किन थुप्रियो काठमाडाैंमा फोहोर ? हेर्नुहोस् सिसडोलको बिजोग (भिडियोसहित)

टुँडिखेलमा सरसफाइ (तस्बिरहरु)

काठमाडौं- राजधानीको टुँडिखेलमा सरसफाइ गरिएको छ । सोमबार माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा टुँडिखेलमा जम्मा भएको फोहोर मंगलबार संकलन गरिएको हो । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका सफाइ कर्मचारीले टुँडिखेलको फोहोर संकलन गरेका हुन् । हेर्नुहोस् तस्बिरहरु-

Khabarhub मंसिर २०८०

फोहोरमय उपत्यका - १० वर्षका तस्बिर

मुलुककै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सहर । पढाई, रोजगारी र सुविधाका लागि मानिसहरू अनेक सपना बोकेर काठमाडौं भित्रिन्छन् । संघीय राजधानी काठमाडौं सिंगो देशलाई शासन गर्छ । त्यो हिसाबले सिंगो देशवासीका लागि काठमाडौं गन्तव्यस्थल हो । तर जताजतै फोहोरका डंगुर, दुर्गन्धित हावा र फोहोर मिश्रित पानी वर्षौंदेखि काठमाडौैंको परिचय बन्दै आएको छ । आफूलाई शिक्षित र सभ्य ठान्ने काठमाडौं अहिलेमात्रै होइन, दशकभन्दा अगाडिदेखि फोहोरमय छ । हामीले यहाँ हरेक वर्ष पानी पर्नेबित्तिकै सडकमा फोहोर थुप्रिने दशकयताका प्रत्येक वर्षका काठमाडौंका तस्बिर देखाएका छौं । हेर्नुहोस् २०६९ देखि २०७९ सालसम्मका काठमाडौं उपत्यकाका फोहोरका तस्बिर :

कान्तिपुर बैशाख २०७९

काठमाडौँको फोहोर फाल्न सकस, तस्बिरमा हेर्नुहोस्

काठमाडौँको फोहोर फाल्न फेरि सकस देखिएको छ । बञ्चरेडाँडामा फोहोर पुगेका टिपरलाई अवरोध गरेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको हो । सोमबार सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति स्थानीयले अस्वीकार गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन् । स्थानीय श्रीहरि ढकालले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार करिब दुई घण्टास्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । यसक्रममा प्रहरीले एक दर्जन बढी स्थानीयलाई पक्राउसमेत गरेको ढकालले बताए । प्रहरीले अवरोध गर्ने स्थानीयलाई निय

Ratopati बैशाख २०७९

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

फोहोरमान्डु बन्यो काठमान्डु, तस्बिरहरू हेर्नुहोस्

वर्षौँ अघि ठेक्का लागे पनि पासाङ ल्हामु राजमार्गको निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिन थालेको छ । विगत ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन राजमार्गको निर्माण नसकिएपछि छिटो सक्न दबाब दिँदै स्थानीयले सडक सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेका छन् ।फलस्वरुपः उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल पुग्न सकेको छैन । निर्माणको ठेक्का लागे पनि वर्षौँसम्म धुलो र हिलाम्य सडकको अवस्था सुधार गर्न स्थानीयवासीले फागुन १ गतेदेखि यातायात सञ्चालनमै अवरोध गरिरहेका छन् । जसकारण, फोहोरका ग

