सुन्तला सूचीकृत नहुँदा भारत निर्यातमा समस्या

धरान । भारत सरकारसँगको व्यापार सम्झौतामा सुन्तला सूचीकृत नहुँदा अहिले नेपालबाट भारतमा सुन्तला निर्यात हुन सकेको छैन । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा नेपाली सुन्तला सूचीकृत नभएकाले भारतमा निर्यात प्रतिबन्धित छ । पूर्वी पहाडमा उत्पादित सुन्तला पूर्वकै बजारमा खपत हुँदै आएको छ । बजारको अभाव छैन । तर भारत निर्यात गर्न सके बढी मूल्य पाइने कृषकको भनाइ छ । निर्यातको सम्भावना भए पनि सरकार तथा व्यवसायीले समेत भारतीय बजारमा सुन्तला निर्यातमा चासो नदिएको धरानस्थित कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । विराटनगर र काँकडभिट्टा भन्सारले थोरै परिमाणमा लैजाने सुन्तलामा पनि कडाइ गर्दै आएको छ । भण्टाबारी नाकाबाट लुकीचोरी स्थानीय खुद्रा पसलेले लैजाने गरे तापनि व्यावसायिक रूपमा सुन्तला भारतीय बजारमा जाँदैन । सुन्तलाको बजार रहेका जिल्लाहरू भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले भारतीय बजारमा निर्बाध जान पाए सुन्तलाले बढी मूल्य पाउने किसानको अपेक्षा छ । धरान कृषि बजारको तथ्यांक अनुसार यसपालिको सिजन शुरू भएदेखि पुस १५ सम्ममा ३ हजार मेट्रिक टन सुन्तला आएको छ । यसपालि राम्रो फलेकाले सिजनभरिमा ६ हजार मेट्रिक टन सुन्तला कृषि बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष कृषि बजारमा ५ हजार ६०० मेट्रिक टन सुन्तलाको कारोबार भएको व्यवस्थापक भट्टराईले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुपारी निर्यात अवरोधले दिएको सन्देश

