हुँदा विद्युतीय सवारीको खपत खासै बढ्न सकेको छैन । यद्यपी, भविष्यमा नीतिगत स्थिरता हुने देखेर अहिले व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडी भित्र्याउन थालेका छन् भने उपभोक्ताले पनि खरिद बढाएका छन् ।नेपालमा ईभीको २४ वर्षनेपालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सुरु गरेको २४ वर्ष पुगेको छ । सन् १९९८ मा पहिलो पटक विद्युतीय सफा टेम्पो नेपाल भित्रिएका थिए । यी सफा टेम्पोहरु विस्थापित गर्ने भनिएपनि अझै चलिरहेका छन् । सफा टेम्पो जस्ता साना सवारी, जो सार्वजनिक सवारीमा रुपमा चल्दै छन्, अब यस्ता सवारी मात्रै नभई नीजि कारहरुमा पनि विद्युतीय कारहरु भित्रिने क्रम बढेको छ । विद्युतीय कार भने नेपालमा सन् २००९/०१० मा भित्रिएको हो । अहिले त विभिन्न कम्पनीका विभिन्न ब्राण्डका विद्युतीय कारले जबरजस्त उपस्थिती जनाएका छन् । एकातिर नेपालकै बिजुली खपत हुने र अर्कोतिर भन्सार महशुल पनि कम भएकाले विद्युतीय कार बढेका छन् । तर, पटक पटक करका दरहरु हेरफेर हुँदा आवश्यकता अनुसारको प्रोत्साहन भने विद्युतीय कारलाई गरिएको छैन । चार्जिङ स्टेशन पनि जुन गतीमा बनाउनु पर्ने थियो, त्यो गतीमा बनाउने काम भएको छैन ।अहिले त झन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएका छन् । सय वाटभन्दा माथिको ब्याटिङ क्षमता भएका सवारीको आयातमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । जसका कारण विद्युतीय सवारीको आयात र खपत अन्यन्त न्यून छ ।विद्युतीय सवारीमा मोटरसाइकल र स्कुटरको पनि नेपालमा खपत बढ्दो छ । तर, १ लाख मेगावाट (अध्ययनले भनेको ८३ हजार मेगावाट र हालको प्रविधि अनुसार १ लाख मेगावाट रहेको दाबी अनुसार) विद्युत उत्पादन क्षमता भएको नेपाल जस्तो देशले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न आह्वान गर्दै विश्वव्यापी रुपमा मनाईने ‘ईभी डे’लाई सरकारी स्तरबाटै महत्वका साथ नमनाइनु आफैँमा चिन्ताको विषय भएको ईभीका बिक्रेता तथा प्रयोगकर्ताको गुनासो छ ।EV SALES BY COUNTRY IN 2021
1. China: 3,519,054
2. US: 631,152
3. Germany: 695,657
4. France: 322,043
5. UK: 326,990
6. Norway: 153,699
7. Italy: 141,615
8. Sweden: 138,771
9. South Korea: 119,402
10. Netherlands: 97,282
11. Rest of Europe: 469,93012.
Rest of the World:
313,129