Ratopati माघ २०७८

विकासको साँचो : सरकार र निजीक्षेत्र

मुलुकमा विकासै नभएको होइन, अधुरो विकास भएको छ । यसका मुख्य कारण नाङ्गलो पसलदेखि सरकारी पदका व्यक्तिसम्मलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हो । जसरी कलकारखाना सवारी आदि चलाउन इन्जिनको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै देश द्रुत विकाशमा जानका लागि मन र सोच राम्रो भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा राम्रा विज्ञहरू नै पाउन सकिएको छैन । चम्चा बुद्धिजीवी भगडालु बुद्धिजीवी, नकारात्मक बुद्धिजीवी, गफाडी बुद्धिजीवी, द्रव्यलाल बुद्धिजीवी, बिचौलिया बुद्धिजीवी आदिले गर्दा राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू हलुवा गलेझैं बस्नु परेको छ । यिनीहरूले चाहेर पनि मुलुकका लागि राम्रो योगदान गर्न सकेका छैनन् । आमाबाबुको नराम्रो संस्कार, शिक्षाको कमी, स्वार्थ, लालच आदिका कारण स्वार्थी बुद्धिजीवी र विज्ञ पैदा भएका छन् । यस्ता व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन सक्छ । समाजमा धेरै मानिस उकुसमुकुस भएर बसेका छन्, युवापुस्ता छटपटाएर बसेको छ, ठेकेदारहरू मनपरी गर्ने भएका छन्, वृद्धवृद्धा सन्तान बाहिरिएर बेहाल भएका छन्, । यही कारणले गर्दा देशका बुद्धिजीवी बदलिनु जरुरी छ । यिनीहरू बदलिएपछि मात्र देशका पूर्वाधार विकास विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । या देशको ठूलो विडम्बना नै कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु हो । देशमा यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । यसले द्रुत विकासका सबै पक्षमा बाधा पुगेको छ । यो देशको अर्को विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भएर अर्बाैं रुपैयाँको खाद्य सामान हामी भारत तथा अन्य देशबाट झिकाएर खाइराखेका छौं । हामीले खाद्यवस्तु निर्यात गरेर उल्टा रकम कमाउन सक्छौं । तर, सरकारले यसका लागि आवश्यक का मगर्न सकेको छैन । सरकार कलह र गफ गर्न जान्छन् तर कठोर र इमानदार हुन सक्दैनन् । नसक्नु इच्छाशक्ति जगाउन नसक्नु हो । सरकारले कृषकहरूलाई सेवा, सहुलियत, तालीम, कर, मल आदिजस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा भरपुर विकास हुनेछ । अब सरकारले सानो मनलाई ठूलो बनाई गफ र स्वार्थलाई छोडी कडा भएर कृषकहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अनि हेर्नुहोस् यो देशमा कृषिको विकास कसरी हुन्छ । तर, सरकारहरू हनुमान्हरू मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् र हनुमान्हरू जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । युवालाई हनुमान् बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रोजगार दिलाउन सकेको भए मुलुकको गति नै अर्कै भइसक्थ्यो । अब यो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । हामी ‘अतिथि देव भव’ भन्ने गर्छाैं तर यिनीहरूलाई ठग्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अब कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ ? सर्वप्रथम त यिनीहरूलाई सेवासुविधा, सहुलियत दिनुपर्छ । शुरूमा शुल्कहरू कम गर्नुपर्छ, सरसफाइ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नचाहिने झन्झटिलो प्रक्रिया कम गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके हामीले सोचेको भन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । फोहोर दुर्गन्ध हटाउने, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, माग्नेहरूको समस्या हटाउनुपर्छ । अहिले आएर हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को विकास हुन थालेको छ ।, यो क्षेत्रबाट राज्यले उति आम्दानी र फाइदा लिन सकेको छैन जति लिन सक्थ्यो । तापनि राज्यले अहिले यसबाट फाइदा लिन र विदेशीलाई राम्रो बिजुली बेच्न प्रयास गरिहेका छन् । यसमा हामी कति सफल हुने हो, त्यो समयले बताउनेछ । नेपाली नागरिक इमानदार छन् । देशमा रकमको कमी छ । श्रमशक्ति छ, वातावरण छ । तापनि मुलुक अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो : केही खराब, लालची, स्वार्थी व्यक्तिहरूको हातमा डाडुपन्यू हुनु हो । यति मात्र होइन देशमा रहेका राम्रा व्यक्ति, शिक्षण संस्था, सूचना विभाग, चलचित्र, मिडिया, अखबार आदिले नेता तथा स्वार्थलाई नअपनाई सरकार तथा नागरिकलाई शिक्षामार्फत बदल्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको रूप फेरिनेछ । तर, अहिले आएर यसको शुरूआत भई पनि राखेको छ, जसलाई निरन्तर गर्दै लैजाने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार अधुरो पूर्वाधार विकास र केही नागरिकका सानातिना समस्या हुन्, यस्तो बेला जुन सरकारले राज गरे पनि आफ्नो मान्छे कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने होइन, यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार दिने हो । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । प्रायः ठूला कार्यहरू निजीक्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले फाइदा मात्र हेर्छ । त्यसैले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै निजीक्षेत्रलाई तह लगाउँछ । जुनसुकै सरकारहरूले देशमा राज गरे पनि लगानीकर्तालाई हौसला दिनुपर्छ, करको भारी बोकाउने कुरामात्र गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेलाले दुःख दिनु हुँदैन । सरकार भनेको उदार मनको हुनुपर्छ अनि मात्र देश राम्रो हुने हो । बरु गलत तरीकाले अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कोरोनाभाइरस: नधोइएका फोहोर हातमा कीटाणु कसरी फैलिन्छन् - BBC News नेपाली

साबुन पानीले हात धुने सही तरिका के हो र त्यसरी हात धोएपछि सफा कसरी बन्छ भन्ने जान्न हेर्नुहोस् एक भिडिओ।

बीबीसी नेपाली माघ २०७६

फोहोर दिनूस्, बस टिकट लिनूस्

इन्डोनेसियाको सुराबाया शहरमा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिएका प्लास्टिकका सामान दिएर बसका टिकट लिन पाउँछन्। फोहोर व्यवस्थापनको नौलो काइदाबारे हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

बीबीसी नेपाली आश्विन २०७५

झिंगाले भरिएको बधशाला र मासु पसल (हेर्नुहोस् तस्बिरमा )

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर बसपार्क स्थित बधशाला तथा मासु विक्री कक्षहरू एक हप्ता भित्रै सुधार नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका आर्थिक संयोजक तथा वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष माधव वली नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा तुलसीपुर बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश बधशाला तथा मासु पसलहरू फोहोर देखेपछि त्यस्तो चेतावनी दिएको हो। ‘बधशाला र मासु…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

[१५ तस्बिरमा हेर्नुहोस्] बाढीको फोहोर पन्छाउन जुर्मुराएका युवाहरु

तराईमा आएको बाढी र डुबानका पीडितलाई देश विदेशबाट राहत आउने क्रम जारी छ । बाढीपीडितलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र नगद सहयोग गर्ने थुप्रै हुन्छन् । बॉकेका स्वयंसेवी युवाहरु भने बाढीग्रस्त क्षेत्रमै पुगेर विद्यालय, शौचालय र करेसाबारी सफा गरिरहेका छन् ।

Kantipur श्रावण २०७४

किन थुप्रियो काठमाडाैंमा फोहोर ? हेर्नुहोस् सिसडोलको बिजोग (भिडियोसहित)

सम्बन्धित सामग्री

साबुन पानीले हात धुने सही तरिका के हो र त्यसरी हात धोएपछि सफा कसरी बन्छ भन्ने जान्न हेर्नुहोस् एक भिडिओ।