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत निर्यात गर्ने प्रवृत्ति रोकी नेपाली सुपारीको निर्यात सहज बनाउन खोज्दा उल्टै नेपाली किसान र निर्यातकर्ता मर्कामा परेका छन् । कुनै पनि कुराको निर्देशन दिएपछि त्यसले केकस्तो समस्या आउन सक्छ भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन नगरी दिइने निर्देशनले ‘झिकिदे गाँडभन्दा थपिदे गाँड’ को काम गरेको छ । सुपारी निर्यातमा मात्र होइन अन्य विषयमा समेत यस्तो समस्या आउने गरे पनि संसदीय समिति वा सरकारले सम्भावित असरको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । इन्डोनेशियाबाट सुपारी आयात गरी नेपाली सुपारी भन्दै भारत निर्यात हुने क्रम बढेपछि यसलाई रोक्न संसदीय समितिले डीएनए परीक्षण गरेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दियो । नेपालमा सुपारीको डीएनए परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नभएको र विगतमा यस्तो परीक्षण नहुने गरेकाले यो निर्देशनका कारण किसानहरूले सुपारी निर्यात गर्न सकेनन् । संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपूर्व यस्तो निर्देशनले कहाँकहाँ असर पर्छ, त्यस्तो परीक्षणको प्रयोगशाला छ कि छैन र त्यसले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भनेर ध्यान नदिएको यसले पुष्टि हुन्छ । यस्तो हचुवा निर्देशन दिने र त्यो गलत भएको भनेर थाहा पाएपछि तत्कालै सच्याउने परिपाटीसमेत नहुँदा निर्यातमा समस्या परेको देखिन्छ । सुपारीमात्र होइन, विगतमा मुसुरोका दाल पनि अन्य देशबाट आयात गरेर बंगलादेशमा निर्यात गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ र निर्यात पनि निकै घटेको छ । त्यसो त विगतका वर्षहरूमा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सूर्यमुखीको कच्चा तेल आयात गरी भारत निर्यात गथ्र्यो । यसमा चाहिँ नेपालमा केही प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरिने भएकाले सरकारको आँखामा कुनै समस्या देखिएन । यद्यपि यस्तो निर्यात क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठेको थियो । नभन्दै भारतले सूर्यमुखी तेलमा लगाएको भन्सार दर घटाउना साथ नेपालबाट निर्यात ठप्प भयो । यसरी अन्य मुलुकबाट आयात गरेर मूल्यअभिवृद्धि गरी निर्यात गर्नु गलत होइन । तर, अवैध आयात गरी निर्यात गर्नु र त्यस्तो निर्यातले गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा समस्या आउनुचाहिँ गलत मात्र होइन, दण्डनीय पनि हो । तर, यहाँनेर के स्मरणीय छ भने नेपालमा जति उत्पादन हुन्छ त्यो भन्दा निकै गुणा बढी सुपारी नेपाली भनेर निर्यात हुन्छ । नेपालको निर्यात नबढ्नु र निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात परिमाण घट्नुमा यस्तै खालका विकृति कारण हुन् । कानूनी छिद्र छलेर गरिने यस्तो व्यापारमा आयातकर्ताले पनि आँखा लगाइरहेको हुन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो आयातमा उसले कुनै न कुनै अवरोध खडा गरिहाल्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपालबाट भारतमा केही वस्तुको निर्यात हुन्छ तर यस्तो निर्यात दिगो देखिएको छैन । कुनै पनि वस्तु बढी मात्रामा निर्यात भयो भने उसले त्यसका बारेमा चासो राख्छ र गैरभन्सार अवरोध खडा गरिदिन्छ । नेपालले वनस्पति घ्यू ठूलो परिमाणमा निर्यात गरे पनि अहिले त्यो नाममात्रको हुन थालेको छ । यसमा भारतको यस्तै नीतिले काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालले उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आफ्ना उत्पादनमा प्रयोगशालाको रिपोर्ट वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रजस्ता कुराले कतै पनि अवरोध नआओस् भनेर सरकारले त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्छ । अवैध बाटोबाट सामान ल्याएर निकासी गर्दा राज्यलाई वित्तीय रूपमा घाटा नहोला तर त्यसले नेपालको छवि बिगार्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालबाट १० खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यातको सम्भावना भए पनि त्यसको ज्यादै कम मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ । निर्यात सम्भावना उपयोग गर्न नसक्नुमा निर्यातका लागि भएका अवरोध हटाउन नसक्नु वा त्यसलाई सहज बनाउन नसक्न एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले नेपाली उत्पादनले गैरभन्सार अवरोध खेप्न नपरोस् भन्नेमा सरकारले व्यापार साझेदार मुलुकसँग स्पष्ट रूपमा सम्झौता गर्नुपर्छ र अवरोध भएमा तत्कालै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा नेपाली उत्पादनले सधैं यस्तै समस्या भोगिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सुन्तला पकेट क्षेत्रमा सहज पुग्दैनन् गाडी

पर्वत : जिल्लाको बाँसखर्कका किसान सडकका कारण सधैँ चिन्तित हुने गरेका छन्। सुन्तलाका लागि गण्डकी प्रदेशमा लोकप्रिय बाँसखर्कसम्म पुग्ने गतिलो सडक नहुँदा सुन्तला निर्यातमा समस्या भोग्दै आएको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन्।‘बाटो एकदमै अप्ठेरो छ। स्तरोन्नति भएको छैन। फोर ह्वीलर बाहेकका गाडी आउनै सक्दैनन्। सुन्तला फलेर मात्र के गर्नु? बाटो नभएपछि फलेको अर्थै भएन’‚ स्थानीय कृषक जगत खत्रीले भने, ‘नेता गाउँमा आउँदा बाटो बनाउने हो भन्छन्‚जितेर गएपछि आश्वासन सपना बन्छन्। हामीलाई बाट

थाहा खबर माघ २०८०

कोशीका दूध उत्पादकले पाएनन् २५ करोड भुक्तानी

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादकको समस्या समाधान गर्न दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा ४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दूध उत्पादकको ६ महीनादेखिको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित दूध उत्पादकसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशका दूध उत्पादकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तयारी थालेको बताए । ‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालगायत निजी डेरीहरूले उत्पादित दुग्धपदार्थ विक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको छ । अनुदान वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । इलामका दूध उत्पादक भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दूधको भुक्तानी नदिँदा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको बताए । ‘गत असारदेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘दूधको भुक्तानी रोकेको आयोजनाले दूध किन्न पनि छाडिसकेकाले किसान दोहोरो मारमा परेका छन् ।’ अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि दैनिक ६/७ हजार लिटर दूध किन्ने गरेको तर अहिले ६/७ सय लिटर पनि नकिनिदिएको गुनासो पोखे । ‘ऋणमा गाईबस्तु किनेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसान दूध विक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि विक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईबस्तुका लागि दाना किन्न पाएका छैनौं । ऋणको किस्ता तिर्न परेको सकस आफ्नै ठाउँमा छ ।’ छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित दूधबाट उत्पादित वस्तु नबिकेर थन्क्याउनु पर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उत्पादित दुग्धपदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ । दुग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत् खपत हुन्छ । ‘६ महीनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिन केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ । ऋण प्राप्त हुने बित्तिकै किसानलाई भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रमुख चौधरीले घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताए । निजी डेरी सञ्चालकहरूले बंगलादेश, जापानलगायत देशमा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न तथा दूध उत्पादक किसान र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

