डडेल्धुराका स्थानीय तहले ७० करोड खर्च गरे

पर्साका स्थानीय तहमा वार्षिक ७ करोड बढीको इन्धन खर्च, वीरगञ्जमा मात्रै एक करोड ९४ लाख

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा भत्ता मोह, विद्यालय बन्द हुँदा पनि खाजामा ५८ करोड खर्च !

Ratopati जेष्ठ २०७९

कोरोना महामारीको नाममा धनुषाका स्थानीय तहबाट २२ करोड खर्च

जनकपुर । कोरोना महामारीको क्रममा धनुषाका स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाकालमा धनुषाका स्थानीय तहहरुले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले देशव्यापी रुपमा २०७६ साल चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । लकडाउन भएको केही साता नबित्दै गरिब, विपन्न परिवार र मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु लकडाउनमा घरमै बन्द भएपछि उनीहरुलाई खानाको समेत समस

Ratopati श्रावण २०७८

कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब खर्च

कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय त...

Lokaantar श्रावण २०७८

कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब खर्च

काठमाडौं । कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले […] The post कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब खर्च appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७८

स्थानीय तहको भत्ता मात्रै दुई करोड

जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले एकै वर्षमा बैठक भत्ताबापत रु एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बैठक भत्ताबापत मात्रै रु एक करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ खर्चेका हुन् ।कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु ३९ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले रु २९ लाख ४३ हजार ५००, पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले रु १८ लाख ९७ हजार ३१२, सायल गाउँपालिकाले रु १७ लाख

Ratopati श्रावण २०७८

स्थानीय तहः कुनै पर्व खर्च लिने, कुनै पोशाक भत्ता, कुनै स्वकीय सचिव राख्ने

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ पनि स्थानीय तहमा बेथिति कायम रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २८ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च भनेर रु. १ करोड ४३ लाख ८१ हजार लिएका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

निर्देशिकाविपरीत सवारीसाधन खरिदमा स्थानीय तहले गरे एक अर्ब ३३ करोड खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर पनि स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ । सवारीसाधन नभएका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिएर प्रयोग गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकर...

Lokaantar श्रावण २०७८

ऐनविपरीत १४७ स्थानीय तहले बाँडे ७ करोड ६८ लाख भत्ता

देशका १४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता...

Lokaantar श्रावण २०७८

डोटीका स्थानीय तहले बैठक भत्तामा मात्रै खर्च गरे झण्डै दुई करोड

३२ साउन, डोटी । डोटीका स्थानीय तहहरुले बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा एक करोड ९० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार डोटीका नौ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

डडेल्धुराका स्थानीय तहले ७० करोड खर्च गरे

सम्बन्धित सामग्री