भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोवासीका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको राजश्वको दर पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।अव्यवस्थित बसोवासीले लगत संकलनको कार्य शुरु भएसँगै जग्गाको राजश्व बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले राजश्वको दर बढीमा पाँच प्रतिशत र घटीमा तीन प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।निर्धारित र