साझा संकल्प नहुँदा शेयरबजार धरमरमा

अहिले शेयरबजार कुनै दिन अलिकति बढे पनि अर्को दिन घटेकै हुन्छ । यसको झुकाव लामो समयदेखि अधोमुखी नै छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । लामो समयदेखि वित्तीय नीतिको संवाहक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको संवाहक केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको खबर बाहिरिएको छ । यसले लामो समयदेखि शेयरबजारलाई तलतिर लगेको हो भन्न सकिन्छ । शेयरबजारलाई आकर्षक लगानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । परन्तु सरकारका अन्य अवयवले त्यो सदाशयता या त बुझेका छैनन् या व्यक्तिगत लाभको बिलोमा आफ्नो अंश भेटेका छैनन् । सम्भवतः शेयरको मूल्य यही कारणले घटिरहेको छ । आज देशमा आर्थिक उत्थानका लागि सामूहिक प्रयास भइरहेको छैन । आर्थिक विकास र राजनीति फरक कुरा हुन् । परन्तु यी दुई बीचको तालमेल नभएसम्म शेयरबजारले गति लिन कठिन हुन्छ । आर्थिक विकासले जहिले पनि उत्पादन र बजार खोज्छ । उत्पादनमा सृजनशीलता, प्रविधिको स्तर सुधार, उत्पादनमा पेटेन्ट राइट लिएर विश्वबजारमा आउने प्रयासजस्ता अनेक सकारात्मक प्रयास गर्छ । राजनीतिले सत्ता खोज्छ, सत्ता जनताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसले पक्कै पनि आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने थियो । तर, राजनीति कमाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ । उत्पादन बढेमा आमनेपालीको कल्याण हुन्छ । त्यो कल्याणको लाभ प्रत्येक जनताले पाउँदा मलगायत मेरो सन्ततिले पनि पाउने छन् भन्ने भावना सरकार, कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूमा भएको भए शेयरबजार यसरी निरन्तर झर्ने थिएन । कर्मचारीको उपल्लो तह, नियामक निकायका पात्रहरू व्यक्तिगत वा बढीमा कुनै पार्टीको फाइदाका लागि नीति निकालिरहेको महसूस भएको कारणले कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले ५९ करोडमा झरेको छ । देशमा व्यक्तिवाद हावी भएकाले साझा संकल्पबाट आर्थिक सुधार हुनेमा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छैनन् । आजसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको शेयरबजार यसको आधार वर्षको तुलनामा घटेको उदाहरण छैन । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि लगानीकर्ता अलिकति बजार बढ्नासाथ शेयर बेचेर नाफा बुक गर्न आत्तिएका छन् । शेयरबजारमा कारोबार केही करोडमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ जुन देशको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताको विश्वास धरमराउनुको द्योतक हो । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । सम्भवतः यही कारणले समृद्धिको साझा गोरेटो बनाउन सामूहिक प्रयास भएको छैन । यस वर्ष राजस्व कम उठेको कारणले राज्यको आम्दानीले चालू खर्चका लागि पनि विदेश वा स्वदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै हुनमा कोभिडको समस्या, आन्तरिक खपतमा नियन्त्रणजस्ता अमूर्त र अमुक कारणलाई दोषी बनाउन सकिएला तर यथार्थमा नेपालमा एकल हिरोइज्म (नायकत्व) को बढ्दो बिगबिगी यसको कारण हो । राजनीतिमा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा मग्न अधिकारीहरूको कार्यशैली, राम्रो अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने निर्णयले गर्दा उत्पादन र निर्यातमा आधारित आर्थिक उत्थानका बाटाहरू बन्द हुनु व्यक्तिवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्मको पराकाष्ठा हो । अर्थतन्त्र डगमगाउनुमा सत्ताको चरम दुरुपयोग मूलकारण हो नै । त्यो भन्दा पनि खतरा संयन्त्रहरूमा सामूहिक भावभन्दा एकलवाद हाबी हुनु पनि एक हो । शेयरबजार प्राकृतिक रूपमा दीर्घकालमा माथि नै गएको हुनुपर्छ । यदि यो घट्छ भने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अङ्गहरूले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ शेयरबजार र सर्वोच्च अदालतको के सम्बन्ध, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग शेयरबजारको के सम्बन्ध ? यी सबैको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, जनपक्षीयता आदिले बजार घटबढमा भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तको ब्याजदर माथि ज्यादै ठूलो आक्रमण भयो । रू. ५ हजार ४ सयमा बिकेको कुनै लघुवित्तको शेयर आज ९०० भन्दा तल छ । रू. १ हजार ५ सयको नबिल बैंकको शेयर ६०० को हाराहारीमा छ । रू. ७ हजार ६ सयसम्म कारोबार भएको हिमालयन डिस्टलरीको शेयर रू. १ हजार ९०० तिर छ । विभिन्न इन्डेक्सका यी कम्पनीको शेयर यसरी नाटकीय रूपमा तलमाथि हुनु देशमा विद्यमान व्यापक अस्थिरताको परिचायक हो । यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । यसैले जिम्मेवार निकायका व्यक्तिको बोली, वचन व्यवहारको सामाजिक लेखापरीक्षण गरौं । आजका दिनमा अमेरिकाको डाउजोन्स, नास्डकमा केही गिरावट देखिए पनि भारतमा सेन्सेक्स ६२,०२७ को उच्च विन्दुमा छ जुन आफैमा ज्यादै सफलताको संकेत हो । भारतका कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाको हिडनबर्ग रिर्पोटपछि पनि लगानीकर्तामा बजारमाथि विश्वास छ । निचोड के हो भने कोही पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका गुनासा लिएर मिडियामा आउन जरुरी छैन । यी दुवै एकआपसमा अर्थतन्त्रका समपूरक नीति हुन्, यसमा मतभेदको गुन्जाइस क्षम्य हुँदैन । एकातिर ४ खर्बको परियोजनामा ठेक्का लागेको छ त्यसको स्रोत कतै छैन । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा नगद आउन पाएन भन्ने गुनासो पनि छ । कुराहरू आफैमा विरोधाभासी धरमरले अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । अब जो कोही पनि या त समस्याका बारेमा बोलौँ या समाधानका बारेमा बोलौं, बीचबीचका विषय बोलेर बजारलाई नझस्काऔँ । पछिल्लो मौद्रिक नीति जुन २९ वैशाखमा प्रकाशित भयो त्यसले धेरै सजिलो वातावरण बनाएको छ । अर्थात् विगतभन्दा केही तालमेलको सन्देश दिएको छ । लेखक रामप्रसाद गौतम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रयोगशाला नहुँदाको मारमा चिया उद्योग

