कोप–२८ प्रभावकारी र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी

सार्क : समझदारी, विश्वास र एकता प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को बडापत्रमा प्रतिष्ठापित समझदारी, विश्वास, एकता र सहयोगका मूल्य-मान्यता प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनाञ्चालीसौँ सार्क स्थापना दिवसका अवसरमा आज दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मैत्रीपूर्ण कार्य र साझा प्रयासबाट क्षेत्रीय एकता एवं विश्वास प्रवर्द्धन हुने बताए।सार्क प्रक्रियालाई ऊर्जा प्रदान गर्न, सङ्गठनलाई अझ सबल, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी तुल्याउन सार्कको संस्थापक मुलुकक

थाहा खबर कार्तिक २०८०

कोप-२८ मा नेपालको दर्बिलो प्रस्तुति

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औं सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिएर नेपाल उत्रिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार भने, ‘कोप–२८ प्रभावकारी र परिणाममुखी भयो ।’

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

सूचक हेरेर मख्ख सरकार

काठमाडौं। धरातलीय वास्तविकता फरक भए पनि सरकार आर्थिक परिसूचकहरू हेरेर रमाइरहेको पाइएको छ । बुधवार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको ‘रिपोर्ट कार्ड’मा आर्थिक परिसूचकहरूमा ‘राम्रो सुधार’ आएको उल्लेख गरेर सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा’ कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको साउनको र अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको प्रगति तुलना गरिएको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरिएको थियो । रिपोर्ट कार्डमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको, व्यापारघाटाको आकार घटेकोलगायत तथ्यांकलाई सकारात्मक संकेत मानिएको छ । निजीक्षेत्रले भने बजार माग घट्दा उद्योगहरूको उत्पादन घटाउनु परेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा धान्नै मुश्किल परेको जस्ता गुनासो गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरूले नै पनि सहज अवस्थाको संकेत गर्दैनन् । आयात–निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । बजेटले अघिल्लो वर्षको यथार्थको तुलनामा ४८ प्रतिशतभन्दा धेरैले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखे पनि बुधवारसम्मको संकलन पोहोरको हाराहारीमै छ । राजस्व संकलनको तथ्यांक आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको बलियो प्रमाण हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै दिन सरकारी समाचार संस्था राससले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको रिपोर्ट सम्प्रेषण गरेको छ । आर्थिक मन्दीले उत्पादन गरिएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । रिपोर्ट कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक परिसूचक तथा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो सुधार आएको बताए पनि विज्ञहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआएको बताउँछन् । सरकारले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको र अर्थतन्त्र मन्दीमै फसिरहेको उनको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाहरू लागू हुन नसकेको उनले बताए । ‘बजेटमा घोषणा गरिएका धेरैजसो योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमै गएका छैनन्, सरकारको रिपोर्टको अर्थ छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम दिन नसकेको बताउनुभएको छ । आफ्नो कार्यादेशअनुसार कर्मचारीले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कर्मचारीलाई प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा ‘रिपोर्ड कार्ड’को प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो । ‘हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ । सबै कर्मचारी जोखिम मोल्न तयार भए मात्रै परिणाममुखी नतिजा आउँछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनु निकै राम्रो पक्ष हो । राम्रो परिणाम ल्याउन आगामी दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र यसले प्रभावकारी परिणाम दिने उहाँले बताउनुभयो । रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आव २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका काम, चालू काम र शुरू हुन बाँकी कामको सूची समेटिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चार जलविद्युत् आयोजनाको ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले चारओटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्पन्न बोर्डको ५५औं बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो । २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ६३ मेगावाटको छुजुङ खोला, ४९ दशमलव ९५ मेगावाटको दाना खोला र ४४ दशमलव ५२ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रभावकारी बनाउन र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकले दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता राइजेन इनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडबाट पेश भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ । बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, बोर्ड बैठकले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेशियास्थित रिनिकोला एसडीएन बीएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५४औं बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र ५५औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

