काठमाडौंलगायत कुनै ठाउँका सुकुम्बासीलाई तत्काल नहटाउन भूमि आयोगको आग्रह

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया पालना गर्न काठमाडौं महानगरलाई भूमि आयोगको आग्रह - BIZMANDU

बीजमांडू मंसिर २०७९

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया पालना गर्न काठमाडौं महानगरलाई भूमि आयोगको आग्रह

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७९

सुकुम्बासीलाई असुरक्षित हुने काम नगर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको जनाउँदै उनीहरुलाई असुरक्षित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आग्रह गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही समय रोकिएको भए पनि अब …

NepalJapan कार्तिक २०७९

सुकुम्बासीलाई असुरक्षित हुने काम नगर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा वितरणको काम निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही समय रोकिएको भए पनि अब पुनः अगाडि बढ्ने क्रममा छ ।लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानबाट सुकुम्बासी ह

Ratopati कार्तिक २०७९

सुकुम्बासीलाई असुरक्षित हुने काम नगर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं, १६ मंसिर । राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही समय रोकिएको भए पनि अब पुनः अगाडि बढ्ने क्रममा छ । […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

सुकुम्बासीलाई तत्काल नहटाउन भूमि आयोगको आग्रह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले त्यसलाई रोक लगाउने तयारी गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत त्यस्तो नगर्न भनेको छ । आयोगले काठमाडौंलगायत ठाउँमा रहेका सुकुम्बासीलाई अहिले नै नहटाउन आग्रह गरेको हो । आयोगले सबै स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

भूमिहीनले असोज ४ गतेभित्र निवेदन दिन आयोगको आग्रह

खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि असोज ४ गतेभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको हो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेसँगै जिल्लाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि […]

Prashasan श्रावण २०७९

यसअघि निवेदन दिन छुटेका सुकुम्बासीलाई पुन: निवेदन दिन भूमि आयोगको आग्रह

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लगत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुन: सूचनाको लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए । आयोगले आज सूचना निकालेर इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाह...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

जग्गाको राजश्व दर पुनरावलोकन गर्न आयोगको आग्रह

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोवासीका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको राजश्वको दर पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।अव्यवस्थित बसोवासीले लगत संकलनको कार्य शुरु भएसँगै जग्गाको राजश्व बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले राजश्वको दर बढीमा पाँच प्रतिशत र घटीमा तीन प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।निर्धारित र

Ratopati आषाढ २०७८

जग्गाको राजश्व दर पुनरावलोकन गर्न आयोगको आग्रह

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोवासीका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको राजश्वको दर पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । अव्यवस्थित बसोवासीले लगत संकलनको कार्य शुरु भएसँगै जग्गाको राजश्व बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले राजश्वको दर बढीमा पाँच प्रतिशत र घटीमा तीन प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । निर्धारित राजश्व जनहितविपरीत हुने भएकाले यस...

Lokaantar आषाढ २०७८

काठमाडौंलगायत कुनै ठाउँका सुकुम्बासीलाई तत्काल नहटाउन भूमि आयोगको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री