नेपालमा उत्पादित चिया गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि आफ्नै मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा चिया निर्यातमा व्यवसायीले समस्या भोगिरहेका छन् । नेपालको चिया निर्यात हुने प्रमुख मुलुक भारत हो तर चिया गुणस्तर प्रमाणित नभएको चिया आयात गर्न भारतले अनुमति दिँदैन । तर, स्वदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीलाई भारतकै पश्चिम बंगालको कोलकातामा परीक्षण गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु आवश्यक छ । कोलकाताबाट परीक्षणको ‘रिपोर्ट’ आएपछि मात्र भारतलगायत तेस्रो देशमा चिया निर्यात हुन पाउँछ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये एक मानिने चियाको निर्यातबाट वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी रकम भित्रिने गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्यातलाई सहज बनाउन प्रयोगशाला स्थापनार्थ चासो नदिनु भनेको चिया उद्योगलाई बेवास्ता गर्नु हो । कोलकातासम्म पुगेर परीक्षण गराउँदा व्यवसायीको समय र लागत बढ्ने गरेको छ । अर्को कुरा, नेपाली चिया निर्यातको बजार भारत नै हो र भारत आफै चियाको ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो । त्यसैले भारतले आफ्नो देशमा चिया बढी उत्पादन भए नेपाली चियालाई विभिन्न बहानामा अवरोध पुर्‍याउने गरेको छ, जसले गर्दा नेपाली चियाले उचित मूल्य पाउँदैन । यस्तो गैरभन्सार अवरोध हुँदा चियाले उचित मूल्य नपाउन सक्छ । गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा भारतमा जस्तो गुणस्तर मापन हुन्छ, त्यसकै आधारमा मूल्य लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालको चियाको मूल्य भारतीय व्यवसायीले निर्धारण गर्छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । मुलुकमै गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए चिया उत्पादन पनि बढ्ने र विदेशी बजारमा नेपाली चियाले उचित मूल्यसमेत पाउने देखिन्छ । नेपालमा वार्षिक २ करोड ८० लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुँदै आएको बताइन्छ । कुल उत्पादित चियाको ५० प्रतिशत आन्तरिक खपत हुने गरेको छ भने बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । त्यसैले निर्यात सहजीकरण गर्न र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनाउन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न नसके नेपालले यूरोपको बजारसमेत गुमाउन सक्छ । अतः प्रयोगशाला स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न चेम्बरको जोड