ऋणको पासोमा फस्दै मुलुक

मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त गतिमा भए पनि सरकारको ऋण भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । हरेक मुलुकले विकास निर्माणका कामहरू आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर गरेकै हुन्छन् । ऋणकै प्रयोगले अहिले थुप्रै देश विकासको गतिमा तीव्रताका साथ अगाडि बढेका पनि छन् । नेपाल भने ऋणको मात्रामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ भने विकासको गतिमा चाहिँ सुस्त छ । यसरी ऋण बढ्दै जाँदा मुुलुक ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगी ऋणको पासोमा फस्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति अंश बराबर ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने खास आधार छैन । धेरैजसो मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बराबर र कतिपयले त्योभन्दा बढी पनि ऋण नलिएका होइनन् । जापानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिने गरेको छ । यस्तो अभ्यासमा अन्य मुलुक पनि छन् । त्यसरी हेर्दा नेपालको अहिलेको ऋण उत्पातै बढी हो भन्ने देखिँदैन । तर, ऋणको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकलाई ऋणको पासोबाट जोगाउनु आवश्यक छ । तर, यसलाई जोगाउनु भनेको ऋण नलिनु होइन, लिएको ऋण विकास निर्माणका परिणाममुखी कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गर्नु हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण र १० खर्ब ९३ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो आँकडाले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको देखाउँछ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जति पूँजीगत खर्च गर्‍यो करीब त्यतिकै हाराहारीमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यसले नेपालको विकास निर्माणको काम निकै कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएर बनाएका भौतिक पूर्वाधारको उपभोग भोलिका पुस्ताले गर्ने भएकाले त्यो ऋणको बोझ उनीहरूमा सर्छ । त्यसको लाभ पनि तिनले पाउने हुँदा उनीहरूले त्यो ऋण तिर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । तर, नेपालले अहिले लिइरहेको ऋण भोलिका पुस्ताका लागि होइन, अहिलेको प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाका लागि भइरहेको छ जुन रकम प्राय: उपभोगमा नै खर्च भइरहेको छ । नेपालको अहिलेको नीति भनेको ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिबेत्’ भने जस्तै छ । अर्थात् अहिले ऋण लिएर मोज गर, भोलिको चिन्ता किन ? भन्ने सोचमा मुलुक अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको औचित्य त्यसको प्रभावकारी उपयोगले मात्रै सिद्ध हुन्छ । पूर्वाधारहरू बन्ने, ती पूर्वाधारले आय आर्जनको बाटो खोल्ने, जीवनस्तर उकास्ने, दिगो आम्दानी सृजना गर्ने हो भने ऋण लिन डराउनु पर्दैन । तर, नेपालले लिएको ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता अभियानमा खर्च भएको पाइन्छ जुन विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम हो । त्यस्तै, ऋण लिएर नै अहिले चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । चिन्ताको विषय के हो भने सरकारले लिएको ऋणले विकास निर्माणमा उल्लेख्य योगदान नै दिएको छैन । अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ । विप्रेषण आय राम्रो छ । त्यस्तै करबाट उठ्ने रकम पनि पर्याप्त नै मान्नुपर्छ । त्यसैले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखेर नै विदेशीले पत्याइरहेका छन् । तर, कुनै कारण विप्रेषण आयमा धक्का लाग्न पुग्यो र नेपालमा डलरको अभाव हुन थाल्यो भने त्यति बेला अहिलेजस्तो सजिलोसँग सहयोग र ऋण पाइँदैन । अहिले श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगेको नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने नै हुन्छ । अत: मुलुकलाई ऋणको पासोबाट जोगाउनु आवश्यक छ । तर, यसलाई जोगाउनु भनेको ऋण नलिनु होइन, लिएको ऋण विकास निर्माणका परिणाममुखी कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गर्नु हो । यसतर्फ सरकार सचेत मात्र हुने होइन कि लिइएको ऋणबाट कसरी उत्पादन लिने/बढाउने भन्नेमा विशेष योजना बनाई कार्यान्वयनमा जुटिहाल्नुपर्छ । यसका लागि शुरूमा अलि अनुशासनमा बस्नुपर्ला तर त्यसले दिने नतिजा सुखद हुन्छ । तर, अहिलेकै अवस्था कायम राख्ने हो भने जति ऋण लिए पनि अर्थ हुने छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लगानीका लागि भियतनामलाई चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानीका लागि भियतनाम समक्ष आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भारत भ्रमणमा रहेको चेम्बर पदाधिकारी टोलीले नेपाल, भुटान र भारतका लागि भियतनामका राजदूत न्गुयेन थान हायसँग भेटवार्ता गरी यस्तो आग्रह गरेको हो । न्गुयेनसँगको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल र भियतनामबीच व्यापार अभिवृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । दुई मुलुकबीचको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा बौद्ध सर्किट निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन दुई देशको व्यापारिक समूहबीच सहकार्य गर्न समेत अध्यक्ष मल्लले राजदूत न्गुयेनसँग प्रस्ताव गरे । ‘दुई मुलुकबीच कूटनीतिसँगै उच्चस्तरीय व्यापारिक साझेदारी हँुदै आएको छ, भियतनाममा बुद्धका अनुयायी पनि धेरै छन् । बौद्ध सर्किट बनाएर धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।’ चेम्बरका पदाधिकारीसँगको भेटमा राजदूत न्गुयेनले आफूले नेपालको भ्रमण छिट्टै गर्न लागेको सुनाए । नेपाल र भियतनामबीच व्यापारिक साझेदारी वृद्धि गर्न आफूले पहल गर्ने उनले बताए । भेटवार्तामा चेम्बर अध्यक्ष मल्लसहित निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू दीपक मल्होत्रा र उर्मिला श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञानको शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्दैछौँ : प्रधानमन्त्री

Reporters Nepal माघ २०७९

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

सुशासन तथा पारदर्शिताका लागि अनुगमन आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजकल्याण परिषद् र विश्वविद्यालयहरुबीच परियोजना मूल्यांकनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नयाँ अभ्यासको प्रारम्भ भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परिषद् र विभिन्न विश्वविद्यालयबीच परियोजना मूल्यांकनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम नतिजामुखी बनाउन र कार्यान्वयन भइरहेको काम परिणाममुखी बनाउने प्रभावकारी माध्यम अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण भएको बताए।सामाजिक क्षेत्र र समाजकल्याणका क

थाहा खबर पौष २०७७

विकास आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय मातहत निकायका विकास आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार भएको मन्त्रालयगत चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनालाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी गति बढाउने स्पष्ट मार्गचित्...

थाहा खबर कार्तिक २०७६

कोप–२८ प्रभावकारी र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी

सम्बन्धित सामग्री