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।नेपाल निर्यात परिषदका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताए । प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको निर्यातमा विकसित देशहरुले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा नवीकरण नहुँदा समस्या भएको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न समस्या

तेस्रो मुलुक निर्यात हुने नेपाली चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण र नवीकरण नहुँदा चिया निर्यातमा समस्या आएको चिया किसान र व्यवसायीले बताएका छन् । अर्गानिक प्रमाणीकरणको मापदण्ड पूरा गरेर चिया निर्यातका लागि नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत पहिलो चरणमै लोगो पाएको सूर्योदय नगरपालिका–११ स्थित ओएसिस टी स्टेटले दुई वर्षदेखि अर्गानिक प्रमाणीकरण नवीकरण गर्न सकेको छैन ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

निर्यात नहुँदा गोदाममै थन्कियो ५ अर्बको गलैंचा

काठमाडौं, असार २० । निर्यात नभएपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा गोदाममा थन्किन पुगेको छ । नेपालमा पैmलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञा भएपछि गलैंचा निर्यातमा समस्या भएको हो । विदेशी बजारबाट माग बढेको भए पनि त्यहीअनुरूप निर्यात गर्न नसक्दा गलैंचाको मौज्दात बढेको हो । महामारीकै कारण गतवर्ष पनि करीब ४ अर्ब रुपैयाँ बरावरको गलैंचा निर्यात […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

निर्यात नहुँदा गोदाममै थन्कियो रू. ५ अर्बको गलैंचा

काठमाडौं । निर्यात नभएपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा गोदाममा थन्किन पुगेको छ । नेपालमा पैmलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञा भएपछि गलैंचा निर्यातमा समस्या भएको हो । विदेशी बजारबाट माग बढेको भए पनि त्यहीअनुरूप निर्यात गर्न नसक्दा गलैंचाको मौज्दात बढेको हो । महामारीकै कारण गतवर्ष पनि करीब ४ अर्ब रुपैयाँ बरावरको गलैंचा निर्यात हुन सकेको थिएन । यस वर्ष पनि त्यस्तै समस्या आइपरेकाले आफूहरूको व्यवसाय संकटमा परेको गलैंचा उत्पादक व्यवसायीहरूले बताएका छन् । गतवर्ष महामारी कम हुँदै गएपछि विदेशी बजारबाट गलैंचाको माग ह्वात्तै बढेकाले उद्योगीहरूले उत्पादन बढाएका थिए । तर, निर्यात गर्ने समयमा नेपालमा महामारीको असर बढेर निषेधाज्ञा भएपछि उत्पादनजति सबै गोदाममै थन्किन पुगेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । अहिले पनि विदेशी बजारबाट नेपाली गलैंचाको माग भइरहेको भए पनि महामारीको त्रासका कारण यताबाट निर्यात गर्न नसक्दा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गलैंचा गोदाममै रहेको उनले जानकारी दिए । उत्पादनलाई बजारमा पठाउन नसकेपछि अहिले करीब ३० प्रतिशत मात्र गलैंचा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । नेपालमा उत्पादन भएका उनी गलैंचा अमेरिका, चीन, जर्मनी, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, क्यानडा, बेल्जियम र अस्ट्रेलियालगायत विश्वका करीब ५० भन्दा बढी मुलुकहरूमा निर्यात हुने गर्छ । नेपालमा गलैंचाका ७ सयजति व्यवसायी छन् भने १ सय ५० भन्दा बढी निर्यातकर्ता छन् । हाल गलैंचा उद्योगहरू नै समस्यामा परेका कारण यस उद्योगमा आश्रित करीब साढे ३ लाख कामदारहरूको जीवन प्रभावित हुन पुगेको गलैंचा उद्योग संघले बताएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाली गलैंचा उद्योगहरूले वार्षिक करीब ८ दशमलव ५ अर्बको कारोबार गर्ने गर्छन् । गतवर्षको महामारीपश्चात् गलैंचा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ऊन र अल्लोको मूल्य बढ्दा तयारी गलैंचाको मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढेको गुरुङले बताए । उनका अनुसार यसअघि १ सय ५० डलर पर्ने गलैंचाको मूल्य बढेर यति बेला १ सय ६५ डलर पुगेको छ भने २ सय डलर पर्ने गलैंचाको मूल्य बढेर २ सय २० डलर पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आपूर्तिमा अवरोध

विभिन्न वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि निषेधाज्ञाका कारण बजारमा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुगेको छ जसले अर्थतन्त्रका विविध अवयवहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञामात्र होइन, कुनै पनि प्राकृतिक संकट आइपर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र यही हो । यसको आपूर्ति प्रणाली दिगो खालको नहु“दा नै सानातिना घटनाबाट पनि यो प्रभावित हुने गरेको हो भन्ने देखिन्छ । आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर मापदण्डहरू तय गर्नुका साथै व्यवस्थित प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक देखिएको छ । अहिले निषेधाज्ञाका कारण कृषि उपकरणहरू किसानले पाइरहेका छैनन् । भएका उपकरणको मर्मत गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारले सहयोग गर्ने उपकरणहरू पनि किसानसमक्ष आवश्यक समयमा नपुग्दा सहयोग परिणाममुखी हुन सकेको छैन । उपकरणमात्र होइन, कृषि अनुदान र अन्य सहयोगको वितरण पनि व्यवस्थित प्रणालीबाट नभएको हुँदा लक्षित समूह लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने कतिपय अवस्थामा गैरलक्षित समूह वा व्यक्तिले सहयोग पाइरहेको समेत पाइन्छ । यी दुवै अवस्था कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन तथा उत्पादन बढाउन अवरोधक हुन् । सरकारी भण्डारमा मलको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि किसानहरू मलको अभाव भोग्न बाध्य छन् । किसानले उब्जाएका तरकारीले बजार नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नुपरेको छ । यी सबैको समस्याको जड भनेको आपूर्ति प्रणालीको सुदृढ र दिगो व्यवस्थापन नहुनु नै हो । निषेधाज्ञाका समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको पाइन्छ । भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा बाली भित्र्याउने बेला सस्तोमा कृषि उपज विक्री बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । विक्री नहु“दा दूध वा तरकारी खेर फाल्नुपरेको समस्या पनि बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । नेपालको बाह्य व्यापार पनि ढुवानीकै कारण मह“गो पर्ने गरेको छ । खासगरी निर्यातमा यो समस्या चर्को छ । तुलनात्मक लाभ बढी भएका तथा प्रतिस्पर्धी वस्तुसमेत ढुवानी महँगो पर्दा व्यवसायीले लाभ लिन सकेका छैनन् । निर्यातको सम्भावना उच्च भए पनि नेपालको निर्यात वृद्धि ज्यादै कम हुनुको कारणमध्ये एक ढुवानी समस्या पनि हो । अहिले हस्तकला र गार्मेन्टका वस्तुको निर्यातमा पनि यही समस्या देखापरेको छ । जहाजबाट कार्गो गरेर सामान पठाउँदा चार गुनासम्म महँगो परेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसमा पनि अहिले नियमित उडान नभएकाले थप समस्या परेको छ । त्यसैले वितरण तथा ढुवानीका लागि पूर्वाधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालकै जस्तो समस्या भूपरिवेष्टित अन्य मुलुकले पनि भोगेका छन् । तर, उनीहरूमध्ये केहीले सहज ढुवानीको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नेपालले ढुवानी, आपूर्ति तथा बजार प्रणालीका लागि गुरुयोजना नै बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कोरोनाका कारण अहिलेको समस्या सतहमा आए पनि यो सधैंको समस्या हो । यही कारण विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत निकायले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि चासो व्यक्त गरेको पाइन्छ । भोलिका दिनमा अन्य खालको प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ । त्यसका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर मापदण्डहरू तय गर्नुका साथै व्यवस्थित प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक देखिएको छ । सामान नभएर भन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएर मूल्य बढेको पाइन्छ । यस्तो मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमै चाप पर्ने सम्भावना हुन्छ । अतः कृषिक्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रका लागि समेत ढुवानी र वितरण प्रणाली बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८